केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन

केपी ओली यो जुनीमा प्रधान मंत्री बन्ने मान्छे होइन। केपी ओली भनेको एमाले भित्र को राम चन्द्र पौडेल हो। त्यो बाजे लाई पनि यो जुनीमा नजुरने भो। दुइ टै को नाकको लंबाई पुग्दैन।

केपी ओली प्रधान मंत्री बन्दैन, एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन -- त्यो गारंटी छ। बरु उ प्रधान मंत्री नबन्ने कुराको दोष चाहिं कसलाई दिने? यस बारे विचार विमर्श गरौं। म चाहिं दोष माधव नेपाल लाई दिने पक्षमा छु।

जस्ले जति छाती पिटे पनि संविधान जारी हुन्छ: ओली

जनताको रायसुझाव लिनका लागि मस्यौदासहित सभासद्का टोली साउनको आगमनसँगै जिल्ला जिल्लामा पुग्ने ...... 'संविधान जारी हुन नदिने, अन्यौलको अवस्था कायम राख्न खोज्नेले छाती पिटे पनि संविधान सम्भवतः साउनको मध्यसम्ममा जारी हुन्छ र त्यसपछि मुलुकमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुन्छ ।' ..... नेता ओलीले भने, 'राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्दछ भनेर एनेकपा (माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायत अन्य दलले सुझाव राखेका तर आफूहरु चुपचाप सुनिरहेका छौं ।' .... ओलीले भने, 'मधेसीको नाममा भ्रम छर्ने कामका साथै जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष फैलाउने कार्य भइरहेको छ, तर यो सफल हुँदैन ।'

शीर्ष सात नेताले यसरी बाँडे करोडौं रकम (सूचीसहित)

६ सय १ सभासदलाई बाटो देखाउने र मुलुक हाँक्ने ठूला दलका ठूला नेताहरुले नै राष्ट्रको ढुकुटीलार्इ कनिका छरेझै छरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ नेतानिकटहरूले उठाएका छन् । कनिकासरी बाँडिएको बजेटले देश र जनताले लाभको महशुस गर्ने कुनै काम गरेको छैन । .... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्बाङ, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कनिका छरे झै बाँडेको कागजात सम्बन्धित जिल्ला विकास समतिले उपलब्ध गराएका छन् । ..... प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि निर्वाचित सभासदलार्इ १ करोड र सबै सभासदलार्इ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैयाँ बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । १५ लाख रूपैयाँ सभासदले व्यक्तिगतरूपमा र १ करोड रूपैयाँ भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिकतर्फका सभासदहरू समेत सदस्यरहेको कमिटीमार्फत बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । ....... मुख्य दलका ठूला नेताहरुको राजनीतिक दर्शन फरक भए पनि पैसा बाँड्ने व्यवहार भने उस्तै भेटियो । यतिसम्म कि १५ लाखको बजेटलाई १४ टुक्रासम्म पारेर वितरण गरेका छन । जुन सभासदले बजेटलाई धेरै टुक्र्याएको छ, त्यो बजेट त्यति नै बढी दुरुपयोग हुने जानकारहरु बताउँछन् । ....... ६ सय १ सभासलाई अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । कतिपय सभासदहरुले १०/२० हजार समेत वितरण गरेको भेटिएको छ । सभासदहरुले बजेटलाई कनिका जसरी छर्दा साढे तीन अर्ब रुपैयाँले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । तर, सभासदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र विषेश कार्यक्रमका लागि ५ करोड दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ...... अन्त कतै सभासदले दिएको पैसाले यसो गर्दैछौं भनेर एकजना पनि सर्वसाधारणले भनेको मैले सुनेको छैन ...... ‘पुँजीको एकत्रित गरी ठूला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने बेलामा हामीकहाँ भने उपलब्ध भएको पुँजी टुक्र्याएर कनिका जस्तै छर्ने काम भएको छ । यो सैद्दान्तिकरुपमै गलत छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई हितभन्दा बेहित बढी गरिरहेको छ’ खनालले भने । ...... सभासदको मुख्य जिम्मेवारी नीति/नियम बनाउने र स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा जीबीसको भएको खनालले प्रष्ट पारे । ‘जीबीसको काम विधायकले गर्नु कदापि उचित होइन’ उनले भने-‘कसैलाई स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न मन लागेको हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिले सभासद होइन जिविस सभापति वा मेयर बन्नुपर्छ ।’ ...... करोड रुपैयाँका एक वा दुई आयोजना निर्माण गर्न छाडेर शलिक, गेट, पार्क बनाउन र स्थानीय क्लब तथा समुहलाई पैसा दिएर नेताहरुले कार्यकर्तालाई बाँडेर खाओ भनेको

अधिकार दिन किन कन्जुस्याइँ?

यही मस्यौदा अनुसार संविधान जारी हुँदा मुलुकमा शान्ति हुन्छ, व्यवस्थित रुपमा मुलुक चल्छ, सबै नेपालीले हातेमालो गरेर अघि बढ्छन्, सबै नेपालीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो संस्कृति र समाजका लागि काम गर्छन्, र मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा लैजानका निम्ति सहभागी हुने मौका पाउँछन् जस्तो मलाइ लाग्दैन। ...... समग्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ भएन। .... संविधान निर्माण गर्दा ०६२/६३ को आन्दोलन कुन उद्देश्यका लागि भएको थियो भन्ने कुरामा विचार पुगेन। त्यसपछि मधेसी र जनजाति आन्दोलन भए। महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय आन्दोलनमा उत्रिए। यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो र परिमार्जित भयो। त्यसैले यी विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्दै र समेट्दै संविधान निर्माण हुनुपर्थ्यो। तर, त्यस्तो भएन। ...... अन्तरिम संविधानप्रति बफादार हुनुपर्यो। मलाइ मतादेश/जनादेशको राजनीतिक विवादमा पर्नु छैन। तर, अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेका विषय अकाट्य हुन्। अन्तरिम संविधानको आदर्श-भावना र यसले निर्धारण गरेको राज्यको चरित्र, संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यकका अधिकार, भाषा संस्कृतिका कुराहरु छन्। ....... दोस्रो संविधानसभामा शक्तिसन्तुलन परिवर्तन भयो भन्दैमा अन्तरिम संविधानका कुराहरु अस्वीकार गर्नु हुँदैन। ..... मधेसी र जनजातिबाट मात्र होइन। महिला र सत्तापक्षका नेताबाट समेत अहिलेको मस्यौदाको विरोध भएको छ। ..... यतिसम्म कि ०४७ सालको संविधानदेखि नै रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित भएको छ। ..... दलले अन्तरिम संविधानलाई नजरअन्दाज गरे र भूकम्पपछिको राजनीतिक शक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी उपयोग गर्ने सोच बनाए। ..... हामीले भोगेको राजतन्त्र मात्र होइन, एकात्मक राज्य पनि हो। एक थरिको राज्यमा पहुँच नपुग्ने र अर्को थरिको सधैँ हालीमुहाली भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्न संघियता भनेका हो l अहिले यसलाई अन्त्य गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ l ....... मूल कुरा भनेको एकात्मक राज्य अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो। ...... मेरो आफ्नै जीवन हेरौं। म पहाडको मान्छे। पाण्डे मेरो थर। म काठमाडौंको रैथाने र सुखसुविधामा हुर्केको मानिस। राज्यमा पहुँच छ र आफूले भनेका कतिपय कुरा बिक्छन् पनि । यो सुविधा मैले सधैँ पाउने भएँ। तर जसले क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक वा अन्य कारणलेउपेक्षित भएको महशुस गर्छ उसले राज्यमा पहुँच पाउने कि नपाउने ? सधैँ मेरो मात्र पहुँच भइराख्ने ? यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। तर हामीले अझै पनि पूर्ण रुपले यथार्थलाई स्वीकार गरिसकेका छैनौं। मुख्य झगडा यही हो। ...... तर जब अधिकार दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ ‘अधिकार किन दिनु पर्यो?’ भनेर प्रश्न तेर्स्याउने सोच हावी भएको छ। ..... हामी गरीब छौं। गरिबी भित्रको असमानताले हामीलाई झन् पोल्छ। यसकारणले हाम्रो समस्या अलि बढी चर्को जस्तो देखिएको हो। ..... मधेसी, जनजाति, थारु, महिला लगायतले किन अधिकार माग्दैछन् भनेर चिन्ताग्रस्त हुनु भएन। चिन्ताग्रस्त संविधान बन्नु भएन। अहिलेको मस्यौदामा यही चिन्ता झल्कन्छ। ....... मेरो घरको डेरामा बस्ने र मलाई समान व्यवहार गर्नु भएन। उसका छोराछोरी र मेरा नातीनातिनाले समान अवसर पाउनु पर्यो। ..... मधेस आन्दोलन अन्तरिम संविधान जारी भएपछि शुरु भएको थियो। मुलतः अन्तरिम संविधानमा संघीयता नराखिएका कारणले आन्दोलन शुरु भएको थियो। तर मधेशमा त्यसको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै बनिरहेको थियो। माओवादीलाई मधेशमा निस्तेज पार्ने राजनीति शुरु भयो। अरुको त कुरा छोडौं, अमेरिकी राजदुत समेत त्यहाँ पुगे। ...... मधेश आन्दोलन चर्केकै समयमा हामी एक बथान पहाडेहरु त्यस क्षेत्रतर्फ लाग्यौं। किनकि मधेश आन्दोलन पनि जनआन्दोलनकै विस्तारित रुप थियो। फर्किएपछि गिरिजाबाबु, प्रचण्ड लगायतका नेता भेट्यौं।

प्रचण्ड त आगो भएर बसेका रहेछन्।

....... अहिले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। नामाकरण गर्दा के बिग्रन्छ ?

कोशी र बागमती भन्दा हुने, ताम्सालिंग भन्न किन नहुने ?

....... हामीले कहिलेदेखि मधेशीलाई ‘नेपाली’ भन्न थालेका हौं ? आज आएर ‘नेपाली मूल’को भन्दा मधेशीले ‘नेपाली मूलभित्र हामी पर्छौं कि पर्दैनौं’ भनेर प्रश्न उठाउने स्थिति कसरी आयो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। मधेशीलाई यस कुराले पोलेको छ l आश्चर्य लाग्छ, हामीलाई यस कुराले किन पोल्दैन? ...... हामीले गर्ने काम भनेको जनजाति, अल्पसंख्यक र विशेषतः मधेशीलाई हेर्ने चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ......

संघीयताको ‘स’ र गणतन्त्रको ‘ग’उच्चारण नगरेका मनिसका हातमा राज्य शक्ति गयो।

...... (ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सुरुका दिनहरुमा उनले के के न गर्लान् भनेर उफ्रने पनि थिए) ...... वास्तवमा सात दललाई चाहिएको थियो संसदको पुनर्स्थापना मात्र। गणतन्त्र, संविधानसभा, समावेशिता जस्ता कुरा सातदलको आफ्नो अजेण्डा थिएन । माओवादीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण मात्र उक्त कुराहरु आएका थिए। ....... अहिले ०६२-६३ को आन्दोलन देखिको राजनीतिलाई नियाल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको भए संघीयताका विषयमा विवाद भए पनि म जस्ता मानिसका लागि तुलनात्मक रुपमा बढी चित्तबुझ्दो संविधान आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। ...... संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नु पर्छ भनेर म भन्दिनँ। संविधान त चाँडो बन्नुपर्छ। तर यसको मतलब जस्तो संविधान बनाए पनि हुन्छ भन्ने होइन। .... पछिल्लो निर्वाचनले माओवादी शक्तिशाली रहेको म्यान्डेट उल्टायो। तर यसले जनआन्दोलनको म्यान्डेट र अन्तरिम संविधानलाई पनि उल्ट्यायो भन्ने ब्याख्या सहि होइन ...... संघीयताका विषयमा नामांकन नभए पनि कम्तिमा पनि सीमांकनका विषयलाई अहिले नै टुंगो लगाउनु पर्छ। ... अन्तरिम संविधान र अघिल्लो संविधानसभाका कार्यलाई कसैले बिर्सनु भएन। ती त समाजवादी एजेण्डा हुन् जसको स्वामित्व कांग्रेसले लिए पनि हुन्छ, एमालेले लिए पनि हुन्छ। समानता र समानुपातिकका कुरा थिए त्यहाँ। लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको पनि त्यहीनै हो। त्यसलाई माओवादी एजेण्डा भनेर किन बुझ्ने ? दोस्रो, म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, मधेसीसँगको राजनीतिक दुरी कम गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानमार्फत् मधेसी, जनजाति, महिला र विभिन्न कारणले पछि परेका समुदाय राज्य शक्तिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

The Nuclear Option

जनमतसंग्रहलाई एजेन्डा बनाए आन्दोलन हुने

- डा. सी. के. राउत

****************************************************************

"आन्दोलनको शुरुवात् गर्न पहिला नेपालको संविधानसभाबाट केही दिन देखाउनका लागि मात्रै न भएर सधैंका लागि राजीनामा दिई, निर्वाचित मधेशी सभासद्हरू र नागरिक समाजलाई मिलाएर, स्वतन्त्र मधेश देशको संसद्को घोषणा गरिनु पर्दछ। ‘संविधानसभाको भत्ता पनि खाने, सत्ता पनि न छोडने अनि मधेशी जनतालाई पटक-पटक सडकमा मर्न लगाउने’ जुन मधेशी जनताको गुनासो छ, त्यो प्रवृत्तिको पहिला अन्त्य गरेर मधेशी जनताको विश्वास पहिला हातमा लिनु पर्छ। स्वतन्त्र मधेशको संसद्को प्रथम बैठकमा 'डिक्लेरेशन अफ् इन्डिपेन्डेन्स् (स्वतन्त्रताको घोषणा)' पढेर सुनाउँदै विश्वका अन्य देशहरूबाट मधेश देशलाई मान्यता दिन आह्वान गर्नु पर्दछ। जननिर्वाचित सभासद्हरूद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा छुट्टै मधेशको संसद् घोषणा भएपछि विश्वलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिन सजिलो हुनेछ। नेपाली साम्राज्यको संरचनालाई चरणबद्धरूपमा मधेशबाट फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्नु पर्दछ। मधेशी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा रुकावट आए त्यसलाई सडक आन्दोलन मार्फत् जनताले सम्बोधन गर्नेछन्। "

---

२०७२ साल जेठ २५ गते भएको १६-बुँदे सहमति बिगत एक दशकको गतिरोध पछि नेपाली शासकवर्गको राजनीतिक उत्कर्षको "अन्तिम कडी" साबित भएको छ भने मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी-जनजातिहरूको लागि अन्तिम आशाको अन्त। जनमुखी, समावेशी र न्यायमूलक संविधान लेखनको लागि सबभन्दा बढी आस्था रहेको संविधान सभा समेतबाट सदियौं देखि नेपाली/गोरखाली औपनिवेशिक शासनमा प्रताडित, उपेक्षित र उत्पीडित राष्ट्रहरूले कुनै अधिकार न पाउने, बरु उल्टा गुमाउने नै परिस्थिति आएपछि उनीहरूसँग भएको अन्तिम अस्त्र समेत असफल भएको छ। सय-दुईसय वर्षमा मात्र प्रयोग हुने संविधान सभाको ब्रह्मास्त्र एक दशक मैं दुई पटक नेपालमा प्रयोग गरिए पनि नेपाली शासकको भीमकाय निरकुंशता र निर्लज्जताको अगाडि असफल भए पछि, मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हिस्स परेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि तिनीहरूले एउटा प्रेस-विज्ञप्ति निकाल्ने वा दुई पेज कागजको खोस्टा जलाउने औपचारिकता पूरा गर्नु बाहेक अरू उपाय न देख्नुले तिनीहरूको निरीहता देख्न सकिन्छ। मधेशीहरूको दृष्टिकोणबाट यस्तो परिस्थितिको विवेचना र निकासको रुपमा केही बूँदाहरू छलफलका लागि तल दिइएको छ:

* नेपालको संविधानमा लेखाएर केही हुँदैन

पूरा इतिहासले देखाउँछ, संविधान उसको नै हुन्छ, जसको सेना हुन्छ। नेपालमा सार्वभौम भनिएको संविधानसभामै मार्शल लगाएर संविधान लेखनको प्रक्रिया पूरा गरिनु त्यसको जीवन्त प्रमाण हो। बिगत दशकमा नै संविधानमा लेखिएका कुरालाई शासकवर्गका तीन-चार जना नेता मिलेर आफू अनुरुप जहिले पनि अर्थ्याएको, बदलेको र प्रयोग गरेको कुराले यसको प्रामाणिकतालाई प्रस्टाउँछ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ, "मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन्।" तैपनि त्यो किन कार्यान्वयन भएन? मधेशीलाई सेनामा न लिने कुरा वा नागरिकताबाट बंचित गरिने कुरा संविधानमा कुन ठाउँमा लेखिएको छ त? तैपनि किन मधेशीहरू सेनामा प्रवेश गर्नबाट प्रतिबन्धित हुँदै आएको छ? किन दशौं लाख मधेशीहरू नागरिकताबिहीन छ? भनेपछि नेपालको संविधानमा मधेशी नागरिकलाई पनि नागरिकता दिने, समानुपातिक समावेशी गराउने, स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने कुरा लेखिहाले पनि केही फरक पर्दैन, किनकि त्यो संविधान नेपाली शासकवर्गको मुठ्ठीको संविधान हो, नेपाली सेनाको पाइला मुनि कुल्चिएको संविधान हो। नेपाली शासकवर्गका तीन-चार जना नेताले चाहेमा त्यो जतिखेर पनि बदलिन्छ, त्यस्को जस्तो सुकै पनि अर्थ लाग्छ, र त्यो जतिखेर पनि निलम्बित हुन सक्छ। त्यो सम्भावना मात्र हैन, त्यो नै हुँदै आएको छ। जुन संविधानमा केही कुरा लेखाउन मरिहत्ते गरेर बिगत एक दशक खर्चिएको छ, त्यो संविधान एक दशक चल्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी नै छैन, नेपालको संवैधानिक इतिहासले त्यही देखाउँछ। त्यस्तै अहिले नै दुई-तिहाई बहुमतले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न लागिए पछि ६० वर्षभन्दा बढीको संघर्षपछि ल्याइएको संघीयतालाई केही क्षण मैं मेटाउन सकिनेछ, हजारौं जनताको बलिदानी पछि ल्याइएको गणतन्त्रलाई पल भर मैं नेपाली शासकहरूले मेटाउन सक्नेछन्, भन्ने मधेशीहरूको लागि त्यस्तो संविधानको औचित्य के? यतिका कुरा प्रष्ट भएपछि मधेशीहरू नेपाली शासकको संविधानको मायाजाल भन्दा बाहिर निस्कनै पर्छ, र आफ्नो स्वतन्त्र संविधानको पक्षमा लागिनु पर्दछ।

* संघीयता औपनिवेशिक शासनको समाधान होइन

संघीयता आउँदैमा मधेशमा मधेशबाहिरबाट आएर कब्जा जमाएका सेना र सशस्त्र प्रहरी फर्केर जाँदैनन्, र त्यो न गए सम्म जतिसुकै संविधान बनाए पनि, जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था ल्याए पनि, जस्तो सुकै ऐन-कानून बनाए पनि मधेशको लागि केही हुनेवाला छैन, किनकि कुनै पनि संविधान, राजनैतिक व्यवस्था र ऐेन-कानूनलाई मधेशमा मौजूद औपनिवेशक सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर जति बेला पनि नेपाली शासकले निलम्बन गर्न सक्छ। दोस्रो, संघीयता आउँदैमा मधेशमा रहेको आप्रवासनको समस्या (पहाडबाट मधेशमा झरेर बस्ने क्रम) को समाधान हुँदैन। त्यो न भए पछि आगामी २५-५० वर्षमा मधेशको हालत के हुने हो? आफ्नै भूमि र घरमा मधेशीहरू नेपाली शासकवर्गका मान्छेहरूको दास मात्रै बन्ने होइन, मधेशबाटै विस्थापित भएर शरणार्थी बन्नु पर्ने हो कि भन्न सकिन्न। बिगतमा पहाडबाट भएको बसाईं-सराईंले मधेशका मूलबासी र आदिवासीहरू कसरी विस्थापित भए, कसरी दास, कमैया र कमलरी बन्न पुगे, र कसरी अहिले आफ्नै भूमिमा आप्रवासी पहाडीहरूको त्रासमा बाँच्न विवश छन् भनेर हेर्न झापा र चितवन जस्ता जिल्लालाई हेर्दा पुग्छ, नेपालगंजको दंगालाई सम्झिंदा हुन्छ। तेस्रो, संघीयता आउँदैमा मधेशीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति मधेश प्रदेशको मातहत आउने कुरा हुँदैन, ती कुराहरू केन्द्र मै हुन्छ। त्यसको मतलब संघीयता आइसके पछि पनि नेपाली शासकवर्गले एक-माथि-अर्को षड्यन्त्रकारी नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति अपनाउँदै मधेशीहरूलाई अनागरिक बनाउँदै शरणार्थी बनाउने अभियानमा लागिरहने छन्, जसरी अहिले नै ल्याउन लागिएको नागरिकताको प्रावधानले छर्लंग पार्छ। चौथो, संघीयता आउँदैमा मधेशको जागिर मधेशबासीलाई नै दिइने ग्यारेन्टी हुँदैन। अरु जागिरको त के कुरा गोरखाको मान्छे मधेशमा उठेर मुख्यमंत्री नै बन्न सक्नेछन्, लमजुंगको मान्छे आएर मधेशमा सिडिओ र एसपी बनिरहनेछन् र तिनीहरूले त्यतिबेला मधेशलाई झन् बढी औपनिवेशिक रुपमा प्रताडना दिनेछन्, शोषण गर्नेछन्। पाँचौं, संघीयता आउँदैमा मधेशको जल, जमीन, जंगल, खानी लगायतका साधन-स्रोतमाथि मधेशका जनताको नै पूर्ण नियन्त्रण हुन सक्दैन, र त्यो न भए पछि नेपाली शासकले कसरी शोषण गर्ने छन् र मधेशको साधन-स्रोतलाई कसरी ध्वस्त पार्ने छन् भनेर हेर्न अहिले नै भूकम्पको नाममा चुरेमा थालिएको विनाश-लीलाबाट देख्न सकिन्छ। त्यस्तै, मधेशीहरूको लागि पहिचान, आय स्रोतको बाँडफाँड, उचित लगानी, सुरक्षा आदिको समस्याहरू पनि यथावत् नै रहनेछन्। र यी सब कुराहरू हुनाको मूल कारण एउटै हो कि मधेशमा औपनिवेशिक शासन छ, मधेश परतंत्र छ। नेपाली औपनिवेशिक शासनले प्रताडित परतंत्र मधेशको कुनै पनि मूलभूत समस्यालाई संघीयताले समाधान गर्नै सक्दैन, त्यसको लागि नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त भई मधेश स्वतन्त्र हुनै पर्छ।

* विसर्जनवादी प्रवृत्ति

नेपाली शासकवर्ग त मधेशी लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाउन लागेका नै छन्, उनीहरूको लक्ष्य प्रष्ट नै छ, तर उत्पीडितहरूको मुद्दा उठाउनेहरूमा पनि विसर्जनवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ। पहिचानको मुद्दा देखाएर १७००० को ज्यानै जाने गरी भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन होस् कि मधेश आन्दोलनमा बलिदानी दिएका ५४ भन्दा बढी शहीदको रगत र चित्ताबाट नै जन्म भएको मधेशी जनअधिकार फोरम, तिनीहरूले आ-आफ्नो मुद्दालाई पूरै मेटाई विसर्जन मात्रै गरेनन्, आफू पनि पूरै विलय नै हुने प्रवृत्ति तिनीहरूमा देखिएको छ। कसले परिकल्पना समेत गर्न सक्छ कि मधेशी जनअधिकार फोरम आफ्नो नामबाट 'मधेशी' शब्द नै हटाउँदै जेठ ३२ गते 'खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी' र 'संघीय समाजवादी पार्टी' सँगै विलिन भयो? त्यस्तै पक्कै पनि विश्वास गर्न गार्‍हो हुन्छ, सीमांकन र नामांकन बिनाको संघीयताको लागि प्रचण्डले साइन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एमालेसँग कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरे। याद रहोस्, नयाँ गठित 'संघीय समाजवादी फोरम' पार्टीमा पनि वरिष्ठ नेता अशोक राई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ तीन वटै एमालेका पुराना नेता-कार्यकर्ता हुन्। त्यही भएर मुद्दा विसर्जन मात्रै हैन, पहिचानको नामोनिशान मेटाएर विचलन भई विलयन नै हुने प्रवृत्ति प्रगाढ रूपमा देखिएको छ। यसको चर्चा यहाँ गर्नुको आशय, कुनै पनि समाधान खोज्दा राजनैतिक पार्टी वा शक्तिहरूमा विसर्जनवादी प्रवृत्ति हाबी हुन सक्ने भन्ने कुरालाई गणना गरिनु पर्दछ, र आगामी समाधान कुनै नेतृत्व, पार्टी वा मोर्चामा आश्रित न भएर सीधै जनताको हातमा उपलब्धि दिने खालको हुनुपर्छ।

* अलग देश हैन, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश ?

स्वतन्त्र मधेशको माग सशक्त हुन थाले पछि केही समूहहरूले 'छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश' ले पुग्छ, भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेका भेटिन्छन्। तिनीहरूले पहिला संघीयतामा जाने र त्यसपछि मात्रै आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेश देशको स्थापनामा जानु पर्ने विचार राख्छन्। छुट्टिन पाउने सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार आफैंमा कम्ता आकर्षक माग होइन, तर त्यो अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कसरी हो? अन्तत: त्यही नेपालको संविधानमा लेखेर। र नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा के हुन्छ भनेर अघि नै भनि सकिएको छ। नेपालको संविधानमा लेखिदैँमा त्यो अधिकार जनतालाई प्रयोग गर्न दिइएला, त्यसको कुनै सुनिश्चितता नै छैन, जसरी कि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज संघीयता र स्वायत्तता धरापमा परेको छ। अझ जुनसुकै बेला संसदको दुई-तिहाईले आत्मनिर्णयको अधिकारको धारालाई नै जतिखेर पनि धोती लाइदिन सक्छ। त्यही भएर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गर्दैमा पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन, त्यो नेपाली शासकवर्गको दुई-चार नेताको ईशारामा जतिखेर पनि सखाप हुनसक्छ, हुनेछ। र त्यही भएर त्यस्तो क्षणिक उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नु र बलिदानी दिनु भन्दा सीधै स्वतन्त्र मधेशका लागि स्पष्ट रुपमा संघर्ष गरेर स्थायी उपलब्धि हासिल गर्नु हरेक तरीकाले उपयुक्त हुन्छ।

* "ऊ खराब, म असल" प्रवृत्तिको बिगबिगी

संविधान-सभामा भाग न लिएका नयाँ पुराना केही राजनैतिक खेलाडीहरूले जनतालाई के भनेर दिग्भ्रित गरिरहेका छन् भने "संविधान सभा वा सत्तामा जानेहरू गद्दार भए, तिनीहरू धोकेबाज भए, हामी गएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ।" तिनीहरूले "अरू खराब, म असल" भन्ने संदेश लिएर जनतामा डुल्दै आएका छन्। दुर्भाग्यले भनौं, त्यसमा ७-७ चोटी मंत्री भएर जनतालाई आफ्नो काम देखाइसकेका पूर्वमंत्रीहरूदेखि खान नपाई दूधबाट झींगा फालिए झैं फालिएकाहरू समेतको झुण्ड छ। भलै जनतालाई तिनीहरूले ढाँटून् तर उनीहरू समेतलाई थाहा भएको तीतो यथार्थ के हो नेपाली राजको संरचना नै त्यस्तो छ कि त्यहाँ कुन पार्टी वा कुन नेता जान्छ भन्ने कुराले मायना नै राख्दैन। त्यहाँ राजा हरिश्चन्त्रलाई बोलाएर पठाए पनि केही हुनेवाला छैन, बढी भए सन्किएर राजीनामा दिएर हो वा लाती खाएर फेरि फर्किने जमीन मै हो। त्यही भएर हामी त राम्रै गर्न गएका हौं, फलानो नेता गद्दार भए, हामीलाई धोका दिए भनेर असंतुष्ट पक्षले भनेर पुग्दैन। न त संविधान सभा बाहिर रहेका शक्तिहरूले हामीले पहिला नै भनेका हौ, संविधान-सभामा भाग लिनेहरू गद्दार हुन् भनेर सराप्दै 'खट्टे अंगुर' भन्ने प्रवृत्ति देखाएर पुग्दैन। त्यो उनीहरू आफैंले अनुभव गरेका कुरा हुन् कि मंत्री भइसके पछि पनि चाहँदा-चाहँदै पनि के-कति गर्न पाए, आफ्नो अधिकारको कति प्रयोग गर्न पाए? ती राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको स्थिति देखेर पनि कसैले सहजै बुझ्ने कुराहरू हुन् कि तिनीहरूले के नै गर्न सक्छन्। त्यहाँ कुनै नेता वा पार्टीको दोष मात्रै हुँदैन, खास कुरा नेपाली सत्ताको संरचना नै त्यस्तै छ कि त्यहाँ कुनै पार्टी, कुनै नेता, कुनै अभियानी गएर केही हुँदै-हुँदैन। त्यही भएर यहाँ व्यक्ति, पार्टी, मोर्चा वा अभियान मात्रै प्रतिस्थापन होईन, "तिमी नराम्रो, म राम्रो" भनेर प्रतिस्थापन गर्ने मानसिकताले पुग्दैन, पूरै प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूरै 'फ्रेमवर्क' र 'डोमिनियन' नै पुनर्भाषित गर्नुपर्छ।

* पुरानो मागमा आन्दोलन हुन सक्दैन

२०४६ साल पछि निरन्तरको सत्ता राजनीति, माओवादी आन्दोलन, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र, हिन्दूराष्ट्रदेखि धर्मनिरपेक्षता र संविधान लेखनको प्रक्रियालाई नजिकैबाट नियालेका जनताको चेतनाको स्तरलाई कुनै पनि तरीकाले कम गरी आँकलन गर्न मिल्दैन। यति कम समयमा यति धेरै उतारचढाव, संघर्ष र बदलिँदा परिस्थितिहरू शायद बहुतै कम देशमा सम्भव भएका होलान्। यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौंमा भागबंडा न मिल्दैमा, नयाँ बन्ने केबिनेटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित भएन भन्दैमा आन्दोलनको घोषणा गरे पछि मधेशको सडकमा आन्दोलन होला भनेर सोच्नु व्यर्थ छ। त्यो ३० दलीय गठबन्धनले नै विगतका महिनाहरूमा राम्रो अनुभव बटुलिसकेका छन् कि जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ३० जना मान्छे पुग्न पनि हम्मे-हम्मे पर्छ। भाडामा आन्दोलन हुनेवाला छैन भनेर पनि प्रष्टै छ, नभए विगतका दशकमा लगभग निरन्तर सत्ता साझेदारीमा रहेर आर्थिक रुपमा सबल रहेका यी पार्टीहरूले आन्दोलन गराइसक्थे। र मान्छेहरू ओसारेर जनप्रदर्शन गराइपनि त्यो कति दीगो हुन्छ र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न एमाओवादी र मधेशवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले काठमाडौंमा गत फागुन १६ गते लाखौं मान्छे उतारेर गरेको बृहत् आमसभालाई हेर्दा हुन्छ। त्यो दीगो भएर जारी राख्न सकिने भए र त्यसको बलमा सरकार झुकाउन सकिने भए प्रचण्डले मोर्चाका सबै सहयात्रीहरूलाई असन्तुष्ट पार्दै पटक-पटक आन्दोलन रोकिएको घोषणा गर्नु पर्दैनथ्यो र कांग्रेस-एमालेको सरकारसँग नै गएर फेरि वार्ता गर्नु पर्दैनथ्यो। त्यहाँ त सरकार मात्रै झुकाउने कुरो थियो, तर मधेशी र जनजातिहरूको आन्दोलन त पूरै स्थायी, औपनिवेशिक संरचनाको विरुद्धमा हो। त्यस्तो परिस्थितिमा त झन् नेपाली राजबाट सत्ता र भत्ता न छोडने तर जनताबाट आन्दोलनको अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद सिवाय केही पनि होइन। माओवादीमा देखिएको स्खलन अरु राजनैतिक शक्तिहरूमा न देखिएको होइन, न देखिएला भन्न सकिन्न। आखिर ३० दलीय गठबन्धनका अन्यले नै पो के विरोध जनाए त? प्रचण्ड नेतृत्वका ३० मध्ये २६ दलहरूले १६-बूँदे सहमतिको आलोचनात्मक समर्थन नै गरे, मधेश केन्द्रित दलहरूमा पनि राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, अनिल झाको नेपाल सद्भावना पार्टी, शरत्सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी लगायतले पनि सहमति कै कितामा आफूलाई उभ्याए, विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चार दल मध्य नै परे। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले दुई पाना जलाएर एक दिन सांकेतिक विरोध गरे, तर अनेकौं धम्की दिँदा-दिँदा पनि सडकमा ओर्लने हिम्मत गरेनन्, किनकि उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ पुरानो मागमा अब आन्दोलन हुन सक्दैन। आखिर उही माग राखेर बिगत ६५ वर्ष देखि पार्टीहरूले मधेशी जनतालाई भजाइ राखेका छन्, मर्न लगाएका छन्। र घुमीफिरी रुम्जाटार भने झैं जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि, जतिसुकै सम्झौता गरे पनि, जति पटक नेपालको संविधान बने पनि मधेशीहरू पुन: आफूलाई भूमिहीन, नागरिकताविहिन, अधिकारविहिन कै स्थितिमा पाइ नै रहेका छन्। स्वायत्त मधेश र समानुपातिक समावेशी २००८ साल मैं तराई कांग्रेसका प्रमुख मागहरू थिए, र त्यो पनि चानचुने र सांकेतिक रुपमा होइन, सशक्त रूपमा। किनकि त्यतिबेला तराई कांग्रेस ठूलै सदस्यता भएको पार्टी थियो, मधेशको मुद्दा उठाउने लगभग एकल राजनैतिक पार्टी थियो, अहिले जस्तो मधेश केन्द्रित भनिने दर्जनौं खुद्रा पार्टीहरू जस्ता थिएनन्। त्यहीबेला देखि नै मधेशीहरूले संघीयताका लागि बलिदानी दिंदै आएका छन्, संघर्ष गर्दै आएका छन्, र सैकडौं मधेशीहरू शहीद पनि भए। त्यही संघीयताको मागमा झुन्डिदा-झुन्डिदा ६५ वर्ष त यसरी नै बित्यो, र बदलामा संघीयताको सपना पूरा हुनुको साटो लाखौं मधेशी भूमिहीन हुन पुगे, विस्थापित बनेर शरणार्थी भए, नागरिकता विहिन भए। अब अझै त्यही ६५ वर्ष देखि सडेको मागमा झुन्डिएर आन्दोलन गर्नु भनेको आत्महत्या गर्नु बाहेक केही पनि होईन, मधेशी जनताले पनि बुझेका छन्। त्यो मागबाट भजाएर गएका पार्टी र नेताहरूको चर्तीकला पनि मधेशीले हेरैकै छन्। त्यही भएर अब केवल स्वतन्त्र मधेशको मागबाटै आन्दोलन हुनसक्छ, प्रमाणको रुपमा मधेशी जनमानसमा स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा स्वस्फूर्त रूपमा बढदै गएको चासो र समर्थन हेर्दा पुग्छ।

* अझ प्रतिक्षा गर्नुले अस्तित्व नै मेटिने खतरा

ठूलो संख्यामा नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट बंचित गर्ने प्रावधानहरू ल्याउनु, नागरिकता बिना मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन न पाउनु, जन्मदर्ता देखि लिएर जागिर खाँदा सम्म एक माथि अर्को किचलो झिकेर सास्ती दिनु, सशस्त्रको बेस क्याम्प सघन रूपमा ठाउँठाउँमा राखिनु, हातहतियार खरिद गर्नु, जंगल मासेरै भए पनि ठूलो मात्रामा पहाडबाट आप्रवासीहरू ल्याएर बसाउनु, र मानवअधिकार सम्बन्धी तथा कुटनैतिक संघ-संस्थामाथि दबाब सिर्जना गरेर ‘ब्याक’ हुन लगाउनु मधेशीहरूको लागि आसन्न ठूलो खतराको घंटी हो। झापा र चितवनमा पहाडीको आप्रवासन भएपछि तिनीहरू भूमिहीन, नागरिकताहीन भएर विस्थापित भए, र बचे जति पनि दास भनेर नेपाली शासकको पैतालामुनि बिना कुनै अधिकार किचिएर बस्न बाध्य भएका छन्, त्यही कुराको पुनरावृत्ति बाँकी जिल्लाहरूमा पनि गराइँदैछ र एक-दुई दशकमा मधेशका अन्य जिल्लाहरूको पनि स्थिति त्यस्तै हुन पुग्नेछ। २००८ सालदेखि हामीले अधिकार पाउने नाममा कुरेर बस्दा २०५८ साल सम्ममा नै मधेशमा पहाडीहरू ६% बाट बढेर ३३% हुन पुगे, भन्ने अझ १० वर्ष कुरेर बस्ने हो भने भूकम्पको बहानामा गराई राखिएको आप्रवासनले मधेशीहरू कुन स्थितिमा पुग्नेछन्? एक दशक अगाडि, २०६२ साल तिर कति सशस्त्र प्रहरी मधेशमा थिए ? तर अधिकारको नाममा १० वर्ष कुरे पछि अहिले कसरी मोड-मोडमा बन्दुक लिएर उभेका छन्। यसरी नै कुर्दा-कुर्दै लाखौं मधेशीहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइयो, लाखौंलाई नागरिकताविहीन बनाएर शरणार्थी बनाइयो, र लाखौं-लाख मधेशी युवाहरूलाई दासको रूपमा विदेशमा निर्यात गरियो। अब अझै पनि यसरी नै प्रतिक्षा गर्ने हो भने, अझ केही दिन नेपाली राज मैं हेरौं भन्ने मानसिकताले बस्ने हो भन्ने, मधेशीहरूको हालत वर्माको रोहिंग्या जस्तै हुन बेर लाग्ने छैन, आफ्नै भूमिमा मधेशीलाई भूमिहीन बनाउँदै, मधेशी आदिवासीलाई नै नागरिकताविहीन बनाउँदे, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर मधेशीको अस्तित्वलाई सदाका लागि मेट्न बेर छैन। त्यही भएर अब प्रतिक्षा गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन, कुनै औचित्य छैन। प्रष्ट रूपमा अस्तित्व नै मेटिन लागेको कगारमा मधेशीहरू खडा छन्, अब पनि उनीहरूलाई नेपाली संविधान र सत्ताबाट केही पाउने लोभ-लालच देखाएर दिग्भ्रमित गर्नु ठूलो अपराध हो, उनीहरूलाई सविनाश ('एक्सटिंक्ट') गर्नु नै हो । अब कुनै पनि हालतमा कुनै बिलम्ब नगरी मधेशीहरूले आफ्नो अस्तित्व र स्वतन्त्रताको अन्तिम संघर्ष शुरु गर्नु अपरिहार्य भएको छ, अब प्रतिक्षा हुनै सक्दैन।

* अबको दिशा: स्वतन्त्रताको लागि कम्तीमा सीधा जनमतसंग्रह

कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनता नै सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छ। कुनै पनि कुराको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार जनतासँग हुन्छ। नेपालमा २०४७ सालमा “लोकतन्त्र” आएपछि पनि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर उनीहरू मार्फत् आफ्ना माग प्रस्तुत गरे, चाहे त्यो संविधानसभाको चुनाव नै किन न होस्। वा, जनताले कुनै पार्टी वा आन्दोलनमा विश्वास गरेर त्यसमा लागे। तर आफूले जिताएर पठाएको पार्टी, नेता वा प्रतिनिधिले, वा आफू ज्यानै दिएर होमिएको आन्दोलनको नेतृत्वले जनतासँग विश्वासघात गरे। कोही बिके, कोही बाध्य भए। कुनै एउटा नेता, पार्टी वा मोर्चालाई त्यस्तो जिम्मेबारी दिएमा धोका हुने सम्भावना हुन्छ नै। माओवादीलाई विश्वास गरे, मधेशी जनअधिकार फोरमलाई विश्वास गरे, तर तिनीहरू नै एजेण्डाबाट लुप्त भए। कुनै बेला नेता र पार्टीहरूको भिन्न नियतले नै त्यस्तो भएको हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा नेता वा पार्टीले चाहेरै पनि केही गर्न सकेको हुँदैन। त्यसैले, त्यस्तो धोकाबाट बच्न कुनै 'बिचौलिया' न राखेर जनता स्वयंलाई चुन्ने अधिकार दिनु पर्छ। ‘क्रिटिकल’ कुरामा धोकाबाट मुक्त हुन जनताले आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष रूपमै लिनु पर्दछ, जसको उपाय नै जनमतसंग्रह हो। कुनै नेतालाई मसीहा मानेर त्यसले मुक्ति दिलाइदेला भनेर विश्वास गर्ने हैन, कुनै पार्टीमाथि आस्था राखेर त्यसले मुक्ति दिलाइदेला भनेर लाग्ने हैन, बरु यो हरेक जनताले म सीधै निर्णय गर्न पाऊँ भनेर सबैजना लाग्ने अवस्था हो। जनतामा सार्वभौमसत्ता निहीत रहेको कुरा गर्ने, अनि जनतालाई चयन गर्न न दिने कुरा हुँदैन। जनमतसंग्रह भएमा कुनै नेतृत्व वा पार्टी वा बुद्धिजीवीले आफ्नो निर्णय अरूमाथि थोपर्ने कुरा पनि हुँदैन। जनताले चाहेका हुन् भन्ने हुन्छ, चाहेका छैनन् भने हुँदैन। अहिले काठमाडौंमा बसेर यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर अनेकौं विशेषज्ञहरू आ-आफ्नो सुझाव दिन लागि परेका छन्। तिनीहरूपछाडि समर्थन गर्ने जनता एउटै न भए पनि आफ्नो राजनीतिक र मिडिया पहुँचको प्रयोग गरी जनताको चाहना विपरीत व्यवस्था थोपर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्, जनताको चाहनाको विपरीत कुरालाई प्रचार-प्रसार र लबिइङ गर्न परेका हुन्छन्। "देश टुक्राउन हुन्छ, टुक्राउनु हुन्न" भनेर कुनै पार्टीको अध्यक्ष वा कुनै विशेषज्ञ वा बुद्धिजीवीको आस्था जनतामाथि थोपर्ने होइन कि जनतालाई चयन गर्न दिउँ कि जनता के चाहन्छन्। जनमत-संग्रहको पक्षमा न उभिनु भनेको लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ता स्वीकार न गर्नु हो।

* आन्दोलनको शुरुवात्

आन्दोलनको शुरुवात् गर्न पहिला नेपालको संविधानसभाबाट केही दिन देखाउनका लागि मात्रै न भएर सधैंका लागि राजीनामा दिई, निर्वाचित सभासद्हरू र नागरिक समाजलाई मिलाएर, स्वतन्त्र मधेश देशको संसद्को घोषणा गरिनु पर्दछ। ‘संविधानसभाको भत्ता पनि खाने, सत्ता पनि न छोडने अनि मधेशी जनतालाई पटक-पटक सडकमा मर्न लगाउने’ जुन जनताको गुनासो छ, त्यो प्रवृत्तिको पहिला अन्त्य गरेर मधेशी जनताको विश्वास पहिला हातमा लिनु पर्छ। स्वतन्त्र मधेशको संसद्को प्रथम बैठकमा 'डिक्लेरेशन अफ् इन्डिपेन्डेन्स् (स्वतन्त्रताको घोषणा)' पढेर सुनाउँदै विश्वका अन्य देशहरूबाट मधेश देशलाई मान्यता दिन आह्वान गर्नु पर्दछ। जननिर्वाचित सभासद्हरूद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा छुट्टै मधेशको संसद् घोषणा भएपछि विश्वलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिन सजिलो हुनेछ। नेपाली साम्राज्यको संरचनालाई चरणबद्धरूपमा मधेशबाट फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्नु पर्दछ। मधेशी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा रुकावट आए त्यसलाई सडक आन्दोलन मार्फत् जनताले सम्बोधन गर्नेछन्।