Nepal Government Responds To Criticism

From the horse’s mouth by Leela Mani Paudyal

command centers at the central level under the secretary of Ministry of Home Affairs and in districts under Chief District Officers were established within two hours of the first earthquake on April 25 ...... trained security personnel were deployed and helicopters sent for search and rescue operations in all the affected districts immediately. ........ Central Disaster Relief Committee meeting followed by the meeting of secretaries took place on the same afternoon and it took more than a dozen important decisions to mobilize resources for search and rescue. On the same day, all agencies dealing with essential services like communication, power, road, water supply and transportation, etc. were asked to run 24/7. Water supply was a bit sluggish, as were transportation and power service. The delay in resuming road maintenance and water supply was due to the unavailability of many skilled operators who were themselves victims of the disaster. On the other hand, the communication sector was among the quick respondents. ........ Many public servants resumed their service, risking their lives, even amidst repeated aftershocks. An electrical worker fell off a pole in Kathmandu while repairing transmission line due to an aftershock. But major road blockades were cleared by Sunday evening, power in many places in Kathmandu Valley had resumed by that time, and communication improved a lot. Around 22,500 public servants, 65,000 army personnel, 45,000 police and 25,000 Armed Police Force were at work by Sunday afternoon. ........ we have rough data from the VDCs about the number of affected households, schools and health posts that collapsed as well as public utilities that were damaged. ..... Recently, we have deployed about 1,800 officers in 14 affected districts, along with an 11-member team including doctors and engineers for each VDC. ....... This team will help control post disaster epidemic, collect data of losses, distribute relief materials and prepare physical plan. ....... Teams led by secretaries at the district level and joint secretaries in each constituency were deputed on the fourth day of the disaster. This is the highest-level deployment ever at the local level. As of today, altogether 56 joint secretaries and 14 secretaries are mobilized for this. ........ Our public servants were involved in search, rescue, treatment and maintenance of public utilities. ........ Transport entrepreneurs' apathy to the trouble of commoners after earthquake was a shocking phenomenon in a civilized society. There was similar response from the suppliers/manufacturers of essential services. People working there could not demonstrate magnanimity in these troubled times. ......... Even after facing this great tragedy some people were engaged in self-serving activities. Essential service providers, almost all, were out of business in Kathmandu after April 25 demanding water, tents, transportation and other essentials services from the government. How a poor government can supply all those services without their help? ........ We have requested every individual and organization to coordinate with CDOs at district level. One can help CDOs to make sure relief materials reach the needy. There have been false media reports about the government trying to control individual efforts, barring private sector's efforts, etc. Same bloggers used derogatory words against the government. ..... The PM's Fund is used in relief and rescue. The major contributor of this fund is the Government itself. A separate window is created to ensure quick release of fund in case of emergency without any hassles under present budgetary system. The record from the past several years proves that a ninety five percent of the contribution is from government's treasury. This goes through three channels and is fully accounted for and audited by Auditor General and is scrutinized by the CIAA in case of discrepancies.......... But we believe that no one can collect donations in the name of disaster from general public without prior government approval. This is the law of the land. ...... If the people of social and political stature derogate, demoralize, haggle with and try to use public officials for petty/personal or institutional benefit, the efficiency of this moderately operating system will be affected. ......... Some of you have lauded foreign workers while underrating national response. ...... Glorifying outsiders or non-governmental sector and belittling national system only strengthens outsiders and weakens the country. ............. Let us make government system strong and capable by joining hands with it, and making it accountable. ....... With the help of civil society, learned people and private sector working together, the government can hope to ensure equitable distribution. Otherwise, the powerful will continue to grab more and more, at the cost of the deprived. ....... With a stronger government, our national capabilities to deal with foreigners will be strengthened.

I get the impression he has attempted to dodge some of the concrete questions that have been raised. There is a vague appeal to work together. And there is no concrete proposal for a new level of transparency.

पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो?
Massive Corruption At The Airport?
Making Nepal Different From Haiti
नेपाल सरकार कि विदेशी सरकार --- प्रश्न नै गलत
हेटी ले सिकाउने: घुस खाने कि तलब खाने?
The Government Under A Cloud
The Nepal Army Has Been Doing Exemplary Work
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
A Corrupt Elite Rattled By The Earthquake
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill

Related articles

• Rotting bodies raise fear of epidemic outbreak in Nepal
• UK agencies in quake health warning
• Woman pulled out from wreckage 128 hours after Nepal earthquake
• Nepal quake shock turns to anger
• Miraculous pullout lifts Nepal gloom

In The News (10)

भूकम्पको पराकम्पन निरन्तर, अाज ५ पटक

महाभूकम्प आएको दुई साता भइसक्दा पनि निरन्तर भूकम्पका झट्का आइरहेको छ । ..... ठूलो भूकम्प पछाडि कति स्थानमा छिट्टै पराकम्पन कम भएको छ भने कतिपय स्थानमा महिनौ अझ वर्षौ सम्म पराकम्पनहरु आएका छन् ।'

उच्चस्तरीय प्रभावशाली संयन्त्रको आवश्यकता छः गच्छदार
विपत्तिले गरेको दिशानिर्देश

चर्किएको मन लिएर महाभूकम्पपछिको विपत्तिको सामना गरिरहेको यो देश पत्याउनै नसकिने गरी उद्धार र सहायतामा जुटेको छ। ..... पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र मधेसदेखि पहाड, हिमालसम्म अहिले जात, धर्म, र राजनीतिक विभेद नभएको नेपाल छ एउटा नेपालमात्र छ। यसले वर्गको सीमा पनि भत्काएको छ के धनी के गरिब? सबैले त्यही पाल/त्रिपालमुनि सडक किनार वा कुनै खुला ठाँउमा ओत लाग्नु न पर्‍यो। ..... मधेसले गरेको खाद्यान्नलगायत अन्य सामग्रीको सहयोगमा औपचारिकता भन्दा धेरै पर गएर गरेको अपनत्व प्रदर्शनको महत्व बुझ्ने सबैले आत्मसात् गरेकै होलान्। छिमेकी देशको सहयोग आशा गरेभन्दा माथि र उच्च छ। भारतीय पधानमन्त्रीले भूकम्प गएको केही घन्टामै टि्वटमार्फत सन्देशमात्र पठाएनन्, वायुसेनाका विपद व्यवस्थापन विज्ञ र सामग्रीसहित दुईवटा विमान नै पठाए। युरोप अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकको आर्थिक सहयोग मूलतः जनस्तरबाट भएको सहयोग अत्यन्त उच्च मानवीय मूल्यको रह्यो। ....... उद्धार कार्य समाप्त प्रायः भएको छ। आकस्मिक सहायता सामग्री वितरणको पनि पहिलो चरण समाप्त प्रायः भएको छ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। उद्धारको काम सराहनीय रूपमा भएको देखिए पनि आकस्मिक सहायता वितरणमा गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन्। विपत्तिको यस घडीमा अहिले कसैले केही किलो चामल वा अन्य सामग्री बढी पायो भनेर हल्ला गर्नुभन्दा कसरी सबैलाई तत्काल सहायता सामग्री पुर्या उने भन्नेमा नै केन्द्रित हुन जरुरी छ। उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा अझै आवश्यक मात्रामा सहायता सामग्री यथेष्ट पुर्याशउन सकिएको छैन। धादिङको रीजस्ता गाउँ विकास समितिमा पुग्न धेरै ढिलो भइसकेको छ भने आफैँ घन्टौँ हिँडेर सामान लिन जान नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, गर्भवती वा सुत्केरी महिला र बृद्धबृद्धाले सहायता सामग्री पाएका छैनन् वा अत्यन्त न्यून पाएका छन्। दलित बस्तीहरूमा पनि सामान कम पुगेको गुनासो काभ्रेलगायतका जिल्लाबाट आएका छन्। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति एकातिर जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेताको चर्को दबाबमा छन् भने अर्कोतिर केन्द्रको हाकिमी शैली र छिनछिनमा फरकफरक ठाँउबाट आउने अलग अलग सूचना तथा आदेशबाट आजित भएका छन् र अन्योलमा परेका छन। माग्दा न हेलिकप्टर आँउछ र सहायता सामग्री नै पाइन्छ। सुरक्षाकर्मी त घर भत्किँदा पनि परिवारलाई सान्त्वना दिन घर जानसम्म पाएका छैनन्। सहायता सामग्री पुर्यासउने त कुरै छाडौँ। त्यसमाथि सबैको तलब प्रधानमन्त्री सहायता कोषका नाममा काटिएको छ। विपत्ति नभएका जिल्ला र ठूला अधिकारीहरूको तलबबाटमात्र यस्तो रकम काटे हुन्न र? आर्थिक अभाव भएर नै यस्तो गरिएको हो वा परम्परा धानिएको हो वा केन्द्रले काम गरेर देखाएको हो? गत वर्षको बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रको कोषमा संकलित रकमको खर्च विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थाहा पाइएको छैन। ....... आकस्मिक सहायतापछि गरिनुपर्ने पुनर्निमाण र पुनःस्थापनाका लागि योजना तर्जुमा गरिहाल्नुपर्ने बेला भइसक्यो तर तर त्यसतर्फ लाग्ने गम्भीर योजना र प्रयत्न देखिएको छैन। न सरकारले सबैसँग समन्वयको प्रयत्न गरेको नै देखिएको छ। जस लिने होडबाजी र निर्णयको चाङ लगाएर मख्ख पर्ने प्रशासनिक शैली यसपटक पनि दोहोरिएको छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा नहुने निर्णण्य गर्नुभन्दा परिचालन संयन्त्र दुरुस्त पार्न सकिए काम बढी प्रभावकारी हुनेछ। नोक्सानी लागत तथा मूल्यांकनका लागि प्रत्येेक गाविसमा अधिकृतसहितको टोली खटाउने जस्ता सरकारले गरेका कतिपय निर्णय सहाहनीय छन्। तर यस्तै काम अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि गर्नेहुँदा नदोहोरिने गरी समन्वय हुनसके खर्च जोगिने र काम छिटो हुने हुन्थ्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्।

'विदेशीले अन्यथा गर्न मिल्दैन'

सरकारले एकीकृत रूपमा राहत जम्मा गरेर जनता समक्ष पुर्‍याउन खोजेको छ । तर विदेशी निकाय भने आफूखुसी सहयोग गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन र परामर्शदाता, कर्मचारीका रूपमा आउने आफ्ना नागरिक पोस्ने पक्षमा रहेका छन् । ......

उद्धारपछि राहतमा लाग्ने विषय सामान्य हो । तर त्यसमा विदेशीहरुको आवश्यकता खासै छैन ।

खासगरी औषधि उपचारका सामग्री, अर्थोलोजी, न्युरोलोजीका विशेषज्ञहरुमा हाम्रो जोड हो । कतिपय घाइतेको अपरेसन हुने काम भएको छ । निकै गम्भीर भएकालाई प्राथमिकता दिइयो । अब दोस्रो चरणको काम चलेको छ । ..... विदेशीले आफ्नो पक्षका कुरा राख्न सक्छन् । आफूअनुकूल सहयोग गर्ने प्रयास उनीहरुको हुन्छ नै । तर

नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । त्यसैले नेपालीहरुकै नेतृत्वमा काम हुने हो । यहाँको पीडा र सुख हामीले नै भोग्ने हो त्यसैले कुनै विदेशीको नेतृत्वमा कुनै काम हुँदैन । यहाँ लडाइँ भएको भए, युद्धको अवस्था भए उनीहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्थे । यो प्राकृतिक विपत्ति हो । हाम्रो आन्तरिक विषयमा अतिरिक्त इच्छा गर्नु राम्रो कुरा होइन । विदेशीको सहयोगको प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर सरकारी निकायभन्दा बाहिरबाट आउने र आफूखुसी चल्न खोज्नेलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।........ यहाँको सरकारलाई विश्वास नगर्नेलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् । सरकार मात्र होइन प्रत्येक नेपालीले हामीलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको छ कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । नेपालभित्र कुनै यस्तो तत्त्व छ भने त्यसले यहाँका जनताको भावना बुझ्न जरुरी छ । नेपालको निर्माण गर्ने नेपालीले हो । विकासको नाममा आउने विनाशलाई हामीले स्वीकार गर्दैनाैं । ..... कसैलाई आफ्नो घरमा ल्याउन सकिन्छ । घरमा सहयोगी बनाउन सकिन्छ । तर घर नै यसरी चलाउँछु भन्न खोज्यो र त्यस्तो नगर्नुभन्दा पनि टेरेन भने हामीले घरबाट नै निकाल्छाैं । सहयोगमा पनि त्यस्तै हो । हामी नेपाली अत्यन्त मिलनसार र सम्मानपूर्ण बाँच्न चाहन्छौं । यसमा आँच पुर्‍याउन खोजेको अवस्थामा हामी आगो ओकाल्न सक्छौं ।

...... हाम्रो मायाले मात्र सहयोग आउने होइन । कतिपय मुलुक दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । ...... अहिलेको विश्वमा प्रतिबद्धता जनाएर भाग्न सक्ने अवस्था छैन । ..... परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत धेरै भवनहरु भत्किएको अवस्था छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कन्सुलर विभाग, राहदानी विभागको अवस्था पनि त्यस्तै छ । थिंकट्यांकको रूपमा रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रैको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सार्क सचिवालयको भवन पनि त्यस्तै भएको छ ।

यसकारण वैकल्पिक राष्ट्रिय सरकार

कुनै पनि संकट राष्ट्रमा आए पहिलो आलोचनाको सिकार सरकार र राजनीतिकर्मी हुन्छन्। यो स्वाभाविकै हो, किनभने राजनीति ठीक र बलियो भए आउने—जाने विपत्ति टार्न धेरै सहयोग स्वत: मिल्छ। राजनीति नै भाँडभैलो भई कुनै दिशानिर्देश गर्न नसक्ने भए अन्य सबै निकाय र वातावरण स्वत: अलमलिने हुन्छ। आज नेपालको राजनीति भौंतारिएको धेरै वर्ष भैसक्यो र यसले अब सर्वसाधारण जनमानस थप हतोत्साही हुनपुगेको वातावरण बनेको छ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूले संविधानजस्तो विषयलाई गौण गरी अन्य कतिपय विषयमा अलमल गरी यतिका समय बरबाद गरेकाले र अब झन् विपद आएकाले नेपाली जनताको उज्यालो भविष्यको अनुमान गर्नसम्म नसकिने अवस्था आएको छ। यत्रो राष्ट्रिय संकटका बेला पनि आआफ्ना दलको कुरा निकाली संकुचितता देखाइयो भने त्योभन्दा अन्याय र अनुत्तरदायी अरु के हुनसक्छ? .......

सरकारले आफैले गर्छु भनी भाँजो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन।

...... एकातिर आज भूकम्पले हजारांै ज्यान, धन लिएकाले देश र संसारलाई शोकमग्न पारेको छ भने अर्कोतिर देश निर्माणको मौका पनि दिएको छ। तर बितेका ६०/६५ वर्षजस्तै गुजार्ने र अनावश्यक राजनीतिक तानातानमा लाग्ने हो भने नेपालको न विकास हुन्छ, नत लोकतन्त्र नै संस्थागत हुनसक्छ। कुनै पनि कार्यका निम्ति भविष्यको सुझबुझ, नेतृत्वको अठोट, इमानदारिता साथै समन्वयकारी परिस्थिति बन्नैपर्छ। ...... न्यायोचित समाज, आर्थिक समृद्धि र समग्र विकासमा भने पछाडि परेकै छौं।

जनताको छाप्रो छैन, मन्त्रीहरुलाई नयाँ गाडी, पण्डितले फिर्ता गरे गाडी किन्ने पैसा

भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनामा जुट्नु पर्ने चटारोमा मन्त्रीहरुलाई भने अर्थले नयाँ गाडी स्वीकृत गरेर उपहार दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि माग गरेको नयाँ गाडीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले भटाभट स्वीकृत गरेको ।

..... उर्जाले गाडी खरिद गर्न करिब ९० लाख रुपैया पाएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीका लागि अर्थले ८० लाख रुपैया स्वीकृत गरेको छ । अर्थले नयाँ गाडी माग गर्ने सबैजसो मन्त्रीहरुका लागि हालै बजेट स्वीकृत गरेको हो ।

Earthquake leaves Nepal vulnerable to new disasters
Generation next

One other silver lining in a great black cloud has been the role of Nepal’s young people after the disaster. Thousands of youth, nearly 50,000 by some estimates, have been working in the Kathmandu Valley alone since the disaster struck. Roughly 3,000 young volunteers have also been working in each of the 29 affected districts, according to the Nepal Policy Centre, a youth-based think tank...... Most of the work that these youth have been doing has been in collecting and distributing relief. Young people have been most visible on social networks, appealing for aid and directing it to the needy. Oftentimes they were the first ones to arrive in disaster areas, taking the relief themselves in motorbikes, cars, and trucks to villages while the government was staggered.

Bibeksheel Nepali, a youth-based political party that contested, and lost, four seats in urban pockets in the 2013 polls, has been far more credible in the wake of the quake. Its members have been active in collecting relief materials and coordinating the distribution. The party mobilised its network of youth within hours of the earthquake and dispatched teams to severely-affected areas in Sindhupalchok, Gorkha, and Bhaktapur to assist in search-and-rescue and distribute relief. They have since also mobilised teams of young doctors to visit temporary camps and provide medical aid.

.......... The myriad specialised skills of Nepal’s youth have been put to good use. There are young structural engineers offering to assess homes for free through bhukampa.net; a team of young people at Kathmandu Living Labs has been digitally mapping the earthquake since the day after the quake, plotting missing people, blocked roads, destroyed homes, and relief programmes; one young man has even been making hand sanitizer out of glycerine and ethanol for areas that lack clean water. .....

the youth have put the government to shame

. The state’s bureaucratic foot-dragging has been in stark contrast to the efficiency and energy of the youth. The face of Nepal’s relief effort has been that of a fresh-faced young person offloading trucks and handing over aid, not the ageing wrinkled visage of septuagenarian Prime Minister Sushil Koirala.

Related articles

• Exemplary Relief And Reconstruction Through Digital Sharing