यो महाभुकम्प मा यदि २० लाख मानिस घरवार विहीन भएका छन भने र त्यस मध्ये १० लाख को घर वापसी को संभावना नै छैन भने नेपाल सरकारले क्रांतिकारी क़दम चाल्नुपर्छ। १० लाख मध्ये इच्छुक मानिस अटाउने एउटा नया महानगर बनाउने।
- नागरिक ले आफ्नो पुरानो घर, खेत वारी, जग्गा जमीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, सरकारले त्यस ठाउँमा दुई वर्ष भित्र वृक्षारोपण गरेर जंगल बनाउने, घना जंगल ---- र जति जग्गा त्यसरी अधिग्रहण भएको हो त्यसको market rate मा सरकार बाट credit पाउने
- ती १० लाख मध्ये इच्छुक ८ लाख होलान ---- कसै लाई उसको इच्छा विरुद्ध घिसारेर लाने कुरा आउँदैन
- त्यो महानगर सरकारी जग्गा मैं बन्नु पर्ला ---- निजी जग्गा लुछनु गैर कानुनी हुन्छ --- अधिग्रहण गर्न महँगो पर्छ --- भने पछि शायद अलि कति वन फंडानी गर्न पर्ला ----- तर यो ३६ साल मा निर्दल का शक्तिले वन फंडानी गरे जस्तो हुनु हुँदैन ------ र चाहिने जति मात्र फंडानी गर्नु पर्छ ----- र फंडानी गर्दा कसै लाई एक तल्ले घर या खेत गर्ने कुरा सोँच्नु पनि हुँदैन ----- पहिले नै खुलस्त पार्दिनु पर्छ ---- यो स्कीम मा आउने ले खेतीपाती गर्ने छैनन्
- ५ ,००० per square kilometer राख्न सकिन्छ कि? भने पछि १ लाख मानिस लाई २० किमी स्क्वायर चाहियो ---- १० लाख मानिस लाई २०० किमी स्क्वायर चाहियो चाहियो। २० किमी by १० किमी ----- २०० किमी स्क्वायर जंगल सफा गर्ने र त्यसको साटो कमसेकम २,००० किमी स्क्वायर वृक्षारोपण गरेर नया घना जंगल खड़ा गर्ने
- यो २० किमी स्क्वायर ग्रिड हुन्छ ---- प्रत्येक १०० मीटर मा फोर लेन सड़क ----- भने पछि २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क ----- अहिले पैसा छैन ---- पछि बनाउने भनेर अहिले जग्गा खाली राख्ने ------ भ्रष्टाचार मुक्त भएर पारदर्शी किसिमले काम गर्ने हो भने संसारको प्रत्येक देश लाई ऑफर गर्ने --- यो एउटा सड़क तिमी बनाइ देऊ --- यो सड़क तिम्रो देशको नाम मा हुनेछ ----- अर्थात भारतले बनाएको सड़क को नाम भारत रोड ------ निकारागुआ ले बनाएको सड़क निकारागुआ रोड ----- एउटा देश ले एउटा भन्दा बढ़ी सड़क बनाएको खण्डमा -- पहिलो सड़क त्यस देशको नाम मा --- त्यस पछि त्यस देशका ठुलठुला शहर हरुका नाम टिप्दै जाने ----- जस्तै अमेरिका ले ५ वटा बनायो भने --- एउटा त अमेरिका रोड भयो, दोस्रो न्यू यॉर्क रोड, आदि इत्यादि
- यो ३०० सड़क फ़ोकट मा बन्छ --- हारालुछ हुन्छ ---- देश हरु लाइन लाग्छन् --- तँछाड़मछाड़ हुन्छ -- यो सड़क को बीचमा रुख हुन्छ एक लाइन --- हरियो शहर -- green city, garden city
- तर राम शरण, बामे, केपी, सुशील, रामचन्द्र, देउबा कोही सँग इमान छैन ---- Morning shows the day भने जस्तो अहिले को गैंग ले भुकम्प न आउँदा देश लुटिरहने बानी, भुकम्प आए पछि झन बृहत रुपमा देश लुट्ने बाहेक दिमाग मा अरु आईडिया आउँदैन। जथाभावी रकम निकासा गर्ने, त्यो निकासा गरिएको रकम आफ्नो कार्यकर्ता लाई भुकम्प पीड़ित भन्दै बाँड्ने, अनि ती कार्यकर्ताले कट दिने मंत्री जी लाई, अनि राम शरण सउदी राजा जस्तो धनाढ्य हुने ---- NC (Nepali Corruption) पार्टी को भ्रष्टाचार को फोर्मुला त्यो हो। अनि के को बन्छ महानगर?
- यो २०० किमी स्क्वायर मा प्रत्येक घर एक नासले १० तल्ले हुने छन। Earthquake proof घर हरु। घर को चारै तिर सड़क। घरको बीचमा गार्डेन। जंगल फंडानी गर्दा त्यो गार्डेन मा रहेका बोट बिरुवा रुख जस्ता तस्तै छोड़ दिने।
- म आर्किटेक्ट होइन, म बाबुराम होइन ---- तर मानम् घर हरु एक एक ब्लॉक लामा छन ---- ७० मीटर by ७० मीटर। ७० by ७० by १० तल्ला, बीचमा गार्डेन का लागि खाली ठाउँ ---- यी घर/बिल्डिंग नेपाल/भारत/चीन/बांग्लादेश का private real estate company हरुले बनाउनेछन् ---- जग्गा नया शहर को मार्केट रेट मा पाउने, र ग्राउंड फ्लोर सहित अर्को ४ तल्ला दिने गरी, ५ फ्लोर तिनले पाउने ----- प्रत्येक बिल्डिंग को माथि सोलर हीटर हुनै पर्ने छाना भरि, तिनले बिजुली उत्पादन गर्ने
- प्रत्येक घरको ग्राउंड फ्लोर बिज़नेस व्यापार का लागि सरकारले आफ्नो स्वमित्वमा राख्ने ---- रेंट बाट आएको पैसा ---- ५०% नया महानगरको नगर सरकारले राजस्व पाउने ---- २५% राज्य सरकार ले --- २५% केंद्र सरकारले पाउने।
- नगर सरकारले राजस्व को पैसाले शहर चिटिक्क पारेर राख्ने भो
- माथि ९ तल्ला residential ----- औसतमा ३ बेडरूम, एउटा लिविंग रूम, एउटा किचन, एउटा बाथरूम
- यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा त सरकारी हुन्छ। यो महानगर बन्ने भए पछि यो शहर को यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा को भाउ अहिले नारायणघाट को मुख्य बजार को भाउ मा तोक्ने
- निजी रियल स्टेट कंपनी हरुले जग्गा किन्न पाउने ---- ग्राउंड फ्लोर सरकारी स्वामित्व मा रहने ----- बांकी ९ फ्लोर मध्ये ४ फ्लोर सरकारले भुकम्प पीड़ित का लागि लिने --- बांकी ५ फ्लोर निजी कंपनी ले अफु ख़ुशी बाल दिन पाउने
- मोदी लाई भन्ने, तिम्रो १०० Smart Cities लाई १०१ Smart Cities बनाउनु पर्ने भो ---- यो तिम्रो १०१ औं Smart City हो र यो अब हाम्रो नया राजधानी हो। त्यसरी भन्यो भने मोदीले दिल खोलेर मदत गर्छ।
- बरु City Center मा १० ग्रिड खाली राख्ने, पार्क बनाउने ---- पार्क बनाउने भनेको जंगल फंडानी नगर्ने भनेको
- त्यस पार्कको वरिपरि को प्रत्येक direction मा ३ ग्रिड Business District बनाउने ---- त्यहाँ का बिल्डिंग हरु २० तल्ले बनने भए ------
- दुई तीन ग्रिड मा केंद्र सरकारका प्रत्येक मंत्रालय अट्ने गरी २० तल्ले घर हरु बनाउने ---- all next to each other
- Park त एउटाले पुग्दैन --- ठाउँ ठाउँ मा एक एक ग्रिड पार्क का लागि छोड़ दिने ---- जंगल फंडानी नगर्ने
- City Center मा एउटा Eiffer Tower जस्तो टावर बनाउने --- अति नै अग्लो ----- Elon Musk लाई बनाई दे भन्ने ---- नाम हुन्छ त्यसको मंगल टावर ----- Elon Musk लाई आफ्नो कंपनी को मार्केटिंग भा जस्तो पनि हुन्छ
- त्यो टावर को प्रमुख प्रयोजन Citywide Free WiFi.
- नारायणी को पानी जति खाए पनि भो
- बिजली २४/७ हुनुपर्यो
- १०,००० प्रति किमी स्क्वायर अट्ने हो भने जनसंख्या २० लाख हुने भो -- एक नास ले कम्तीमा १० तल्ले घर बन्छन् भने २०,००० प्रति किमी स्क्वायर अटन बेर लाग्दैन। ४० लाख मानिस का लागि ठाउँ। १० लाख भुकम्प पीड़ित, बांकी free market ले निर्णय गर्ने।
- २०० किमी स्क्वायर लाई ५ वर्ष पछि २,००० किमी स्क्वायर गरेर जनसंख्या २०० लाख अर्थात २ करोड़ बनाउन सकिन्छ ----- नेपालको आधा जनसंख्या यस शहर ले धान्न सक्छ ----- अनि पूरा देश लाई जंगल बनाई दिने
- पानी बाट बिजुली, जंगल बाट biotechnology
- काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई दिने ----- त्यसको मार्केट रेट हुन्छ --- तिन लाई सरकारले निजी कंपनी लाई बेचने --- ती निजी कंपनी ले ती घर मर्मत गर्दै, होटल लॉज बनाउँदै ----- authentic living for tourists in Kathmandu
- Kathmandu should be developed as the prime tourist destination in Nepal. The capital should be shifted to Chitwan.
- काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई जुन दिएको हुन्छ त्यस बराबरको अपार्टमेंट (हरु) नया शहरमा पाउने ---- पैसा आदान प्रदान गर्नु परेन
- घर छ सिंधु पाल्चोक, आफ्नो घर जग्गा को मोल छ २ लाख तर नया शहर को अपार्टमेंट को मोल छ ६ लाख -- के गर्ने? अपार्टमेंट पाउने, २ लाख अपार्टमेंट मा गयो, बाँकी ४ लाख ३० वर्ष लगाएर तिर्ने, वार्षिक १०% ब्याज पनि तिर्ने --- पहिलो दुई वर्ष केही नतिर्ने --- दुई वर्ष पछि तिर्न नसकेको खण्डमा आफ्नो २ लाख वापस पाउने गरी अपार्टमेंट खाली गर्ने
- मोटामोटी: २०० किमी स्क्वायर जग्गा किन्न नपर्ने जग्गा, २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क बन्ने भए पछि त्यो जग्गा को भाउ ह्वात्त बढ्ने भो। सरकार को लागि this is more or less a revenue neutral proposition. सुशील ले, केपी ले यो गर्न सक्दैन, यस का लागि विवेकशील पार्टी नै चाहिन्छ।
- यो शहर को नाम भने हिपत --- हिमाल पहाड़ तराई का मानिस एकै ठाउँ मा बसेको शहर।
- २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क मा प्रत्येक मा एउटा एउटा बस चल्ने भो -- जम्मा ३०० बस। At least once every hour, all 24 hours, (नेपालको City That Never Sleeps) and as often as necessary depending on volume. From 6 AM to 8 PM once every 20 minutes. In the city center, one third of the city, once every 15 minutes. Foreign Aid मागदा electric bus दे भन्ने।
राष्ट्रियता भनेको के?
१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री
Hulaki Rajmarga
The Chinook Mistake Was An Impeachable Offense
Bibekshil Nepali: Matrix Management Structure
Three Chambers
Minendra Rijal's Joke
Shifting The Capital To Chitwan
Kiva And The Nepal Earthquake
A Malfunctioning Government
The Gods Must Be Crazy
Facebook To Nepal: $17 Million
BibekSheel Nepali: Earthquake Response Task Force
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
Aam Aadmi Party: Message For Vivekshil Nepali
Time For The People To Revolt Against Corruption
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill
Shesh Ghale Tells It Like It Is
My Article In Foreign Policy
भुकम्प आउँछ भन्ने थाहा थियो। कहिले आउँछ भन्ने थाहा थिएन। पहिरो हरु आउने कुरा थाहा छ। कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। भुकम्प पछि सरकारले केही नगरेको देखियो। पहिरो अगाडि पछाडि पनि चाल त्यही हो। डाक हे नेपाली जनता, विवेकशील पार्टी डाक। काँग्रेस-एमाले-माओवादी को चाला तिमीले देख्नु देखि सक्यौ।
जमिन चिरिन थालेपछि रित्तिँदै नुवाकोट जिल्लाका बस्ती
नेपालको प्रत्येक गाउँ सम्म पिच रोड पुर्याउन गार्हो छ, वातावरणीय हिसाबले त्यो राम्रो आईडिया पनि होइन। तर आधा नेपाल लाई पिच रोड को छेउ मा यसरी बसाल्न सकिन्छ। Big cities are good for the environment. Big cities also make it easier to provide services to the people.
