त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक : अब यस्तो हुनेछ !
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने प्रावधान
Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
जति चाँडो सडक किनाराका घरहरु भत्काइन्छ त्यति नै चाँडो यो १२ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको क्रम शुरु हुने काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख प्रभातकुमार झा बताउँछन् । .... यो सडक सूर्य विनायकदेखि तीनकुनै हुँदै माइतघरसम्मको सडक जस्तो फराकिलो नभए पनि हालको भन्दा दोब्बर फराकिलो हुनेछ । जसले गर्दा काठमाडौंको सवारी जाम आधा कम हुनेछ । ..... ‘वि.सं. ०२१ सालमै पारित भएको मापदण्डअनुसार त ५० मिटर फराकिलो बनाउन सकिने हो, तर अहिलेलाई २२ मिटर फराकिलो बन्नेछ’ झाले भने ‘राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला थप फराकिलो बनाउन सक्नेछ’ । ....... सडक किनाराका घरहरु भत्काउँदा घरधनीले नियम बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाए पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । किनकि उनीहरुले मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर घर बनाएका छन् । ......... कुनै अवरोध नआएमा तीन वर्षभित्र राजधानीको मुहार फेरिनेछ ।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने प्रावधान
नयाँ संविधानका लागि पहिलो मस्यौदाको भाग २ मा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान २०१९ सालको संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको देखिन्छ । मस्यौदाको धारा १२(१)(क) मा “र” (बुबा र आमा)को प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(२) मा भने “वा” प्रावधान रहेको छ । यसको अर्थ अब “वा” बाट “र”तर्फ फर्किएको छ । यसरी यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पश्चगामी छ । ...... त्यस्तै मस्यौदाको धारा १३(३) मा भनिएको छ, “उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।” ..... यो प्रारम्भिक संविधान मस्यौदा गरिएको अँध्यारो कोठामा एक जना सहसचिव, एक उपसचिव, तीन नेता र अन्य केही कर्मचारी कार्यरत थिए, जो सबैजसो ‘उच्च’ जातिका पहाडी पुरुष हुन् । तिनीहरुले पितृसत्तात्मक र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधान बनाउनु अस्वाभाविक होइन । ..... मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेका रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त हुने धारा १३ उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस्ता अंगीकृत नागरिकले राज्यको प्रमुख पदहरुमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । ....... हैन यो नेपाली मूल भन्ने विषय पहिलो पटक राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानमा छिराए । अन्तरिम संविधानले यो शब्दबाट हामीलाई मुक्ति दिएको थियो । फेरि यो नेपाली मूल भन्ने शब्दावली कसले कहाँबाट छिरायो, बुझी नसक्नु भयो । ........ मस्यौदाको धारा २८२ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकमो हुनु पर्नेछ ।” ...... त्यस्तै, उपधारा (२)मा भनिएको छ, “उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।” यसमा बठ्याइँ गरिएको छ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर । ....... नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदा नाक फुलाएर हिँड्ने तर नेपालमा भने अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाँउमा छिर्न नदिने काम पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन । आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै नागरिकतामा समेत बन्देजको राजनीति गर्छन् । ....... धारा २८२ ले मधेशी समाजको सीमापारिसँग सदीयौंदेखि रहेको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । ..... नागरिकतामा राजनीति गर्ने क्रममा पहिलो दर्जाको, दोश्रो दर्जाको र तेश्रो दर्जाको नागरिक बनाइने काम समानता र मानवअधिकारको समेत हनन हो । आफ्नो देशका राजनीतिक पदहरुमा त्यस्तो नियुक्त गर्न बन्देज लगाउने कस्तो भयग्रस्त राष्ट्रवाद हो ? हामीकहाँ अर्काले भूभाग र भाग खोस्छ भनेर डर छाएको देखिन्छ । बिहार र युपीको आर्थिक उन्नतिको हेर्दा यस्तो अनुमान सही देखिँदैन । यस्तो प्रावधान न २०४७ सालको संविधानमा थियो, नत अन्तरिम संविधानमा । अब कमसे कम अन्तरिमभन्दा पनि पछाडि नफर्नु लाजमर्दो कुरा हो । ........ यो नेपाली मूल भनेको के हो ? यसको परिभाषा कसले गर्ने ? यो के भन्न खोजेको हो ? भारत, आसामको पहाडे मूलको नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हाम्रा नातागोता र सन्तति नेपाली मूलको पर्ने हो कि होइन ? ..... नयाँ संविधानमा नागरिकताको भागलाई पुनःलेखन गरिएन भने अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्तिले यो देश नागरिकता नपाउने अवस्था हुन्छ । जसरी भूटानबाट नेपाली मूलका भूटानी नेपालीहरु लखेटिएर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए, त्यसरी नै मधेशीहरु पनि लखेटिएर भारतको युपी र बिहारमा शरणार्थी बन्न विवश हुनेछन् । ...... मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् । ..... यी पाँचजना पहाडे पुरोहित पुरुषहरु निकै तर्सिएको देखिन्छ । .... यिनीहरुको सुनको लंकामा बिहार र युपीका मानिस आउलान् भन्ने डरले अनेक निषेधकारी प्रावधान राख्दा स्वदेशकै नागरिकको नागरिकताको हक खोसिने कुरामा उनीहरुको कुनै चिन्ता र चासो देखिएन । स्वदेशकै नागरिक र उनीहरुका नातागोतालाई कुनै न कुनै रुपमा अनागरिक बनाइयो भने यिनीहरुको भूस्वर्गमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होला भन्ने अनुमान होला सायद !
Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly
नागरिकता बारे हुनु पर्ने