Saturday, May 02, 2015

सरकारले काम गरेको कि नगरेको?

मुख्य सचिवले भने मानवीय संवेदनाको ख्याल राख्नुस्, पढ्नुस् उनका कडा छ कुरा
कर्मचारीले अहोरात्र काम गरेका छन्। सेना, प्रहरीले गरे अरुले गरेनन् भन्ने छ। बिजुली कसले बनायो? भत्केको बाटो कसले बनायो? निजामती कर्मचारीको दक्षता खोज र उद्दार होइन। त्यतिकै गाउँमा खटाउँदा कुटाई खाने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले राहत आयो। हामीले सहसचिवलाई गाउँ पठाएका छौँ। १२ घण्टामा कर्मचारी फिल्डमा पुगेका छन्। सबै मोबिलाइज भएका छन्।
Nepal customs holding up relief efforts, says United Nations
“They should not be using peacetime customs methodology,” he said, adding that material was piling up at Kathmandu airport instead of being ferried out to victims. ...... Anger is growing as hundreds of thousands of people made homeless by the quake were yet to receive aid because of logistic bottlenecks, poor infrastructure and a chaotic government response. ..... Thousands of villages have been devastated, with up to 90% of clinics and schools in some districts rendered unusable.

भारतको रोल, चीनको रोल, नेपालको आफ्नो रोल

Politics भित्र राजनीति घुस्यो भनेर भनिन्छ।

तथ्यगत रुपले हेर्दै जाऊँ ---- मीडिया मा आउने प्रत्येक लेख लाई सीरियसली लिन मिल्दैन ---- मीडिया को काम नै हो प्रत्येक एंगल बाट लेख्ने, पत्रिका बेचने, कहिले भएको कुरा लेख्ने, कहिले नभएको पनि लेख्दिने। तर भारत प्रति निकै आक्रामक ढंगले एक वर्ग प्रस्तुत हुँदैछ। एउटा उदहारण:

महाभूकम्पमाथिको डरलाग्दो राजनीति
सीमित उद्धारकर्मी तथा राहत बोकेर काठमाडौं उत्रिएको चीनले थप नयाँ प्रस्ताव नगरुन्जेल राजनीतिकजगत् तथा सरकारमाथि ‘चीनबाट थप सहयोग नल्याउने’ दबाब दिन भारतीय पक्षले भूमिका खेलिसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यो पनि पत्याउने कुरा हो? चीनको सहयोग नलेउ भन्छ भारतले? यस्तो विपत परेको बेला?
सोमबारसम्म उद्धारमा प्रयोग हुने भारतीय सैनिक हेलिकप्टर दर्जन पटकभन्दा बढी आइसकेको थियो भने चीनले सबभन्दा बढी क्षति भएको आफ्नो मुलुकको छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको सम्पूर्ण उद्धार तथा अरनिको राजमार्ग २४ घन्टाभित्रै खुलाइदिने प्रस्ताव गर्‍याे । सो प्रक्रियाका लागि आफूले १० वटा स–साना हेलिकप्टर तयार राखेको समेत जनाउ दियो । .... नेपाल सरकारको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको चिनियाँ टोलीले गृहलगायतका प्रभावकारी सबै मन्त्रालयलाई अनुमतिका लागि गुहार्‍याे । तर, सबै मन्त्रालय मौन रहे । यसरी मौन रहनुमा भारतीयहरुले चिनियाँ काम प्रभावकारी नहोस् भनी हालेको छेकबारका रुपमा कूटनीतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । ...... सरकारसँग क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री नहुनु तर आफैंले गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेको चिनिया सहयोग–प्रस्ताव अस्वीकार गरिनु राजनीतिक खेल मात्रै नभएर मानिसहरुमाथि गरिएको अपराध समेत हो । यसो हुनुको खास कारण भारतीयहरु ‘नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिने’ आफ्नो स्वार्थमा तल्लिन रहनु तथा नेपाल सरकार र मुख्यतः गृहप्रशासन भारतीयहरुका अगाडि लाचार हुनु नै हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । यो सवालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
ल भयो अब! बामे ले गरेको ठुलो गलती को दोष मोदीले लिनुपर्ने? बामे त्यही मान्छे हो जसले मोदीलाई जनकपुर जान दिएन। याद छ? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मा मोदीले आम सभामा बोल्दा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को राष्ट्रियता लाई धक्का पुगेन। ओबामा खुदले कहिले सेंट्रल पार्कमा बोलेको छैन, मोदीले बोल्यो। जनकपुरमा आम सभामा बोल्दा नेपालको राष्ट्रियता मा धक्का पुग्ने जस्तो लाग्यो उसलाई! ५०० करोडको घाटा लाग्यो जनकपुरलाई बामेको बदमाशीले गर्दा। त्यो बामे को गल्तीको दोष मोदीले लिनुपर्ने?

सिन्धुपाल्चोक तामांग हरुको इलाका हो, बाहुन हरुको इलाका होइन, अनि बामे लाई किन मतलब हुन्छ त  सिन्धुपाल्चोकको? संघीयता मा यसरी विपत पर्दा काठमाण्डु को मुख ताक्नु पर्ने हुँदैन। भाको कुरा।
यसबीच अन्तर्राष्टिय सञ्चार माध्यमहरुमा भारतीयहरुले ठूलठूला हल्ला गर्न भ्याए । आफ्नो उपस्थितिविना नेपालमा उद्धार नै सम्भव नरहेको भन्नेजस्ता हल्ला चलाए । यता आफूले उद्धार गर्न भनी ल्याएका हेलिकप्टरहरु भारतीय मिडियाका सञ्चारकर्मीहरुलाई घुमाउन र ‘लाइभ’ खिँचाउन प्रयोग गराए । एक चर्चित सञ्चारकर्मी टेलिफोनबाट दोलखाको एक घटनालाई दुःखद् रुपमा सुनाउँदै थिए–‘बुधबार दिउँसो भारतीय हेलिकप्टर दोलखाको चाइनासँग सीमा जोडिएको लामाबगर पुग्यो, ११ वटा त्रिपाल झार्यो अनि ३ जना भारतीय नागरिक लिएर फर्कियो । यसले भारतीयहरुको काम गर्ने शैली र स्वार्थ प्रस्ट्याउँछ ।
भारत बाट गरिने सहयोग को खर्च भनेको भारतको करदाता ले हो। अनि त्यो करदाता लाई जानकारी गराउने भनेको मीडिया बाट हो। फर्किंदा "३ जना भारतीय नागरिक" नटिपेर हेलिकॉप्टर खाली नै फर्केको भए राम्रो हो? के भनेको?

I am sure there have been inevitable issues with logistics. That is where it has been for the Nepal Government to play a key role. But look at these:

प्रत्यक दिन ५०००० खाना उपलब्ध गराउछौं, सरकारले समन्वय गरेन: शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी
विदेशी उद्धार टोली परिचालन नभई फर्किने तयारीमा

विदेशमा रहेको प्रधान मंत्री लाई आफ्नो देशको इतिहास को सबै भन्दा ठुलो ट्रेजेडी को समाचार उसको आफ्नो सरकारको कसैले दिएन -- मोदीले व्यक्तिगत दियो। राष्ट्रियता ले ओतप्रोत उसकै उप प्रधान मंत्री अझ कायम मुकायम प्रधान मंत्री किन भएन त्यो समाचार दिने पहिलो मान्छे?

चीन ले अध्ययन नै गरिरहँदा भारतले पहिले खेप मदत पठाइ सकेको थियो। नेपालको राहत प्रयासमा चीन को भारत संग कुनै प्रतिस्प्रधा छैन, हामी मिलेर काम गर्छौं भनेर चीनले बिज्ञप्ति निकाल्यो। भारतले प्लेन मा त पठायो पठायो, तुरुन्तै ५०० ट्रक सामान पठायो, तेल जति चाहिन्छ लेउ भन्यो।

बरु कांग्रेसले पार्टीगत बदमाशी गरेको देखियो। यो संगठन विस्तार गर्ने समय होइन बाबा --- time for that will come. That time is not now.
विनाशकारी भूकम्पबाट घाइतेहरुलाई उद्धारमा समेत सत्तासीन दल, मन्त्री तथा पहुँचवाला नेताहरुबीच राजनीति चल्यो । सत्तासीन दलका केही मन्त्रीहरु हेलिकप्टर चढेर तुलनात्मक रुपले कमै मात्र प्रभावित आफ्ना गाउँघर पुगे अनि आफन्तजनहरुलाई बटुलेर काठमाडौं फर्किए । प्रभावित जिल्लाहरुमा समेत पहुँचवाला नेताहरुले चाँडो उद्धार तथा राहत पुर्याए भने पहुँच नभएका नेताहरु भएका जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा निकै ढिलोगरी मात्रै उद्धार तथा राहत पुग्यो–पुग्दैछ ।

यता अब करिब करिब उद्धार सकिएपछि राहत दिन ढिलो भइसकेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त राहत सामग्री सेनाका ब्यारेक तथा जिल्लाका केन्द्रहरुमा थुप्रिएर बसेका छन्; उता पीडित मानिसहरु भोकै मर्ने स्थिति बनिसकेको छ । राहतलाई व्यवस्थित गर्न सत्तासीन दलले मात्रै सक्ने र भ्याउने अवस्था छैन । सत्तासीन दल राहत वितरण तथा उद्धारकार्यलाई समेत ‘भोटको राजनीति’ सँग जोडेर हेरिरहेका छन् ।

प्रभावित जिल्लाहरुमा गाविसस्तरसम्म तत्कालै सर्वपक्षीय राहत तथा उद्धारा समितिहरु बनाउनु र व्यवस्थित गर्नुको सट्टा उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ताका हातबाट ‘राहत वितरण’ को चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने भनी जोखाना हेरिबसेका छन् । सत्तासीन दलले राहतलाई राजनीतिक फाइदा–घाटासँग जोड्दा प्रतिपक्षी दलहरु पनि आ–आफ्नो ढंगले मात्रै राहत तथा उद्धारमा लागेका देखिन्छन् । आवश्यकता भने सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत रुपमा राहत तथा उद्धारमा खट्नुपर्ने छ ।

दुःखद् पक्ष अर्को पनि के हो भने यति ठूलो विपत्तिको घडीमा समेत राजनीतिक नेताहरुको सर्वपक्षीय बैठक र महाविपत्तिको एकीकृत निर्णय हुन सकेन । औपचारिकतामा सीमित एउटा सर्वपक्षीय बैठक बसे पनि त्यसले कुनै ठोस निर्णय र योजना निर्माण गरेन । सरकार यति असरल्ल देखियो कि ऊ सम्पूर्ण रुपमा भूकम्पसँगै बिलिन भयो र सरकारको प्रत्याभूति दिनै सकेन ।

Dipak Jung Thapa writes- भारत विरोधी लाई भारत को विरोध न गरि खानै पच्दैन.. ल हेर्नुस सानो उदाहरण भारतिय कोकाकोलाले आइतबार १० हजार वटा एक लिटर पानीका बोतलहरु नेपालमा पठाइसकेको छ। त्यस्तै गोदरेज इन्ड्रष्ट्रीजका कामदारले पनि एक दिन बराबरको तलब रकम नेपाल पठाउने निर्णय गरेका छन्। भारतीय टाटा कम्पनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राले भने आधार शिविरमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि आफ्नो नेपाल स्थित बितरकलाई सो स्थानमा ट्रयाक्टर र पिक अप पठाउन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी भारतीय आइटिसीको नेपाल स्थित भातृ कम्पनी सुर्य नेपाललेे खाद्य पदार्थका दुई लाख प्याकेट र नौ टन बराबरको आफुले उत्पादन गर्दै आएकेा बिस्कुट पठाएको छ। भारतको डावर कम्पनीको भातृ कम्पनी डाबर नेपालले जुस तथा ग्लुकोजको प्याकेट पठाएको छ। इमामी कम्पनीले ब्ल्यांकेट तथा औषधि पठाएको छ भने रस्ना कम्पनीले भने सात टन बराबरको ग्लाुकोज तथा पाउडर दुध पठाउने भएको छ । पेमेन्ट बालेट अक्सीजेनले दैनिक कारोबारको एक प्रतिशत रकम भुकम्प पिडितलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेकेा छ। स्पाइस जेटले बिभिन्न देशबाट नेपालका लागि प्रदान गरिएको राहत सामाग्री, डाक्टर र उद्धारकर्मीहरुलाई निशुल्क नेपाल सम्म ल्याइदिने भएको छ। त्यस्तै एयर इन्डियाले भाडादरमा केही कमि ल्याएको छ।