The 16 Point Agreement Can Still Be Rescued

१६ बुँदे सम्झौता होइन तर एउटा राजनीतिक प्रयास चाहिं हो। संविधान सभामा ९०% ताकत ८ प्रदेश मा आइ सकेको अवस्थामा कुरा अगाडि बढ्न सक्छ अब। यो नामांकन र सीमांकन मा जाने। अनि राज्य सभा मा प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था गर्ने।

यति गरे पछि ९० त के ९५% अथवा ९८% को बलमा देशलाई नामांकन र सीमांकन सहितको संघीयता दिने अनि १-२ महिना भित्र केपी ओली अथवा जो सुकै लाई प्र म बनाउने। लोकतंत्र मा संसदमा बहुमत बटुल्ने मान्छे प्र म हुन्छ। नया संविधान आए पछि राष्ट्रपति पनि फेर्न पाइयो।

Nationalities And Citizenship

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन

यो procedural कुरा हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन।

अंतरिम ले धर्म निरपेक्ष भनेको छ अर्को संविधान मा हिन्दु राज्य भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले गणतंत्र भनेको छ भने अर्को संविधान मा बेबी किंग भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले संघीयता भनेको छ भने अर्को संविधान मा ५ विनास क्षेत्र ७ अंचल भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "स्वायत्त" भनेको छ भने अर्को संविधान मा आत्म निर्णयको अधिकार हटाउन पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "मधेस प्रदेश" भनेको छ भने झापा देखि चितवन हुंदै कंचनपुर सम्म को continuity कायम राख्नु पर्ने भो। त्यो एक होइन दुई राज्य पनि हुन सक्छ तर continuity break नगर्ने गरी।

You can build upon the interim constitution, but you can not take away from it.

सर्वोच्च ले यो कदम नचालेको भए राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने थियो।