नामांकन र सीमांकन पछि संघीयताको मुद्दा सेलाउने होइन

नामांकन र सीमांकन पछि संघीयताको मुद्दा सेलाउने होइन। कमसेकम दश वर्ष यो मुद्दा ताजा रहनेछ। नामांकन र सीमांकन पछि पनि नेपाली काँग्रेस र एमाले ले संघीय प्रदेश हरुलाई सकेसम्म कमजोर पारेर राख्ने भरसक प्रयास गरिरहने छन। जिल्ला सभापति भन्दा जिल्ला को CDO बढ़ी ताकतवर भएको देश नेपाल। संघीयतामा त्यो हुँदैन। संघीय मुद्दा को खींचातानी कमसेकम दश वर्ष चलिरहन्छ। त्यसैले संघीयता पक्षधर मधेसी र जनजाति को एउटै एकीकृत पार्टी हुनु बड़ो जरुरी छ। चुनाव जितेर नामांकन मा पहिचान झल्काउने। दुई तिहाई ल्याएर फेरि सीमांकन गर्ने। संघीयता मा नजाने नेपाल ले double digit growth rate दिनै सक्दैन। त्यस कुराको प्रमाण संघीयता पक्षधर मधेसी र जनजाति शक्ति ले दिनुपर्छ: through good governance. स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, राज्य सरकार, र केंद्र सरकार चलाएर देखाई दिनु पर्छ। २००, ३०० वर्ष सत्ता बाट अलग राखिएका हरुमा सत्ताको भोक हुनुपर्यो। लोकतन्त्रमा सत्ता सुशासन बाट प्राप्त हुन्छ।

‘संविधानमा समझदारी नगरी प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने चाहना छैन’

ओलीजी पनि संविधानमा समझदारी गरौँ न त भनेर लाग्नुभएको छ । ‘संविधानमा सहमति नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो, म केही गर्छु, केही गरेर देखाउँछु’ भन्ने चाहना छ उहाँको । तर, संविधानमा समझदारी कायम नगरी प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने चाहना हाम्रो छैन । यो कुरा प्रस्टसँग भनिदिएका छौँ हामीले । ...... यसरी नै सरकार बनाउने भनेर छलफल गरिएको छैन अहिलेसम्म । किनभने, हामी संविधानकै विषयमा केन्द्रित छौँ । सरकारको विषयमा बाहिर मात्र धेरै चर्चा भएको हो । ...... जहाँसम्म संविधान बनेपछिको कुरा हो, ठूलो पार्टी भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना नेपाली कांग्रेसले राख्नु स्वाभाविक छ । दोस्रो ठूलो पार्टी भएकाले एमाले र ओलीजीले पनि सरकारको नेतृत्वको चाहना राख्नुभएको छ । हामीलाई चाहिँ संविधान बनाउन जसले धेरै भूमिका खेल्छ, त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जनताका मागलाई कांग्रेसले बढी सम्बोधन गर्‍यो भने कांग्रेसलाई समर्थन गर्छौं, एमालेले गर्‍यो भने एमालेलाई गर्छाैं । ....... अहिलेसम्मको स्थितिमा हुने राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ हो । म सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्न, पाँच–सात वर्ष त हुँदै हुन्न । यो कुरा ठोकेर लेखिदिए हुन्छ । .... संविधान बन्ने भएपछि ‘राष्ट्रपति एमाओवादीको भागमा पर्‍यो, प्रचण्ड नै राष्ट्रपति हुनुपर्‍यो’ भनिएछ भने पनि म राष्ट्रपति लिन्नँ । ... राष्ट्रिय सरकार बनेको अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने दाबी रहन्छ हाम्रो ।

प्रकोपको मौका छोप्दै सहमतिको ढोङ

सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिनु भनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई हुबहु साभार गर्नु बाहेक केही होइन ....... पहिलेका दुई आयोगका प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरिएन । .... अबको आयोगको सदस्य छान्ने तरिका के होला ? राजनीतिक दलकै भागबण्डामा हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यो राजनीतिक शक्तिकै आधारमा हुन्छ । फेरि आयोगले दिएको सुझावलाई व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ भने आयोगको औचित्य के त ? ..... मानिलिउँ भोलि संघीय आयोग गठन नै भयो, तर त्यसले कांग्रेस तथा एमालेले चाहेको जस्तो प्रतिवेदन दिएन भने कांग्रेस र एमालेले त्यो रिपोर्टलाई पनि मान्ने छैनन् । किनभने यसअघि राज्य संरचना आयोगको बहुमत सदस्यले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि उनीहरुले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । तर दुर्भाग्य, उनीहरु नै बहुमतको र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको दुहाइ दिन्छन् । ........ सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनको कार्यलाई छिट्टै गर्ने कामको रुपमा राखिएको अवस्था छ । हुनुपर्ने के हो भने पहिले प्रादेशिक सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचनको कार्य । स्थानीय निर्वाचनपपछि प्रादेशिक सभाको चुनावको औचित्य खासै हुँदैन । त्यसैले प्रादेशिक सभाको निर्वाचन प्रश्चात तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने शब्दावली हुनुपथ्र्याे । ....... संघीयताको मूल मुद्दालाई थाँती राखेर अन्य विवादित विषयमा सहमति गरी सफल हुन खोजिएको छ । सफलताको श्रेय बाँडी सत्ता–शक्ति बाँडचुँड गर्ने खेल स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । सोह्रबुँदे सहमतिमा न प्रदेशहरुको नाम छ, नत सीमा नै छ । प्रदेशहरुले शक्ति पनि नपाउने कुराको संकेत यो सहमतिले दिन्छ । त्यसैले यो सहमतिको आधारमा बन्ने संविधान आएकै दिनदेखि असन्तुष्ट पक्षले संविधान बाल्ने माहोल बनाउन लाग्ने खतरा छ । सहमति गर्दा कुनै समुदाय र क्षेत्रका नेतालाई विश्वासमा लिनुभन्दा पनि समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन । त्यसमा सहमत नभएका शक्तिलाई कसरी सहमत गराउने भन्ने चुनौतीलाई सामना गर्ने प्रयास भएको देखिएन । ‘धेरै शक्ति हामीसँग छ, तिमीहरु नआए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्ने मनोभाव चार शक्तिले प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । .......

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको हकमा प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर संख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था फेरि पनि विभेद गर्नेछ, किनकि सबै प्रदेशमा समान जनसंख्या त हुँदैन ? त्यसैले जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पनि निर्वाचन हुनुपर्छ ।

........ संवैधानिक अदालतमा सर्वाेच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायाधीश सदस्य रहने सहमति गरेको देखिन्छ । तसका अर्थ संवैधानिक अदालतको औचित्य के त ? बरु सर्वाेच्च अदालतलाई नै सो अधिकार दिए हुन्छ । ...... नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्राकृतिक प्रकोपलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । देशका सबै मानिसको ध्यान प्राकृतिक प्रकोपतिर गएको बेला तत्काल आन्दोलन हुन सक्दैन भन्ने आँकलन उनीहरुले गरेर यो सम्झौता गरेका हुन् । उनीहरुलाई के थाहा छ भने आषाढ र श्रावणमा रोपाइ हुन्छ र वर्षायामपछि पछि दसैं, तिहार र छठजस्ता पर्वमा मान्छे व्यस्त हुन्छन्, त्यसपछि पुस माघको जाडो सुरु हुन्छ र जनता सम्झौताका कुरालाई बिर्सिहाल्छन् भन्ने सोचले यो सहमति ढोंग गरिएको हो ।

Earthquake Prods Nepal Parties to Make Constitution Deal

The compromise, propelled by the urgency to begin reconstruction, left some important issues unaddressed. The eight provinces have not been named, and their boundaries have not been determined, leaving unclear how much power will accrue to small, marginalized ethnic groups. ...... The compromise cleared the way for elections of village, municipal and district government bodies, which have been functioning without elected representatives for more than a decade. ....... “The constitutional deadlock has now ended,” said Narayan Kaji Shrestha, vice chairman of the Maoist party. “We will now focus on rebuilding.” ...... the decision to put off the most vexing problems — the mapping and naming of the new provinces — meant Monday’s deal fell short of a breakthrough. .......... “This has left us in a kind of suspended animation.” ..... After that, a federal commission would take up the task of mapping the provinces, a process that could last years. ...... “The earthquake was a big trigger,” Mr. Jha said. “On one hand, it generated pressure to the parties to come to a deal. On the other hand, it provided a pretext for those who wanted a certain kind of constitution to push it, because the opposition was not able to push for a movement in favor of federalism.”

सीमांकन मा बेइमानी को संभावना

नामांकन प्रदेश सभा आफैले गर्ने निर्णय सही हो। त्यो कुरा भाँड्ने नंबर एक मुद्दा थियो। सीमांकन पनि आयोग बाट मात्र संभव थियो। बरु त्यस आयोगको मानक सिद्धांत के हुने भन्ने चासोको कुरो हो। आयोगको घोषित ५ + ४ वाला मानक सिद्धांत सही हो। तर आयोग को बनौट मा बेइमानी हुने ठाउँ छ अझै पनि। एउटा महाभुकम्प ले संभव बनाएको सहमति हो यो। ८५०० भुकम्प शहीद हरुको योगदान छ यसमा। तर काँग्रेसी हरुले सुशील लाई political genius भन्नेछन्। राजनीतिक कौशलता त्यति बेला हुन्थ्यो जति बेला १ वर्षको डेडलाइन भित्र उनले संविधान बनाई सकथे। अनि भुकम्प अगाडि नै संविधान ल्याएर स्थानीय निर्वाचन गराई सकेका हुने थिए, थुप्रैको ज्यान बचथ्यो। तर बेबी किंग गिरिजा लाई गणतन्त्रको जन्मदाता भन्ने काँग्रेसी हरुको कमी छैन।

बन्ने आयोग मा को को बस्ने? त्यो महत्वपुर्ण निर्णय हो। बेइमानी हुने हो भने त्यहीं बाट हुन थाल्छ। मैले प्रोपोज़ गरेको एउटा नाम हो अमरकान्त झा। सीमांकन मोटामोटी यस प्रकारको हुन्छ भने देशमा राजनीतिक विस्फोट नहुने संभावना रहन्छ। तर यो सीमांकन आए पनि त्यस पछि जुन नामांकन को लडाइ छ त्यसमा मधेसी र जनजाति शक्ति हरु इमान्दार छन भने सबै भन्दा उत्तम बाटो हो एकीकृत पार्टी र प्रदेश सभाको चुनावमा व्यापक बहुमत को तयारी। मधेसी जनजाति एकता मा यति धेरै ताकत छ कि त्यसको आधारमा नै यो एकीकृत पार्टी देशको सबै भन्दा ठुलो पार्टी बनने संभावना राख्दछ। कुरुक्षेत्र सड़क होइन। कुरुक्षेत्र चुनाव हो। जनतासँग कुर्बानी ("शहीद बन!") माग्ने र जनता सँग कर्म ("वोट दे!") को अपेक्षा राख्ने ले कमसेकम पार्टी एकीकरण को गृह कार्य गर्नु नैतिक कुरा हो।

मधेशमा पुलिसगीरिको नयाँ खतरनाक योजना
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धन औपचारिक रुपमा फुट्यो, महन्थ नयाँ नेता

भूकम्पपीडितलाई राहत र पुर्नस्थापना गर्न छाडेर प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदार सत्ताको खेलमा लागेको आरोप लगाए । ...... असन्तुष्ट दलहरुले आज ५ बजे बस्ने भनिएको डा. बाबुराम भट्टराईको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति सहमतिको बैठक भाग लिने बताइएको छ । उनीहरुले त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्नेछन् । ..... ३० दलमध्ये एमाओवादी नेतृत्वमा १३ दलले संविधानसभा बहिस्कारको निर्णय खारेज गर्दै संविधानसभा बैठकमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।

उपेन्द्र यादवले भने, ‘षड्यन्त्र भयो’

उनले संघीयतामा प्रदेशहरुको नामाङकन तथा सीमाङकनको लागि आयोगलाई जिम्मा दिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै संविधानसभाको समेत अवमुल्यन गर्ने कार्य गरेको समेत दाबी गरेका छन् ।

१६ बुँदे सम्झौता गरेर प्रचण्ड–बाबुरामले आत्मसमर्पण गरे : विप्लव

उनले अध्यारोमा गरिएको धोकापूर्ण प्रतिक्रान्तिकारी सहमतिको भ्रममा नपरी त्यसको प्रतिवादको निम्ति तयारीमा जुट्न सबैलाई अपिल समेत गरेका छन् ।

संविधान सभा बैठकमा जाने कि बहिष्कार गर्ने?

गएराति प्रमुख दलहरुबीच भएको समझदारीमा असन्तुष्ट २८ दलले सिमाङ्कन र नामाङ्कन सहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने, समानुपातितक प्रतिशत बढाउनु पर्ने र थ्रेसहोल्ड खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

झन्डै भत्किएको थिएन सहमति

पाँच घन्टाभन्दा बढी समय लगाएर तयार भएको मस्यादामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले पत्रकार सामु हस्ताक्षर गर्ने र हात मिलाएर एकताको सन्देश दिने कार्यक्रम थियो । ...... त्यही बेला अचानक भित्र मस्यौदाका दुई शब्दलाई लिएर प्रमुख दलबीच लफडाबाजी सुरु भयो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका कोइरालाले पत्रकारसामु हस्ताक्षर गर्न ठीक्क पारिएको मस्यौदा अध्ययन गरेपछि असन्तुष्टि जनाइहाले,‘यो मस्यौदामा बहुलवाद भन्ने शब्द रहेनछ, यहाँ बहुलवाद राखौं ।’ ........ कोइरालाले बहुलवाद नराखी हस्ताक्षर गर्दै नगर्ने अडान कस्न थालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यो शब्द राखे आफूले हस्ताक्षर नगर्ने अडान कसे, त्यति मात्रै होइन, उनी झोक्किन पनि थाले । कोइराला र प्रचण्डबीच चर्काचर्की नै पयो । त्यसपछि प्रैधानमन्त्री कोइराला झनक्क रिसाए र हस्ताक्षर गर्न ठिक पारेको मस्यौदा छाडेर बैठक कक्षबाट बाहिरिए । त्यसपछि बैठकमा थप अन्योलता छायो । प्रधानमन्त्री कोइराला माथिल्लो तलामा उक्लिए ।

कसरी सम्भव भयो चार दलकाे सहमति ?

प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिने र सिमाङ्कनको जिम्मा विज्ञहरुको आयोग मार्फत रुपान्तरित संसदलार्इ दिने भन्ने सहमति दलहरुका बीच भएको छ । ..... माघ ८ संविधान जारी हुन नसकेको र भूकम्पले निम्ताएको विपत्तिको सामना गर्नसमेत सरकारले नसकेको कमजोरी केलाउँदै एमालेले एमाओवादीसँगको निकटता बढायो, जुन सरकार परिवर्तनको दिशामा केन्द्रित थियो । ......... त्यसबाट प्रधानमन्त्री कोइराला हतासिए । आसन्न पार्टी महाधिवेशनसम्म सरकार नछाड्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि सरकार परिवर्तनको खेल भित्रभित्रै चलेपछि अत्तालिएका कोइरालाले असार मसान्तमा द्रुत मार्गबाट संविधान जारी गर्ने र लगत्तै सरकार छाड्ने प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वकांक्षा राखेका ओलीलाई पनि पार्टीभित्र संविधान जारी नगरी सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्न दबाव पर्‍यो । जसले कोइराला र ओली दुवै संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाबमा परे । ...... आठ प्रदेशमा जानै नहुने तर्क राखेका कोइराला र ओली अहिले त्यही प्रस्तावमा सहमत हुनुका पछि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको ..... तीन दिनअघि चारै दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुकाबीच छलफल भएको थियो । यही छलफलले सहमतिको गोरेटो कोरेको थियो ।

१६ बुँदे सहमतिले मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको कमल थापाको टिप्पणी

‘संबिधानसभा बाहिर केहि सिमित दलहरुले निर्णय गर्ने अनि त्यस्तो निर्णयलाई संबिधानसभाले छाप लगाई दिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेको छ ’, थापाले भनेका छन्, ‘संबिधानसभामा बहस र निर्णयको औचित्य समाप्त पारेको छ ।’

उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष बनाउन अशोक राई तयार

सोमबार मध्यराति चार दलले १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि जनजाति र मधेसकेन्दि्रत दलहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । केही मधेसी नेताले मंगलबार मधेसका केही जिल्लामा चार नेताको पुत्ला जलाउने तयारी गरे पनि अन्ततः राजधानीमा दिउँसो बसेको संयुक्त बैठकले संयमित भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ..... विशेष गरी अशोक राई, उपेन्द्र यादव र कुमार लिङदेनको समूहले नयाँ खालको आन्दोलनमा जाने गृहकार्य थालेको स्रोतले बतायो ।

'कस्ता कस्ता' ले नसकेको संविधान निर्माणको संयोजन कसरी सम्भव तुल्याए कोइरालाले?

कोइराला प्रतिभाशाली नेता होइनन्, रणनीतिकार त झनै हुँदै होइनन् । सबैलाई संयोजन गरेर लैजाने कौशल पनि उनमा छैन। ...... तर उनमा केही त पक्कै छ। जसले आठ वर्षदेखि सिंगौरी खेलेर बसेका पार्टीबीच संविधान निर्माणका लागि सहमति सम्भव बनायो। उनले केही ठीक गरे होलान् र केही बेठीक गर्नबाट जोगिए होलान्। ...... सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुनु अगावै एउटा निर्णय गरे। जुन निर्णयको संविधान निर्माण सम्भव हुनुमा ठूलो भूमिका छ। उनले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्दा नै स्वेच्छाले भनिदिए- म एक वर्षका लागि मात्र प्रधानमन्त्री हुन्छु, संविधान लेखिसकेपछि छोडिदिन्छु। ....... तर सत्ता र शक्तिको आशक्ति सुशील कोइरालाको मूल चरित्र होइन, उनको लामो राजनैतिक जीवनले त्यही देखाउँछ। 'छानेर मन्त्रालय लैजाउ' भन्दापनि मन्त्री नखाई बस्ने नेपालको राजनीतिमा थोरै छन्। ...... एक वर्षे 'प्रण'ले एकातिर एमालेलाई आस्वस्त बनायो भने अर्कोतिर कांग्रेस भित्रै हुने सम्भावित घात-प्रतिघातलाई पनि रोक्यो। कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पद छोडेपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्न कांग्रेसकै अर्का नेता स्वतन्त्र हुने भए। यसले कांग्रेसलाई आन्तरिक रुपमा स्थीर र बलियो बनायो। ..... सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण सहज हुनुको दोस्रो कारण हो- संविधानका धेरै विषयमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान छैन। संविधानको कुरा गर्नुस् वा राज्य संचालनको उनको एउटै सुत्र छ- शान्ति, स्थिरता, सहकार्य र लोकतन्त्र। यतिले मात्र नपुगेर उनी कहिलेकाँही बीपीलाई पनि बैठकहरूमा तानेर ल्याउँछन् र भन्छन्- राष्ट्रिय मेलमिलाप। बरु संविधानका कतिपय कुरा उनी कहिलेकाँही बुझ्दैनन् र नबुझेर बिगार्छन्। ......... माघ ५ गतेको एउटा बैठकमा शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले 'रिजर्भेसन' राखेर जाने सहमति भएको कुरा नबुझेर उनी जंगिए। 'हामीले मानेका कुरा चै मस्यौदामा राख्न पठाउने, तपाईंहरूले मान्छु भनेको शासकीय स्वरुपको कुरा चै मस्यौदामा नपठाउने?' त्यसपछि त्यो बैठक नै भाँडिएको थियो। ...... कति प्रदेश बनाउने? नामांकन वा सीमांकन के गर्ने? कैलाली टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने ? उनको कुनै अडान रहेन। उनले सधैँ 'मिलाउ' मात्र भने। प्राय: अंग्रेजीमा भन्ने गर्थे- 'गिभ एण्ड टेक' गरेर मिलाउने। धेरै पहिलेको एउटा बैठकमा एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने-प्रधानमन्त्रीजी, हामीले त धेरै छोडिसक्यौं। तपाईंले भन्ने गर्नु भएको 'गिभ' चै के होरु कहिले गर्ने? ....... निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेका मानिसले पहिले नै बोल्न थाले समस्या हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला यो कलामा निपूण थिए। भरसक आफू बहसमा भागै लिदैनथे। अरुका कुरा सुन्थे, आफ्नो सुनाउँदैनथे। धेरै पर्गेलिसकेपछि बोल्थे र त्यसमा अड्थे।बाबुराम भट्टराई त्यसको उल्टो छन्। उनी बोर्ड फस्ट जो परे! ......... प्रधानमन्त्री भएका बेला अरुका कुरा सुन्नुपर्ने, संयोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि उनी आफैं नै धेरै बोल्ने, आफ्नो अडान राखिहाल्ने, यसो नभए हुँदैन भनेर जिद्दी कसिहाल्ने गर्थे! अघिल्लो संविधानसभाको अन्तिम तिर एउटा बैठकमा मधेसमा दुई प्रदेशभन्दा धेरै हुँदैन भनेर उनी कड्किए पछि कुरा धेरै बिग्रेको थियो। ....... छ कि आठ प्रदेश भन्नेमा धेरै लामो समयदेखि बहस चलिरहेको थियो। कांग्रेस-एमालेले आठ प्रदेश मानेमा सहमति सम्भव देखिन्थ्यो। आइतबार राति बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस-एमालेको निर्णायक बैठकमा महेश आचार्य र नरहरि आचार्यले जमेर आवश्यक परे ८ प्रदेशमा गएर भए पनि सहमति खोज्नु पर्ने तर्क राखे। बैठकमा उपस्थित कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले छ प्रदेशमै अड्नु पर्ने जिरह गरे। ........... अन्तिममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब धेरै ढिलो नगरौं भन्दै आठ प्रदेश मानेर भएपनि सहमति खोज्नु पर्ने निर्णय सुनाए। हिजो सोमबार पनि बालुवाटारको बैठकमा पौडेल र एमाले नेता माधव नेपालले फेरी असन्तुष्टि पोखे। नेपालले 'आठ प्रदेश मान्दा पनि सहमति भएन भने कसले जिम्मा लिन्छ' भनी प्रश्न गर्दा कोइरालाले धेरै बेर नोसोची 'म लिन्छु' भनिदिए। संविधानको वार्ताका लागि कोइरालाले छानेको कुशल टिम सहमति सम्भव बन्नुको तेस्रो कारण हो। ....... कोइराला 'सधै सानो कोटरीमा रमाउने' भनेर आलोचित नेता हुन्। तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले छानेका मन्त्रीमा कोहीपनि उनको 'कोटरी' का व्यक्ति परेनन्। सधैँ आनन्द ढुंगाना, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, फर्मुल्ला मन्सुर, दिलबहादुर घर्तीबाट घेरिएर बस्ने आरोप लागेका कोइरालाले आफ्नो तर्फबाट रामशरण महत, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल र नारायण खडकालाई मन्त्री बनाए। ........ यसमध्ये महेश आचार्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिनै सुशीलले रुचाएका व्यक्ति थिएनन्। तर सुशीलले उनलाई मन्त्री मात्रै बनाएनन्, संविधानको वार्ताको प्रमुख अभिभारा नै महेश र नरहरिको काँधमा राखिदिए। शुरुशुरुमा नरहरिले वार्तामा धेरै भूमिका खेले, बिस्तारै महेशको भूमिका प्रभावकारी हुँदै गयो। पछिल्ला केही महिनामा महेशको तार्किक क्षमता र विपक्षी नेतालाई 'कन्भिन्स' गर्न सक्ने चातुर्यको सुशीलले भरपुर उपयोग गरे। .......... १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको भनेर नेपालमा धेरै आलोचना हुने गरेको छ। राजाको सक्रिय शासनको बेला सो सम्झौता नेपालमा कति सम्भव थियो वा विदेशी भूमिमा गर्नु कति जायज वा नाजायज थियो इतिहासमा समीक्षा होला। ....... १६ बुँदे यस्तो महत्वपूर्ण सहमति हो, जुन भारतको संयोजन वा सहभागिता बिना नै सम्भव भएको छ। यसको पनि ठूलो जस सुशील कोइरालालाई जान्छ। नेपालको राजनीतिक वृत सानो छ, यसका मूल खेलाडी थोरै छन्। थोरै मात्र राजनीतिक चासो भएका मानिसले पनि विभिन्न पार्टीमा छरिएका यी मूल खेलाडीमध्ये कसको दिल्लीसँग धेरै हिमचिम छ भनेर थाहा पाएका छन्। तीमध्ये धेरै मानिसहरू संविधान निर्माणको पक्षमा थिएनन् भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ। त्यस्तो सम्बन्ध भएका नेपाली कांग्रेसभित्रका सानादेखि ठूलासम्म नेतालाई सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणबाट लगभग अलग राखे। रिङ्गमा नयाँ र त्यस्तो सम्बन्ध नभएका खेलाडी उतारे। त्यसले एउटा सन्देश दियो। ...... भारतसँग सधैँ सशंकित प्रचण्डले सुशीलमा विदेशी हस्तक्षेपबारे कुरा गर्न एउटा भरपर्दो मित्र पाए। सुशील, महेश र नरहरि आचार्यले प्रचण्डलाई बिपीदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मको अनुभव सुनाए र अहिलेको नेतृत्व पुस्तापनि संविधान दिनबाट असफल हुनसक्ने तर्फ सचेत गराए। ....... एमाले अध्यक्ष केपी ओली भर्खरैदेखि दौरा सुरुवालमा सजिन थालेका थिए। उनको निवास जाने नेतालाई ग्वाम्म अँगालो मारेर नेपाली झण्डाको ब्याच लगाइदिन थालेको पनि भर्खरैदेखि हो। धरहरा चढेर अव संविधान निर्माण भएर मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भनेको पनि भर्खरै हो। ....... सोमबार राति बालुवाटारमा भएको १६ बुँदे सहमति सुशीलकै कारणबाट मात्र सम्भव भयो भन्ने होइन। भुकम्पपछिको परिवेशको ठूलो महत्व छ। धेरै पात्रहरूको ठूलो भूमिका र लामो प्रयत्नबाट यो सम्भव भएको हो। ती पात्रहरूको भूमिका बारे पनि लेखिएला। तर यी सबै पात्रहरूभन्दा मुख्य भूमिका सोमबारको बालुवाटार बैठकका 'होष्ट' प्रधानमन्त्री कोइरालाकै हो भन्ने भुल्नुहुन्न। ...... कोइराला सधैँ प्रेसमा क्षमता नभएका नेताका रुमपा प्रचारित भए, प्रभावहीन नेताका रुपमा प्रस्तुत गरिए। सायद हामीले प्रेषित गरेको त्यो तस्बिर पूर्ण छैन। त्यसमा केही खोट छ। हामीले ढंग पुर्याएर बोल्ने कुरालाई धेरै र विवेक पुर्याएर सोच्ने र त्यही अनुरुप जीवन बाँच्ने कुरालाई कम महत्व दियौं कि?

चार दलको सहमति सत्तास्वार्थका लागि: यादव

यसअघि एमाअाेवादीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी माेर्चाका १८ दलकाे बैठक बाेलाएकाे थियाे । बैठकमा १३ दल उपस्थित रेहकाे र सबै दलले सहमतिकाे समर्थन गरेकाे माेर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले बताएका थिए ।

‘संविधानमा समझदारी नगरी प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने चाहना छैन’

‘संविधानका लागि समझदारी निर्माण गर्ने यही उपयुक्त अवसर हो । संविधान बनाउन सकियो भने राष्ट्रिय विपदाको सामना गर्ने गरी राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ ..... पहिलेका छलफल वैचारिक–राजनीतिक विषयमा हुने गर्थे । अहिले संविधान निर्माण कार्य टुंग्याउने हिसाबले कामकाजी छलफल सुरु गरेका छौँ । त्यसैको परिणाम हो, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा भएको सहमति । जस अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० र समानुपातिक निर्वाचित ४० प्रतिशत कायम गरेका छौँ । ....... राज्य पुन:संरचना अन्तर्गत प्रदेशको संख्या, नामकरणका विषयमा हामी सहमतिनजिक पुगिसकेका छौँ । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभालाई नै गर्न दिने सहमति भएको छ । नामकरणको विषय करिब करिब टुंगियो भन्दा हुन्छ अब । सीमांकन र प्रदेशको संख्याका विषयमा केन्द्रित भएर अहिले छलफल चलिरहेको छ । ....... सीमांकन गर्दा ‘क्लस्टर’ मिलाएर गर्ने भन्नेमा हाम्रो अलि बढी जोड छ । पहिचानको जुन मुद्दा छ, सीमांकन गर्दा त्यो झल्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी । अरू पार्टीका साथीहरूचाहिँ ‘क्लस्टर’ नमिलाई सीमांकन गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ । ....... बहस र झगडा फरक फरक कुरा हुन् । हामी झगडा होइन, बहस गरिरहेका छौँ । ...... विभिन्न ‘क्वार्टर’बाट सहमति हुन नदिने प्रयास भइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणालाई हिजो जसले मन पराएनन्, उनीहरूले त कुनै हालतमा सहमति नहोस् भन्ने चाहेकै छन् । ....... सम्पूर्णको सहमति हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । ..... भनाइ नै छ, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र भन्ने हुँदैन ।

भूकम्पपछि देशको परिस्थिति जस्तो बनेको छ, त्यसले सबै राजनीतिक दल र शक्तिलाई एक ठाउँमा आएर छलफल गर्न प्रेरित गरेको छ ।