‘अहिले सफल नभएपनि यो सहमतिको तत्काल विरोध हुन्छ । गणतन्त्र ल्याउन माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो, प्रजातन्त्र ल्याउन कांग्रेसले ३० वर्ष संघर्ष गर्यो । दशकौं लाग्ला तर एक दिन नेपालमा समावेशी र पहिचानका आधारमा संघीयता हुनेछ’१६ बुँदे सहमति पछि के भने नेताहरुले ?
दलहरुबीच २०६९ साल जेठ दुई गते सहमतिअनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने राजनीतिक व्यवस्थामा सहमति भएको थियो । ..... यसैगरी, दलहरूले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा ११ वटा सङ्घीय प्रदेशहरू रहने समेत सहमति गरेका छन् । ...... प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने सहमति गरेका छन् भने प्रदेश सभालाई पनि सो अधिकार प्रदान गरिएको छ । ...... सो सहमतिमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको भने असहमति जनाएको थियो । यसैगरी, निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरूले मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार १७१ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइने छ । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित ससंद रहने भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना निर्वाचित हुने सहमति भएको छ । ...... सो अनुसार तल्लो सदन ३११ जनाको हुनेछ भने माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच/पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति गरिएको थियो ।‘१६ बुँदे सहमति’ सार्वजनिक गर्दा शीर्ष नेता उपस्थित भएनन्
बालुवाटारमा सोमबार साँझदेखि सुरु भई राती झण्डै साँढे ११ बजेसम्म चलेको बैठकले ८ प्रदेशसहितको १६ बुँदे सहमति गरेको हो । ..... आयोगलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइने छ । ....... प्रतिनिधिसभामा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् । .... निर्वाचन प्रणालीबारे ६० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट गरी मिश्रति प्रणाली अपनाइने भएकोछ ।संविधानसभा छाड्ने मधेशी र जनजाती दलहरुको चेतावनी
चार दलले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदारबाहेक २८ दलको बसेको बैठकले त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । ...... ह्रदयश त्रिपाठीले आज हुने भनिएको सहमति प्रमुख चार दलको मात्र हुने त्यसमा २८ दलको कुनै सहभागिता नरहने स्पष्ट पारेका छन् । ....... ‘नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिनाको संघीयता कस्तो हुन्छ ? त्यो उहाँहरुलाई मात्र थाहा होला,’ उनले भने, ‘हामीलाई त सविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको सविधान चाहिन्छ यदि चार दले आफ्नो निर्णय जवर्जस्ती लाद्न खोजे संविधानसभा छाड्न बाध्य हुनेछौ ।’संकटमा ३० दलीय गठबन्धन : चार दलको निर्णयप्रति २८ दलको असहमति
दुई नेता बालुवाटार लागेपछि बाँकी २८ दलको बैठक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दलमा बैठक बसेको थियो । ‘बैठकले अब के गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र अब ३० दल भंग भयो भन्ने बुझ्नुस्,’ महासचिव सुमनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने । बैठकपछि मोर्चामा आवद्ध मधेसी र जनजाति दलहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दलबीच कुनै सहमति भए मान्य नहुने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने चार दलबीच कुनै सहमति भए त्यो चार दलको मात्र हुने र ३० दलीय मोर्चाको नहुने स्पष्ट पारे ।१६ बुँदे सहमतिको पूर्णपाठ
