Sunday, June 14, 2015

प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई

यो १६ बुँदे भनेको प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई हो, अरु केही होइन। यो एउटा मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले बाईपास गर्ने सिवाय अरु केही पनि होइन। त्यस प्रकरणमा प्रचण्ड ले मधेसी राष्ट्रपति लाई बाईपास गर्न खोज्यो। आफै समय सकिएर रिटायर हुन लागेको मान्छे कटुवाल। कटुवाल फालन खोजेको हुँदै होइन त्यति बेला। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले राष्ट्रपति मान्दिन भन्न खोजेको। बरु उसले आफ्नो कुर्सी छोड्यो तर आफ्नो anti-मधेसी ethnic prejudice छोड़ेन।

त्यति बेला राष्ट्रपति ले उसको ग्रैंड डिज़ाइन फेल पारदिएको, अहिले उसले भुकम्प गएको निहुमा बदला सधाउन खोजेको त्यसै राष्ट्रपति सँग। किनभने यो १६ बुँदे ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाहेक केही पनि गर्दैन। नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता बिनाको संविधान त अहिले नै छ, अर्को किन चाहियो? यो संविधान ले सरकार फेर्ने बाटो छेकेको छैन। यो संविधान ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाटो मात्र छेकेको छ।

सीके राउत लाई बामे ले गैर कानूनी र गैर संवैधानिक किसिमले कारवाही गरेको ---- त्यो racist कदम न्यायपालिकाले सच्याउनु पर्यो। भोलि नेपाल एक रहन्छ भने न्यायपालिका लाई धन्यवाद दिने। अहिले ठ्याक्कै त्यही कदम राम वरण का विरुद्ध लिइएको अवस्था छ। सीके राउत राष्ट्रपति होइन, नेता मंत्री सांसद सचिव केही पनि होइन, राम वरण देशको राष्ट्रपति। तर दुबै प्रति प्रचंड र बामे जस्ता racist पहरिया हरुको व्यवहार ठ्याक्कै उस्तै। नेपालमा मधेसी विरुद्ध को racism को जरा बड़ा गहिरो छ। (Rohingya: India's Responsibility)

Luckily for Nepal, the President is going to save the day. यो १६ बुँदे संविधान सँग बाझिएको भन्दै राम वरण ले सही गर्दैन। नामांकन र सीमांकन सहितको संविधान पारित नगरेसम्म यस संविधान सभा को र यस राष्ट्रपति को म्याद सकिँदैन। हामी सभा का ९०% हौं भन्ने चार पार्टी ले नामांकन र सीमांकन पनि दिन सक्नु पर्छ।

लोकतंत्र मा separation of powers चाहिने कारण यही हो ---- प्रचंड र बामे जस्ता मुर्ख मानिस सिस्टम मा आई दिन्छन् अनि तिन बाट देश लाई बचाउनु पर्ने हुन्छ।

प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता

प्रचण्ड ले सम्झौता --तथाकथित सम्झौता -- पछि का अन्तरवार्ता हरुमा भनेको नंबर एक कुरा --- उ संवैधानिक राष्ट्रपति न बन्ने ह रे! त्यो पनि उसको ethnic prejudice बोलेको। यो जाबो संवैधानिक राष्ट्रपति भनेर राम वरण लाई गिज्याएको।

प्रचण्ड -- चीनको पुच्छर।


हिपत महानगर: परिमार्जित आईडिया

के बनाउने? महानगर 
  • २० किलोमीटर बाइ १० किलोमीटर जग्गा अधिग्रहण 
  • प्रत्येक १०० मीटर मा चार लेन को वन वे सड़क, ट्राफिक बत्ती सहित, एक एक किलोमीटर सम्म बत्ती एकै रंग को हुने र एकै पटक परिवर्तन हुने गरी --- त्यो सड़कमा २४ घंटा गुड्ने इलेक्ट्रिक बस 
  • सड़क सड़क बीच ब्लॉक long केंद्र मा गार्डेन हुने बिल्डिंग हरु, एक नासले दश तले, छानामा सोलर हीटर, जसको विद्युतले शहर लाई पुग्ने 
  • Citywide फ्री WiFi --- शहर को केंद्र मा आइफल जस्तो टावर 
  • शहरको केन्द्रमा ठुलो पार्क ----- साना तिना पार्क मनग्ये 
  • शहरको केन्द्रमा ५-१० ब्लॉक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट --- २० तल्ले घर हरु 
  • त्यहीँ नजिकै गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ----- केंद्र सरकारका सबै मंत्रालय एकै ठाउँमा ---- २० तल्ले घर हरु 
  • शहर को Outer Ring मा लसकरै Textile Factory हरु --- रोजगारी का लागि 
Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake



थप के बनाउने: Supporting Regional Infrastructure

  • निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 
  • काठमाण्डु-हेटौडा टनल फ़ास्ट ट्रैक 
  • नारायणी नदी बाट खाने पानी को लागि कनाल 
  • चुरिया मा चितवन देखि झापा सम्म व्यापक वृक्षारोपण 
  • मध्य तराई बुद्ध रेल मार्ग (पुर्वी तराई बाट शुरू) 
  • दक्षिण तराई जानकी राजमार्ग (पुर्वी तराई बाट शुरू)
  • महानगर-जनकपुर-पटना-कोलकाता Industrial Corridor 

बनाउन पैसा कसले दिने? 

  • ठुलो infrastructure project का लागि पैसा देखि बनाउने सबै दाता सरकारले गर्छ, स्थानीय भ्रष्टाचार को संभावना रहन्न, अनि त्यो नरहेकोले दाता देश हरु मदत गर्न इच्छुक पनि हुन्छन् 
  • ठुलो regional infrastructure project हरु का लागि ठुला र धनी देश हरु लाई approach गर्ने -- भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि 
  • महानगर का ३०० सड़क संसारको प्रत्येक देश लाई बनाई दे भन्ने --- जस्ले बनाउँछ सड़क त्यसै देशको नाममा 
  • ५०० इलेक्ट्रिक बस पनि त्यसरी माग्ने 
  • एक भन्दा बढ़ी सड़क बनाउने देश ले पहिलो पछि सड़क आफ्नो शहर हरुको नाममा राख्न पाउने 
  • १०० गुणे २०० --- अर्थात २०,००० बिल्डिंग का लागि नेपाल, भारत, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, जापान र अरु जहाँ सुकै को प्राइवेट रियल इस्टेट कंपनी हरु लाई आह्वान गर्ने ---- (१) एक वर्ष भित्र बनाउनु पर्ने (२) जग्गा पाउने मुफ्तमा (३) त्यस को बदलामा प्रत्येक बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर र १० मध्ये अर्को random चार तला नेपाल सरकार ले पाउने ---- बाँकी बनाउने कंपनी को 

महानगर मा बस्ने को?

  • बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर मा पसल/बिजनेस हरु हुन्छन् --- तिनले बाल तिरछन -- त्यो महानगर सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सबै ले एउटा फोर्मुला को आधारमा पाउने ---- ३०% महानगर, २०% जिल्ला, २५% प्रदेश, २५% केंद्र 
  • बाँकी का चार तलामा (१) भुमि अधिग्रहण मा परेका हरु र (२) भुकम्प विस्थापित 
  • जग्गा अधिग्रहण गर्दा को जग्गाको नया शहर को मार्केट रेट मा ती जग्गा धनी ले आ आफ्नो जग्गा को मुल्य बराबरको अपार्टमेंट हरु पाउने 
  • भुकम्प विस्थापित ले अपार्टमेंट पाउने बस्न का लागि --- पहिलो दुई वर्ष केही तिर्न नपर्ने --- गोरखा, सिंधु जस्ता जिल्ला का ले आ आफ्नो घर जग्गा सरकार लाई मार्केट रेट मा दिने ---- त्यस बराबरको पैसा नया अपार्टमेंट मा गयो --- त्यसले नभ्याएको पैसा ३० वर्ष सम्म लगाएर महिना महिना मा तिर्नु पर्ने -- सहुलियत ब्याज पनि लाग्ने -- शायद १०% 
  • काठमाण्डु को घर जग्गा अति महँगो हुने भएको ले, काठमाण्डु का भूकम्प बिस्थापित ले त्यहाँ जति ठाउँ छोड्यो --- मोटामोटी त्यति स्पेस को अपार्टमेंट पाउने। 
  • Then it gets interesting. गोरखा, सिंधु जस्ता जिल्ला का विस्थापित को जग्गामा वृक्षारोपण हुन्छ --- तर घर प्राइवेट tourism कंपनी लाई दिइन्छ -- त्यसले retrofit गर्दै ट्रेडिशनल स्टाइल मैं घर पुनर्निर्माण गर्छ -- टुरिस्ट हरु बस्ने बनाउँछ ---- त्यस आम्दानी को केही अंश घर को मुल धनीले पाउने। काठमाण्डु मा पनि त्यस्तै 
  • १० तल्ला मध्ये ५ तल्ला घर बनाउने प्राइवेट कंपनी ले मार्केट रेट मा जसलाई बेचे भो बाल दिए भो 
महानगर का ले काम चाहिं के गर्ने?

सबै कुराको ठेक्का मैले थोड़े लिया छ?