Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly

प्रदेश सभा को चुनाव नभइ राज्य सभा को चुनाव हुँदैन। स्थानीय चुनाव हुनु अगाडि राज्य सभा को चुनाव हुन सक्दैन। राज्य सभा का प्रतिनिधि चुन्न का लागि प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय का पदाधिकारी चाहिने हुन्छ।

भने पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव गर्नु पर्यो, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्नु पर्यो। अनि बल्ल संविधान सभा लाई प्रतिनिधि सभा बनाउने अथवा विगठन गरेर नया चुनाव गरेर नया प्रतिनिधि सभा खड़ा गर्नु पर्यो। 

होइन, यदि देशमा प्रतिनिधि सभा चाहिं छ तर राज्य सभा छैन भने देश कसरी चल्छ? प्रतिनिधि सभा ले पास गरेको बिल राज्य सभाले पनि पास गर्नु पर्ने भनेर संविधान ले भनिराख्दा राज्य सभा त नभइ नहुने जस्तो देखियो। 

१६ बुँदे वाला हरुले आफैले आफैलाई छेड़की लाए जस्तो देखियो। कमती टैलेंट को कुरा होइन त्यो। 

भने पछि, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव गर्ने, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्ने, अनि यो संविधान सभा लाई dissolve गरेर नया प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, अनि त्यो नया प्रतिनिधि सभा ले नया राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति चुन्ने। 

त्यो एक मात्र सम्भव रोडमैप हो।

यो मस्यौदाले कमरेड केपी ओलीजीलाई पनि साह्रै अन्याय गर्ने भयो । दुइ सदनात्मक व्यवस्था संघमा हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव त होला तर राज्य सभाको चुनावमा भोट हाल्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुको चुनाव नभइकन राज्यसभा नबने भयो । राज्यसभा नबनिकन संसदको पुरा अंग नहुने भयो, अंग पुरा नभइकन लयाइएका ऐन र कानूनहरुले वैधता नपाउने भयो । भने पछि कानून नभइकन सरकार कसरी चलाउने त? भने पछि सिंमाकन नगरीकन प्रदेशसभा नबने भयो र प्रदेशसभा नबनिकन संघको राज्यसभा नवने भयो । लौ सिमांकन नगरिकन नँया संविधान ल्याइयो भने त्यो सँविधान कामै गर्न नसक्ने खालको डिफक्नट संविधान हुन्छ । संविधानका सवै भाग र धाराहरु एकअर्कासंग गाँसिएका कुरा यसका रचैताहरुले बुझन सक्नु पर्यो होइन र ?

 राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि प्रत्येक आठ राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो। संघीयता को घाँटी निमोठ्ने प्रयासमा काँग्रेस पार्टी ले लोकतंत्र को पनि घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्न भ्याएको छ।

कुनै बिल पास गर्न प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि बहुमत चाहियो। देशको ५१% जनता तराई मा छ भने तराई बाट प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि ५१% प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भो। तराईमा ५१% जनता बसे  पनि राज्य सभामा तराई को प्रतिनिधित्व २५% हुनुपर्छ भन्ने सोंच उपनिवेशी सोंच हो। चाहेमा मधेसी ले पहाड़ी लाई नोकर बनाएर राख्ने यो शताब्दीमा यो उपनिवेशी सोंच कायम राख्ने प्रयास हास्यास्पद कुरा हो। यो मस्यौदा लेखेको मह ले कि मनोज गजुरेल ले?

In The News

यस्तो छ, रामसपाको फरक मत

पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ धारामा ८ वटा प्रदेश हुनुपर्दछ र यसै संविधानसभाबाट नाम र सिमा टुङ्गायाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर यदि सिमाङ्कन संघिय आयोगलाई नै जिम्मा लगाउने हो भने आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल संविधानसभा विघटन गर्न नपाईने र प्रतिवेदन अनुमोदन भए पश्चात संविधान जारी गरेर मात्रै संविधानसभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था धारा ८२ मा रहेकोले सोही अनुरूप गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८ र २०७२ असार २ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश समेतको सम्मान हुने भएकोले यो गरिनु पर्दछ । ...... निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा गरिनु पर्दछ । ...... महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ३३% सिट आरक्षित गरिनु पर्छ । ...... हरेक प्रदेशबाट समान संख्यामा राज्यसभाको सदस्य चुनिने व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक देखिन्छ । तर्सथ बढी जनसंख्या भएको प्रदेशबाट बढी संख्या र कम जनसंख्या भएको प्रदेशबाट कम संख्यामा राज्यसधाको सदस्य चुनिनु पर्दछ अर्थात समान जनसंख्याको आधारमा मात्रै राज्यसभाको सदस्य चुनिनु व्यवस्था हुनु पर्दछ । ...... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान तत्काल हटाइनु पर्दछ । ...... सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग बनाउन परमादेश समेत गरिसकेको हुनाले मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग र मुस्लिम आयोगलाई समेत संबैधानिक आयोग बनाउनु पर्दछ । ..... प्रस्तावनामा मधेश विद्रोह र मधेश आन्दोलन भन्ने शब्द उल्लेख गरिनु पर्दछ र धारा ४ मा राज्यको परिभाषामा संघियता शब्दावली थपिनु पर्दछ । ..... प्रदेशसभाले आ–आफ्नो प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्रहरू निधारण गर्न पाउनु पर्दछ । ..... यो अर्मुत शब्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदले तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने व्यवस्था तत्काल हटाइनु पर्दछ ।

यसरी हुँदैछ विभेद

नागरिकतासम्बन्धि धारा १३, उपधारा ३ र धारा २८३ ..... यस धाराको मूल ध्येय मधेशी समुदायको सीमापारिको सम्बन्ध न्यून गर्ने र राज्यका प्रमुख अंगहरूमा मधेशीलाई पुग्नबाट रोक्ने ।

मुलुक विखण्डनतर्फ जान सक्छ : डा. अमरेशकुमार सिंह (सभासद्, नेपाली कांग्रेस)

यो मस्यौदा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, २०६४ को मधेश आन्दोलन र अन्तरिम संविधानलाई लत्याएर बनाइएको छ । यो मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । संविधानको धारा १३८ (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पनि १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यही सहमतिलाई टेकेर मस्यौदा पेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सर्वोच्चको आदेशको पालना हुनुपथ्र्याे । कानुनभन्दा ठूलो कोही हुँदैन । कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ । खास गरी मधेशी, जनजाति, महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायसँग यो मस्यौदामा विभेद गरिएको छ । यहाँसम्मकी अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ । यस्तो मस्यौदा हामीलाई स्वीकार हुँदैन । मधेशको जनप्रतिनिधिको नाताले मैले जनताको अवाज बोल्नुपर्छ । जनताको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसकारणले हामी संविधानसभाभित्र विरोधमा उत्रिन्छौं । ....... जनताको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आवश्यक सबै कदम म उठाउँछु । म आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिनसमेत तयार छु । संविधान च्यात्ने र जलाउने कुनै ठूलो कुरा होइन । इतिहासमा धेरै राजनीतिकर्मीले जनताका लागि शहादत दिएका छन् । हिजोका दिनमा पनि मधेशका सपूतहरूले शहादत दिएका थिए । जनआन्दोलन हुँदा पनि जनताले शहादत दिएकै हुन् । अधिकारका लागि हामीले शहादत दिनुपर्ने आवश्यकता प¥यो भने त्यो पनि हामी गर्छाैैं । ........

संविधानसभा छोड्ने कुरा आयो भने त हामी काठमाडौंसँग कुनै नाता नै राख्दैनौं नि । संविधानसभा छोड्नुको अर्थ हो काठमाडौं छोड्नु ।

....... अब मधेशका लागि अन्तिम लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ काठमाडौंमा बसेर हुँदैन । लडाइँ मधेशको धर्तिबाट हुन्छ । मधेशको जनताको बीचबाट हुन्छ । र, मधेशका जनताले तय गर्छ कि मधेशलाई अधिकार चाहियो कि देश चाहियो । ........ जुनसुकै पहाडी नेतृत्वले मधेशीलाई यो देशको नागरिक नै ठान्दैनन् । उनीहरूले मधेशीलाई गैरनागरिकको जस्तो व्यवहार गर्छन् । म गैरनागरिकको प्रतिनिधि छु भने उनीहरूले मलाई कसरी वास्ता गर्छन् ? उनीहरूको बुझाइमा त मधेशी यो देशका नागरिक नै होइनन् । मधेशीलाई त अधिकार दिनै हुँदैन भन्ने सोच उनीहरूमा छ । कुनै–कुनै स्थानमा मधेशीलाई अधिकार दिइए पनि हरूवा–चरूवा जस्तै काम दिनुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा छ । उनीहरूले मधेशीलाई यो देशको गुलाम ठान्छन् । मधेशी जनता यदि गुलाम छन् भने म मधेशी जनताको प्रतिनिधि हो । गुलामको प्रतिनिधिलाई पनि त उनीहरूले गुलाम नै ठान्छन् नि । तर, एउटा कुरा के हो भने जुन दिन गुलामहरू आफ्नो मुक्ति, पहिचान र अधिकारका लागि उठेका छन् त्यो दिन धेरै भयावह बनेको इतिहास हामीसँग छ । ......... बाध्य भएर पार्टी हाम्रो लाइनमा आउनै पर्छ । ..... यदि कांग्रेस पार्टीमा कसैको लगानी छ भने मेरो पनि छ नि । मैले कसैको निजी कम्पनीमा काम गरेको त होइन । ...... म पार्टीको सभापतिप्रति असन्तुष्ट छु । म जे बोलिरहेको छु त्यो पनि त पार्टीकै लाइन बोलिरहेको छु नि । म त कांग्रेसमै बसेर बोलिरहेको छु नि । त्यो पनि कांग्रेसकै लाइन हो नि । मधेशमा जब कांग्रेस नम्बर १ पार्टी भएको छ, कांग्रेस देशमा नम्बर १ पार्टी बनेको इतिहास छ । जब मधेशमा कांग्रेस नम्बर २ पार्टी भएको छ तब देशमा नम्बर २ पार्टी भएको छ । ...... २०६२÷६३ मा जनआन्दोलन भयो । त्यसका दुई उपलब्धिका रूपमा जनताले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पाए । २०६४ सालको मधेश आन्दोलनको पनि दुई उपलब्धिका रूपमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जनताले पाए । ...... मस्यौदामा २०६४ को मधेश आन्दोलनका उपलब्धि संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई समाप्त नै पार्न खोजिएको छ । साथसाथै प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ । प्रदेशको अधिकार गाविसको अधिकारभन्दा पनि कम राख्न खोजिएको छ । स्वायत्त शासन ऐनमा गाविसलाई धेरै अधिकार छ । त्यति अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइएको छैन । प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नियत देखिन्छ । अर्को कुरा प्रदेश बनाउने भइसकेपछि अहिले स्थानीय चुनावको कुरा किन गरिएको छ ? पहिला प्रदेश बनाउनु प¥यो नि । स्थानीय चुनाव कहिले गराउने कुरा त प्रदेशको अधिकारको कुरा हो नि । स्थानीय चुनाव कहिले गराउने भन्ने कुरा प्रदेशले तय गर्छ नि । ........ यसअघि सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग बनाउने भनेको थियो । तर, त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिँदैछ । त्यसैले राज्य अराजकतातर्फ बढ्दैछ । यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्छ । देश विखण्डनतिर जान सक्छ । ........ शासक वर्गको कुरालाई गुलामहरूले कसरी चुनौती दिए भन्ने कुरा उनीहरूमा छ । किनकी उनीहरूले आफूलाई राजा ठान्छन् । उनीहरू आफूलाई नियम, कानुन र संविधानभन्दा माथि रहेको ठान्छन् । उनीहरूले मधेशी समुदायका न्यायाधीशले चुनौती दिएको बुझिरहेका छन् । यसअघिको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो संविधानसभाका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गर्नुभएको आदेशमा एक शब्द पनि कसैले बोलेनन् । किन भने उहाँ पनि शासक समुदायका व्यक्ति हुुनुहुन्छ । आफ्नो समुदायको फैसला मान्ने र अर्को कमजोर समुदायको फैसला नमान्ने अवस्था देखिएको छ । अब उनीहरूले नै हामीलाई बाटो देखाइरहेका छन् कि तिमीहरू पनि अब सर्वोच्चको फैसला मान्नुहुँदैन । तिमीहरूले पनि मधेशी अपराधीलाई पहाडी प्रहरीबाट समात्न दिनुहुँदैन । अर्को समुदायको प्रहरीले किन मधेशी समुदायलाई समात्ने ? अर्को समुदायको सेना किन मधेशमा जाने ? ......... हामी देशको एकता, अखण्डता, विकास र समानता चाहन्छौं । तर, उनीहरूले हामीलाई जबरजस्ती भनिरहेका छन् कि तिमीहरूले यो देशमा बस्न पाउँदैनौं भनेर । तिमीहरू आफ्नो छुट्टै देश बनाउ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् । ....... यदि यसरी संविधान बन्यो भने यो संविधान पहाडी ब्राह्मणको संविधान बन्नेछ । ........

अदालतको अपहेलना गर्नेलाई थुन्नु पर्छ । अपहेलना गर्नेलाई पहिला स–शरीर उपस्थित गराउनुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्चको आदेश नमान्ने व्यक्ति वा निकायलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दामा कैद र जरिवाना गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र कानुनी राज्य कायम हुन सक्छ ।

....... फोरम लोकतान्त्रिक त मधेशकेन्द्रित दल नै होइन । न त यो दल मधेश आन्दोलनबाट आएको हो । न त मधेशका लागि बनेको पार्टी हो । चुनाव जित्नका लागि मात्रै मधेशसँग जोडिएको पार्टी हो । चुनाव जितिसकेपछि सत्ताका लागि पार्टी फोडियो । फोरम लोकतान्त्रिकको मधेशसँग कुनै लेनदेन छैन । यो पार्टीका सभासद्हरू पनि अन्य समुदायकै बढी छन् । ...... कांग्रेसका नेतृत्व गलत बाटोमा हिंडिरहेको छन् । ..... म मधेशी जनताप्रति विश्वस्त छु कि मधेशी जनता यसपालीको वारपारको लडाइँमा एक भई आउनेछन् । ...... यदि संघीयताको विषयमा सीमांकनसहितको संविधान बनेन भने नेपालले धेरै कुरा गुमाउन सक्छ । नेपाली जनताको शान्ति, मुलुकको मानचित्र यस्तै नरहन सक्छ ।

अनिष्टको शंकेत हो : डा. सिंह

मस्यौदाको रूपमा आएको संविधानको प्रस्तावनामा “संघीयता” शब्द नहुनु, मधेश आन्दोलन, दलित, जनजाति, तथा महिलाको विषयमा अनुदार दफाहरू हुनु चिन्ताको विषय हो । अदालतको फैसला नमान्नु, सीमांकन बिनाको संघीयता जारी गरिनु, बहुलवाद नहुनु, सर्वोच्च अदालतको मधेशी न्यायाधीशको मूलमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालयलाई समुदायका आधारमा बाँड्न खोज्नु, केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई मूलको आधारमा आपत्तिजनक व्यवहार गर्नु लगायतका कुराहरू समग्रमा अनिष्टको संकेत हो ।

लोकसेवामा अब आरक्षण हटाइदै

लोक सेवा आयोगले आगामी २०७४ सालदेखि हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ । २०६४ सालमा लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत उत्पीडित समुदायका लागि छुट्याउँदै आएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले केही दिनअघि सीमित पत्रकारहरुलाई निजामती ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका हुन् ।

प्रहरीले मलाई सलाम ठोक्न छाड्यो: गृहमन्त्री गौतम

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका उच्च र तल्लो दर्जाका कर्मचारीले आफूलाई सलाम गर्न छाडेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। ..... मन्त्री गौतमले नेपाल प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड भन्ने चिज नै नभएको भन्दै आक्रोश पोखे। ..... ‘आफूले जस्तोसुकै निर्देशन दिएपनि नेपाल प्रहरीले अटेर गर्ने गरेको छ।’ ..... नेपाल प्रहरीमा गृहमन्त्रीलाई टेर्ने वातावरण नभएको ..... ‘इलाका प्रहरी कार्यालय निरीक्षण गर्ने क्रममा पनि तल्ला दर्जाका प्रहरीले आफूलाई सलाम नै गर्न छाडे’ ..... ‘तल्ला दर्जाका प्रहरीहरू आइजी नै सर्वस्व हो भन्ठान्छन् नेतृत्वले जे सिकायो उनीहरुले त्यही गर्ने त हो।’ ...... आफूलाई प्रहरीले गन्न छाडेपछि डर लागेर आफू प्रहरी चौकीको निरीक्षणमा जानै छाडेको गृहमन्त्रीले खुलासा गरे। ..... गृहमन्त्रीलाई सलाम नगर्नेलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति प्रहरी संगठनमा हाबी भएको छ ...... मन्त्री गौतमले भाषणको अधिकांश समय नेपाल प्रहरीको आलोचनामा खर्चिएका थिए। ‘गृहमन्त्रीज्यूले आज ट्रयाकभन्दा बाहिर गएर नेपाल प्रहरीको आलोचना गर्नुभयो,’ कार्यक्रममा सहभागी ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रहरीसँगको रिस गृहमन्त्रीले राम्रैसँग पोख्नुभयो।’ ...... ‘डेटिङ गएका युवायुवती पक्रने काम मात्र नेपाल प्रहरीले गर्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्दैन।’ ..... प्रहरी सरुवा बढुवा, बस्दोबस्तीको साम्रगी खरिद प्रक्रिया, सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिने लगायतका विषयमा मन्त्री गौतम र प्रहरी हेडक्वार्टरबीच तीव्र मतभेद रहेको छ। ......

नेपाल प्रहरीको तिब्र विरोध हुदाँहुदै गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा हालै मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र प्रहरीलाई उसले पक्रिएका अभियुक्तलाई पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार दिएको थियो। योभन्दा अगाडि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई मात्रै थियो।

Dipendra Jha

यो मस्यौदाले कमरेड केपी ओलीजीलाई पनि साह्रै अन्याय गर्ने भयो । दुइ सदनात्मक व्यवस्था संघमा हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव त होला तर राज्य सभाको चुनावमा भोट हाल्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुको चुनाव नभइकन राज्यसभा नबने भयो । राज्यसभा नबनिकन संसदको पुरा अंग नहुने भयो, अंग पुरा नभइकन लयाइएका ऐन र कानूनहरुले वैधता नपाउने भयो । भने पछि कानून नभइकन सरकार कसरी चलाउने त? भने पछि सिंमाकन नगरीकन प्रदेशसभा नबने भयो र प्रदेशसभा नबनिकन संघको राज्यसभा नवने भयो । लौ सिमांकन नगरिकन नँया संविधान ल्याइयो भने त्यो सँविधान कामै गर्न नसक्ने खालको डिफक्नट संविधान हुन्छ । संविधानका सवै भाग र धाराहरु एकअर्कासंग गाँसिएका कुरा यसका रचैताहरुले बुझन सक्नु पर्यो होइन र ?

A sub-optimal draft

After nearly seven years of trying, through one and then a second constituent assembly, one would have expected a constitutional draft a bit more progressive, injected with Nepali originality, one that dealt optimally with cleavages that have riven our society—and came up with a short and sweet text that would stand the test of time. ....... we have a sub-optimal text that is an ad hoc assemblage of provisions without unifying vision, where the sum definitely does not add to more than the parts. This is not a product of jurists and constitutionalists meant to take us into the future ....... On critical matters, the framers have failed to make a distinction between issues that are a matter of political choice and others that pertain to universal norms (eg, citizenship derived from mother’s name, gender equality in acquiring naturalised citizenship). They have included socio-political analysis on matters where there will be differing opinions ....... The basic law of the country should not seek to propitiate temporary whims through populist slogans that are sure to be outdated within years. The ad hocism in the drafting has given us a long document that gets us stuck in the quicksand of detail and, which will bog down society in interpretations and amendments far into the future. ....... we need to adopt a constitution based on this draft, trying our level best to force changes through public debate and popular pressure ....... a socket bomb thrown into the heart of constitutionalism. ...... The section on fundamental rights is weakened by the preliminary provision that allows the state to make laws to curtail them (Article 22, 1). The rights to expression and press freedom have been restricted through prejudicial phraseology in different chapters, including with reference to contempt of court. Rather than have to wage battles in the legislature and courts in future it would be best if the draft were to be corrected here and now. ........ loosely worded provisions in our basic law that is open to interpretation and liable to restrict people’s right to organise and to express themselves. ....... Among the most unhinged provisions are those that discriminate against women citizens. The provision as it stands grants citizenship to the child on the basis of ‘father and mother’, whereas it must be ‘father or mother’ (Article 12, a). A foreign woman marrying a Nepali man can start the citizenship process immediately, while a foreign man marrying a Nepali woman will have to wait 15 years (Article 13, a, b)—the result of (to be outright polemical) patriarchal, demographic ultra-nationalism. ......... Those who decry are also those who hold the rigid position that only those who support the plains-only or identity-first formula are ‘pro-federalism’, everyone else (including those who prioritise economic geography) being anti-federal. ....... The many weaknesses in the draft text makes one wonder at the role, responsibilities and self-perception of the 601 members of the CA, and how they allowed the writing to be hijacked from the chamber to the corridors. It is said that barely a week will be given to the public to respond to the document, while the ability of the political parties to turn a deaf ear to the people and civil society has been proven many times over.

Picking up the pieces in Nepal

positive developments seldom receive the media attention they deserve ...... 3,000 landslides were also reported ..... nearly 5,00,000 buildings destroyed and 3,00,000 damaged ...... The total damage is estimated at $7 billion with nearly $5.4 billion as the losses of the private sector and households; the balance $1.6 billion is public buildings and infrastructure. GDP growth estimate has been curtailed from 4.6 per cent to 3 per cent for the current financial year. While the loss to physical assets is estimated at $5 billion, the income loss is $2 billion, accounting for a third of the annual GDP. Rehabilitation and reconstruction efforts are further complicated by the fact that the worst affected 14 districts are also among the relatively poorer districts where a large part of the male population traditionally migrates for employment. ........ The document pegs the total financial needs at $6.7 billion, made up of the social sector ($4 billion), the productive sector ($1.1 billion), infrastructure ($750 million), with governance, environment, gender and social protection needs making up the balance. The conference has been deemed a success with pledges of $4.4 billion made by the countries and multilateral agencies represented in Kathmandu. India took the lead with a pledge of $1 billion followed by China announcing $483 million. The World Bank has indicated $200 million for housing reconstruction, $100 million for budgetary support and another $200 million to be redirected from other projects. The Asian Development Bank has committed $600 million, Japan $260 million, the United States $130 million, the United Kingdom $110 million, and the European Union $110 million. What is now needed is speedy planning and effective implementation on the ground. ......... The Indian pledge is 40 per cent grant and the balance in the form of soft loans. Further, it is in addition to the $1 billion assistance package announced last August during Prime Minister Narendra Modi’s maiden visit to Nepal, bringing India’s total commitment to $2 billion, over the next five year period. ...... The Nepali media (and the Indian media too) is prone to facile commentary about Indian and Chinese competition for influence in Nepal. ...... In addition to the media, the fractured nature of Nepali domestic politics is also quicksand for an Indian political leader, which Ms. Swaraj wisely sidestepped so that the focus remained on the conference and India’s gesture spoke for itself. ........ The Maoists accepted a parliamentary system with a ceremonial presidency and it was agreed to have a federal Nepal with eight provinces. The boundary delineation has been left to an expert committee though guidelines of “identity” based on ethnicity, language, culture and “viability” based on economics, natural resources and infrastructure potential have been provided. ....... The Nepali people are a patient lot but will not forgive their leaders if even after such a tragedy, political instability and bickering hampers Nepal’s reconstruction and rehabilitation for which the international community has been so forthcoming.