निष्पक्ष निर्वाचन र संघीयता को आवश्यकता

मैले हुर्किन्दा खेरी भारतमा मेरो जीवनकाल मा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने मलाई लागेकै थिएन। तर एउटा Election Commissioner TN Sheshan आयो ---- भारतमा रातारात निष्पक्ष निर्वाचन हुन थाल्यो। संभव हुँदो रै छ। मेरो जीवनकाल मा कोही कालो मान्छे अमेरिका को राष्ट्रपति हुने कुरा मेरो कल्पना बाहिर। आखिर मैले आफै ले न्यु यॉर्क मा ओबामा को पहिलो फुल टाइम स्वयंसेवक हुने मौका पाएँ।

नेपालमा निष्पक्ष निर्वाचन र संघीयता भए पछि पार्टी हरु बीच हारालुछ हुन कम हुन्छ। कुनै पनि पार्टी पुर्ण रुपले सत्ता बाहिर हुँदैन। कोही केंद्र मा विपक्ष, तर कुनै राज्य मा सत्तामा होला। कति ले जिल्ला सरकार चलाउलान। कति राष्ट्रिय स्तर का साना पार्टी ले केही महत्वपुर्ण शहर मा मेयर चलाउलान। फेरि सबै तहका निर्वाचित नेताले सरकार बाट तलब खाने भए पछि देशमा एउटा नया राजनीतिक संस्कृति को विकास हुन्छ। जनता को वोट बटुल्न पाए फुल टाइम काम गर्ने बाटो खुल्छ धेरै का लागि। पार्टी ले पाल्नु परेन। हुनेखाने मात्र अगाडि आउने भएन।

आवधिक निर्वाचन हुन्छ। यस पटक जितेकोले अर्को हार्न सक्छ and vice versa. अहिले देशको राजनीति गन्दा पोखरी जस्तो। जताततै लामखुट्टे को भिनभिन। जताततै भारतको हस्तक्षेप देखिने। अँध्यारो मा भुत देखे जस्तो। केंद्र, राज्य, जिल्ला, स्थानीय गरी सबै तहमा नियमित निर्वाचन हुन थाले पछि देशको राजनीति नारायणी नदी जस्तो --- बगेको बगेकै। सललल।

नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने

नेपालको संसदले बहुमत द्वारा जनमतमा संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ। जनमत के भन्दा खेरी ---- नेपाल अलग देश भएर बस्ने कि भारतको एक राज्य बन्ने? भारतको राज्य बन्दा नेपाल र नेपालीको आर्थिक प्रगति द्रुततर गतिमा हुने कुरा हुन सक्छ। भारतको राज्य बने पछि नेपाल भुपरिवेष्टित राष्ट्र हुने भएन।

जनमत संग्रहमा भारत को राज्य बन्ने भन्ने मतले बहुमत पाउनु पर्यो। अनि हुन्छ।

तर यो पूरै अभ्यास मा भारत तठस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ। पूरै अभ्यास लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक हुनुपर्छ। The highest standards in free and fair elections should be followed. International observers should verify that.

उसै पनि खस पनि, मधेसी पनि र जनजाति पनि, दलित पनि, महिला पनि ---- सबै नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी संख्यामा छन। भारत त्यस्तो नौलो भुमि होइन।

यस बारे मेरो के छ विचार? म न्यूट्रल हो। नेपाल लोकतंत्र, संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को बाटोमा हिड्छ भने अलग देश भएर पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छ। तर त्यो बाटोमा अहिले हिँडेको छैन, खुट्टा घिसारेको छ।

मेरो यो blog post एउटा theoretical exercise हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्छन --- त्यो भनेको के भनेर कसैले सोध्छन भने मैले एउटा जवाफ यो पनि दिन्छु। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनेको यो पनि हो भनेर भन्छु।

यो मानव अधिकार हो। Right to self determination.

Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
World Government And Federal States