पहिलो कुरा त दक्षिण एशिया मा बसेका नेपाली NRN कुन आधारमा भयनन? त्यो त मधेसको नेपाली नेपाली नै होइन भने जस्तै बेतुक को कुरो हो। त्यहीं फ्रांस मा हुन्छ ब्रिटेन को मान्छे अनि
Dual Citizenship लिएर बसेको हुन्छ। अझ दक्षिण एशिया का NRN लाई त झन बढ़ी चाहिएको हो द्वैध नागरिकता। क्यानाडा को मान्छे Dual Citizenship लिएर अमेरिका बसेको मान्छे मैले कति भेटे कति, गिन्ती छैन।
गैर आवासीय नेपाली भनेको नेपाल बाहिर बसेको नेपाली। त्यो भारतमा पनि हुन सक्छ। अधिकांश भारत मैं त छन। नेपाल बाट भारत गएर बसेका हरु सकेसम्म भारत को पनि नागरिकता लेउ, तर नेपाल को नागरिकता नछोड़ भनेको हो।
अर्को बड़ो उटपट्याङ्ग कुरो छ ---- नागरिकता दिने तर राजनीतिक अधिकार बिनाको। वोट खसाल्न नपाउने, चुनाव लड़न नपाउने। त्यसो हो भने हामी नेपाल भुमि बिनाको देश बनाऊँ। कुरा उस्तै उस्तै हो। नागरिकता को प्रमुख कुरा नै वोट खसाल्न पाउने भन्ने हो। फेरि अहिले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग को संभावना को जमानामा!
न्यु यॉर्क मा छन -- एकसे एक
माई का लाल हरु। काठमाण्डु मा पानी पर्नु अगाडि यहाँ छाता ओढ़न भ्याउने हरु। यहाँ हेडेक खड़ा गर्नु भन्दा बरु यिनी हरु नेपाल गएर चुनाव लड़दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। प्रेशर कुकर मा सेफ्टी वाल्व चाहियो एउटा --- नत्र भने यिनी हरु यहीं पड्किन बेर लाउँदैन।
एउटा सीके राउत फर्कियो, देश उथलपुथल भयो। ५-१० वटा सीके राउत फर्कि दिए के होला?
संसारको सब भन्दा कंगाल देश ले मेक्सिको बाट मेक्सिकन हरु अमेरिका छिर्न लागे जस्तो माइंडसेट लिन भएन। NRN लाई Dual Citizenship भनेको नेपालको आर्थिक क्रांति को लागि गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सस्तो उपाय हो। NRN लाई Dual Citizenship दिन्न भनेको
FDI हामीलाई चाहिँदैन, हामी त नेपाली भने जस्तो हो। Makes no sense.
NRN लाई Dual Citizenship नदिने अनि नेपाल लाई human exporting country बनाएर राख्ने -- त्यही हो गेमप्लान?
NRN सँग
व्यापक बेइमानी हुन लागेको छ। NRN भनेको मधेसी जनजाति जस्तो।
संविधान २०७२ : विदेशको नागरिकता लिइसकेका एनआरएनले पनि नेपाली नागरिकता पाउने
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा सशर्त दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ। यसअघिका संविधानहरुमा वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको मात्र व्यवस्था भए पनि यस पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको मस्यौदाको धारा १९ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि यस्तो नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सात देशभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति मात्र यस्तो नागरिकताका लागि योग्य हुनेछन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकासँग राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन्।
संविधानको मस्यौदाः मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि प्रदेश प्रमुख हुने 'भारतीय मोडेल' प्रस्ताव
