नयाँ संविधानको मस्यौदा किन जलायौं ..... (Upendra Mahato)
- बबरमहल, काठमाण्डौ
१६ अषाढ २०७२
१. नामांकन र सिमाँकन बिनाको संविधान
२. आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्दिनन्।
३. सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीपछि हिन्दी र अंग्रेजी नभएकोले।
४. प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा उच्च शिक्षा पहुँचको हक नभएकोले।
५. संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको ब्यवस्था नभएकोले।
६. प्रदेशस्तरमा सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर तथा अनुसन्धानको संगठन नरहेकोले।
७. आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आयोगजस्ता प्रावधान संघ र प्रदेशले बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था नभएकोले।
८. प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्ट्रिय सभा बनाउने प्रावधान राखेको छ जुन जनसंख्याको आधारमा नभएकोले।
९. राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजकै आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले। अंगकृतले नपाउने भएकोले।
१०. प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन उल्लेख नभएकोले।
११. अधिकार बिहिन प्रदेश भएकोले।
१२. आत्मनिर्णय बिनाको प्रेदेशहरू भएकोले।
१३. अन्तरिम संबिधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजीमको सर्वोच्च अदालतो अन्तरिम आदेश बिरूद्ध भएकोले।
१४. सम्बिधानिक अदालतले संबिधानको ब्याख्या गर्न नपाउने भएकोले।
१५. पहिचान बिरोधी संबिधान भएकोले।
१६. बंशज नागरिक्ता भएका पुरूषको बिदेशी महिलासँग बिवाह भएर जन्मेको बच्चाले अंगकृत नागरिक्ता पाउने र उ कहिले पनि कुनै संबैधानीक पदमा पुग्न नसक्ने ब्यवस्था भएकोले।
कुल मिलाएर मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, महिला, सिमांकृत, शोषित उत्पिडीत लगायत बिरोधी संबिधान भएकोले।
- बबरमहल, काठमाण्डौ
१६ अषाढ २०७२
१. नामांकन र सिमाँकन बिनाको संविधान
२. आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्दिनन्।
३. सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीपछि हिन्दी र अंग्रेजी नभएकोले।
४. प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा उच्च शिक्षा पहुँचको हक नभएकोले।
५. संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको ब्यवस्था नभएकोले।
६. प्रदेशस्तरमा सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर तथा अनुसन्धानको संगठन नरहेकोले।
७. आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आयोगजस्ता प्रावधान संघ र प्रदेशले बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था नभएकोले।
८. प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्ट्रिय सभा बनाउने प्रावधान राखेको छ जुन जनसंख्याको आधारमा नभएकोले।
९. राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजकै आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले। अंगकृतले नपाउने भएकोले।
१०. प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन उल्लेख नभएकोले।
११. अधिकार बिहिन प्रदेश भएकोले।
१२. आत्मनिर्णय बिनाको प्रेदेशहरू भएकोले।
१३. अन्तरिम संबिधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजीमको सर्वोच्च अदालतो अन्तरिम आदेश बिरूद्ध भएकोले।
१४. सम्बिधानिक अदालतले संबिधानको ब्याख्या गर्न नपाउने भएकोले।
१५. पहिचान बिरोधी संबिधान भएकोले।
१६. बंशज नागरिक्ता भएका पुरूषको बिदेशी महिलासँग बिवाह भएर जन्मेको बच्चाले अंगकृत नागरिक्ता पाउने र उ कहिले पनि कुनै संबैधानीक पदमा पुग्न नसक्ने ब्यवस्था भएकोले।
कुल मिलाएर मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, महिला, सिमांकृत, शोषित उत्पिडीत लगायत बिरोधी संबिधान भएकोले।
