मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो

अरु सबै मुद्दामा कुरा मिल्यो, संघीयताको मुद्दामा मात्र कुरा मिलेन भन्ने प्रचार गरिँदैछ। अचम्मको कुरा हो त्यो। किनभने मधेसी क्रांतिले देशमा संघीयता स्थापित गरेको मात्र होइन कि संघीयताको छिनोफानो पनि गरिदिएको हो। "स्वायत्त मधेश प्रदेश" संविधानमा लेखिसकिएको कुरो हो। यी नेताले राजतन्त्रको मुद्दा बड़ो गार्हो पर्यो भनेर कहिले भन्नु परेन। किनभने २००६ को अप्रैल क्रांतिले त्यो मुद्दालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिएको हो। संघीयता त्यस्तै हो। त्यसमा पनि कुनै जटिलता छैन। मधेसी क्रांतिले समाधान गरिदिएको हो सबै जटिलता।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता जस्तो, संविधानमा लेखि सकिएको कुरा --- त्यहाँ बार्गेनिंग हुँदैन। र "स्वायत्त मधेश प्रदेश" नै नेपालमा संघीयताको मुद्दामा सबै कृत्रिम समस्याको समाधान हो।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको के? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार भनेको। मधेश प्रदेश भनेको झापाबाट चितवन समेट्दै कंचनपुरसम्म। मधेशको सीमा भौगोलिक हो, जातीय होइन। पर्वते बहुमत भएका गाउँ जति मधेस राज्यबाट हटाउने भारत-पाकिस्तान विभाजन को जस्तो सोंच राख्ने पृथकतावादी हुन। संविधानमा लेखिसकिएको "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले तिनकालागि ठाउँ छोडेको छैन। तर ती आत्तिनु पर्ने कारण छैन। मधेसीको प्रधान मंत्री पर्वते हुन सक्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री पनि मधेसी हुन सक्छ। त्यहाँ समस्या के पर्यो? सबैलाई accommodate गरेर लाने हो। मधेस राज्यमा अहिलेको महेंद्र-वीरेन्द्रवाला जिल्ला सीमाना रहन्न। मधेस राज्य अंतर्गत प्रदेशहरु पैदा हुन्छन्। कैलाली कंचनपुर जोडेर कैलाली प्रदेश बनाउन सकिन्छ। चितवन प्रदेश हुन्छ। झापा मोरंग सुनसरी जोडेर कोचिला प्रदेश खड़ा गर्न सकिन्छ मधेस राज्य भित्र। त्यस मधेस राज्यभित्र राउटे चेपांगकालागि विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। मधेस राज्यसँग सीधा सम्बन्ध रहने साना विशेष क्षेत्र।

देशको आधा जनसंख्याको संघीयताको मुद्दाको हल "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले गर्छ। तर त्यति मात्र होइन, त्यसै वाक्यांशले सारा देशको संघीयताको मुद्दाको हल पनि गर्छ।

काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनले कम संख्याको भौगोलिक राज्यहरुको माग गरेका छन। कम संख्या चाहिएको हो भने एउटा मधेसलाई पाँच भागमा किन बाँड्न खोजेको? भौगोलिक राज्य चाहिएको हो भने एक मधेस एक प्रदेशको किन विरोध गरेको? मधेस भुगोल हो। एक मधेस एक राज्य हुन्छ। त्यस राज्यभित्र सात प्रदेश हुन्छन्। ती प्रदेश प्रमुखहरु भनेको पुरानो व्यवस्थाको CDO र जिल्ला सभापति दुई पद मिश्रण गरेर बनाइएको पद। ती प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख पनि निर्वाचित गरेको राम्रो। प्रहरी सेवामा लागेर कमसेकम इंस्पेक्टर पदमा काम गरेको मान्छे लड़न पाउने भन्न सकिन्छ।

एक मधेस एक प्रदेश त भइसक्यो। त्यो निर्णय मधेसी क्रांतिले गरिसक्यो। संविधान सभाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने मात्र हो। त्योभन्दा बढ़ी mandate संविधान सभालाई छैन। बरु त्यसैलाई अनुकरण गरेर पहाड़मा पनि दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने। अनि काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुन जति सबै खुश।

अनि ती दुई राज्यमा मधेसमा जस्तै जातीय प्रदेशहरु स्थापना गर्ने। अनि पहाडका जनजाति पनि खुश। तरिका त्यो हो। बढ़ी माथापच्ची नगर्ने। मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो। नभएको विवाद नदेख्ने। नभएको दिमाग नलगाउने।

यो तीन राज्य १६ प्रदेश खड़ा गर्दैमा संघीयताको गृह कार्य समाप्त हुने होइन। त्यस पछि स्थानीय सरकारको कुरा आउँछ। ४००० को संख्यामा रहेको स्थानीय सरकारका इकाईहरुलाई शायद १००० मा झार्नु पर्ने हो कि? त्यो सवाल पनि संघीयतासँगै सम्बन्धित छ।

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको जनमत सँग्रह मार्फत कुनै राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार नै हो। तर पहिला जनमत सँग्रह गर्ने कुरामा त्यस राज्यको संसदमा बहुमत हुनुपर्यो। अनि जनमत सँग्रहमा अलग देशको मुद्दाले जित्नुपर्यो। प्रक्रिया लामो छ। कमसेकम १० वर्ष त जनमत सँग्रह गराउनै लाग्ला। तर त्यो लामो न लामो प्रक्रियालाई छोट्याउने आईडियाहरु जीनियस मान्छे वामदेव सँग छ। सीके राउतको मानव अधिकार हनन गर्ने अनि मधेसको जनता खौलिन्छ अनि संघीयता र जनमत सँग्रह बाईपास गर्दै क्रांतिको माध्यमले देश टुक्रिन्छ।

देशलाई एक राख्न चाहनेले एक मधेस एक प्रदेशवाला संघीयतामा जाने अनि प्रशासन, प्रहरी, सेना, कुटनीतिक पद मा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिताकालागि हतार गर्ने। त्यसो गर्दा अलग देशको मुद्दा आफसे आफ गायब हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित देशमा देश एक राख्न जनताको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ। 

को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?

सरकारी आँकड़ा अनुसार देशमा ४३ लाख मधेसी नागरिकता पत्र विहीन छन। को हुन ती? नेपाल यस्तो देश हो जहाँ तपाइँसँग नागरिकता पत्र छैन भने तपाइँको नाममा जग्गा हुन सक्दैन। भने पछि ती ४३ लाख सबै भूमिहीन हुनुपर्छ। भने पछि ती भारतबाट भागेर आएका हुन त? सम्भव छैन। नेपालको मान्छे मलेशिया जान्छ, कतार जान्छ। भारतको मान्छे नेपाल किन आउने? २५० वर्षको एकात्मक व्यवस्थाले गर्दा सड़े गलेको अर्थतन्त्रमा त्यस्तो के आकर्षक कुरा छ कि भूमिहीन भए पनि नेपालमैं बस्नुपर्ने? पुस्तों पुस्ता देखि बसिबसाऊ गर्दै आएका मिथिलावासीलाई पहाडबाट झरेर आएको केपी ओली जस्तो मेहमानले विदेशी भन्दिने?

मैथिलीमा एउटा कहावत छ ----- कनि बैठे दिय, कनि गोर पसारे दिय, कनि सुतहु दिय। अलिकति बस्न देउ, (केही समय पछि) अलि कति खुट्टा खुकुलो पार्न पाए हुन्थ्यो, (केही समय पछि) सुत्न ठाउँ देउ। पहाडबाट झरेको शरणार्थी केपी ओली, अहिले आएर स्थानीय वासिन्दालाई नै बिहार युपी धपाउने कुरा गर्ने?

वर्गीय मुक्तिको कुरा छ। जातीय शोषणको पक्षमा उभिएको प्रमुख शक्ति आजको एमाले। त्यो मार्क्सवाद हुँदै होइन। मार्क्सवाद भनेको जातीय शोषणको विरुद्धको सिद्धान्त हो। र जातीय शोषण र वर्गीय शोषणबीच सम्बन्ध छ। जातीय शोषणमा परेकाहरु वर्गीय शोषणमा पनि परेका हुन्छन्। जातीय शोषणमा परेकाहरुको समुह बेग्लै, वर्गीय शोषणमा परेकाहरुको समुह बेग्लै भन्ने छैन। त्यो कुरा नेपालमा टडकारो रुपमा देख्न सकिन्छ।

जातीय मात्र होइन लैंगिक शोषणको प्रमुख शक्ति पनि आजको एमाले हो।

देशलाई माफियाकरणको बाटोमा लांदा सबभन्दा मर्का पर्ने भनेको साधारण जनता हो। मर्कामा पर्ने खस समुदायकै ९८% मानिस हुन। त्यसलाई उराठलाग्दो वर्गीय विभेद नै भन्नुपर्ने हुन्छ।

जातीय विभेदको पक्षधर, लैंगिक विभेदको पक्षधर, वर्गीय विभेदको पक्षधर आजको एमाले पुर्ण रुपले विचलित पार्टी हो। यो पार्टीले बाटो हराएको छ। त्यसको सजाय देशले पाउनु हुन्न।

मधेशमा वर्गीय विभेदकै कुरा गर्ने हो भने नागरिकता पत्र नहुनु, भूमिहीन हुनु र निरक्षर हुनुमा सबैभन्दा गार्हो नागरिकता पत्र नहुनु नै हो। त्यस्तो मान्छेले पासपोर्ट बनाउन पाउँदैन अनि मलेसिया कतार जान पाउने कुरा आउँदैन। ती ४३ लाख भूमिहीन मधेसीलाई नागरिकता पत्र दिनुहुन्न भनेर सबैभन्दा चर्को स्वरमा कराएको शक्ति एमाले हो।

गिरिजा जस्तै म पनि बिहारमा जन्मेको मान्छे। मलाई बिहारी भन्दिन्दा हुन्छ केपीले, तर ती ४३ लाख मधेसीलाई नागरिकता पत्रबाट वंचित राख्नु पाप हो।

नागरिकताको सवालमा ठुलो स्वरमा कराउने मधेसवादी पार्टीहरु वास्तवमा मधेसमा वर्गीय मुक्तिका सच्चा सिपाही हुन। जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्ति जोडिएको छ।

पहिला त ती ४३ लाखले कमसेकम वोट खसाल्ने गरेका थिए। माधव  नेपालले त्यो पनि चिलिम गर्दियो।

को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी? ती स्थानीय भूमिहीन हुन। ती राजा जनकका सन्तति हुन। तिनलाई वोटर लिस्टमा लाने हो। तिनलाई नागरिकता पत्र दिने हो। तिनलाई भूमि दिने हो। तिनलाई शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने हो। तिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो। तिनको उत्थान गर्ने हो।