- वर्तमान सरकारको विघटन
- संविधान सभाको विघटन
- पदम् रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा नया अंतरिम सरकारको निर्माण
- त्यस अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरुको मात्र सहभागिता
- अंतरिम सरकारको नेतृत्वमा एक वर्षभित्रमा दुई वर्ष म्याद भएको संविधान सभाको निष्पक्ष निर्वाचन
- त्यो निर्वाचन अगाडि सबै नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, सबैलाई (बाँकी रहेका ४३ लाख) नागरिकता पत्र वितरण
- निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचनकालागि अंतरिम संविधानमा आवश्यक संसोधन क्रांतिकारी सरकारले गर्ने
- क्रांतिका दौरान शांतिपूर्ण ढंगले क्रांतिमा उतरेका क्रांतिकारीमाथि यदि दमन भएमा अंतरिम सरकारले नेपाल प्रहरीका पदाधिकारी र अहिलेको गृह मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने ----- क्रांति अंतरिम संविधान द्वारा प्रदान मानव अधिकारको दायरा भित्र हुँदैछ --- मानव अधिकार हनन गर्ने, शांतिपूर्ण क्रांतिमाथि दमन गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई छैन, गृह मन्त्रीलाई छैन। खबरदार। सेनाको यदि परिचालन गरिन्छ भने अहिले सत्तामा बसेकालाई हेग पुर्याउने।
- संविधान सभाबाट बन्ने सरकारले नेपाल सेनाको रिस्ट्रक्चरिंग, लोकतांत्रिकरण र समावेशीकरणको काम शुरू गर्ने, सिविलियन सुप्रीमसी स्थापित गर्ने
समझौता विहीन क्रान्ति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभाको विगठनको घोषणा नभएसम्म र नया अंतरिम सरकारको घोषणा नभएसम्म पुरा देश ठप्प रहने हो। लक्ष्य एक जना पनि शहीद पैदा नगर्नु हो। मानव अधिकार स्थापित भइसकेको देशमा क्रांति गर्दा शहीद पैदा हुँदैन।