काँग्रेस बिनाको दुई तिहाई को सरकार?

एमाले मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनसक्ने
नयाँ सरकार र संविधानले नजिकिँदै एमाले र एमाओवादी

संघीयता को मुद्दामा एमाले माओवादी-मधेसी को नजिक आयेमा संभव छ। ६०१ मध्ये ४०४ त गैर काँग्रेसी छन। संघीयता र राष्ट्रिय सरकार र राहत र पुनर्निर्माण को मुद्दामा साझा सहमति मा जाने प्रयास गर्न सकिन्छ। तर यो वर्षात को समय मा जाने पहिरो नामी अर्को भुकम्प को जिम्मेवारी बाट पन्छिने प्रयास मात्र नहोस् एमाले को। फेरि संघीयता को मुद्दामा त्यस्तो के पो फड्को मार्यो एमाले ले? कुरा बाहिर आएको छैन।

काँग्रेस विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। एमाले विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। खास त शुरू मै हुनुपर्ने त्यही थियो। दुनिया भरिको लोकतंत्र को मान्यता।

तर यो राष्ट्रिय विपद को बेलामा यस अंक गणित मा अल्झिनुले जनतामा गलत सन्देश जाँदैन?

The sense of resignation among the political class in the face of the sure disaster of the monsoon season is mind blowing.

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता ---- त्यो त अहिले नै छ, संविधान मा छ। त्यो मधेसी क्रांति ले देश लाई दि सकेको कुरा। भुकम्प पछि काँग्रेस एमाले द्वारा निकम्मापन झन बढाउने, भ्रष्टाचार झन बढाउने, माफियातंत्र झन बढाउने जुन काम भएको छ, त्यसकै अर्को कड़ी हो यो। भुकम्प पछि अब संघीयता सदा सदा का लागि ओझल मा पार्ने मौका प्राप्त भा जस्तो लागि राख्या छ तिन लाई।

काँग्रेस र एमालेको प्रस्तावप्रति मधेशवादी र जनजाती पार्टीको आपत्ति पहिचान, नमाङ्कन र सीमाङ्कनबिनाको संघीयता स्वीकार नहुने

अब ३-४ महिना जुन पहिरो आउँछ त्यस का लागि यो सुशील-बामे सरकार ले तैयारी गर्ने त के बाँझो हाल्ने काम गरेका छन। पहिरो ले यो दुबै पार्टी पुर्न मात्र बांकी छ। The mother of all anti-incumbency waves in being built.

राष्ट्रिय स्पिरिट निर्माण को मौका यो सुशील-बामे सरकार ले गुमाए जस्तो लाग्छ।