के बनाउने? महानगर
थप के बनाउने: Supporting Regional Infrastructure
बनाउन पैसा कसले दिने?
महानगर मा बस्ने को?
- २० किलोमीटर बाइ १० किलोमीटर जग्गा अधिग्रहण
- प्रत्येक १०० मीटर मा चार लेन को वन वे सड़क, ट्राफिक बत्ती सहित, एक एक किलोमीटर सम्म बत्ती एकै रंग को हुने र एकै पटक परिवर्तन हुने गरी --- त्यो सड़कमा २४ घंटा गुड्ने इलेक्ट्रिक बस
- सड़क सड़क बीच ब्लॉक long केंद्र मा गार्डेन हुने बिल्डिंग हरु, एक नासले दश तले, छानामा सोलर हीटर, जसको विद्युतले शहर लाई पुग्ने
- Citywide फ्री WiFi --- शहर को केंद्र मा आइफल जस्तो टावर
- शहरको केन्द्रमा ठुलो पार्क ----- साना तिना पार्क मनग्ये
- शहरको केन्द्रमा ५-१० ब्लॉक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट --- २० तल्ले घर हरु
- त्यहीँ नजिकै गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ----- केंद्र सरकारका सबै मंत्रालय एकै ठाउँमा ---- २० तल्ले घर हरु
- शहर को Outer Ring मा लसकरै Textile Factory हरु --- रोजगारी का लागि
थप के बनाउने: Supporting Regional Infrastructure
- निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल
- काठमाण्डु-हेटौडा टनल फ़ास्ट ट्रैक
- नारायणी नदी बाट खाने पानी को लागि कनाल
- चुरिया मा चितवन देखि झापा सम्म व्यापक वृक्षारोपण
- मध्य तराई बुद्ध रेल मार्ग (पुर्वी तराई बाट शुरू)
- दक्षिण तराई जानकी राजमार्ग (पुर्वी तराई बाट शुरू)
- महानगर-जनकपुर-पटना-कोलकाता Industrial Corridor
बनाउन पैसा कसले दिने?
- ठुलो infrastructure project का लागि पैसा देखि बनाउने सबै दाता सरकारले गर्छ, स्थानीय भ्रष्टाचार को संभावना रहन्न, अनि त्यो नरहेकोले दाता देश हरु मदत गर्न इच्छुक पनि हुन्छन्
- ठुलो regional infrastructure project हरु का लागि ठुला र धनी देश हरु लाई approach गर्ने -- भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि
- महानगर का ३०० सड़क संसारको प्रत्येक देश लाई बनाई दे भन्ने --- जस्ले बनाउँछ सड़क त्यसै देशको नाममा
- ५०० इलेक्ट्रिक बस पनि त्यसरी माग्ने
- एक भन्दा बढ़ी सड़क बनाउने देश ले पहिलो पछि सड़क आफ्नो शहर हरुको नाममा राख्न पाउने
- १०० गुणे २०० --- अर्थात २०,००० बिल्डिंग का लागि नेपाल, भारत, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, जापान र अरु जहाँ सुकै को प्राइवेट रियल इस्टेट कंपनी हरु लाई आह्वान गर्ने ---- (१) एक वर्ष भित्र बनाउनु पर्ने (२) जग्गा पाउने मुफ्तमा (३) त्यस को बदलामा प्रत्येक बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर र १० मध्ये अर्को random चार तला नेपाल सरकार ले पाउने ---- बाँकी बनाउने कंपनी को
महानगर मा बस्ने को?
- बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर मा पसल/बिजनेस हरु हुन्छन् --- तिनले बाल तिरछन -- त्यो महानगर सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सबै ले एउटा फोर्मुला को आधारमा पाउने ---- ३०% महानगर, २०% जिल्ला, २५% प्रदेश, २५% केंद्र
- बाँकी का चार तलामा (१) भुमि अधिग्रहण मा परेका हरु र (२) भुकम्प विस्थापित
- जग्गा अधिग्रहण गर्दा को जग्गाको नया शहर को मार्केट रेट मा ती जग्गा धनी ले आ आफ्नो जग्गा को मुल्य बराबरको अपार्टमेंट हरु पाउने
- भुकम्प विस्थापित ले अपार्टमेंट पाउने बस्न का लागि --- पहिलो दुई वर्ष केही तिर्न नपर्ने --- गोरखा, सिंधु जस्ता जिल्ला का ले आ आफ्नो घर जग्गा सरकार लाई मार्केट रेट मा दिने ---- त्यस बराबरको पैसा नया अपार्टमेंट मा गयो --- त्यसले नभ्याएको पैसा ३० वर्ष सम्म लगाएर महिना महिना मा तिर्नु पर्ने -- सहुलियत ब्याज पनि लाग्ने -- शायद १०%
- काठमाण्डु को घर जग्गा अति महँगो हुने भएको ले, काठमाण्डु का भूकम्प बिस्थापित ले त्यहाँ जति ठाउँ छोड्यो --- मोटामोटी त्यति स्पेस को अपार्टमेंट पाउने।
- Then it gets interesting. गोरखा, सिंधु जस्ता जिल्ला का विस्थापित को जग्गामा वृक्षारोपण हुन्छ --- तर घर प्राइवेट tourism कंपनी लाई दिइन्छ -- त्यसले retrofit गर्दै ट्रेडिशनल स्टाइल मैं घर पुनर्निर्माण गर्छ -- टुरिस्ट हरु बस्ने बनाउँछ ---- त्यस आम्दानी को केही अंश घर को मुल धनीले पाउने। काठमाण्डु मा पनि त्यस्तै
- १० तल्ला मध्ये ५ तल्ला घर बनाउने प्राइवेट कंपनी ले मार्केट रेट मा जसलाई बेचे भो बाल दिए भो
महानगर का ले काम चाहिं के गर्ने?
सबै कुराको ठेक्का मैले थोड़े लिया छ?
