जनमत संग्रह भयो भने दुई प्रश्न के हुने छन?

NC leaders for referendum to settle state dispute

अरु सबै मुद्दामा कुरा मोटामोटी मिलिसक्यो संघीयताको नक्शामा बाहेक ----- अवस्था त्यो छ भने अरु सबै कुरा मिलाएर संघीयताको नक्शा का बारे जनमत संग्रहमा जाने विचार लाई उत्तम विचार नै मान्नु पर्छ। तर जनमत संग्रहमा जाँदा जनता लाई दुई स्पष्ट option दिनु पर्ने हुन्छ। र जनमत सँग्रह मॉनसून अगाडि गरिहाल्ने। किन पर्खिने?

काँग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको नक्शा एउटा विचार भयो। सात प्रदेशको नाम सहित प्रस्तुत हुने।

विपक्षी मोर्चाको नक्शा शायद यो हो। आठ प्रदेश। नाम सहित जनताको मा जाने।

निर्णय जनता जनार्दनले गर्ने। छिनोफानो भयो।

तर अरु सबै कुरा अहिले मिलाउने। राज्यहरुको नक्शा र नाम बाहेक सब कुरा मिलाउने। उपल्लो सदनको कुरा अहिले मिल्नु पर्यो। राष्ट्रपति कि प्रधान मंत्री -- अहिल्यै भन्नु पर्यो। केंद्र र राज्य बीचको शक्ति बाँडफाँड अहिले भन्नु पर्यो। समावेशी चुनावको रुपरेखा अहिले तैयार हुनु पर्यो। नागरिकताको सवालमा आमा अथवा बाबु अहिले भन्नु पर्यो। स्थानीय सरकार बारे पनि अहिले भन्नु पर्यो।

अनि संघीय नक्शा मा राज्यहरुको नाम र सीमाना जनतालाई जनमत संग्रहमा निर्णय गर्न दिने। चुनाव भने धाँधली रहित हुनु पर्यो। वोट खसालेको बक्सा दुधको साक्षी बिरालो हुन भएन अस्तिको चुनावमा जस्तो। बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता सँगै जाने प्रावधान हुनु पर्यो। वामे लाई गृह बाट हटाउनु पर्यो। नत्र त्यसको बेइमानी गर्ने बानी छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

सहमतिको संभावना प्रशस्त

आंदोलन भनेको सरकार माथि दबाब सिर्जना गर्ने हो। आखिर आंदोलन पछि पनि वार्ता नै हुन्छ। क्रांति भनेको सरकारको घुँडा टेकाउने हो। सरकार र संविधान सभा दुबै फालिन्छन्। २००६ मा ज्ञानेन्द्र फालिये जस्तै। तर त्यो फालिने क्रममा पनि वार्ता हुन्छ। भने पछि वार्ता अहिले नै किन न गर्ने? र वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधान मंत्री को हुन्छ। तर प्रधान मंत्री केपी ओलीको पुच्छर भएर हिन्डिदिएको अवस्था छ। २००६ अप्रिल क्रांति का चार शक्ति मिलेर जानु कति गार्हो भएको! नया संविधान जारी भए पछि बल्ल २००६ को क्रांति आफ्नो गंतव्यमा पुगेको मानिनेछ। त्यति बेलासम्म एकता कायम हुनुपर्यो।

सहमतिको पहिलो खुट्किला: २००६ अप्रिल क्रांतिका चार शक्ति बीच एकताको भावना हो। सहमतिको दोस्रो खुट्किला: प्रक्रिया मान्ने हो। प्रक्रिया मान्ने भनेको अहिलेसम्म भएका सहमति मान्ने भनेको हो। राज्य (state) ले गिरिजा प्रधान मंत्री हुँदा गरेको सम्झौता सुशील प्रधान मंत्री भए पछि नमान्ने भन्ने हुँदैन। नेपाली काँग्रेस महासमिति भन्दा माथि काँग्रेस सभापति होइन, सभापति बनने इच्छा भएको व्यक्ति होइन। झापा, चितवन, कंचनपुर समेटेको एक मधेसमा तीन प्रदेश भएको नक्शा लिएर नेपाली काँग्रेसले मधेसी जनतासँग वोट मागेको हो। सहमतिको तेस्रो खुट्किला: देशलाई सहमतिसम्म लाने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधान मंत्रीको हो भन्ने जिम्मेवारी बोध।

तर जिम्मेवारिबोध त पर जाओस, केपी ओलीको लहै लहै मा लागेर प्रधान मंत्री जीले सहमतिको दोस्रो खुट्किलाको खुट्टा नै भाँचिदिएको अवस्था छ। जिम्मेवारी बोध गर्ने र त्यो गल्ती सच्याउने। अनि संविधान निर्माण को जस लिने। इतिहासले पछि सोध्छ -- यो संविधान कुन प्रधान मंत्रीको पालामा लेखिएको भनेर। केपी ओली त्यो जस सुशील कोइराला ले पाओस् भन्ने पक्षमा छैनन्। सुशीलले समयमै चेत्ने हो।

चाहिएको दुबै हो ---- सहमति पनि, प्रक्रिया पनि। सहमति पछि आखिर प्रक्रिया मै जाने हो। तर सहमति बिना प्रक्रिया मात्र होइन यो सरकार र यो संविधान सभा नै derail हुन्छ। त्यसैले प्रधान मन्त्रीले सहमति का लागि वार्ताको मार्ग प्रशस्त गर्ने हो। सहमतिको संभावना प्रशस्त छ। तीन वटा मोबाइल को भरमा विश्वमा नाम कमाएको मान्छे सुशील कोइराला। संविधान लेखेर इतिहासमा नाम दर्ज गर्ने हो। केपी को लहै लहै मा नलाग्ने।