Tuesday, June 30, 2015

लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो

Dipendra Jha:
दास बनाउने धारा: प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालिस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्टिय बनाउने प्रावधान राखेको छ । मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्टिृय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नु पर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिकिम्म अरुणाचल प्रदेश, गोवा बाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारवाट १६ माहाराष्ट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । न्युनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डीकेटले मधेशीलाई दासता बाहेक केही दिन सक्दैन ।
यो बाहुन हरुको दिवास्वप्न --- wet dreams हो अरु केही होइन।

राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभा मा पनि प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। होइन भने देश टुट्छ। जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन हुनुपर्छ? किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो।




द्वैध नागरिकता को सवाल

पहिलो कुरा त प्रवासी नेपाली को परिभाषा मा दक्षिण एशिया लाई पनि गन्नु पर्ने भो। अहिले त कस्तो छ भन्दा खेरी, हामी धनुषा महोत्तरी का मधेसी लाई गन्दैनौं त्यस बाहेक का लाई मात्र गन्छौं जस्तो अवस्था छ। जब कि सबसे खाँटी मधेसी त्यही धनुषा महोत्तरी मा छ। भारत मा बसेका प्रवासी नेपाली भनेको सबै भन्दा खाँटी NRN --- उसै लाई नगने भयो अब?

द्वैध नागरिकता को सवाल त्यति पेंचीदा छ र? एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली। बरु आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम राख्दै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेमा त्यो देशमा तिर्ने वार्षिक कर को कागज देखाउँदै आफ्नो आम्दानी को ३% नेपाल सरकार लाई बुझाउनु पर्ने गर्न सकिन्छ। अनि त नेपाल सरकार ले आफ्नो विदेशमा हुने जति खर्च सबै त्यसै बाट उठाउँछ।

तर बदलामा वोटिंग राइट दिनु पर्ने हुन्छ। ऑनलाइन वोटिंग। नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा ऑनलाइन वोट खसाल्न पाउने।चाहेमा नेपाल आएर चुनाव लड़न पाउने। त्यस का लागि नेपालमा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कमसेकम एक वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै केही।

SMS voting हुन सक्छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली का लागि।

अर्को कुरा प्रवासी नेपाली संगठित हुने कुरामा एउटा मात्र संगठन लाई कानुनी मान्यता दिनु पंचायती व्यवस्था भएन त्यो? एक भन्दा बढ़ी संगठन हुँदैमा के बिग्रिन्छ?