प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण -- त्यो माओवादी पार्टी भित्र छलफल गरेर, स्ट्रेटेजी बनाएर लिएको निर्णय हुँदै होइन। त्यसलाई स्टेट कैप्चर को प्रयास पनि कसरी भन्ने? स्टेट कैप्चर त भै सकेको थियो। माओवादी पार्टी को देशमा प्रधान मंत्री थियो। लोकतन्त्रमा त्यसैलाई स्टेट कैप्चर भन्ने गरिन्छ। त्यो आफ्नो हातमा आएको र मजाले २-३ वर्ष रहने सत्ता फालेको प्रचण्ड ले। त्यो स्टेट कैप्चर को उल्टो भो। त्यसलाई के भन्ने? State Capture Reverse भन्ने कि के भन्ने? भएको त्यही हो। प्रचण्ड असक्षम भन्ने कुरा त्यहाँ बड़ो प्रष्ट देखियो।

देश शोकमा परेको भन्दै पूर्व राजाले जन्मदिन मनाएनन्

जन्मदिनका अवसरमा पारिवारिक जमघटको कार्यक्रममा पनि नरहेको

The future of travel? A tube called Hyperloop

The capsules would ride a cushion of air blasted from underlying skis, propelled by a magnetic linear accelerator, according to Musk's plans, running above or below ground and along low pressure steel tubes. ...... we're going to move around 10 million people a year .... With a strong business model Ahlborn says makes the railway industry look like a dinosaur, the cost, safety and reliability of Hyperloop can be a model for future, lightning fast transport.

If the real Hyperloop ends up being this luxurious inside, it's going to be an amazing way to travel
Putin to Modi: Haven't tried Yoga, looks difficult

He thanked Putin with regard to the celebrations of Yoga Day on June 21 in Russia. He said it was held in all cities of Russia.

India on the verge of full membership of SCO, Putin tells Modi

Along with Iran, Afghanistan and Mongolia, India and Pakistan currently have 'observer' status in the organisation. .... "Under your (Putin's) leadership in BRICS, India has become a member of SCO. I am very grateful," Modi responded. ..... there was a fair amount of discussion over economic issues between the two countries, including the possibility of visa liberalization. He added that the two leaders also paid a lot of attention to civil nuclear cooperation, especially in the context of climate change. "The issue of connectivity and North-South regional transport corridor was also discussed"

१९९० सालको महाभूकम्पपछि कहाँ चुकेको थियो राज्य ?

एक सय वर्षअघि ठीक त्यही दिन त्यस्तै ग्रह नक्षत्र पर्दा नेपालमा महा–भूकम्प गएकाले यस पटक पनि भुइँचालो जान ठूलो सम्भव छ भन्ने धेरै मानिसले लख काटेका थिए । दक्षिणतर्फका कमाण्डिङ जर्नेल मोहन शम्शेर र उनीजस्तै ग्रहदशामा बढी विश्वास गर्नेहरु त त्यस दिन पाल टाँगेर दरबारबाहिरै छुट्टै पर बसे । आखिर त्यस दिन नभन्दै भुइँचालै गई छाड्यो । ...... अधिराज्यभर एक लाख एक हजार पाँच सय उनन्चास घर, पाटी, पौवा र देवल भत्के; टुँडिखेल धाँजा धाँजा भई ह्वालह्वालती पानी आयो; उनन्तीस हजार चार सय चौवन्न मानिस मरे र छ हजार चार सय बीस मानिस घाइते भए (ले.ज. ब्रह्म शम्शेर लिखित ‘नेपालको महाभूकम्प’) । काठमाडौंका तीनै सहर नराम्रोसँग भत्के । ...... काठमाडौं भूकम्पले ध्वस्त हुँदा कन्चनपुरको वनबासामा शिकार खेलिरहेका प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शम्शेरले भुइँचालामा परी मर्ने नेपालीलाई वैतरणी नदी तार्न महाकालीमा एक हजार गाई दान गरी नेपाल फर्के । ..... त्यसबखत नेपालमा अधिकांश पक्की ठूला घरहरुको मोल पर्दथ्यो सरदर रु. चार–पाँच हजार जति । ....... भुइँचालोले हल्लाएका र भत्काएका घरको लगत तयार गरी मर्मत गर्न र बनाउनलाई रु. २९,८२,३१६।– निर्ब्याजी सापटी सरकारतर्फबाट निकासा भयो । अन्दाजी रु. तीन करोड राजस्व उठ्ने त्यस जमानामा श्री ३ जुद्धले एकमुष्ठ त्यति ठूलो रकम जिर्णाेद्धारलाई निकासा गरेकोमा मानिसहरु उनीसँग प्रभावित भएका थिए । ....... मुलुकीखानाको रकम पनि एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीको खड्ग निशानाबाट मात्र झिकिने र मुलुकीखानाको रकम उनले निजी खर्चमा जहिले पनि लगाउन सक्ने त्यसबेलाको व्यवस्थाअनुरुप, सो २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जुद्ध शम्शेरले भुइँचालो पीडित जनतालाई आफ्नै खल्तीबाट बाँडेथे भन्नु अत्युक्ति नहोला । ...... त्यसबखतसम्म पनि सरकारी रकम सकभर बाह्र हातको टाँगोले पनि नछुनू भन्ने पुरानो खालको विचार भएका मानिसले आफ्नो घरै भत्केकै भए पनि सरकारसँगबाट ऋण सापटी लिएनन्– सरकारी ऋण लिएपछि अनेक झन्झटमा फसिन्छ भनी । ...... नेपालको महा–भूकम्पबाट पीडित जनताको उद्धारलाई भारतका मदनमोहन मालवीयको अतिरिक्त अरु देशदेशावरबाट आर्थिक सहायता प्रदान हुने आश्वासनलाई श्री ३ महाराज जुद्ध शम्शेरले सधन्यवाद पन्छाए– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, कुनै रुपबाट पनि विदेशी सहायता नलिने र उनीहरुसँग सम्पर्क नराख्ने श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चल्दै आएको नेपलको पुरानो नीतिअनुसार । ........ तर नेपालले त्यसबखत स्वदेशी, विदेशी सहायताबाट भत्के, बिग्रेको काठमाडौं सहरको पुनर्निर्माण गर्ने ठूलो सुनौलो मौका भने आएको थियो । त्यो गुमायो– स्वदेशी विकासलाई विदेशी सहायता नलिने त्यसबखतको मनोवृत्तिले गर्दा । ..... त्यसबखत प्रदान हुन खोजेको विदेशी सहायताले नेपाल सरकारले चाहेको भए जुग–जुगान्तरदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनका सहरभित्र बाजिएका चोकका गन्हाउने नाल खुलाउन, कहिल्यै घाम नछिर्ने गुह्ये गल्ली चौड्याउन र भूकम्प पीडित सहरियालाई सहरबाहिर सारेर नयाँ सहर काठमाडौं उपत्यकामा बसाउन सक्तथ्यो । भरखरै गएको भूकम्पले तर्सेका सहरबासीहरु पनि त्यसबेला गुह्ये गल्ली र चोक छाडी खुला ठाउँमा जान तयार थिए । ......... विदेशीहरु सहायता दिने निउँले काठमाडौंमा छिरी, राणाजीको एकतन्त्री शासनको चर पाउँछन् र आफ्नो कमजोरीको भण्डाफोर हुन्छ भन्ने डरले त्यो सहायता अस्वीकार भएको हो भन्ने धेरैको धारणा थियो । यो स्वार्थी भावना बन्यो नेपालको पछौटेपनको मुख्य कारण । त्यसैले धेरै कालतक नेपालले एकाकी जीवन बिताउन पर्‍यो । ...... उनी शिकारबाट नेपाल भिडकिनासाथ “मैले पल्टनतर्फ ब्यारेक खडा गरी सिपाहीहरुलाई सुविस्ता दिलाउन, मुलुकमा बन्दव्यापारहरु बढाई कलकारखानाहरुबाट पूरा तवरले देशको उन्नति गरी, तिमी दुनियाँहरुलाई पनि सुख–सुविस्ता गराउँला भन्ने ठूलो उम्मेद लिएको थिएँ, तर के गर्नु हरे” भन्ने उनको उद्गार ‘गोरखापत्र’मा छापिएको थियो । ....... भत्केका देवालयबाट कति सुनको जलप लगाएका धातुका गजुर, काठ र धातुका कलापूर्ण झ्यालढोका, अद्वितीय मूर्तिहरु गायब भए– केही नीच खालका मानिसमा मूर्ति चोरी विदेशी निकासी गर्ने हरामी बानी बसाल्दै । त्यसको लेखाजोखा रहेन । ...... (टिनले घर छाउने चलन त साम्राज्यवादी राष्ट्रले आफ्नो शोषित उपनिवेशमा चलाएका हुन् । युरोप, अमेरिका र जापानजस्ता विकसित राष्ट्रमा खालि फैक्ट्री र गोदाम छाउन मात्र टिनको प्रयोग गरिन्छ । यो नीच चलन नेपालमा अझ बढ्दो छ ।) ........ सरकारबाट तोकिएको डिजाइनको पनि कतैबाट वास्ता भएन । छाँट न काँटका घर जथाभावी बन्न सुरु गरे । प्रजातन्त्र बाद त अवाञ्छनीय प्रक्रिया झन् बढ्यो । ..... भूकम्पमा घर बनाउने कालिगडको अभाव महसुस भएकोले धेरै अघिदेखि भारतीयहरुलाई नेपाल पस्न नपाउनेगरी लागेको प्रतिबन्ध हट्यो । काम गर्ने निहुँले त्यसबेला केही कालका लागि काठमाडौंभित्र घुसेका भारतीयहरुमध्ये धेरै नेपालमा बसेका बस्यै गरे (१८६६ समलको महा–भूखमरी, १९७७\७८ सालतिर नेपाल तराईका बजारमा स्वदेशी विदेशीलाई रस्तीबस्ती बसाउने, गुल्जार गर्ने श्री ३ चन्द्र शम्शेरको नीति र १९९० सालको भूकम्पले निकै भारतीयहरुलाई तराई र नेपाल पस्ने मौका प्रदान गरे) । तैपनि भारतीय नागरिक नेपाल खाल्डोभित्र त्यतिन्जेल नगण्य नै थिए । ........ भूकम्प पीडितहरुलाई काठ, दाउरा प्रदान गर्नको लागि वन कटानी फुकेको कारण बालाजू, टोखा, हात्तीवन, थानकोट, साँखु, गोदावरीका वन त्यसबेला सखाप भएका अझ सखापै छन् । ...... भूकम्पको लगत्तै नेपाली जनतामा सहयोगको नयाँ भावना र देशको पुनरोत्थान गर्ने जोश जोगेको थियो; जनताको त्यो जाग्दो जोश सुहाउँदो राणा सरकारबाट देश विकासको काम भई दिएको भए, जसरी १९८० सालको महा–भूकम्पछि जापान झन् जम्यो, नेपाल पनि १९९० सालको भूकम्पपछि त्यस्तै हुन्थ्यो होला । इँट र झिंगटीको उत्पादन औ स्तर बढ्न सक्तथ्यो र नयाँ ढाँचाका सस्ता, बलिया र राम्रा नेपालीपनका घर बन्न सक्तथे । त्यो केही भएन । ...... आएको महँगी पनि गएन; नत फर्के भुइँचालोपछि नेपाल पसेका धेरैजसो भारतीयहरु । ..... यस्ता महासंकटको बाद धेरै राष्ट्रहरु पत्याई नसक्ने किसिमले विकासिएका विश्वमा अनेक दृष्टान्त छन् । तर

नेपालमा त्यसबखत जहानियाँ राणाशासन विद्यमान हुँदा र उसका मूल नीति नेपालमा शिक्षा र जनताको आर्थिक विकास सकभर नगर्ने हुँदा, देशको काँचुली फेरिएन । जतिसुकै खुम्च्याए पनि खुम्चने र जेजस्तो परे पनि मन बाँधेर र बुझाएर बस्न सक्ने अधिकांश नेपालीहरुको जन्मजात बानी हुँदा, राणाकालभरि जस्तो नेपाली जनता अज्ञानी र गरिब रहे ।

देशमा यस्तो भएन र उस्तो भएन भनेर १९९७ सालसम्म कसैले कुनै ठूलो आवाज उठाएनन् । एकाध उठाउनेहरुलाई राणा सरकारले यात लामपुच्छर लगायो अथवा फ्याउरा भनेर खेदेका कुरा यो पुस्तकका एकाध ठाउँमा छन् । ....... भूकम्प गएको वर्षदिनपछि, त्यस भवितव्यमा परी मर्नेहरुलाई तार्न आचार्य कुलचन्द्र गौतमको अध्यक्षतामा सात दिनसम्म होम गरी त्यसको खरानी र जल तीनै सहर नेपालमा छर्कियो । तन्त्रमन्त्र, नाटीकुटी, पूजा–पाठ, दानधर्ममा निकै विश्वास गर्ने त्यसबखतको नेपाली जनताले यो यज्ञको सराहना गरे– अकाल मृत्युमा परेका आफ्ना दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोराछोरीहरु अब बैतर्नी नदी तरी, वैकुण्ठ पुग्ने भए भनेर ।

मस्यौदाले हतियार उठाउने बाटो राख्यो : पद्मरत्न तुलाधर

आन्दोलनका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरले प्रारम्भीक मस्यौदा अनुसार संविधान बने अधिकारका लागि अर्को युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिए । आफूले २०४७ सालको संविधान बन्दा पनि अधिकारका लागि लड्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएको र पछि गएर जनयुद्ध भएको स्मरण गर्दै तुलाधरले अहिलेको संविधानले पनि हतियार उठाउने बाटो (कारण) बाँकी राखेको तर्क गरे । ...... संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको प्रस्तावनामा नलेख्नु, धर्म परिवर्तनको अधिकार खोस्नु, आत्मनिर्णयको अधिकार नदिनु, अग्राधिकार नदिनु, प्रदेशलाई प्रशासनिक निकाय मात्रै बनाउन खोज्नु, जनसंख्याको आधारमा समावेशी नहुनुले संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रजातन्त्र, महिला र आदीवासी जनजाति विरोधी भएको उनले बकताए ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल

महिलाको हकमा व्यवस्थापिकाको दुवै सदनको कुल सदस्यमा कमसेकम एक तिहाइ महिला हुने प्रावधान छ। यसमा पनि जातीय जनसंख्याको अनुपातअनुसार हुनैपर्ने कुरा छुटेको छ। सच्चिएर आएन भने खसआर्य समुदायको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिन लैङ्गिक हतियार पनि प्रयोग भएको प्रमाणित हुनेछ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल
भनियो १५ दिन, गरियो २ दिनः दुई दिनमै जनताले सुझाव दिनुपर्ने रे !

असार ३१ गतेदेखि बिहानै २४० वटा उपसमितिका सदस्यहरु हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्थान गर्नेछन् । यसको अर्थ सबैजसो हेलिकप्टर संविधान मस्यौदाको छलफलका नाममा प्रयोग हुने भएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बर्षातको मौसममा पहिरो जाने सम्भावना बढी रहेको छ । त्यस्तो पहिरो गएको खण्डमा उद्धार गर्न हेटिकप्टर समेत उपलब्ध रहँदैन । ....... यसमा साउनको २ र ३ गते मात्रै छलफल हुने देखिन्छ । यही २ दिन जनताले आफ्नो राय राख्ने मौका पाउने छन् । र, ४ गते अनिवार्य रुपमा राजधानी आइपुग्ने बाध्यात्मक अवस्था राखिएको छ । यसरी जनताको राय साउन २ र ३ पछि लिन नहुने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको देखिन्छ । ..... साउन ५ र ६ गतेका दिन प्रतिवेदन लेखनको समय पनि आम जनतासँग गरिने भनिएको छलफलको समयबाटै लिइएको छ भने साउन ७ गतेभित्र संविधानसभाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया तय गरिएको छ । यसरी आफ्नो स्वामित्व र अपनत्वको संविधानको सपना देखेका जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ । ...... जनताको राय संकलनका लागि १५ दिनको समय दिने भन्दै जालसाजी गर्ने क्रममा त्यसलाई वास्तवमा २ दिनमा सीमित गरेको देखिन्छ । सात सात वर्षभन्दा बेसी समयसम्म संविधान निर्माण नहुँदा पनि हाम्रा पार्टी र नेताहरुको हकमा केही बिग्रेको थिएन, तर आज आएर सात दिनको छलफलको समय पनि नराखी हतार हतार संविधान लेखिएन भने आकाशै खस्ने हो कि भन्ने नियत देखाइँदैछ । ........ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७०(१) मा संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधानसभामा पेस भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने तथा उपदफा (२) मा संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ...... मस्यौदा समिति र संविधानसभामा पनि त्यसका प्रत्येक धारा केलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मस्यौदा समिति र संविधानसभामा पनि छलफल गरिएको छैन । ...... यसको मतलब भोलि संविधानका कुनै धारा वा विषयमा विवाद भएमा संविधान निर्माणको समयमा के कस्तो छलफल भएको थियो भन्ने अभिलेख नै भेटिने अवस्था रहँदैन र संविधान निर्माणको मर्म र भावनालाई बुझ्न पटक्कै सम्भव हुँदैन । अतः मनोगत हिसाबले संविधानको व्यवस्था र व्याख्या हुन सक्दछ । ...... भारतमा संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभाका मुख्य मुख्य नेताहरुले कुन विषयमा के धारणा राखेको थियो भन्ने कुराको अभिलेख राखिएको छ । आज ती धारणा वा मत सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । .......... सोह्रबुँदे सहमतिवालाहरुसँग दुई तिहाइभन्दा बेसी मत छ भन्दैमा सबै ऐन नियमलाई खारेज वा संशोधन गर्ने हो र ? ..... सात आठ वर्षसम्म संविधान नबनाउनेहरुसामु प्रश्न उठेको छः केका लागि यस्तो हतारो हो, जसले गर्दा सात दिनसम्म पनि कुर्न नसकिने भयो ? हाम्रोजस्तो भौगोलिक रुपले विकट रहेको मुलुकमा जनताको राय १५ दिनमा संकलन गर्छु भन्नु र त्यसलाई पनि दुई दिनमा झारा टार्ने तरिकाले सुझाव संकलन गर्नु भनेको त आफैमा कर्मकाण्ड पूरा गर्नु मात्रै हो, जुन पुरोहित्याइँ गर्नमा माहिर नेताहरुलाई पक्कै पनि सुहाउछँ । आम जनता भूकम्प, बाढी, पहिरोको पीडामा आँसु बगाइरहेको बेला, त्यसबाट मुक्त नहुँदै खेतीपातीको चटारोमा रुमल्लिरहेको समयमा गरिएको यस्तो कर्मकाण्ड रहस्यमय हुनु स्वाभाभिकै हो । ...... सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदादिँदै पनि फास्ट ट्रयाकको नाउँमा, नयाँ संविधानमा मत र सुझाव दिन पाउने जनताको अधिकारलाई समेत कुठाराघात गर्दै, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हिसाबले थोपरिने संविधानको स्वामित्व भोलि कसले लिने होला ? ...... हुन त चार दलको प्रभुत्वमा रहेको संविधानसभाले हिटलरको एकाधिकार रहेको जर्मन संसदः राइखस्ट्याग मोडेलमा काम गर्न थालेको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक विधिले ल्याइने संविधानमाथि अब आम जनताले कसरी ममत्व जाहेर गर्न सक्छन् ?

मधेशी मोर्चा संयुक्त आन्द्योलनको कार्यक्रम बनाउदै । तत्कालै बृहत मोर्चा नबनाउने

संविद्याँनसभामा प्रारम्भिक मस्यौदालाई सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका यी मधेशी पार्टीहरुले जनता माझ छलफलमा लगिने कार्यक्रमहरुको समेत मधेशका जिल्लाहरुमा भाडने तयारी आन्तरिक रुपमा गरिरहेका छन । आजको बैठकम सहभागी एक नेताका अनुसार मधेशी मोर्चाले आफना सभासद तथा नेताहरुले अगुवाई मधेशका हरेक जिल्लाहरुमा छलफलमा जाने मस्यौदा सहितको नेताहरुलाई कार्यक्रम गर्न नदिने वातवरण बनाउन लागेका छन । त्यसका लागी विरोध जुलुस सहित अन्य कार्यक्रमहरुलाई एक दुई दिन भित्रै व्यापक रुपमा सुरु गर्ने योजनामा मोर्चा छन । ...... मधेशी मोर्चाका एक प्रमुख घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संविद्यानसभामा पेश गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा मधेश विरोध भएको भन्दै आज देखि धनुषा र महोत्तरीमा माईकिंग सुरु गरेको जनाएको छ । तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालका अनुसार भोली देखि मधेशका अन्य जिल्लाहरु सर्लाही, रौतहट, वारा पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा समेत माईकिंग हुदै छ । लालका अनुसार माइकिंग गरिएर आम नागरिकलाई मस्यौदा मधेश विरोधी भएको भन्दै आन्दोलनमा आउन अपिल गरिरहेको छ । ... आजको बैठकमा तमलोपाका नेताहरुले यस सम्बन्धी प्रस्ताव राखे पछि फेरम नेपालका अध्यक्ष यादवले हालैको प्रसंग कोटयाउदै विजय गच्छदारलाई कारवाही गर्न मोर्चा अघि सर्दा अनिल झा, राज किशोर यादव लगायतले असहयोग गरेको भन्दै उनीहरु माथी भर नपर्न र आन्दोलनलाई वर्तमानकै संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध चार घटकहरु मिलेर अघि वढाउन सुझाएका थिए । तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले मोर्चामा आवद्ध घटकहरुले मस्यौदा च्यात्दा अनिल झाले मिडियामा सार्वजनिक रुपमै खिल्ली उडाएको भन्दै भोलीका दिनमा उनीहरुले आन्दोलनको विपक्षमा गए मोर्चा बदनाम हुन सक्ने बताएका थिए ।

मस्यौदा सच्याउन पाइन्छः पौडेल

सकेसम्म सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ..... थोरै प्रदेश उपयुक्त हुने धारणा राख्दै उनल हाल चर्चामा रहेको जस्तो आठ प्रदेश नेपालले थेग्न सक्नेमा शङ्का व्यक्त गरे ।

सबैलाई मान्य हुने संविधान बनेमात्र मुलुकमा शान्तिः नेपाल

कतिपय मधेसवादी दलले नयाँ बन्ने संविधान मधेस विरोधी भएको बताई प्रचारवाजी गर्ने गरेको तर्फ इङ्गित गर्दै उनले संविधानको मस्यौदा अध्ययन गरेर मात्र टीकाटिप्पणी गर्नु जायज हुने उल्लेख गरे ।

परम्परागत पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा माथि नै उठेको र समाजवादको दिशामा केही कदम अघि बढेको संविधान

हाम्रो पार्टीभित्र संविधानसभामार्फत संविधान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी जोड मैले नै दिँदै आएको हुँ । ०५७/५८ सालपछि संविधानसभाको राजनीतिक नारालाई बढी जोड दिने र स्थापित गर्ने काम गरेबापत नै हाम्रो पार्टीभित्र ठूलो बहस छेडियो । कतिपय साथीले मेराविरुद्ध अनर्गल प्रचार पनि गर्नुभयो । संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएर आइसकेपछि पार्टीभित्रको एउटा सोचले यो लाइनलाई मन पराएन, यसको निरन्तर विरोध गरिराख्यो । त्यसैले गर्दा हामी शक्तिमा भएका बेला संविधान बनाउन सकेनौं । हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कलहले शक्ति कमजोर हुन पुग्यो । खासगरी तत्काल २ जेठ ०६९ मा जुन सहमति भएको थियो, कमसेकम त्यो सहमतिलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाएको भए पनि अहिलेभन्दा धेरै राम्रो संविधान बन्न सक्थ्यो । तर, हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा नै, पार्टीभित्रको अत्यन्तै यान्त्रिक, संकीर्ण सोच राख्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा हामी कमजोर बन्न पुग्यौँ र त्यतिबेला भन्दा तल झरेर हामी यो सम्झौता गर्न बाध्य भयौं । ......

संवाद समितिले गरेका र पहिलो संविधानसभाबाट गरिएका निर्णय पनि अहिलेको मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्टाइदिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो ।

..... विप्लव र वैद्यजीहरूको त अलि फरक कोणको आलोचना हो । उहाँहरू अहिले नै समाजवाद चाहनुहुन्छ । तर, आफूले तत्काल एउटा रोप्ने, फल चाहिँ अर्कै खोज्ने, त्यो प्राप्त हुन सक्दैन । उहाँहरू ठूलो भ्रममा हुनुहुन्छ । अहिले तत्काल सम्भव भए हामी पनि समाजवाद नै ल्याउन चाहन्छौं । तर, नेपालको इतिहासको अहिलेको जुन विकासक्रम छ, त्यसले तत्काल नेपालमा समाजवाद ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्दैन । त्यसैले किरणजी र विप्लवजीहरूको भनाइ नेपालको वस्तुगत स्थितिसँग मेल खाँदैन । ...... जहाँसम्म मधेसवादी, जनजातिहरूको कुरा छ, उहाँहरूको विरोध चाहिँ संघीयताको कुरामा मात्रै हो, अरूमा हैन । उहाँहरूको भनाइ पूर्ण आकारको अर्थात् सीमांकन र नामांकनसहितकै संघीयता भए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसमा हामी पनि सहमत छौं, यसमा अन्तिमसम्म हामीले पनि प्रयास गर्यौं तर कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइको बहुमत भएको ठाउँमा उनीहरूले कुनै हालतमा पनि यो ढंगको सम्झौता गर्न तयार नभएको अवस्थामा हामीले जतिसुकै बल गरे पनि त्यो सम्भव भएन । कि त संविधानसभा नै छोडेर अर्को बाटो हिँड्नुपथ्र्यो । त्यो गर्नु उपयुक्त हुँदैन थियो, त्यसैले हामीले सम्झौता गर्यौं । तैपनि मधेसी र जनजाति शक्तिले जुन आवाज उठाएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले पनि सीमांकनसहितको संघीयता घोषणा गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । .......

मस्यौदा समितिले जसरी आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर पहिले भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम गरेको छ, त्यो बेठीक भएको छ । नागरिकतादेखि अल्पसंख्यक र उत्पीडितलाई अधिकार दिने कुरा उटाइएको छ । यस विषयमा पुनः छलफल गरेर टुंग्याउने प्रयास गर्नेछौं । जनताबाट अझै राय–सुझाव आउन बाँकी छ । त्यसपछि त्यो फेरि एकपटक संवाद समितिमा आउँछ । त्यहाँ छलफल गरेर हामीले सच्याउन सक्छौं । त्यहाँ सच्चिन नसकेको कुरा फेरि एकपटक संविधानसभाबाट पारित गर्ने क्रममा संशोधन राखेर सच्याउन सकिन्छ ।

....... संविधानसभाबाट जुन संविधान बन्छ, त्यसको मूल श्रेय माओवादी जनयुद्धलाई जान्छ । ...... हाम्रै दलभित्रका साथीहरूले यो लाइनको मर्मलाई नबुझेको हुँदा एउटा अवसर गुमायौं । त्यही भएर फेरि सम्झौता गर्दा बढी छाड्नुपर्ने अवस्था आएको हो । ...... १० वर्ष पहिलेकै कुरा गरौं न, कांग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी शक्तिहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताको पक्षमा थिएनन् । त्यो जनयुद्धको राप र तापपछि यसमा आउन बाध्य भएका हुन् । त्यसैले संविधानसभाबाट चाँडो संविधान बनेन भने कांग्रेस र एमाले त्यसमा धेरै आँसु बगाउनेवाला छैनन् । संविधानसभा फेरि पनि असफल भयो भने यसबाट परिर्वतनविरोधी शक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्छ । त्यही भएर कांग्रेस–एमालेभित्र रहेका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग मिलेर हामीले अहिलेको सापेक्ष ढंगको अग्रगामी संविधान बनाउन लागेका हौं । ....... पार्टीभित्रको अवरोधको फाइदा उठाउँदै अन्य दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान बन्न दिएनन् । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए त्यसमा माओवादी छाप बढी हुन्थ्यो भन्ने कुराबाट डराएर उनीहरूले संविधानसभालाई तुहाउने काम गरियो र कमजोर किसिमको संविधान बनाउन उनीहरू लागिपरे । ...... उहाँहरूको राजनीतिक बुझाइ नै गलत हो । नेपालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा अहिले यो उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्नु नै नेपालको क्रान्तिका लागि उपयुक्त छ भनेर उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभएन । एकैचोटि जम्मै लिन्छु भन्यौं भने भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्छ भनेझैं पोल्टाको पनि खसाउने काम उहाँहरूबाट भएको हो । यसमा उहाँहरूको नियतभन्दा पनि चिन्तनको खोट हो । ....... उहाँहरू अहिले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेभन्दा पनि अर्को क्रान्ति गरौं भन्नुहुन्छ । तर, हामी भने अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छौं । ....... सुगौलीसन्धिदेखि यता हामी भारतसँग असमान सम्बन्धमा गाँसिन पुगेका छौं । त्यसले गर्दा नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल अलि बढी हुन्छ । त्यसको एउटा ऐतिहासिक शृंखला नै छ । त्यो शृंखलालाई बदल्न हामीले नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिँदै नेपाललाई बलियो र समृद्ध बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । ...... जसरी हिजो बाह्रबुँदे नेपालीले गरेका थिए, यो सोह्रबुँदे पनि नेपाली आफैँ गरेका हुन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि सद्भाव हुनु राम्रो हुन्छ । त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । ..... सामन्ती शासकले आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति अरुको दलाली गर्छन् । तर, अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा नेपाली जनताको विश्वास र अभिमत सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यो प्राप्त भइसकेपछि बाह्य शक्तिसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सम्बन्ध अघि बढाउने हो । त्यसैले विदेशीको ताबेदारी गरेर मात्र नेपालमा सत्ता चल्छ भन्ने सोच राख्नु अत्यन्त अराष्ट्रिय र आफ्नो स्वाभिमानविरोधी चिन्तन हो । म त्यसको सख्त विरोधी छु । ...... मैले भूकम्पबाट प्रभावित बनेका इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भारतको गुजरातलगायत देशहरूको सकारात्मक अनुभवको आधारमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको काम गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा राखेको हुँ । त्यो राष्ट्रिय बहसको रूप लिँदै गएर अन्ततः सरकारले प्राधिकरण त बनायो तर यस्तो कमजोर प्राधिकरण बनायो कि त्यसले नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको ठूलो आवश्यकता पूरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले अहिले पनि समय छ, सरकारले त्यसलाई सच्चाएर अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गरोस् । ...... बाह्य सहयोग आउँदा ठूलो हिस्सा उनीहरूको प्रशासनिक खर्चको नाममा फिर्ता जाने हुँदा आन्तरिक संयन्त्रमार्फत नै त्यो परिचालन गरिनुपर्छ । बाह्य शक्तिलाई स्वच्छन्द ढंगले काम गर्न दियौं भने हामी अर्को हाइटी हुनेछौं । ...... हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनायौं र देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध सरकार नेपालमा बन्यो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि आफूअनुकूल बनाएर देशमा तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छ र देशलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ?

सीमांकन र नामांकन सहितको संविधान जारी गर्ने कुरा बिमलेन्द्र निधि देखि बाबुराम भट्टराई सम्मले भनेका छन। सीमांकन का लागि आयोग गठन पनि भएको छैन। नामांकन का लगी प्रदेश सभा गठन भएको छैन। भने पछि अहिले समय छ त। जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ? १५० दिन किन नदिने? आखिर जनता जनार्दन हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति का लागि दुई तिहाई भएको बेलामा नराख्ने किन?