प्रस्तावना
- पुरानो नेपाल को तराई का सबै जिल्ला समेटेर ती जिल्लाको उत्तरी सीमाना लाई उत्तरी सीमाना मानेर स्वतंत्र मधेस देश घोषणा भएको दिन त्यस भुभागमा स्थायी रुपले बसोबास गर्ने इच्छुक सबैलाई नागरिक मानेर मधेस देशको स्थापना भएको छ।
- मानव अधिकार यस संविधानको आधारभुत सिद्धांत हो। यस देशको भुभाग भित्र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन मधेस सरकारको प्रथम कर्तव्य हो। मानव अधिकारसँग बाझ्ने कुनै कानुन बनाइने छैन। मानव अधिकार हनन को कुनै आदेश सरकारी ओहदा मा रहेको कसैले जारी गर्ने छैन, गरेमा त्यसको अनादर गर्नु कर्त्तव्य हो।
- देशको सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा छ।
- यो एउटा संघीय समावेशी राज्य (state) हो।
- हिंदी र नेपाली मधेस का दुई राष्ट्रिय भाषा हुनेछन्।
- मधेसमा बोलिने प्रत्येक भाषा लाई स्थानीय सरकारको भाषा र प्राथमिक शिक्षा को भाषा बनाइनेछ। प्रत्येक भाषाको जगेर्ना, विकास र प्रत्येक संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन राज्य (state) को जिम्मेवारी हो।
- यो अंतरिम संविधान जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभाले निर्वाचित गरेको एक वर्ष भित्र अनुमोदन नगरेसम्म यसले स्थायी संविधान को ठाउँ पाउने छैन। संविधान सभाले लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता जस्ता मानक सिद्धांत बाहेक यस संविधानका अरु बुंदा लाई दुई तिहाइ मतको आधारमा संसोधन गर्न पाउने छ।
- यो अंतरिम संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनाव भइ सकेको हुनु पर्नेछ।
- मधेसी क्रांति २०१५ ले स्थापना गरेको सीके राउत को नेतृत्व को अंतरिम सरकारले यो अंतरिम संविधान जारी गरेको घोषणा गर्नेछ। सीके राउत राष्ट्रपति हुने छन। अंतरिम काल मा राष्ट्रपति पदमा बसेको मान्छे को कार्यकाल दुई कार्यकाल को सीमा बाहिरको मानिनेछ।
- १८ वर्ष उमेर पुगेको प्रत्येक नागरिक लाई मतको अधिकार हुनेछ।
- स्थानीय, राज्य, केंद्र -- प्रत्येक तहको प्रत्येक चुनाव अनिवार्य रुपले सार्वजनिक विदाको दिन शनिवार आयोजना गरिनेछ।
- कारागार भित्र रहेका बाहेक का अरु कुनै नागरिक लाई मताधिकार बाट वंचित गरिने छैन।
- प्रत्येक दश वर्षमा जनगणना गरिनेछ।
- इच्छुक प्रवासी मधेसी लाई द्वैध नागरिकताको प्रावधान रहनेछ। त्यो संसारको प्रत्येक देशको हकमा लागु हुनेछ।
- मधेस सरकारको तीन तहको आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब पारदर्शी किसिमले इंटरनेट मा राखिनेछ।
विधायिका
- केंद्र स्तरमा दुई सदन हुनेछन्।
- माथिल्लो सदनमा १०० सीट हुनेछन्। पुरै देश लाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर मतदान गरिनेछ। त्यस मतदानमा सहभागी पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याउनु पर्नेछ। मत ल्याएको आधारमा प्रत्येक पार्टीले सीट पाउनेछ। प्रत्येक पार्टी को लिस्ट समावेशी र निर्वाचन अगाडि नै सार्वजनिक हुनेछ। कमसेकम प्रत्येक तेस्रो नाम महिलाको हुनु पर्नेछ। त्यसरी नै दलित, मुसलमान, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा, गरीब को आ-आफ्नो जनसंख्याको समानुपातिक कमसेकम ६०% झल्किने किसिमको हुनु पर्नेछ।
- देशको उप राष्ट्रपति उपल्लो सदनको सभापति हुनेछ। सदनको कुनै मतदानमा ५०-५० भएर बल्झिएमा सदन सभापति ले पनि मतदान गर्न पाउने हुनेछ।
- तल्लो सदनमा १०० सीट हुनेछन्। ती जनता बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। देश लाई बराबर जनसंख्या का १०० क्षेत्रमा बाँडिने छ। ती १०० मध्ये ५० सीट आरक्षित हुनेछन् ----दलित, महिला, मुसलमान, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा, गरीब। ५० मध्ये २५ स्थायी रुपले आरक्षित, २५ सीट एक चुनाव मा आरक्षित सीट अर्को चुनावमा खुल्ला हुनेछ। आरक्षित ५० सीट मध्ये ३० महिला का लागि हुनेछन्। तिन भित्रै पनि दलित, मुसलमान, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा, गरीब महिला का लागि छुट्याइने छ। दलित का लागि छुट्याइको सीट मा जुन सुकै पार्टी ले दलित उम्मेदवार नै खड़ा गर्नु पर्ने भो। आदि। दलित, मुसलमान, जनजाति/आदिवासी को जनघनत्व सबै भन्दा बढ़ी भएका २५ सीट परमानेंट ती समुदाय का लागि आरक्षित रहने छन। तिन मध्ये आधा ती समुदाय का महिला का लागि।
- तल्लो सदनले बहुमतका आधारमा एक जना सभापति चुन्ने छ। त्यो सभापति लाई संसदमा मतदानको अधिकार हुने छैन। सभापति भएको व्यक्ति को पार्टी सदस्यता स्वतः खारेज हुनेछ।
- दुबै सदनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। तर तिनको चुनाव दुई वर्षको अंतरमा हुनेछ। माथिल्लो सदन र राष्ट्रपतिको चुनाव एकै साथ गरिनेछ।
- माथिल्लो सदन को चुनावमा कुनै पार्टीले ल्याएको मत को समानुपातिक राज्य (state) बाट नै प्रत्येक पार्टी ले पार्टी संचालन का लागि पैसा पाउनेछ। त्यस बाहेक अर्को कुनै पनि आय स्रोत हुने छैन। र प्रत्येक पार्टी ले आफ्नो आय व्ययको हिसाब किताब वार्षिक सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
- प्रत्येक पार्टी को नेतृत्व कमसेकम चार वर्ष मा एक पटक निर्वाचित हुनु पर्नेछ। एक व्यक्ति लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढ़ी पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने छैन। प्रत्येक पार्टीको प्रत्येक तहमा कमसेकम ५०% सीट दलित, महिला, मुसलमान, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा, गरीब का लागि आरक्षित हुनु पर्नेछ। एक तिहाई महिला का लागि। प्रत्येक पार्टीको केंद्रीय समिति को बैठक कमसेकम तीन महिनामा एक पटक बस्नै पर्ने छ। त्यस बैठक का minutes सार्वजनिक गरिनु पर्नेछ।
- दुबै सदन प्रत्येक तीन महिनामा कमसेकम एक पटक कमसेकम दुई महिना का लागि बस्नेछ। त्यो कार्यतालिका पुर्व निश्चित हुनेछ।
- दुबै सदन का सबै बहस televise गरिनेछ। इंटरनेट मा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ र archive गरिनेछ।
- ६०% मतको आधारमा संसदले आफ्नो आतंरिक नियम परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
- दुई तिहाई मतको आधारमा संसदले संविधान का मानक सिद्धांत बाहेक अरु कुनै बुंदा संसोधन गर्न सक्नेछ।
- संसद चलेको अवस्थामा जघन्य अपराधको मुद्दामा बाहेक कुनै पनि सांसद लाई हिरासतमा लिन पाइने छैन। संसदमा बोलेको कुनै पनि कुरामा कुनै पनि सांसदलाई कुनै किसिमको कानुनी कारवाही गर्न पाइने छैन।
- कुनै पनि कानुन मतदानमा लानु अगाडि कमसेकम एक हप्ता अगाडि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
- देशले गरेको कुनै पनि संधि समझौता दुबै संसदले ६०% मतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
- संसदको चुनाव लड्ने व्यक्ति को उमेर कमसेकम २५ वर्ष हुनुपर्छ।
- संसद ले सांसद हरुको तलब वृद्धि गर्दा त्यस पछि खड़ा हुने संसदको हकमा मात्र त्यो लागु हुनेछ।
- संसदले राष्ट्रपतिलाई पठाएको कानुन १० दिन सम्म राष्ट्रपतिले अनुमोदन या वापस पठाउने काम नगरे त्यो कानुन स्वतः पास भएको मानिनेछ।
कार्यपालिका
- देशमा एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ। खसेको मतको कमसेकम ५०% नल्याएमा सबभन्दा बढ़ी मत ल्याउने दुई जना बीच फेरि प्रतिस्प्रधा हुनेछ।
- राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख र सेनाध्यक्ष हुनेछ।
- राष्ट्रपति लाई आफ्नो कैबिनेट बनाउने अधिकार हुनेछ। देशको कुनै नागरिक लाई कैबिनेट मा ल्याउने अधिकार हुनेछ। कैबिनेट मा बढ़ी मा १५ जना रहने छन। बढ़ी मा २० मंत्रालय रहने छन।
- देशका राजदुत चुन्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई रहनेछ।
- एक चोटि चुनाव जितेर राष्ट्रपति भएको व्यक्ति को दलीय सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले दोस्रो पटक चुनाव लड्ने इच्छा गरेमा सो व्यक्ति को चुनाव खर्च राज्य (state) ले कुनै पनि प्रतिद्वंदी भन्दा कम नहुने किसिमले बेहोर्ने छ।
- कार्यकाल समाप्त गरेको राष्ट्रपति र उसको परिवारको आजीवन सुरक्षा र जीविका को जिम्मेवारी राज्य (state) को हुनेछ।
- राष्ट्रपतिले आफ्नो वार्षिक बजेट तल्लो सदन बाट पास गराउनु पर्ने छ।
- दुबै सदन लाई जस्तै राष्ट्रपति लाई पनि सदन मा नया कानुन लगेर पास गराउने अधिकार हुनेछ। दुबै सदन ले पास गरेको कानुन राष्ट्रपति ले अनुमोदन गर्ने अथवा फिर्ता सदनलाई पठाउने अधिकार हुनेछ। त्यसरी फिर्ता पठाएको कानुन दुबै सदनले दुई तिहाई बहुमतले पास गरेर फेरि पठाएमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नै पर्ने हुन्छ।
- गंभीर आरोप लागेको राष्ट्रपति लाई संसदले दुई तिहाई मतको आधारमा पदमुक्त गर्न सक्छ। त्यो भएको खण्डमा बाँकी कार्यकाल का लागि उप राष्ट्रपति ले पद सम्हालने हुन्छ।
- राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति को चुनाव लड्ने व्यक्ति को उमेर कमसेकम ३० वर्ष हुनु पर्छ।
- देशको सर्वोच्च अदालत का न्यायधीश हरु छान्ने राष्ट्रपतिले हो। तर त्यसरी छानिएको व्यक्ति लाई माथिल्लो संसदले बहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो न्यायधीशको कार्यकाल १० वर्ष अथवा ६५ वर्षको उमेर पुग्दासम्म अथवा स्वैच्छिक अवकाश सम्म हुनेछ।
- त्यसरी नै निर्वाचन आयुक्त छान्ने राष्ट्रपतिले, अनुमोदन गर्ने उपल्लो सदनले। निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ।
- निर्वाचन आयोग र केंद्रीय बैंक autonomous हुनेछन्। केंद्रीय बैंक को गवर्नर को नॉमिनेशन पनि निर्वाचन आयुक्तको जस्तो नै हुनेछ।
न्यायपालिका
- स्थानीय, राज्य र केंद्र गरी तीन तहमा अदालत हुनेछन्।
- संसदमा पास भएको कानुन सर्वोच्च अदालतमा चैलेंज गर्न सकिनेछ। तर सर्वोच्च ले यदि खारेज गरेमा र फेरि संसदले दुई तिहाई बहुमतले पास गरेमा त्यो कानुन स्वतः लागु हुनेछ।
- सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायधीश रहने छन। सात मध्ये उमेरले सबै भन्दा जेठो प्रधान न्यायधीश हुनेछन्।
- संसदले न्यायधीशको तलब घटाउन पाउने छैन।
राज्य हरु
- कैलाली, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला ---- सात राज्य रहनेछन् --- तिनलाई आत्म निर्णयको अधिकार रहनेछ ---- कुनै पनि राज्य सरकारले आफ्नो राज्यको संसद मा बहुमतको आधारमा जनमत संग्रह गराउन पाउने छ ----- अलग देश को एजेंडा ले बहुमत पाएमा अलग देश घोषणा गर्ने अधिकार हुनेछ।
- प्रत्येक राज्यमा घटीमा ११ र बढ़ी मा ३१ सदस्यको एक सदन रहनेछ। तिनका निर्वाचन क्षेत्र बराबर जनसंख्या का रहने छन।
- प्रत्येक राज्य मा एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित गवर्नर रहने छन।
- प्रत्येक राज्यमा त्यस राज्यको पुलिस चीफ को निर्वाचन हुनेछ। प्रहरी सेवामा इंस्पेक्टर वा सो भन्दा माथि को पदको व्यक्ति चुनाव लड़न पाउने हुन्छ।
- स्थानीय स्तरमा वडा अध्यक्ष र मेयर को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ।
- केंद्र सरकारले आफ्नो वार्षिक बजट को ५०% सबै राज्य लाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक किसिमले प्रदान गर्नेछ। राज्य सरकारले त्यसरी नै आफ्नो बजट को ५०% प्रत्येक गाउँ/शहर सरकारलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक किसिमले प्रदान गर्नेछ।
