बिमलेन्द्र निधि को कड़ा चेताबनी
सीमांकन बिनाको संबिधान अस्वीकार्य
21 अषाढ़ , काठमाडौं । सरकारका प्रभावशाली मन्त्री तथा कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधीले प्रदेशहरुको सिमांकन गरेर मात्र संविधान जारी हुनुपर्ने भन्दै नामांकन बिनाको संविधान स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । संविधानसभाको बैठकमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सोमवार छलफलमा भाग लिदै मन्त्री निधीले संविधान जारी गर्दा संघीयता सहितको हुनुपर्ने बताए । निधीले भने-प्रदेशको सिमांकन नगरि संविधान जारी गर्नु भनेको संघीयता बेगरको संविधान जारी गर्नु हो ।
निधीले ८ प्रदेशमा सहमति भइसकेकाले अब तत्कालै सिमांकन सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेश हुनुपर्ने बताए । निधीले भने-तत्काल आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेश होस् र यहाँबाट पारित भएपछि मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस नेता निधीले सर्बोच्चको आदेशले संविधानको क्षेत्राधिकार हनन नगरेको बताए । उनले सर्बोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरे । निधीले नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको प्राबधान स्वीकार्य नहुने पनि बताए ।
The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Wednesday, July 08, 2015
बिमलेन्द्र निधि को कड़ा चेताबनी
मधेसी पार्टी हरुको दायित्व
मधेसी पार्टी हरुले गर्ने गल्ती हरु
- हामी मान्दैनौं भन्ने तर Counter Proposal नराख्ने ----- मस्यौदा लेख्ने पावर बाहुन को हात बाट खोसेर आफ्नो हातमा लिनुपर्ने ठाउँमा यो मस्यौदा मान्दैनौं अर्को लेखेर आउ भनेको बाहुन बाट खोसेर लिनुपर्ने ताकत बाहुन लाई आफूखुशी दिएको हो -- त्यो पनि यस्तो उस्तो बाहुन लाई होइन --- कंस सिटौला लाई, जसले ५६ मधेसी शहीदको रगत खायो। छ त आफुसंग मान्छे --- दीपेन्द्र झा जस्ता वकील ले लेख्दिन्छन् ड्राफ्ट। गलत संविधान का लागि दुई तिहाई पुग्दै पुग्दैन, तर केही गरी त्यहाँ बाट गलत संविधान उमक्यो भने सर्वोच्च मा लड्ने भनेको दीपेन्द्र झा ले नै हो ---- सीके राउत का लागि सफलता पुर्वक लड्यो --- १६ बुँदे का विरुद्ध सफलता पुर्वक लड्यो ---- गलत संविधान का विरुद्ध लड्नु पर्यो भने उसको नेतृत्वमा लड्ने हो। अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको र परिधि निर्धारण गरेको संविधान सभाले अंतरिम संविधान को विरुद्ध जान मिल्दैन ---- तर गयो भने औषधि खोज्ने पहिला सर्वोच्च मा हो। देश तोड्नु परे तोडदिम्ला --- के जान्छ, तर You only go to war after you have exhausted all other options. अहिले त लड़ाई संविधान सभामा छ। त्यो काँग्रेस भित्र छ, एमाले भित्र छ। सबै सँग coordinate गर्ने हो। गलत संविधान लाई दुई तिहाई पुग्न नदिने। पार्टी को सीमाना संविधान सभा भित्र छैन।
- सबै मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक ढिक्का भएर, एउटै संगठन, एउटै पार्टी नबनाए सम्म कुनै पनि मधेसी जनजाति नेतालाई जनता लाई शहीद बन भनेर सड़कमा बोलाउने नैतिक आधार छैन। आफुले सजिलो काम नगर्ने, काठमाण्डु मा भुकम्प प्रुफ घरमा बसेका १०-२० जना ले चाहेमा हुने काम नगर्ने, तर जनता लाखों को संख्यामा सड़कमा आइदिनु पर्ने? बकम्फुसे कुरा। आफ्नो विवेक ले पार्टी एकीकरण नगर्ने? मधेसी जनताले चाहेको र मांगेको एउटै एकीकृत पार्टी। त्यो मधेसी नेताले विवेकले दिने हो। त्यो काम पनि बाहुनले थ्रेसहोल्ड राखेर गरिदिनु पर्ने? मजाक होइन त त्यो?
- होइन भने मधेसी नेताले चाहेको संविधान आएछ भने पनि फाइदा हुन्छ काँग्रेस लाई। मधेसी नेता हरु फेरि पनि दुई चार सांसद काखी च्यापेर बसनेछन्। एउटै एकीकृत पार्टी छ भने ठुलो पार्टी बन्छ, देशको दोस्रो ठुलो पार्टी त त्यसै बन्छ। संघीयता को watchdog र आर्थिक क्रान्ति को नेतृत्व को काम गर्न सक्छ।
Subscribe to:
Posts (Atom)