Friday, July 03, 2015

नागरिकता बारे हुनु पर्ने


  1. यो संविधान जारी हुँदा नेपालको भुभागमा स्थायी रूप ले बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति लाई नेपालको नगरिकता संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई प्रदान गरिनेछ। मोदी को प्रधान मंत्री जन धन योजना जस्तो। 
  2. छिमेकी मुलुक सँग हुने नेपाली नागरिकको बिहेबारी लाई नागरिकता को सवालमा देश भित्र हुने बिहेबारी जस्तो मानिनेछ। 
  3. आमा र/वा बाबुको नागरिकता जेसुकै भए पनि नेपालमा जन्मेको प्रत्येक बच्चा लाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। 
  4. आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको संसारमा जहाँ सुकै जन्मेको बच्चा लाई नेपाली नागरिकताको हक़ हुनेछ। 
  5. छिमेकी मुलुक बाहेक का व्यक्ति ले नेपाली नागरिक बिहे गरेको खण्ड मा निजलाई तुरुन्त ग्रीन कार्ड प्रदान गरिनेछ, जसलाई नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड हुनेसँग मताधिकार बाहेक नागरिकको प्रत्येक अधिकार हुनेछ। 
  6. नेपालमा कम्तीमा १ करोड़ लगानी गर्ने जो कोहीले नेपालको ग्रीन कार्ड तत्काल पाउन सक्ने छ। त्यस पछि को नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड होल्डर को नेपालमा स्थायी बसोबास छैन भने तिनले नेपालमा कर तिर्नु पर्ने छैन। 
  7. एक पटक को नेपाली सधैंको नेपाली मानिनेछ। नेपाली नागरिक देश बाहिर स्थायी बसोबास गरेको ६ महिना पछि प्रवासी नेपाली मानिनेछ। तिनलाई प्रवासी नेपाली परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। तिनलाई ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरिनेछ। तिनले अरु कुनै अथवा जुन सुकै देशको नागरिकता लिए पनि तिनको नेपाली नागरिकता खारेज हुने छैन। तिनले त्यो दोस्रो नागरिकता भएको देशमा बुझाउने कर फारम देखाएर नेपाल सरकारलाई पनि बढिमा ३% कर बुझाउनु पर्ने छ। 

Completely Outrageous

नेपाल प्रहरी र जनपदद्वारा डा. सी. के. राउतको पारिवारिक सुरक्षा तथा गोपनियतामा हस्तक्षेप; राती ११:३० बजे सुतेको बेलामा समेत घरको झ्यालबाट चियाउने गरेको; त्रास र तनावमा डा. राउतको परिवार सुत्न बाध्य

यो लोकतंत्र र मानव अधिकार को साधारण सिद्धांत विरुद्ध  कुरा हो। अदालतले सफाइ दि सकेको मान्छे लाई यसरी राज्य ले harass गर्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन। यो पंचायती क्रियाकलाप हो। यो बिलकुल गलत, गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हो। अदालतले वारंट दिएको हुनुपर्छ यसरी जासुसी गर्न पनि। अरेस्ट गर्न मात्र वारंट चाहिने भन्ने हुँदैन।