तमलोपाको संगठन कतारमा
शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिबिनै सवारी!
यस्तो थियो राजा वीरेन्द्रको गोप्य जीवनशैली
१६ बुँदे सहमतिमा भारतीय चासो
शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिबिनै सवारी!
यस्तो थियो राजा वीरेन्द्रको गोप्य जीवनशैली
वीरेन्द्रको यस्तो सरल व्यवहार देखे-भोगेपछि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले समेत उनीप्रतिको आफ्नो पूर्वधारणा बदलेका थिए। ०४८ सालको आमनिर्वाचनको प्रचारका सिलसिलामा भण्डारीले राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्रविरुद्ध सक्रिय हुन थालेको आरोप लगाए। चैत ०४७ मा चाबहिलको सभामा भण्डारीले वीरेन्द्रलाई चेतावनी दिए, ‘महाराज ! आँखा नचम्काइबक्स्योस्, हात नलम्काइबक्स्योस्, यदि राजनीति गर्ने नै मन हो भने श्रीपेच खोलेर मैदानमा आइबक्स्योस्। तपाईंसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यो मदन भण्डारी तयार छ।’ ...... प्रजातन्त्र पुन:बहालीपछि राजा वीरेन्द्रले यस्तो तीखो प्रहार कसैबाट सुन्नुपरेको थिएन। राजासँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने यही ऐलानका कारण भण्डारी लोकप्रिय पनि बने। प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भण्डारीबाट पराजित हुनुको एउटा कारण वीरेन्द्रलाई उनले दिएको यो चुनौती पनि थियो। ...... यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषणपछि राजा वीरेन्द्रले भण्डारीसँग कुराकानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। भण्डारी पनि नारायणहिटी पुगे। आफ्ना कटु आलोचकसँग समेत अन्तरक्रिया गर्न चाहने उनले भण्डारीलाई दरबार बोलाएको घटनाले पनि उनको दम्भहीनता स्पष्ट पार्छ। सरल स्वभावका वीरेन्द्रबाट भण्डारी पनि प्रभावित भए। जबकि, नारायणहिटी पुग्दासम्म उनमा राजाप्रति नकारात्मक भाव जीवितै थियो। ...... राजा वीरेन्द्रका एडीसी धमलाका अनुसार महासचिव भण्डारी मंगल सदन पुग्दा राजा वीरेन्द्र नारायणहिटी दरबारभित्रै थिए। त्यसैले एडीसी धमलाले भण्डारीलाई एकछिन कुर्सीमा बस्न आग्रह गरे तर उनी बसेनन्। आफू राजालाई कुर्ने पक्षमा नरहेको सन्देश थियो, यो उनको। यही कुरा सुनाउन धमला राजा भएको कोठामा गए। ‘ठीकै छ’ भन्दै वीरेन्द्र बैठक कक्षतिर आइपुगे। ..... राजा वीरेन्द्र र भण्डारीबीच डेढ घन्टा कुराकानी भयो। जबकि, यो भेटघाट ३० मिनेटका लागि मात्र तय गरिएको थियो। धमला भन्छन्, “बाहिर निस्कँदा असिनपसिन हुनुभएको थियो मदन भण्डारी। पहिले बस्नूस् भन्दा मान्नुभएको थिएन। भित्रबाट निस्केपछि आफैँ कुर्सीमा बस्नुभयो र पानी माग्नुभयो। उहाँ वीरेन्द्रबाट कति प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि सार्वजनिक रूपमै उहाँले सामान्य सर्ट र सुरुवाल, घेरा फाटेको टोपी लगाउने राजा पनि हामीजस्तै साधारण नेपाली हुन् भन्नुभयो।”१६ बुँदेले सिटौला र अमरेशबीच ‘शीतयुद्ध’
१६ बुँदेअघिसम्म हार्दिकता पूर्ण रहेको दुई नेताबीचको सम्बन्धमा कतिसम्म उतारचढाव आएको छ भने दुवै एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने मिसनसहित अनेक दाउपेच रचिरहेका छन् । .... १६ बुँदेपछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो । अहिले दुवै एकले अर्कोलाई ठेगान लगाउन लागिपरेका छन् । अमरेशले सके सिटौलालाई सिटौलाले सके अमरेशलाई सक्न लागिपरेका छन् ।
अर्को चुनावमा देखाइदिने भन्दै अमरेश हिँडेका छन् ।
...... सर्लाहीमा सिटौलाले अमरेशको बदख्याइ गर्दै हिँडेका छन् भने अमरेशले भने सिरहामा बदख्वाइ गरेका छन् । सिटौलाले गर्दै आएको बन्द व्यापारलाई समेत ध्वस्त बनाउने धम्की अमरेशले दिएका छन् ।
१६ बुँदे सहमतिमा भारतीय चासो
अन्तरिम संविधानको प्रावधान र संविधानसभाको विद्यमान प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न भारतीय कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरूको सुझाब छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशअनुसारको प्रक्रियाबाट दलहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्दा असन्तुष्ट समूह पनि संविधान मान्न बाध्य हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । ....... ‘पहिला एमाले र कांग्रेसले पनि भनेका थिए कि माओवादी नआए पनि संविधान जारी हुन्छ, तर जारी गर्न सकेनन् । अहिले पनि समाजको ठूलो हिस्सा भागीदार नभएको संविधान चल्नेवाला छैन ।’ ...... भारतीय सेनाका पूर्वजनरल तथा नेपाल मामला जानकार अशोक मेहताले भारतको सहयोगमा मधेसवादी दलहरूलाई पनि समेटेर संविधान जारी हुनुपर्ने बताए । भारतले त्यसका लागि ‘ब्याक च्यानल’ प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘सन् २००८ मा मधेसी दलले संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्न लागेका थिए, पूर्वराजदूत शिवशंकर मुखर्जीले काठमाडौंमा उनीहरूसँग एक दिनभर वार्ता गरेपछि सरकारसँग सम्झौता भयो र चुनावमा जान राजी भए,’ मेहताले भने, ‘मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउन भारतले ब्याक च्यानलबाट दबाब दिनुपर्छ । दलहरूले मधेसीलाई समेट्न कोसिस गर्नुपर्छ र मधेसीहरू पनि सहमतिमा आउनुपर्छ ।’सुटुक्क मुलुक टुक्राउने भयानक षड्यन्त्र
‘संविधानसभा र काठमाडौं छाड्ने निर्णय मैले अन्य दलहरुलाई पनि प्रस्ताव राखिसकेको छु । अब हुने मधेस आन्दोलन नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै नभएको हुनेछ । अन्तिम मस्यौदासम्म कुछौां । त्यसमा मधेसको भावना सम्बोधन नभए संविधानसभा त्यागेर नाकाबन्दी गर्छौ ।’सशस्त्र प्रहरीले अब आफ्नै विवेकले गोली चलाउन सक्ने
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा कर्तव्यपालनको क्रममा कहीँबाट अवरोध भए अन्तिम बल अर्थात गोली चलाउन कसैलाई सोध्नुपर्नेछैन । नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार रहे पनि जिल्ला सुरक्षा प्रमुख हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान छ । सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेनालाई परिचालित अवस्थामा मात्र गाली हान्न कसैको अनुमति लिन नपर्ने अधिकार दिइएकोछ । नियमावलीले सशस्त्रलाई प्रहरीलाई झै शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुने र पक्राउ पत्रको रुपमा पुर्जी जारी गर्नसक्ने तोक पनि नेपाली सेनाझै अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हो ।बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन राज्य पुनर्संरचना गर
राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र कमजोर हुने तर्कसँग सहमत भएरै अहिले प्रदीप गिरि, डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधिहरुले फरक मत राखेको पाइन्छ । डा. अमरेशकुमार सिंह त सुरुदेखि नै असहमति जनाउनेमा देखिएकै हो । ..... संविधानसभा नियमावली ९३ को उपनियम ३ खारेज भएको छ । सो ९३(३) अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेस भएको एक हप्तापछि परिपक्व हुने व्यवस्था थियो । यसरी प्रारम्भिक मस्यौदालाई संविधानसभामा छलफल कर्मकाण्डी रुपमा चलाउने गरी अगाडि बढाइएकोले सत्ताधारी अधिक संख्यामा छन् भनेर बाँकी अरु पन्छिन मिल्दैन । ......... पपुलर मुभमेण्ट तत्काल उठ्न नसक्ने र अर्कोतिर संविधानसभा छाडेर बाहिर निस्कन पनि नसक्ने स्थिति टड्कारो छ । त्यसकारण संविधानसभाभित्रका शक्तिका लागि न्यूनतम उपलब्धिको रक्षा गर्दै अधिकतम उपलब्धिको खातिर संघर्ष चलाउनुको विकल्प सुझाउन सकिन्छ । ...... आधुनिक राज्यहरुले संसारभरि नै सम्मिलीकरणको मर्मबमोजिम राष्ट्रलाई ‘मेल्टिङ पट’ बनाउने कोसिस नगरेका होइनन् । तर ती ठाउँका प्रथम राष्ट्रहरुले सम्झनामै भए पनि आआफ्ना पहिचानका आधारहरु अमिट रुपमा राखिरहे । विश्वव्यापीकरणको दबदबा रहेको संसारमा सोही सम्झनामा राखिएका अमिट पक्षहरु शक्तिको श्रोत बन्न पुगेको स्थितिमा विश्वमा नयाँ ढङ्गको संकट सिर्जना हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालमा पनि भर्खरै तयार पारिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले सो स्तरको निषेध गर्न सक्ने तागत राखेको छैन । उनीहरुलाई ज्ञात छ, यथास्थितिको यो प्रयास अन्तिम पटक हो । ......अब विकासमुखी राजनीति गर्नुपर्छ
पहिचान खोज्दै बाहुन क्षेत्रीहरुले पनि नेपालमा आफूलाई खसआर्य बन्न बल गरेका छन् ।
अहिले हरेक दिन करिब दुई हजार युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु अत्यन्त दु:खद कुरा छ। जबसम्म देशभित्रै उत्पादनमूलक रोजगार दिन सक्दैनौ, त्यतिबेलासम्म नेपाल बन्दैन। ..... अब संविधान बनिसकेपछि केही दशक हामीले आर्थिक विकासको राजनीति गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कृषिको आधुनिकरण गर्नेनै हो। अतिरिक्त श्रम शक्ति अन्य व्यवसायमा लगाउनुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी पुजी लगाएर ठूला पूर्वाधार अन्तर्गत ठूला जलविद्युत् योजना लगाउनुपर्छ, जहा लाखौं जनशक्ति सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब विकासमुखी राजनीति गर्नुपर्छ। ....... राम्रो आम्दानीका निम्ति बाहिर जानु स्वभाविक हो। यो सबैतिर हुन्छ। तर बाध्यतावश जानु राम्रो कुरा होइन। अहिलेको अवस्थामा मासिक १५, २० हजार तलब जहासुकैका श्रमिकको पनि हुन्छ। हामीले हरेक वर्ष चार, पाच लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, हामीले सकिरहेका छैनौं। हाम्रा श्रमिक रहरले होइन, बाध्यताले बाहिर गएका हुन्। ...... पुरानो पिंढीको राजनीतिक नेतृत्व विकासमुखी सोच कायम राख्न सकेन। त्यो नेतृत्व खाली आन्दोलन मात्र भनिरह्यो। विकासमुखी नेतृत्व गर्न सकेन। संविधान नबनेसम्म त्यो बहाना थियो, अब संविधान बनेपछि त्यो बहाना रहँदैन। अब आर्थिक विकास र समृद्धिको भिजनसहित जसले नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यही नै अघि आउन सक्छ। ...... हामीले श्रमिकहरू ठगिन नदिन कडाइपूर्वक नियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। अर्को उनीहरूले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा स्वदेशमा ल्याएर उत्पादनमूलक काममा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। बर्सेनि विप्रेषणबाट पाँच, छ खर्ब रुपैयाँ नेपाल आउँछ, त्यो ७०, ८० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ। बाकी रकम पनि मुस्किलले बच्छ। त्यत्रो रकम बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन्छ। हाम्रा श्रमिकले कमाएको रकम उद्योगधन्दामा लगाउने गरेर उनका छोरा नाति विदेश जान नपरोस्। ....... एउटा तथ्यले के भनेको छ भने हाम्रा ७४ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष छन्, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष छन् र एक प्रतिशत मात्र दक्ष छन्। त्यसले गर्दा कमाएको रकम कसरी सदुपयोग गर्ने ज्ञान छैन। त्यसैले हामीले पठाउने बेलादेखिनै तालिम दिएर सकेम्म पूर्ण दक्ष, नभए अर्ध दक्ष बनाउने र सँंगसंँगै आफूले कमाएको रकमको सदुपयोग हुने बनाउनु पर्छ। दोस्रो काम उनीहरूले कमाएको रकम खुला र पारदर्शी ढंगले देशभित्र ल्याउने हुनुपर्छ। ...... कमाएको रकम उपभोगमा मात्र खर्च नहोस्, केही रकम जलविद्युतमा सिधै सेयर किन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्य उद्योगधन्दामा सेयर लगाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो गरे श्रमिकले कमाएको रकमको सदुपयोग हुन्छ, मानौं अहिले छ खर्ब र अन्य तरिकाले रेमिट्यान्स आउँछ। त्यो पुरै लगाउनी गर्न नसके पनि २ खर्ब मात्र उत्पादन लगाउन सक्ने हो भने ठूलो जलविद्युत आयोजना बन्न सक्छ। यो ढंगको योजना लागु हुन सकेको छैन। ........... श्रमिकहरू बाहिर काम गर्न जाँदा बैंकमा खाता खोल्ने र त्यहाबाट पठाएको रकम त्यो खातामा जम्मा गर्ने बनाउनुपर्छ। त्यही रकममा आधारमा परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा अनावश्यक खर्च हुने कुरा पनि हँुदैन, घरमा पठाएको रकम सकिने डर हुदैन। हाल बाहिरबाट पठाएको रकम श्रीमतीले सही सदुपयोग उपयोग नभएका प्रशस्त उदाहरण छन्। ......... संविधान बनेपछि विकासको गति लिन केही समय लाग्छ। सरकारको भिजनसहितको स्थायी नेतृत्व बन्यो भने त्यसको सुरुवात छिट्टै हुन सक्छ। श्रमजीवी वर्गप्रति प्रतिबद्ध सरकार भयो भने थालनी देशभित्रै ठूलो रोजगारीको सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यसबेला अबको १०, १५ वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली बाध्यताले बाहिर जानु पर्दैन। ....... संविधान बनेपछि सम्पूर्ण राजनीतिको बहसलाई बदल्नुपर्छ र विकास केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्छ। मैले वा हाम्रो पार्टीले त्यसबेला अवसर प्राप्त गर्नेहो भने छिटोभन्दा छिटोभन्दा छिटो निर्वाहमूखी कृषि अर्थतन्त्रलाई बदल्ने सुरुवात गर्छौ। हाम्रो सबभन्दा बढी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रमा भएकाले त्यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कोशिश हुनेछ। कृषिबाट बचेको श्रम शक्तिलाई अन्य पूर्वाधार जस्तै जलश्रोत, नव निर्माणका योजना बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी योजनामा लगाउन सकिन्छ। ....... देशमा भ्रष्टाचार छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने बर्सेनि ३,४ खर्ब राजस्व बर्षेनी उठाउन सक्छौ। म अर्थमन्त्री हँुदा थप कर नलगाइनु नेपाली इतिहासमा कहिल्यै नभएको राजस्व संकलन भएको थियो। प्रशासनयन्त्र र करप्रणालीमा सुधार गरेर देशभित्र पुँजी जम्मा गर्न सकिन्छ। खासगरी ठूला योजनाका लागि बिशेषगरी देशभित्रबाट आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सकिन्छ। जनताले स्वच्छाले सेयर किनेर केही खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। केही नपुग रुपैयाँ हुन्छ, त्यो वैदेशिक ऋणबाट लिन सकिन्छ। देशमा लगानीको वातावरण बनाएर विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्छौ। त्यसबाहेक नपुग पुँजी सस्तो ऋणमा लिन सक्छौं। विश्व बैंक, एसियन डभलप बैंक, चीनले स्थापना गरेको पूर्वाधार बैंकबाट खर्बौ रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्छौ। साथै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर प्रत्येक वर्ष आठ, १० खर्ब लगानी गर्न सक्यौ भने…नत्र मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ
दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ
। केही वर्ष दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्यौ भने अहिलेको बेरोजगारी अन्त्य हुन सक्छ। ......... भूकम्पबाट झन्डै ८० लाख जनसंख्या प्रभावित छ। सरकारी र अन्य अनुमानअनुसार ८, १० अर्बको क्षति भएको छ। ती ठाउँमा करिब ८ लाख घरम क्षति पुगेको छ। यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने एउटा अवस्था छ। अब यसले पुग्दैन। हाम्रा संरचना पुराना थिए, अब हामीले नयाँ ढंगले निर्माण गरेर जानुपर्छ। भूकम्प पतिरोधी युगसुहाउँदो हुनुपर्छ। अब पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण अभियान चलाउनुपर्छ ...... केन्द्रमा भिजनसहितका नेतृत्व भएन, समग्र विकास गर्ने नेतृत्व भएन, स्थिर सरकार भएन भने विकास गति लिन सक्दैन। संघीयतामार्फत जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने एउटा पाटो, अर्को केन्द्रमा स्थिर र स्थायी सरकार भयो भने आर्थिक विकास छिटो हुन्छ।
१६ बुँदे सहमति मधेस र परिवर्तनविरोधी सहमति हो । अझै पनि हाम्रो भनाइ १६ बुँदे सच्याऔं र विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान बनाऔं भन्ने नै हो । अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म हामी दबाब दिन्छौं । त्यसको वावजुद बलजफ्ती संघीयताबिनाको संविधान लाद्ने कुचेष्टा गरियो भने मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्छ र मधेस बल्छ । १६ बुँदेले मधेसी जनताको मनमा आगो लागेको छ ।
मधेसमा आगो लाग्छ । त्यो निभाउने दमकल नेपालमा छैन ।
सेना र प्रहरीको गोली गठ्ठाले आगो निभ्नेवाला छैन । आन्दोलन यसरी चर्केनेवाला छ कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ । त्यसको जिम्मवारी हामी लिँदैनौ । १६ बुँदे सहमति गर्नेहरुले लिनुपर्छ । ...... तत्कालिन सात दल र नेकपा माओवादीले २०६३ सालमा बनाएको अन्तरिम संविधानलाई मधेसी जनताले धोती लगाइदिएपछि संशोधन भएको होइन ? अहिले पनि जबर्जस्ती मधेसविरोधी संविधान ल्याइयो भने त्यस्तै हुन्छ । हामी ‘स्टयाण्डबाई’ बसेका छौं । ...... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला । ....... मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्. । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तरमधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो ।
यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ । ..... गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । ........ प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ । ...... अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त ? यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन ? जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । ...... नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं ।
