The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Tuesday, April 14, 2015
Sunday, April 12, 2015
कुरा भुगोलको होइन, समावेशीताको हो
कोचिला राज्य को अवधारणा नया होइन। अब आएर केपी ओली ले झापा, मोरंग, सुनसरी र उदयपुर मिलाएर एउटा राज्य बनाउने कुरा गर्नु हुँदैछ। त्यो वहाँ को पुरानो अडान भन्दा प्रगतिशील हो। सराहनीय छ।
त्यस्तै चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली अनि बारा-पर्सा देखि सप्तरी सम्म का तराई का जिल्ला मिलाएर अर्को राज्य बन्न सक्छ कि?
नवलपरासी देखि बाँके सम्म अर्को राज्य। पाल्पा मिसाइ दिने। बुटवल र भैरहवा एउटै राज्य मा रहनु पर्ने हो कि?
अनि बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कंचनपुर चौथो।
कुरा भुगोलको होइन, समावेशीताको हो। यस्ता चार राज्य बनाउने तर हिंदी भाषा लाई ठाउँ नदिने, यस्ता चार राज्य बनाउने तर अहिलेको मधेसी सहभागिता न बराबर भएको सेना, प्रहरी, प्रशासन कायम राख्ने, यस्ता चार राज्य बनाउने तर माधव नेपाल ले मतदाता नामावली बाट फालेको ४३ लाख मधेसी लाई फालेको फाल्यै राख्ने ----- अनि कहाँ हुन्छ?
यी चार राज्य मा हिंदी र नेपाली लाई समकक्ष राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि कुरा मिल्न सक्छ। बाबुराम सरकार ले गरेको ४९% आरक्षण को प्रावधान ले थुप्रै समस्या समाधान हुने हो। तर त्यो इमान्दारी पुर्वक लागु गरिएको छैन। सेना लाई एक लाख बाट २०,००० मा झारने अनि १०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। पुलिस त राज्य को हुन्छ संघीय व्यवस्थामा।
त्यस्तै चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली अनि बारा-पर्सा देखि सप्तरी सम्म का तराई का जिल्ला मिलाएर अर्को राज्य बन्न सक्छ कि?
नवलपरासी देखि बाँके सम्म अर्को राज्य। पाल्पा मिसाइ दिने। बुटवल र भैरहवा एउटै राज्य मा रहनु पर्ने हो कि?
अनि बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कंचनपुर चौथो।
कुरा भुगोलको होइन, समावेशीताको हो। यस्ता चार राज्य बनाउने तर हिंदी भाषा लाई ठाउँ नदिने, यस्ता चार राज्य बनाउने तर अहिलेको मधेसी सहभागिता न बराबर भएको सेना, प्रहरी, प्रशासन कायम राख्ने, यस्ता चार राज्य बनाउने तर माधव नेपाल ले मतदाता नामावली बाट फालेको ४३ लाख मधेसी लाई फालेको फाल्यै राख्ने ----- अनि कहाँ हुन्छ?
यी चार राज्य मा हिंदी र नेपाली लाई समकक्ष राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि कुरा मिल्न सक्छ। बाबुराम सरकार ले गरेको ४९% आरक्षण को प्रावधान ले थुप्रै समस्या समाधान हुने हो। तर त्यो इमान्दारी पुर्वक लागु गरिएको छैन। सेना लाई एक लाख बाट २०,००० मा झारने अनि १०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। पुलिस त राज्य को हुन्छ संघीय व्यवस्थामा।
Subscribe to:
Posts (Atom)