Wednesday, May 06, 2015

The Nepal Army Has Been Doing Exemplary Work

From day one the Nepal Army has been doing great work on the ground.



४ लाख त्रिपाल छ, पीडितले पाएनन्
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा भुकम्प आउने अघिल्लो दिनसम्म १ लाख ५५ हजार त्रिपाल आयात भएको थियो। ...... सोमबार साँझ सम्म २ लाख ४४ हजार त्रिपाल भित्रिएको देखिन्छ ‘भूकम्पपछि व्यवसायीले ६८ हजार ८ सय त्रिपाल आयात गरिसकेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद सेढाईले भने, ‘पहिले आयात भएका पनि धेरैजसो भूकम्पपछि बिक्री वितरण भएको हुनुपर्छ।’ यसमध्ये पश्चिम बंगाल सरकारले सोमबार पठाएको त्रिपाल पनि पर्छन्। उक्त त्रिपाल मंगलबार काठमाडौं ल्याइँदै छ। यो समेत जोड्ने हो भने मंगलबार साँझसम्म ५ लाख त्रिपाल हुन्छ। ....... सरकारले पनि करिब ३० हजार वटा त्रिपाल खरिद गरिसकेको छ। योसहित राहतका नाममा विभिन्न देश तथा दातृ निकायले भूकम्प अघि र पछि भित्र्याएको, खरकारले खरिद गरेको र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका सहित गरेर मुलुकभित्र ५ लाख त्रिपाल रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। ....... सबै प्रकारका गरेर साढे ३ लाख घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। ..... आयात भएको त्रिपाल कम्तीमा एक परिवारलाई एकवटा पुग्ने देखिन्छ। तर विवरण भएको तथ्यांक र आयात भएको त्रिपालबीच तुलना गर्दा झन्डै १ लाख त्रिपालको लेखाजोखा छैन। ..... ‘भूकम्प आएको दिन उपत्यका सबैजसो परिवार घरबाहिर थिए। पहुँचवालाले लिए। .... केही त्रिपाल यस्तो घटना पुन: घट्न सक्ने सम्भावनाको आँकलन गर्दै मौज्दात पनि हुन सक्छ। विभिन्न व्यक्तिदेखि लिएर व्यबसायीले मौज्दात राखेको हुन सक्ने अनुमान उनीहरूको हो। ...... ‘केहीले पहुँच भिडाएर २/३ वटासमेत लग्ने गरेकाले सबैलाई त्रिपाल नपुगेको हुन सक्छ,’ एक सरकारी अधिकारीको अनुमान छ। त्रिपाल नपुगेकै कारणले १ लाख २५ हजार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको ....... अहिलेसम्म त्रिपाल बढी मात्रामा हवाई मार्गमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल भन्सार नाकाबाट भित्रिएको देखिन्छ। अधिकांश मुलुकले अन्य राहत सामग्रीसहित त्रिपाल पठाएका छन्। अहिलेसम्म राहत पठाउने मुलुकको संख्या ३४ नाघिसक्यो। बढीमात्रामा भारतबाट त्रिपाल आयात भएको देखिन्छ। ....... सरकारले त्रिपाल वितरणमा सहजता अपनाउनका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। विभागका अनुसार वैशाख १९ बाट जेठ २० गतेसम्म जुन कुनै प्रयोजनका लागि ल्याइने त्रिपालमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक त्रिपालमा करिब ४७ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो। एक हजार रुपैयाँ त्रिपालको मूल्य हुँदा ४ सय ४७ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्थ्यो।
आकाशमा मानवरहित यन्त्र घुमेपछि सरकार गम्भीर
मुलुक भुकम्पको विनाशकारी चपेटामा परेका बेला कतिपय शक्ति र व्यक्तिहरुले मुलुकको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई चुनौति दिदै मानवरहित यन्त्र आकाशमा घुमाउने गरेका छन् । मुलुक यस्तो गम्भीर संकटमा परेका बेला आकाशबाट अनधिकृत तस्वीर खिच्ने को हुन् भनेर सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह र पर्यटन मन्त्रालयले यसलाई मौका छोपेर गरिएको ठूलो अपराधका रुपमा लिएका छन् ।
२३ सय रूपैयाँमा त्रिपाल र चामल पुर्‍याउँदै बुढानीलकण्ठका विद्यार्थी
चौधरी ग्रुपद्वारा २५ करोड राहत घोषणा,१० हजार घर बनाउने
अमेरिकी ८, भारतीय १३ र चिनियाँ ३ हेलिकोप्टरले राहत ओसार्न थाले
महाभूकम्पपछिको खोजी तथा उद्धार कार्य सकेको नेपाली सेनाले अतिप्रभावित मानिसका लागि राहत पुर्‍याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रका सरकार या सैनिक सहायतामा आएको राहत द्रुत गतिमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन थालिएको पनि सेनाले जनाएको छ। ..... काठमाडौं वेस भएका भारतीय वायू सेनाका ६ हेलिकोप्टरलाई भने मकवानपुर, धादिङ र गोरखा जिल्लामा राहत पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिइएको छ। भारतले पठाएका १३ हेलिकोप्टर मध्ये ७ वटाले भने पोखरालाई बेस बनाएर उद्धार तथा राहत सामाग्री ओसार्ने काम गरिरहेका छन्। ..... प्रत्येक हेलिकोप्टरमा एक–एक जना नेपाली सैनिक अधिकृतलाई सम्पर्क अधिकृत राखेरमात्र उडान गर्न दिने नीति बनाइएको छ। सेनाले भनेको छ, ‘त्यस नीति अनुसार विदेशी हेलिकोप्टरमा नेपाली सैनिकलाई सम्पर्क अधिकृतका रुपमा खटाइएको छ।’
When A Nation Didn't Want To Know
A few years ago when i had gone to Kathmandu in the aftermath of King Gyanendra's declaration of a state of emergency in the Himalayan nation, an Indian diplomat posted at our embassy there told me how the first thing he advises new joinees is to remember that Nepal is a sovereign, independent country and not New Delhi's colony in the mountains. ........ Someone should have shared this very simple, very basic pearl of wisdom last week with the Indian TV crews and other members of the press as they went about barging into relief camps in Nepal that had no food or water, pointing cameras at battered faces and thrusting mics into mouths too numb to give a byte. ........ They did in a foreign land exactly what they do here ­ elbow people, shout each other down, intrude and aggravate.Just that everyone in this part of the world is used to it, even encouraging it at times. There are places, though, where such show of belligerence is alien to the local ethos. ....... At the heart of Nepal's frustration with the Indian media, voiced eloquently and strongly on Twitter through the trending hashtag #GoHomeIndianMedia, lies a more fundamental issue. A clash of cultures ­ i would go so far as to say civilisations ­ and a tendency to disrespect populations not living in the white powerhouses of Europe and America. ........ A polite, humble society where everybody elder to you is didi or dai and younger is bahini or bhai, Nepal doesn't understand the aggression of Indians.Its people think violence is best suited only to the battlefield. Road rage cases in the capital city of Kathmandu are rare, so is eve-teasing and molestation ­ all illicit manifestations of a misplaced sense of might. ........ When someone tells you something in Nepalese homes and streets, you acknowledge it with a `hajur'. The `tu' of Hindi, which translates into `ta,' is almost always reserved for the junior lot, sons, daughters, children, never elders. ....... What compounds the relationship India has had with Nepal is the condescension for a people who have always been fiercely independent, repulsing British attacks in the early 1800s with such determination that in a rare acknowledgement of courage in the face of adversity they erected a memorial at Kalunga, present day Nalapani, that honours the `gallant adversary'. So impressed and awestruck were the Brits at the valour of the Gorkhas that they would soon go on to recruit the hardy soldiers into their own armies, a tradition that continues to this day . ......... A friend from Kathmandu who studied in India ­ St Paul's in Darjeeling, St Stephen's in Delhi and later Jawaharlal Nehru University ­ would always tell me Indians do not realise, or refuse to, that not all Nepalese are Gorkhas, and not all Gorkhas durwans. ...... “It's only the most deprived, most needy that come to India to guard people's home,“ he would explain to fellow students at JNU. “It's like the poor Bihari, UP-wallah and Punjabi come in search of work to Mumbai as taxi and auto drivers.“ ....... It is this insensitivity and suffocating patronising that goes with it that had Nepal erupt in anger at the Indian media even as hundreds and thousands from this country opened their hearts and wallets to the suffering millions next door. ...... One of the close to 1,30,000 tweets that complained about our handling of the crisis in Nepal, already shell-shocked with devastation and distraught with grief in the wake of a 7.8 magnitude earthquake that left more than 7,000 dead and innumerable others homeless, said Dharahara has fallen, not their pride and dignity ...... There is a similar show of tastelessness that marks the `mainstream' Indian's attitude towards the country's north-easterners. Everyone is a `chinky'. In fact, in the eyes of many , the whole of NE, Sikkim, Darjeeling, Bhutan and Nepal form one contiguous, homogenous Mongoloid swathe, where everyone speaks Nepali, eats momos for breakfast and plays the guitar at night....... Going beyond, there is a boorishness being associated with us that is increasingly making the Indian a target of hatred and vilification across the world. The most reflective of this is our online world. There was a time when the slightest hint of criticism against Narendra Modi would awake hydra-headed defenders leaping from Pilibhit to the Paraganas, ready to chop your anti-national, unworthy and un-Indian head off........ They are still there, lurking, albeit a little less prickly after the great electoral triumph of last year. Not that you can say much against Sachin Tendulkar either....... There are many lessons for us in the Nepal fiasco. The biggest is that we need to respect people from the smaller countries and states. It's the same hurt we feel when America frisks our presidents.


‘कमजोर’ सरकार र राहतको ओइरो
सहायता घोषणा गरेका केही मुलुक र अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाले सरकारको संयन्त्रलाई ‘बाइपास’ गर्ने संकेत गरेका छन् । ति आफ्नै संयन्त्र वा उनले छानेका नेपाली एनजिओ मार्फत कार्यक्रम लैजान इच्छुक छन् । थुप्रै प्रवासी संस्था र व्यक्ति समेतले आफ्नै ढंगले राहत वितरण र पुन निर्माणका योजना घोषणा गरेका छन् । ....... सरकारलाई बाइपास गरेर जान खोज्नुको कारण के छ ? कि त यिनले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् कि सरकार मार्फत जाँदा आफ्नो प्रभाव र पकट कम हुने राजनीतिक लगायत स्वार्थ राख्छन् । अनि हामी चाँहि सरकार र राज्य प्रणाली ‘कमजोर’ र ‘भ्रष्ट’ ठान्ने अनि यस्ता विदेशी संस्था र निकायलाई अत्यन्तै प्रभावकारी र पारदर्शी ठहराउने हो भने कता पुगौला ? ....... सरकार कमजोर छ, यसमा कुनै शंका छैन । यो आजको दिनमा आएर अनुभूत भएको पनि हैन । हामीसँग यस्ता अनुभवका खात छन् । ‘अभिभावक’ सरकारको निन्याउरो अनुहार हामीले धेरै पटक देखेकै हो । अस्ति जाजरकोटको महामारी, गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक-जुरेको पहिरो, महाकालीमा आएको बाढी, यस्तै यस्तै । ........ उही कमजोर सरकार र यसका संयन्त्रले यसपालीको महाविपद्‍मा एक्कासि चमत्कार गर्न सक्ने कुरै भएन । उद्धार र राहतमा भएको सरकारी ढिला-सुस्ती प्रति चर्कै असन्तुष्टी छरपस्ट छ । यो असन्तुष्टी अस्वाभविक हैन । तर यसपाली हामी सामान्य जीवनमा फर्किन ज्यादै कठिन बाटो हिड्नु छ, फलामका चिउरा चपाउनु छ । विगतका ‘साना तिना’ विपत् जसरी टरे, यसपाली त्यति सजिलो छैन । यसो भन्दैमा सरकारको विकल्प खोज्ने बेला आएको हो त? ........ क्षतिको विवरण, तत्काल र दिर्घकालिन राहतको आवश्यकता निर्धारण, कहाँ कति पुग्यो, कहाँ बाँकी छ ? पुन: स्थापना र पुन: निर्माणको मापदन्ड के हो? यस्ता विषयको एकीकृत संयोजन नगरी राहत र पुन: निर्माण प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यो जिम्मेवारी सरकार र यसका संयन्त्रले नै पुरा गर्ने हो । अरूले गर्न पनि सक्दैन । गर्न दिनु पनि हुँदैन । ....... सन २०१० मा २ लाख भन्दा बढि मानिसको ज्यान लिने गरी गएको भुकम्प पछि हाइटीमा विदेशी सहायताको यस्तै ओइरो लागेको थियो । जम्मा १ करोड जति जनसंख्याको हाइटीका लागि अन्तराष्ट्रिय समूदायले उपलब्ध गराएको १३ बिलियन डलर ज्यादै ठुलो रकम थियो । यसबाटै सारै ठुलो आशा राखिएको थियो । नेपाल जस्तै गरिब हाइटीको पुननिर्माण मात्र हैन यो सहायता रकमले आर्थिक वृद्दी र जीवनस्तरमा पनि झलाङ मार्ने गरिएको अनुमान स्वाभाविक नै थियो । ........ हाइटीमा भ्रष्टाचार र कमजोर संयन्त्रको निहुँ पारेर सरकारलाई सिधै राहत रकम हस्तान्तरण गरिएन । कुल सहायताको जम्मा ९.६ प्रतिशत मात्र सरकारी नियन्त्रणमा रह्यो । ०.६ प्रतिशत स्थानिय संस्था र बाँकी ८९.८ प्रतिशत रकम विदेशी संस्थाले सिधै चलाए । देशमा यति ठुलो विदेशी र एनजिओको चलखेल भयो कि विश्लेषकहरूले देशको नाम नै ‘रिपब्लिक अफ एनजिओज’ भन्दै व्यङ्ग गरे । ....... सरकार झन-झन कमजोर र निरिह बन्दै गयो ।

हाइटीका लागि घोषित सहायताको अधिकाशं रकम देश भित्र नआउँदै वासिंटन र न्युयोर्कमै प्रशासनिक खर्चका नाममा सकियो । ५ वर्षसम्म पनि हाइटीको परिस्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन ।

Tuesday, May 05, 2015

हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो

नेपाल गरीब देश। अमेरिका मा जस्तो, अथवा चीन भारतमा जस्तो बाटो घाटो छैन। गरीब देश भएकोले। त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्व सँग पनि ठुलो अपेक्षा राख्नु मनासिब शायद होइन। गरीब देशको राजनीतिक नेतृत्व। तर नेपालको गरीबी र पछौटेपन सगरमाथाको चट्टान होइन, सदा सदा का लागि बसिरहनु पर्ने। पृथ्वी नारायण शाह का पालामा नेपाल र अमेरिका विकास को क्रममा उस्तै उस्तै थिए। अहिले कहाँ अमेरिका, कहाँ नेपाल! त्यत्रो फरक के ले पार्यो? कट्रीना आँधीमा नेपाल बाट प्लेन उडेर अमेरिका पुगेन -- अहिले अमेरिका बाट प्लेन नेपाल आएका छन। एउटा देश गरीब अर्को धनी र सक्षम किन? के यो गार्हो प्रश्न हो? सोध्न नहुने प्रश्न हो?

लोकतंत्र भनेकै खुला संवाद हुने व्यवस्था हो। वाद प्रतिवाद चलिरहन्छ।

पृथ्वी नारायण को पालामा अमेरिका को बराबर हुनु, अहिले आएर त्यत्रो फरक पर्नु ---- कारण हो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व। नेपालले परिष्कृत लोकतंत्र पाए र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व पाउँदै गरे नेपाल पनि चीन जस्तो गति लिन सक्ने देश हो। १९९० मा प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले चीन भन्दा भारत अगाडि थियो। अहिले चीनले फड्को हानि सकेको अवस्था छ। अहिले फेरि भारतले चीनको आर्थिक वृद्धि दर उछिनेको अवस्था छ।

नेपालको भैंचालो केपी-बामे-सुशील ले ल्याएको होइन। प्रकृतिको प्रकोप। भैंचालो गैसके पछि पनि नेपाल सरकारको सीमित स्रोत साधन ले नभ्याएको नगरेको कुराको दोष नेपाल सरकार लाई दिन मिल्दैन। तर भैंचालो गएको दिन चीन को हेलीकाप्टर हरु सिंधु पस्न नदिएको बामेले -- त्यो त अपराध हो। काठमाण्डु एयरपोर्ट मा आइसकेको राहत सामग्री १० दिन सम्म एयरपोर्ट मा थुपार्नु --- त्यो त अपराध हो। १० वटा हेलीकाप्टर ले २ दिनमा प्रत्येक प्रभावित गाउँमा एयर ड्राप गर्न सकिन्थ्यो। भएको हेलीकाप्टर, भएको राहत सामग्री। त्यो अवरोध त अपराध हो। राहत सामग्री जिल्लामा लाने अनि त्यसलाई कोठामा थुन्ने --- त्यस्ता पनि भएका छन -- त्यो त अपराध हो।

पहिलो कदम relief को ----- त्यसमा भ्रष्टाचार र निकम्मापन भयो भने दुनियाले देख्छ अनि reconstruction मा आउनु पर्ने सहयोग आउँदैन --- त्यो व्यापक भ्रष्टाचार को जुन तम्तयारी भइराखेको छ -- त्यो अपराध होइन?

म असफलता होइन अपराध को कुरा गर्दै छु। अहिलेको अवस्था मैं मॉनसून आयेमा अर्को भैंचालो गा जस्तो हुन्छ। चुनाव को बेला गाउँ गाउँ बुथ राख्न भ्याउने सरकारले अहिले त युद्ध स्तरमा त्यो भन्दा बढ़ी गर्नु पर्ने हो। खै त?

राहत सामग्री ल्याएका ट्रक बोर्डर मा रोकिने काम पनि व्यापक भयो। त्यहाँ पनि ठुलो त्रुटि देखियो।

सरकार असफल भएकै हो त?
अहिले धेरै नेपालीमा उद्धार र राहतका काममा सरकार पूर्ण असफल भएको भन्ने निराशा र नैराश्यता जताततै देखिन्छ। हुन पनि अमेरीका र अस्ट्रेलियादेखिका गैरआवासीय नेपालीहरू राहतका सामान बोकेर सिन्धुलीदेखि गोर्खासम्म पुग्नु तर काठमाडांैमै रहेका नेतागण, मन्त्री र उच्च पदस्थहरू त्यही ललितपुर, कीर्तिपुर र भक्तपुरमा केही राहत बाँडेजस्तो देखाउनु र दुर्गमका गाँउहरूमा भूकम्प गएको ८–१० दिन बित्न लाग्दा पनि राहत नजानुले सरकारप्रति जनताको आक्रोश जायज छ। ...... विपत्तिका बेला सरकारको उच्च नेतृत्वले सबैलाई एकजुट गर्ने, जनतालाई यो कठिन परिस्थितिबाट हामी अघि बढ्नेछौं भन्ने सन्देश दिने र सरकारले के गरिरहेको छ र चुनौतीहरू के–के छन् भनेर हेरक दिनजसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने गर्नुपथ्र्यो। यो अवसर पत्रकारसँग साक्षात्कार वा प्रश्नोत्तर गर्नेमात्रै नभएर जनपरिचालन गर्ने र सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउने थलो बन्न सक्थ्यो। विश्वमा चाहे त्यो अमेरिीकाको क्याट्रिना आँधिबेहरी होस् वा जापानको सन् २०११ को सुनामी होस्, राहत र उद्धारको जिम्मा लिएका मुख्यालयले दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। ..... अफबाहकै कुरा गर्ने हो भने विदेशी सेनाले राहत कम जासुसी बढी गरिरहेको भन्ने संवेदनशील कुरा पनि बाहिर आए तर सरकारले न त खण्डन गर्न सक्यो न यो हल्लालाई मत्थर नै पर्ने प्रयास गर्‍यो। ...... तेस्रो समस्या, ‘शोकलाई शक्तिमा बदलौं’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रियरूपमा राजनीतिक शक्तिहरूको परिचालन हुन सक्नुपथ्र्यो । सर्वदलीय बैठक गरेर हरेक दलका मुख्य नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेर जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–टोल आदिमा राहत परिचालन गर्ने गर्नुपथ्र्यो। तर हामीकहाँ हरेक दलले आफ्नै तरकिाले छुट्टाछुट्टै बैठक गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र आफ्नो पार्टीले यो गर्‍यो ऊ गर्‍यो भनेर देखाउन बढी समय खर्चिए भने केही नेताले त नेताको काम राजधानी बसेर नीति बनाउने हो, गाउँ–गाउँ घुम्ने होइन भन्नसम्म चुकेनन्। ...... कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले आफ्नो सल्लाहबिना नै संकटको घोषणा गरेकाले रुष्ट बनेका भनिएका राष्ट्रपति ..... उद्धार र राहतमा सरकारको समन्वय एकदम फितलो रहेको देखियो । सरकारले एउटा इन्टरनेटको वेबपेज बनाएर आँकडा राख्ने कोसिस गरे पनि अहिलेसम्म कतिले त्रिपाल र अन्य राहतका सामग्री पाए, कुन–कुन जिल्लामा के कस्तो राहत गयो, कुन–कुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के गरिरहेका छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका दाताहरूले के गरिरहेका छन्, कति रकम प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको छ र कति हुन बाँकी छ, कति ज्यान गुमाएका परिवारले राहत पाए वा कति घाइतेले उपचार पाए आदि बारे सक्दो जति आँकडा राख्न र समन्वयन बढाउन जरुरी छ। ........ हाम्रो मुख्य दातृ मित्रराष्ट्र जापानले नेपालका ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्नेदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विश्वबाट आथिर्क स्रोत जुटाउन एउटा सम्मेलनको आयोजना गर्ने चाहना देखाइसकेको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भत्केका सम्पदाको निर्माण गर्न चासो देखाएका छन्। ..... सरकारले आफूले गर्न सक्ने जति गर्न चुकेको छ। ......

आएको राहतलाई भन्सारबाट सहजरूपले छुटाउने प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) को नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। वर्षायाम सुरु हुनुपूर्व पाल, खाना र औषधिको व्यवस्था गर्न नसके महामारी वा भोकमरीले गर्दा धेरैको ज्यान जाने सम्भावना छ।

.....विगतका जनआन्दोलनहरूले सिकाएको पाठ के हो भने एउटा हद नाघेपछि नेपालीको धैर्यको बाँध टुट्छ र यसले अक्सर राजनीतिक परिवर्तनको रूप धारणा गर्छ।