नेपाल गरीब देश। अमेरिका मा जस्तो, अथवा चीन भारतमा जस्तो बाटो घाटो छैन। गरीब देश भएकोले। त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्व सँग पनि ठुलो अपेक्षा राख्नु मनासिब शायद होइन। गरीब देशको राजनीतिक नेतृत्व। तर नेपालको गरीबी र पछौटेपन सगरमाथाको चट्टान होइन, सदा सदा का लागि बसिरहनु पर्ने। पृथ्वी नारायण शाह का पालामा नेपाल र अमेरिका विकास को क्रममा उस्तै उस्तै थिए। अहिले कहाँ अमेरिका, कहाँ नेपाल! त्यत्रो फरक के ले पार्यो? कट्रीना आँधीमा नेपाल बाट प्लेन उडेर अमेरिका पुगेन -- अहिले अमेरिका बाट प्लेन नेपाल आएका छन। एउटा देश गरीब अर्को धनी र सक्षम किन? के यो गार्हो प्रश्न हो? सोध्न नहुने प्रश्न हो?
लोकतंत्र भनेकै खुला संवाद हुने व्यवस्था हो। वाद प्रतिवाद चलिरहन्छ।
पृथ्वी नारायण को पालामा अमेरिका को बराबर हुनु, अहिले आएर त्यत्रो फरक पर्नु ---- कारण हो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व। नेपालले परिष्कृत लोकतंत्र पाए र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व पाउँदै गरे नेपाल पनि चीन जस्तो गति लिन सक्ने देश हो। १९९० मा प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले चीन भन्दा भारत अगाडि थियो। अहिले चीनले फड्को हानि सकेको अवस्था छ। अहिले फेरि भारतले चीनको आर्थिक वृद्धि दर उछिनेको अवस्था छ।
नेपालको भैंचालो केपी-बामे-सुशील ले ल्याएको होइन। प्रकृतिको प्रकोप। भैंचालो गैसके पछि पनि नेपाल सरकारको सीमित स्रोत साधन ले नभ्याएको नगरेको कुराको दोष नेपाल सरकार लाई दिन मिल्दैन। तर भैंचालो गएको दिन चीन को हेलीकाप्टर हरु सिंधु पस्न नदिएको बामेले -- त्यो त अपराध हो। काठमाण्डु एयरपोर्ट मा आइसकेको राहत सामग्री १० दिन सम्म एयरपोर्ट मा थुपार्नु --- त्यो त अपराध हो। १० वटा हेलीकाप्टर ले २ दिनमा प्रत्येक प्रभावित गाउँमा एयर ड्राप गर्न सकिन्थ्यो। भएको हेलीकाप्टर, भएको राहत सामग्री। त्यो अवरोध त अपराध हो। राहत सामग्री जिल्लामा लाने अनि त्यसलाई कोठामा थुन्ने --- त्यस्ता पनि भएका छन -- त्यो त अपराध हो।
पहिलो कदम relief को ----- त्यसमा भ्रष्टाचार र निकम्मापन भयो भने दुनियाले देख्छ अनि reconstruction मा आउनु पर्ने सहयोग आउँदैन --- त्यो व्यापक भ्रष्टाचार को जुन तम्तयारी भइराखेको छ -- त्यो अपराध होइन?
म असफलता होइन अपराध को कुरा गर्दै छु। अहिलेको अवस्था मैं मॉनसून आयेमा अर्को भैंचालो गा जस्तो हुन्छ। चुनाव को बेला गाउँ गाउँ बुथ राख्न भ्याउने सरकारले अहिले त युद्ध स्तरमा त्यो भन्दा बढ़ी गर्नु पर्ने हो। खै त?
राहत सामग्री ल्याएका ट्रक बोर्डर मा रोकिने काम पनि व्यापक भयो। त्यहाँ पनि ठुलो त्रुटि देखियो।
सरकार असफल भएकै हो त?
लोकतंत्र भनेकै खुला संवाद हुने व्यवस्था हो। वाद प्रतिवाद चलिरहन्छ।
पृथ्वी नारायण को पालामा अमेरिका को बराबर हुनु, अहिले आएर त्यत्रो फरक पर्नु ---- कारण हो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व। नेपालले परिष्कृत लोकतंत्र पाए र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व पाउँदै गरे नेपाल पनि चीन जस्तो गति लिन सक्ने देश हो। १९९० मा प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले चीन भन्दा भारत अगाडि थियो। अहिले चीनले फड्को हानि सकेको अवस्था छ। अहिले फेरि भारतले चीनको आर्थिक वृद्धि दर उछिनेको अवस्था छ।
नेपालको भैंचालो केपी-बामे-सुशील ले ल्याएको होइन। प्रकृतिको प्रकोप। भैंचालो गैसके पछि पनि नेपाल सरकारको सीमित स्रोत साधन ले नभ्याएको नगरेको कुराको दोष नेपाल सरकार लाई दिन मिल्दैन। तर भैंचालो गएको दिन चीन को हेलीकाप्टर हरु सिंधु पस्न नदिएको बामेले -- त्यो त अपराध हो। काठमाण्डु एयरपोर्ट मा आइसकेको राहत सामग्री १० दिन सम्म एयरपोर्ट मा थुपार्नु --- त्यो त अपराध हो। १० वटा हेलीकाप्टर ले २ दिनमा प्रत्येक प्रभावित गाउँमा एयर ड्राप गर्न सकिन्थ्यो। भएको हेलीकाप्टर, भएको राहत सामग्री। त्यो अवरोध त अपराध हो। राहत सामग्री जिल्लामा लाने अनि त्यसलाई कोठामा थुन्ने --- त्यस्ता पनि भएका छन -- त्यो त अपराध हो।
पहिलो कदम relief को ----- त्यसमा भ्रष्टाचार र निकम्मापन भयो भने दुनियाले देख्छ अनि reconstruction मा आउनु पर्ने सहयोग आउँदैन --- त्यो व्यापक भ्रष्टाचार को जुन तम्तयारी भइराखेको छ -- त्यो अपराध होइन?
म असफलता होइन अपराध को कुरा गर्दै छु। अहिलेको अवस्था मैं मॉनसून आयेमा अर्को भैंचालो गा जस्तो हुन्छ। चुनाव को बेला गाउँ गाउँ बुथ राख्न भ्याउने सरकारले अहिले त युद्ध स्तरमा त्यो भन्दा बढ़ी गर्नु पर्ने हो। खै त?
राहत सामग्री ल्याएका ट्रक बोर्डर मा रोकिने काम पनि व्यापक भयो। त्यहाँ पनि ठुलो त्रुटि देखियो।
सरकार असफल भएकै हो त?
अहिले धेरै नेपालीमा उद्धार र राहतका काममा सरकार पूर्ण असफल भएको भन्ने निराशा र नैराश्यता जताततै देखिन्छ। हुन पनि अमेरीका र अस्ट्रेलियादेखिका गैरआवासीय नेपालीहरू राहतका सामान बोकेर सिन्धुलीदेखि गोर्खासम्म पुग्नु तर काठमाडांैमै रहेका नेतागण, मन्त्री र उच्च पदस्थहरू त्यही ललितपुर, कीर्तिपुर र भक्तपुरमा केही राहत बाँडेजस्तो देखाउनु र दुर्गमका गाँउहरूमा भूकम्प गएको ८–१० दिन बित्न लाग्दा पनि राहत नजानुले सरकारप्रति जनताको आक्रोश जायज छ। ...... विपत्तिका बेला सरकारको उच्च नेतृत्वले सबैलाई एकजुट गर्ने, जनतालाई यो कठिन परिस्थितिबाट हामी अघि बढ्नेछौं भन्ने सन्देश दिने र सरकारले के गरिरहेको छ र चुनौतीहरू के–के छन् भनेर हेरक दिनजसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने गर्नुपथ्र्यो। यो अवसर पत्रकारसँग साक्षात्कार वा प्रश्नोत्तर गर्नेमात्रै नभएर जनपरिचालन गर्ने र सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउने थलो बन्न सक्थ्यो। विश्वमा चाहे त्यो अमेरिीकाको क्याट्रिना आँधिबेहरी होस् वा जापानको सन् २०११ को सुनामी होस्, राहत र उद्धारको जिम्मा लिएका मुख्यालयले दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। ..... अफबाहकै कुरा गर्ने हो भने विदेशी सेनाले राहत कम जासुसी बढी गरिरहेको भन्ने संवेदनशील कुरा पनि बाहिर आए तर सरकारले न त खण्डन गर्न सक्यो न यो हल्लालाई मत्थर नै पर्ने प्रयास गर्यो। ...... तेस्रो समस्या, ‘शोकलाई शक्तिमा बदलौं’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रियरूपमा राजनीतिक शक्तिहरूको परिचालन हुन सक्नुपथ्र्यो । सर्वदलीय बैठक गरेर हरेक दलका मुख्य नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेर जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–टोल आदिमा राहत परिचालन गर्ने गर्नुपथ्र्यो। तर हामीकहाँ हरेक दलले आफ्नै तरकिाले छुट्टाछुट्टै बैठक गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र आफ्नो पार्टीले यो गर्यो ऊ गर्यो भनेर देखाउन बढी समय खर्चिए भने केही नेताले त नेताको काम राजधानी बसेर नीति बनाउने हो, गाउँ–गाउँ घुम्ने होइन भन्नसम्म चुकेनन्। ...... कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले आफ्नो सल्लाहबिना नै संकटको घोषणा गरेकाले रुष्ट बनेका भनिएका राष्ट्रपति ..... उद्धार र राहतमा सरकारको समन्वय एकदम फितलो रहेको देखियो । सरकारले एउटा इन्टरनेटको वेबपेज बनाएर आँकडा राख्ने कोसिस गरे पनि अहिलेसम्म कतिले त्रिपाल र अन्य राहतका सामग्री पाए, कुन–कुन जिल्लामा के कस्तो राहत गयो, कुन–कुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के गरिरहेका छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका दाताहरूले के गरिरहेका छन्, कति रकम प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको छ र कति हुन बाँकी छ, कति ज्यान गुमाएका परिवारले राहत पाए वा कति घाइतेले उपचार पाए आदि बारे सक्दो जति आँकडा राख्न र समन्वयन बढाउन जरुरी छ। ........ हाम्रो मुख्य दातृ मित्रराष्ट्र जापानले नेपालका ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्नेदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विश्वबाट आथिर्क स्रोत जुटाउन एउटा सम्मेलनको आयोजना गर्ने चाहना देखाइसकेको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भत्केका सम्पदाको निर्माण गर्न चासो देखाएका छन्। ..... सरकारले आफूले गर्न सक्ने जति गर्न चुकेको छ। ......
आएको राहतलाई भन्सारबाट सहजरूपले छुटाउने प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) को नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। वर्षायाम सुरु हुनुपूर्व पाल, खाना र औषधिको व्यवस्था गर्न नसके महामारी वा भोकमरीले गर्दा धेरैको ज्यान जाने सम्भावना छ।
.....विगतका जनआन्दोलनहरूले सिकाएको पाठ के हो भने एउटा हद नाघेपछि नेपालीको धैर्यको बाँध टुट्छ र यसले अक्सर राजनीतिक परिवर्तनको रूप धारणा गर्छ।
