नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने

नेपालको संसदले बहुमत द्वारा जनमतमा संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ। जनमत के भन्दा खेरी ---- नेपाल अलग देश भएर बस्ने कि भारतको एक राज्य बन्ने? भारतको राज्य बन्दा नेपाल र नेपालीको आर्थिक प्रगति द्रुततर गतिमा हुने कुरा हुन सक्छ। भारतको राज्य बने पछि नेपाल भुपरिवेष्टित राष्ट्र हुने भएन।

जनमत संग्रहमा भारत को राज्य बन्ने भन्ने मतले बहुमत पाउनु पर्यो। अनि हुन्छ।

तर यो पूरै अभ्यास मा भारत तठस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ। पूरै अभ्यास लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक हुनुपर्छ। The highest standards in free and fair elections should be followed. International observers should verify that.

उसै पनि खस पनि, मधेसी पनि र जनजाति पनि, दलित पनि, महिला पनि ---- सबै नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी संख्यामा छन। भारत त्यस्तो नौलो भुमि होइन।

यस बारे मेरो के छ विचार? म न्यूट्रल हो। नेपाल लोकतंत्र, संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को बाटोमा हिड्छ भने अलग देश भएर पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छ। तर त्यो बाटोमा अहिले हिँडेको छैन, खुट्टा घिसारेको छ।

मेरो यो blog post एउटा theoretical exercise हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्छन --- त्यो भनेको के भनेर कसैले सोध्छन भने मैले एउटा जवाफ यो पनि दिन्छु। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनेको यो पनि हो भनेर भन्छु।

यो मानव अधिकार हो। Right to self determination.

Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
World Government And Federal States

संसदको स्वाधीनता

नेपालको अहिलेको तथाकथित "लोकतंत्र" कस्तो छ भन्दा खेरी संसद भन्दा माथि राजनीतिक पार्टी र सबै भन्दा माथि दुई-चार जना पार्टी अध्यक्ष हरु। कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा।

जब कि संसद आफैमा स्वाधीन हो --- लोकतन्त्रमा। सांसद हुन्छन्। संसदीय दल हुन्छ। पार्टी को व्हिप सम्म हुन्छ। तर त्यो व्हिप पार्टी ले पठाएको मान्छे होइन कि संसदीय दल ले आतंरिक निर्वाचन बाट चुनेको मान्छे हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष सांसद हो भने, संसदीय दलको नेता हो भने संसद लाई त्यो व्यक्ति सँग मतलब हुन्छ नत्र भने हुँदैन।

सभामुख अथवा राष्ट्रपति सभामुख/राष्ट्रपति हुनु अगाडि कुनै पार्टीको मान्छे हुन सक्छ। तर सभामुख/राष्ट्रपति भए पछि त्यो व्यक्तिले कुनै पार्टी अथवा पार्टी अध्यक्ष को आदेश लिँदैन। तर नेपालमा केपी ओली ले आफ्नो पियन भा जस्तो गरेर सभामुख लाई जागीर बाट फाल्दिन्छु भनेर हप्कायेको इतिहास छ। त्यस लाई अलोकतांत्रिक चरित्र भन्ने कि बाहुन को जनजाति प्रतिको attitude भन्ने? दुबै।

संसद ले कानुन र सरकार बनाउने मात्र होइन कि आफ्ना विभिन्न कमिटी र सब कमिटी का माध्यमले सम्पुर्ण सरकारी संयत्र माथि बराबर निगरानी गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा सत्ताधारी पार्टी का सांसद मात्र संलग्न हुन्छन् भन्ने होइन।

संसदको स्वाधीनता स्थापित गर्दै जानुपर्छ। लोकतंत्र १९ दिनमा जम्मा हुने भीड़ होइन, वर्षौं, दशकों लगाएर परिष्कृत गर्दै जाने संस्कृति र संस्कार हो।

संसदको त्यति ठुलो महत्त्व र स्थान हुनाले नै निष्पक्ष निर्वाचन चाहिएको हो।