उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

केंद्र सरकारको माथिल्लो सदनको सवालमा सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ कि सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मनियोस, उपल्लो सदनमा १०० सीट होउन, अनि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन। १% मत ल्याउने पार्टीले १ सीट पायो, २०% मत ल्याउने पार्टीले २० सीट पायो। लिस्ट चुनाव अगाडि बुझाउनु पर्ने र सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने। चुनाव पछि लिस्ट फेरबदल गर्न नपाइने। लिस्ट समावेशी हुनुपर्ने दमजम को मुद्दामा। यस फॉर्मूलाले राष्ट्रिय एकता बलियो पार्छ।

तर काँग्रेस एमालेका टाउके बाहुन को भनाइमा यदि तराईमा एक राज्य र पहाड़मा दुई राज्य हुने हो भने प्रत्येक राज्यले उपल्लो सदनमा ३०-३० सीट पाउने। त्यसो गर्दा तराई माथि पहाड़को उपनिवेश परमानेन्ट हुन्छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्। देश टुक्रिने बाटोमा जान्छ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ

नेपाल संघीयतामा गइसकेको देश हो, त्यसलाई संस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ। तर त्यो भविष्यको संघीय नेपाल जहाँ कि राज्य सरकारहरु हुनेछन्, मुख्य मन्त्रीहरु हुनेछन्, बलिया बलिया स्थानीय सरकारहरु हुनेछन्, त्यस निकट भविष्यको नेपालमा पनि देशमा अधिकांश शक्ति केंद्र सरकारमा नै निहित रहने छ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ। यति बलियो कि ऐतिहासिक रुपले ओझलमा परेका दलित मधेसी जनजाति महिलाका अधिकांश संघर्ष भविष्यमा केंद्र स्तरमा नै केंद्रित हुनेछन्। मधेस राज्यको स्थापना पछि पनि मधेसी समुदायले काठमाण्डुमा संघर्ष गरि नै रहनुपर्ने छ।

देशसँग चार वटा रोटी छ भने दुई रोटी त केन्द्रसँग नै रहिरहने हो। बाँकी दुई रोटी बारे पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नै निर्णय हुँदै जाने हो।

मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने केंद्र सरकारले नै हो। देशका सबै ठुला हाइड्रो प्रोजेक्ट हरु केंद्र सरकारको मातहतमा नै रहने हो।