संविधान समझौता को होइन सत्य र अधिकार को दस्तावेज हो, सभामुख महोदय। तीन प्रमुख पार्टी हम्प्टी डमपटी बन्न उद्दत छन जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यिन लाई संविधानवाद को ज्ञान छैन कि? अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान लेख्न पाइँदैन। होइन भने सर्वोच्च ले घोक्रेठयाक लगाउँछ। त्यो रेफ़री ले आफै ले बॉल खेलेको हुने छैन। खेल को नियम देखाएको हुनेछ।
चार पार्टी ले जब कुरा मिल्यो भन्छन अनि मलाई अचम्म लाग्छ। एका देशमा एउटा राजा थियो। त्यस राज्य मा नदीमा बाढ़ी आएछ। राजा को मा उजुरी पर्यो ---- सरखार, नदीमा बाढ़ी आयो, आपत पर्यो। राजा नदी नजिक गएछ र नदी लाई आदेश दिएछ: "एह नदी, बाढ़ी रोक!" राजा को आदेश जसले पनि मान्छ भन्ने उसलाई लागेको।
त्यस्तै नेपालका चार पार्टी लाई छ। हामी चार बीच सहमति हुन्छ भने हामी जे पनि गर्दिन्छौं। नदीलाई आदेश दिन्छौं। पहिला राजा थिए। त्यसलाई हामीले फालयौं, अब त हामी राजा। हामीले भनेको हुन्छ अब भन्ने छ।
त्यो लोकतंत्र र संविधान नबुझेको हो। त्यो hubris ---- त्यसको समाधान सर्वोच्च अदालत सँग छ, शीतल निवास सँग छ। भारत सँग छ। सीके राउत सँग छ।
जिल्ला विकास समिति का भवन खेर जान्छन् त्यसैले जिल्ला राखौं भन्ने ले राज्य सभा का लागि भवन छैन भन्ने गरेको होइन? ७५ CDO को ठाउँ मा २५ प्रदेश प्रमुख हो राख्नुपर्ने! देश लाई चाहिएको २५ राज्य थियो।
दलहरुबीच विवाद मिल्यो
एमाओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरुमा भएको सहमति विपरित मस्यौदा आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ..... हिजो मध्यरातसम्म र आज बिहानैदेखि भएको छलफलमा १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि भएका सहमतिलाई समेत समाहित गरी मस्यौदा ल्याइने भएको छ । ..... बशंजको नागरिकता आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिकका सन्तानलाई मात्रै कि आमा वा बाबु भए पुग्ने ? संघीय सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिती सुनिश्चित गर्ने कि उम्मेदवारी मात्रै दिने ? स्थानीय तहको संरचनामा जिल्ला तह राख्ने र नराख्ने जस्ता बिषय विवाद बढेको थियो ।'संविधानको मस्यौदामा महिला हक कुण्ठित'
आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन किन सक्दिनन्? .... अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा आगामी संविधान 'प्रतिगमनकारी' हुने महिला अधिकारवादीहरूको भनाइ छ । ........ महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष्ामध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । अविभेदको नीति, महिलाको वैवाहिक स्थिति, गर्भधारणको आधारमा विभेद गरिँदैन भन्ने भाषावली प्रस्तावित मस्यौदामा परेका छन् । ....... अन्तरिम संविधानले स्वीकारिसकेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको छ । लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्ने कामलाई दण्डनीय बनाउने कुरा अहिले कानुनका रूपमा आइसकेको छ । प्रजनन हक अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था थियो, त्यो अहिले हटाइएको छ । महिला भएकैले विभेद गर्न नहुने भनी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, त्यो पनि प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । ...... अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानका अनुसार अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपालको नागरिक भयो भने वंशजको नागरिकता दिइने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यसलाई हटाएर अहिले आमा र बाबु राखिएको छ । आमाले विदेशीसँग बिहे गरेको हकमा उनको सन्तान नेपालमा स्थायी रूपमा बसेमा बच्चाले अंगीकृतको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिसके पनि अहिले हटाएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरिन् । 'राष्ट्रियतामा खतरा हुन्छ भनेर होला, अहिले आमा र बाबु नेपाली भएको अवस्थामा समेत नेपाली नागरिकले विदेशीसँग बिहे गर्दा नागरिकता नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भनिन्,कसरी भाँडियो, कसरी मिल्यो ?
'अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि धकेलिने गरी यो मस्यौदाको तयारी भएको छ ।'
.......अधिकारकर्मीहरूले २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान दुवैमा भएको भनिएको विभेदको निरन्तरताका रूपमा वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बुवा र आमा दुवै नेपाली भएकी युवतीले विदेशीसँग बिहे गर्दा नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने, तर अन्य नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गर्दा वैवाहिक अंगीकृत हुने विभेदकारी नीतिले थप जटिलता ल्याएको उनीहरूको दाबी छ । ..... दोस्रो संविधानसभाले पहिलो सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, विवादका विषयमा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिले निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरिए आमा वा बाबुमध्ये जोकोहीका नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले मस्यौदामा प्रस्तुत भाषा त्योभन्दा पनि संकुचित भएको भन्दै अधिकारकर्मी राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले विरोध गरिन् । ...... राज्यका निर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवारीको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले भने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा हुने भने पनि प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छैन । जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि निर्वाचित इकाईहरूमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत हुने पहिलो सभाताका उल्लेख थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित नगर्ने अधिवक्ता मल्लले बताइन् । ..... व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि स्थानीय निकायमा घुमाउरो पाराले महिलाका लागि स्थान नदिइएको भन्दै अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकारकर्मीले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ...... अन्तरिम संविधानमा पितृसत्तासमेतका कारण समाजमा उत्पीडन र विभेद रहेको उल्लेख गरिए पनि अहिले त्यो शब्द हटाइएकामा नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतको कानुनी महिला सरोकार समितिकी अध्यक्ष सुनिता रेग्मीले विरोध जनाइन् । परिवारको हक, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकजस्ता संविधानका मौलिक हकका रूपमा प्रस्तावित धाराहरूलाई अहिले मौलिक हकमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले त्यसमा पुनर्विचार नगरे नयाँ समस्याहरू निम्तिने चेतावनी दिइन् । ....... नेम्वाङले भने संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै माग पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् । 'यसमा सयका सय कसैको पनि माग समावेश हुन सक्दैन, म पनि कतिपय धाराहरूमा सन्तुष्ट नहुँला,' नेम्वाङले भने, 'संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले एकले अर्कोको मर्का बुझ्न सक्नुपर्छ ।' ....... महिला कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले आफूहरू समयमै संविधान आओस् भन्ने पक्षमा रहे पनि विभेदकारी संविधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् । 'हामी पनि समयमै संविधान आओस् भन्ने चाहन्छौं,' कानुन व्यवसायी रक्षा बस्यालले भनिन्, 'तर फास्टट्रयाकका नाममा प्राप्त भइसकेका अधिकारसमेत गुम्ने गरी निर्णय गर्नु भएन । संविधानमा महिलाको पहिचान, अधिकार र अविभेदको सुनिश्चितता नगरे फेरि अर्को समस्या समाजमा बल्झन सक्छ ।'
'मस्यौदा समिति संविधान निर्माण गर्ने आयोग होइन, उसले त विगतका सहमति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट भएका निर्णय व्याकरण र भाषा मिलाएर लिपिबद्ध गर्ने हो । तर जब मस्यौदा समितिले आयोग झैं गरी विगतका सहमति उल्ट्याउने, सहमति नै नभएका विषय थप्ने काम गर्यो, त्यसपछि नै विवाद गहिरियो ।' ..... मूलभुत रुपमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पीछडिएको वर्ग, किसान, मजदुरका हकबारे विगतमा भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम भएपछि आफूहरुले विरोध गरेको श्रेष्ठले बताए । ...... एमाओवादी र मधेसी दलले न्यायपालिकामा पनि समावेशी, समानुपातिक नियुक्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने, न्यायपरिषदको संरचना विगतको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले निर्धारण गरेझै बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् । ..... विवाद त्यतिबेला झनै चर्कियो, जब मस्यौदामा संघीय गणतन्त्र संशोधनीय र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था असंशोधनीय खण्डमा राखियो । मध्यरातसम्मको चर्काचर्कीपछि बिहान २ बजेतिर यी दुवै विषयलाई संशोधनीयमा राखेर कुरा मिलाइयो । ..... संविधानको असंशोधनीय खण्डमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्तामात्र राखियो । एमाओवादीले प्रस्तावनामै निरंकुश व्यवस्था, सामन्तवाद संगै 'पृत्तिसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै' पनि थप्नुपर्ने जोड दियो । 'पछि महिला, गरीब, किसान, मजदुर, दलितलगायतमाथिको शोषण सामन्तवादकै स्वरुप भएको सामन्तवादमात्र राखे पुग्छ भनेर निर्णय गरियो,' विष्टले भने । ....... एमाओवादीले प्रदेशको संरचनामा पनि असहमति राखेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै अधिकार दिनुपर्ने र जिल्लासभा बनाउन नहुने उसको धारणा छ । जिल्लासभा पनि राख्दा शक्तिको विकेन्दि्रकरण नहुने उसको भनाइ छ । 'जिल्लासभा राख्ने नै भए पनि त्यसलाई समन्वय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र बनाऔ तर राजनीतिक संयन्त्र नबनाऔ भन्दा पनि मानेनन्,' श्रेष्ठले भने, 'प्रदेशसभालाई जिल्लाको संरचना निर्धारण गर्न दिने भनेपछि जिल्लाहरु नै साबुत रहदैनन् ।' ....संविधानको विवादित विषय मिल्यो, केहीबेरमा सभामुखलाई मस्यौदा बुझाउने तयारी
एमालेकै केही नेता जिल्लासभा आवश्यक छैन भन्नेमै थिए । 'तर शीर्ष नेताहरुबाट जिल्ला विकास समितिका त्यत्रात्यत्रा भवन छन्, त्यसको संरक्षणका लागि पनि जिल्लासभा राख्नुपर्छ, नत्र दुरुपयोग हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा आयो,' उनले भने ।
दलहरुबीच बहुलवाद, स्थानीय निकाय, नागरिकता, जिल्ला राख्ने नराख्ने र थ्रेस होल्डका विषयमा लामो समयदेखी विवाद रहदैँ आएको थियो ।विजयकुमार गच्छदार एक्लिदै, अनिलले पनि छाडे साथ
आफ्नो पाँच दलको मोर्चा रहेका दावी गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग अब दुई दल मात्र बाँकी रहेको छ । ..... त्यस्तै तराई मधेशलोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव दिल्लीबाट आउने वित्तिकै आफ्नो मोर्चामा सामिल हुने भनि रहेका गच्छदारको दावीलाई अध्यक्ष यादवले पनि खण्डन गरेका छन् ।नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष झाले आफू कुनै पनि मोर्चामा नरहेको प्रष्टाएका छन् । आज आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘न हामी गच्छदारको मोर्चा छौ न महन्थ ठाकुरको मोर्चामा । सविधानका लागि सकेजति एक्लै संघर्ष गर्नेछौ ।’ .... आफू १६ बुँदे सम्झौताको पक्षधर नरहेको कारण गच्छदारको पक्षमा नगएको तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मोर्चाले विगतको कमी कमजोरी नस्वीकारेको कारण उता नगएको उनले बताए । आफूले विजयकुमार गच्छदारलाई भेटेरे नै १६ बुँदे सम्झौतालाई सुधार गर्न आग्रह गरेको तर उनी त्यसका लागि तयार नभएको कारण त्यहाँ नबसेको अध्यक्ष झाले बताए । उनले भने, १६ बुँदे सम्झौतामा हाम्रो घोर असहमति छ । जसले १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् त्योसँग बस्ने कुरै आउँदैन ।’ ...... यता राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र महेन्द्रराय यादवको मोर्चामा पनि आफू नरहेको प्रष्ट पारे । ‘विगतमा ३० दलीय गठबन्धन किन गठन गरे ? अहिले आएर किन छाडे ?’ पटक पटक मोर्चामा सामेल गराउन आग्रह गरेपनि किन गराएनन् ?’ लगायतका विषयमा उनीहरुसँग जवाफ माग्दा कुनै जवाफ नदिएको कारण त्यहाँ नबसेको उनले बताए । ..... त्यस्तै तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले पनि आफू गच्छदारको मोर्चामा नरहेको प्रष्टाए । गच्छदारले आफूलाई पटक पटक फोन गरेर आफ्नो मोर्चामा सामेल हुन आग्रह गरेको तर आफूले मधेशलाई धोका दिने मोर्चामा नरहने जवाफ दिएको बताए । गच्छदारलगायत ३० दलीय गठबन्धनले मधेशलाई धोका दिएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मधेशको मुद्दाकोपक्षमा रहेको मोर्चामा आफ्नो दल रहेको प्रष्ट पारे । ...... अध्यक्ष यादव विगत केही महिनादेखि दिल्लीमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा सो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव महन्थ ठाकुरहरुको मोर्चामा काम गरिरहेका छन् । रामनरेश राय यादवलाई पनि अध्यक्ष गच्छदारलेपटक पटक मोर्चामा आउन आग्रह गरेका थिए तर उनी त्यहाँ जान मानेका थिएनन् । अहिले गच्छदारसँग शरतसिंह भण्डारी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक मात्र बाँकी रहेका छन् ।सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई मस्यौदा बुझाइयो
एमाओवादीले पनि प्रस्तावना लगायत विभिन्न विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको र सो फरकमत मस्यौदासँगै सविधानसभामा प्रस्तुत हुने एमाआवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । .... मस्यौदाको प्रस्तावनामै बहुदलीय व्यवस्था उल्लेख गरेको तथा नागरिकता, संघीय राज्यको अधिकार लगायतको विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झँदा
.jpg)