४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको

४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक नै हुनुपर्छ। तर त्यस निर्णय लाई चैलेंज गरिएन र त्यसले देशको चुनाव र राजनीति र दोस्रो संविधान सभाको बनौट नै उठापटक गर्दियो। 

अब वास्तविक लडाइँ सुरु भयो : यादव
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाए, बैठकमा महान्यायाधीवक्ता पनि

The 16 Point Agreement Can Still Be Rescued

१६ बुँदे सम्झौता होइन तर एउटा राजनीतिक प्रयास चाहिं हो। संविधान सभामा ९०% ताकत ८ प्रदेश मा आइ सकेको अवस्थामा कुरा अगाडि बढ्न सक्छ अब। यो नामांकन र सीमांकन मा जाने। अनि राज्य सभा मा प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था गर्ने।

यति गरे पछि ९० त के ९५% अथवा ९८% को बलमा देशलाई नामांकन र सीमांकन सहितको संघीयता दिने अनि १-२ महिना भित्र केपी ओली अथवा जो सुकै लाई प्र म बनाउने। लोकतंत्र मा संसदमा बहुमत बटुल्ने मान्छे प्र म हुन्छ। नया संविधान आए पछि राष्ट्रपति पनि फेर्न पाइयो।

Nationalities And Citizenship