Friday, March 13, 2015

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर र प्रचण्ड

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को मामिला नै सबै भन्दा पेंचिलो भनेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।
बताइए अनुसार कांग्रेस–एमाओवादीबीच बहुपहिचानका ६ प्रदेश बनाउने विषय मिलेको छ । यसो गर्दा विवादित पूर्वका झापा–मोरङ–सुनसरी र पश्चिमका कैलाली–कंचनपुरका विषयमा आयोग मार्फत टुंग्याउन सकिने उनीहरुको विश्वास छ । त्यहा“को भाषिक बाहुल्यका आधारमा तलमाथि जोड्न सकिने विकल्पमा पनि दुई पार्टीवीच छलफल भएको छ । त्यसबाहेक ती जिल्लाहरुलाई केन्द्र शासित बनाएर जान सकिने विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
सुशीलको वार्ताको नाटक माओवादी-मधेसीको आन्दोलनलाई जनताको नजरमा discredit गर्ने मनसायले मंचन गरिए जस्तो देखियो। अहिले आएर जुन लचकताको नाटक गरिँदैछ त्यो माओवादी-मधेसी अलायन्स लाई तोड्ने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर बारे सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रचण्ड लाई कसले दियो? त्यो अधिकार प्रचण्डलाई छैन।

झापा देखि चितवनसम्म मधेस राज्य, उता नवलपरासी देखि कंचनपुरसम्म अर्को राज्य। ती बहुपहिचान का नै हुनेछन्। नेपाल भरिका मानिस बसेका छन ती दुई राज्य मा। त्यस बाहेक पहाड़ र हिमालमा चार अथवा छ राज्य बन्छन् बने बन्छन्।

आयोग को कुरै छैन। टुङ्ग्याउने भनेको अहिले हो, पैकेज मा। अहिलेको मधेसको उत्तरी सीमाना लाई तल दक्षिण सार्ने कुयोजना ले देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्ने छ।

केंद्र शासित भनेको के? अहिले जस्तो? अहिले देशको ७५ जिल्ला मै केन्द्रको शासन छ। बाँकी देशले संघीयता पाउने तर झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का मधेसी ले संघीयता नपाउने? त्यस्तो पनि हुन्छ कहीं?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को तथाकथित "विवाद" मधेसी समुदाय लाई चुनौती हो।

  1. मधेसी क्रांतिको अपमान। 
  2. मधेसी क्रांतिका शहीदको अपमान। 
  3. नेपाली काँग्रेस को महासमिति को अपमान। 
  4. मधेसी जनताले काँग्रेसको एक मधेस को नक्शाको आधारमा खसालेको मतको अपमान। 
  5. राज्य (state) सँग गरिएका सम्झौताको खुला उल्लंघन। 
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस र थरुहट राज्य मा बस्न नहुने कारण के हो? त्यहाँ बसेका पर्वते ले मधेसी लाई मुख्य मंत्री मान्नु पर्छ भनेर हो? 



सहमति को संभावना

आंदोलन र क्रांति अंतिम अस्त्र हो। सहमति पहिलो लक्ष्य हो। मुख्य कुरा त संविधान हो। संविधानमा सहमति हुन्छ भने चार शक्तिको सरकार बन्न सक्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री हुन सक्छन। पहिलो साल काँग्रेसले चलायो। अब दोस्रो वर्ष एमाले ले पाउने। त्यसपछि तेस्रो वर्ष एमाओवादी। चौथो वर्ष मधेसी मोर्चाको प्रधान मंत्री बन्ने। त्यसरी जान सकिन्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री बन्नै नहुने त्यस्तो केही छैन। राजनीतिमा छुआछुत हुँदैन।

उही हो ---- संविधान को कुरामा केपी ओलीले फराकिलो दिल ले सोंचि दिनु पर्यो। पुराना सम्झौता हरु मानने मनस्थितिमा आउनु पर्यो। चार शक्ति को सरकार र पालै पिलो चार शक्ति को प्रधान मंत्री ले २००६ को अप्रिल क्रांति को स्पिरिट लाई कायम रहेको देखाउने छ। २००६ को अप्रिल क्रांति अदभुत पो थियो त। न्यु यॉर्क शहर मा फ्रंट पेज न्यूज़ बनेको त्यो क्रांति।