अमरेश को चेतावनी

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सविधानसभा सदस्य डा.अमरेशकुमार सिहले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो आफूले काठमाडौसँग सम्बन्ध तोड्ने बताएका छन् । मस्यौदा समितिको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पढेपछि यस्तो धारणा आएको हो । हिजो साँझ अवेर टेकुमा आयोजित एक कार्यक्रम उपस्थित मधेशी दलका नेता, बुद्धिजिवि समक्ष बोल्दै उनले मस्यौदा समितिको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा पढ्दा मधेशीले नयाँ सविधानबाट कुनै अधिकार नपाउने प्रष्ट भएको कुरा राखेका थिए । उनले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो भने सविधानसभा भवनमै लाइटर निकालेर सविधानमा आगो लगाई दिने र काठमाडौ छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यो बेलासम्म काठमाडौमा पाइला टेक्दिन जुनबेलासम्म सविधानमा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, नेता सिहले भने, सविधानमा यस्तो खेल भइरहेको छ त्यसको बारेमा म बाहेक अरु कसैले बोलिरहेका छैन । इभेन मधेशवादी दलका नेताहरुको पनि कुरा प्रष्ट रुपमा आएको छैन । मधेशको अधिकारको बारेमा मधेशवादी दलले मात्र बोलेर हुँदैन । काँग्रे्स, एमाले, माओवादीभित्रका मधेशी, आदिवासी जनजातिले पनि बोल्नुपर्छ ।’ असार १० गते जागृत नेपाल र मधेशी सभासद् क्लवले गरेको कार्यक्रममा पनि नेता सिहले यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अमरेश को चेतावनी
Amresh Singh: Note Of Dissent
Spectacular Move, Amresh Singh
Phone Marathon: Called Up Delhi

गगन थापा र सर्वोच्च अदालत

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं

यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ।

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण मा के भयो? कैबिनेट मा छलफल भएर निर्णय लिनुपर्ने प्रधान मंत्री प्रचण्डले। तर कैबिनेट मा थिए मधेसी हरु। मधेसी सँग किन छलफल गर्नुपर्यो र जस्तो लाग्यो प्रचंड लाई। कैबिनेट ले पास गरेको निर्णय राष्ट्रपति को मा लानुपर्ने। उसले लगेन। किनभने राष्ट्रपति मधेसी थियो। मधेसी राष्ट्रपति लाई राष्ट्रपति मान्नु उसको "राष्ट्रियता" ले दिँदैन।

त्यो कटुवाल प्रकरण ले गर्दा हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। कम सानो गल्ती थियो त्यो?

अहिले भुकम्प गयो। प्रधान मंत्री को सिफारिश मा राष्ट्रपतिले लागु गर्ने हो इमरजेंसी। कायममुकायम प्र म बामदेव। यसो हेर्यो राष्ट्रपति छ मधेसी। मधेसी मार्फ़त पनि कोही जान्छ जस्तो लाग्यो बामे लाई। उसले आफै ले इमरजेंसी को घोषणा गर्यो। त्यो इमरजेंसी लागु भएकै छैन। कति काँग्रेसी हरु लाई पनि त्यो सान्तिनो कुरा जस्तो लाग्यो।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालत को निर्णय नमान्ने हरु मध्ये एक जना गगन थापा पनि देखिएका छन।

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं

यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

किन? सर्वोच्च को जुन निर्णय आयो, त्यति बेला कुर्सीमा एउटा मधेसी बसेको थियो भनेर? प्रचंड र बामे ले मधेसी राष्ट्रपति नमान्ने अनि गगनले मधेसी न्यायधीश नमान्ने भने पछि प्रचंड, बामे र गगन बीचको फरक के?

देशमा राष्ट्रपति भन्दा ठुलो पद छैन। त्यो पदमा पुगेर पनि मधेसी ले अपमान नै पाऊँछ भने सीके राउत को बाहेक अरु सबै को कुरा बेठीक जस्तो देखिएन?