आयोग लाई ६ महिना होइन, १ महिना ले पुग्छ

६ महिना धेरै भयो।

सबै भन्दा ठुलो व्यवधान

संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्दिने? अनि संविधान सभा को म्याद सकिने? अनि त्यो सभा संसद बन्ने? This makes me suspicious. ६ महिना पर्खिये के बिग्रिन्छ? संघीयता को सीमांकन सहितको संविधान जारी गरे पछि बल्ल संविधान सभा को म्याद सकिने गरे हुँदैन?

केपी ओली लाई मधेसी राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति नपचेकोले संविधान सभा ले सीमांकन सहितको संघीयता वाला संविधान जारी नगर्दै बाई बाई गर्दिने?

संविधान सभा को नामले नै स्पष्ट हुन्छ। संविधान सभा को काम हो संविधान जारी गर्ने। जुन मुद्दा को छिनोफानो नभएको ले पहिलो संविधान सभा बाट दोस्रो संविधान सभा सम्म पुग्नु पर्यो, त्यस मुद्दा लाई ज्युँ का त्यूँ छोडेर संविधान जारी गर्ने भनेको के?

अहिले भएको सम्झौता देशमा मधेसी राष्ट्रपति र मधेसी उप राष्ट्रपति भएको नपचेका हरु बीचको सम्झौता हो। त्यो भन्दा बढ़ी के हो?