Monday, June 08, 2015

हिमाल-पहाड-तराईमा, २०७२ मंगसिर भित्र गाबिस, जिबिस र नगरपालिका प्रतिनिधिको चुनाब

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)

"कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम(लोकतान्त्रिक) वीच संविधानका अन्तर्वस्तुवारे भएको महत्वपूर्ण सम्झौता!"

यहाँ divide and rule को मानसिकता देखियो। मधेसी मोर्चा होइन कि फोरम लोकतान्त्रिक।

अप्पर हाउस मा ४५ जना हुने --- र ती प्रत्येक प्रदेश लाई समान संख्या का आधारमा भनिएको छ।

यो त जलाउनु पर्ने संविधान बन्न लाग्यो।

भारतमा छ प्रत्येक राज्य ले त्यस राज्य को जनसंख्या को आधारमा राज्य सभा मा सीट पाएको छ। नेपालमा २ राज्य तराई मा र ६ राज्य पहाड़ मा राख्ने अनि ८ राज्य लाई ५-५ सीट बराबर दिने हो भने मधेस मथिको उपनिवेशवाद परमानेंट भयो।

मधेसले संविधान जलाएर क्रांतिमा गए हुन्छ।

कि मधेसमा ४ र पहाड़ मा ४ राज्य राखे भो। अमरकान्त झा लाई फेडरल कमीशन मा राख।



राज्य हरुको नामांकन त्यस राज्य को संसद ले गर्ने ठीक छ। तर सीमांकन मा फ़ेडरल कमीशन कस्तो बन्छ त्यसले स्वतः फरक पार्छ। सीमांकनमा मधेस का जिल्ला हरुका उत्तरी सिमाना sacrosanct हुन। त्यो मानिन्न भने समस्या छ।



भने पछि यिनी हरुले राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति फेर्ने भए।

स्थानीय, राज्य र केंद्र गरी तीन तह हो कि ७५ जिल्ला कायम रहने भए?