बिना विभागीय मन्त्री, सीमा रहित प्रदेश, निर्वाचनरहित लोकतन्त्र

Great observation @PokheralSabina "हिजो बिना विभागीय मन्त्री आयो ! आज सीमा रहित प्रदेश आयो!! अब निर्वाचनरहित लोकतान्त्र ल्याउन बेर छैन !!!"

— Paramendra Bhagat (@paramendra) June 13, 2015

राज्य सभा प्रति अर्को आशंका

• पहिलो कुरा त राज्य सभा प्रत्येक प्रदेश ले ८ आठ सीट पाउने भन्या छ। हुनुपर्ने भारतमा जस्तो जनसंख्या समानुपातिक। 
• मैले भर्खर थाहा पाएको: राज्य सभा को लागि वोट दिने प्रदेश सभा का सदस्य मात्र होइन, स्थानीय निकाय का ले पनि। सिद्धांतमा त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो भन्दा अगाडि राज्य सभामा प्रदेश हरुले पाउने सीट जनसंख्या समानुपातिक हुनु पर्यो। 
• केही गरी हिमाल, पहाड़, तराई मिश्रित कतै राज्य बनेछ भने हिमाल पहाड़ मा त कम जनसंख्या का गाउँ शहर हुन्छन्। प्रत्येक मेयर ले एक एक वोट पाउने हो भने तराई को कोही पनि जित्दैन राज्य सभामा। 
• अझ कानुन दुबै सदनले पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ ४५ राज्य सभा का को र २७५ प्रतिनिधि सभा का को उत्तिकै शक्ति। मधेसको total colonization. भारतमा छ, joint session बोलाउन पाउने प्रावधान। २७५ + ४५ सँगै बस्ने अनि वोट गर्ने। तर जॉइंट सेशन सधै बोलाईंदैन। अनि ४५ मध्ये ४५ पहाड़ी भएको राज्य सभा ले नेपालको भुटानीकरण गर्छ। तर कुरा त्यहाँ सम्म पुग्दै पुग्दैन। त्यो भन्दा अगाडि देश टुट्छ। 
• तर राज्य सभा मा जीरो मधेसी हुने फोर्मुला संविधान को होइन मधेसी क्रांति ३ को फोर्मुला हो। 
• राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को सीट जनसंख्या समानुपातिक गर्नु पर्छ। One person one vote is democracy. Anything else is something else. 

75 जिल्ला रहने कि नरहने ---- मैले अझै बुझ्न सक्या छैन। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछैन । त्यस्तै एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षभित्र राख्न नपाइने व्यवस्था राख्ने पनि सहमति भएको छ । दलमा हुने विभाजन र आफूलाई मत दिने सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ...... जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने अहिलेको रोग पनि नयाँ संविधानले निदान गर्दैछ । अहिलेसम्मको दलीय सहमति अन्तिम सयमसम्म भत्किएन भने अब केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढी हुनेछैन । ..... नयाँ संविधानमा हालको जस्तो केन्द्रीकृत शासन संरचना पूर्णत: बदलिनेछ । संघीय शासन व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो । हाल केन्द्र र स्थानीय निकाय मात्र छन् । तर, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको संरचना हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित रहनेछन् । ...... प्रदेश निर्माणका आधार पहिलो संविधानसभामै सहमति भएको थियो । तर एमाओवादीले पहिचानलाई बढी जोड दियो भने कांग्रेस–एमालेले सामथ्र्यका आधारलाई । ........ राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रियसभामा कम्तीमा एक तिहाई उम्मेदवार महिला हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनेछ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । छलफलका क्रममा समावेशीलाई बलियो बनाउन स्थायीन निकायका उपप्रमुखहरू पनि निर्वाचक मण्डलको सदस्य हुन पाउनुपर्ने र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका जनप्रतिननिधिको मतको मूल्य समान हुनुपर्ने विषय उठे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ...... उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा दलहरू करिब सहमत छन् । प्रदेशको संसदको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा रहनेछ । प्रदेशसभाको संख्या जनसंख्याको अनुपातका आधारमा तय हुनेछ । दलहरूबीच ३५ सदस्यभन्दा प्रदेशसभाको संख्या नबढाउने सहमति भएको छ । ....... नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायहरूको संख्या बढ्नेछ । हाल रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था कायमै रहनेछ । अन्य केही नयाँ आयोगहरू संवैधानिक निकायको हैसियतमा बन्ने भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत, वित्त, महिला, दलित र समावेशी आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा थप गर्ने दलीय सहमति बनेको छ । हाल महिला र दलित आयोग क्रियाशील भए पनि ती संवैधानिक आयोग भने होइनन् । ......... नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा पनि समान व्यवस्था हुने भएको छ । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी विदेशी नागरिकता त्यागेका (विदेशी बुहारी वा ज्वाइँ) ले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि विवाहपछि लगातार सात वर्ष नेपालमै बसोबास गर्नुपर्छ । तर, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको दस वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्तिको अधिकार हुनेछ । ........ प्रदेशको सीमा र अधिकारलाई लिएर संशोधन गर्नु परे सम्बन्धित प्रदेशको अनुमतिमा संसदको दुई तिहाई मतले संशोधन गर्न सक्नेछ । तर धेरै प्रदेश वा सबै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भने बहुमत प्रदेश सहित संसद्को दुई तिहाईले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा हुनेछ । 

मधेसी भने पछि संघीयता मात्र होइन लोकतंत्र पनि नमान्ने, one person one vote पनि नमान्ने mentality काँग्रेस-एमाले-माओवादी का बाहुन मा देखियो। यो देश तोड्ने mentality हो।