गृह युद्धमा फँसेको देश शांति प्रक्रियामा केही वर्ष आएर पुनः गृह युद्धमा फर्केको थुप्रै थुप्रै उदहारण विश्वको समसामयिक राजनीतिमा देख्न सकिन्छ। नेपालमा त्यो हुन दिनुहुन्न। १४,००० नेपाली जुन मरे त्यो नै मर्नुपर्ने भन्दा १४,००० बढ़ी हो। देशलाई पुनः गृह युद्धतिर धकेल्ने जुन चेष्टा काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले गर्दैछन् त्यो प्रयासलाई विफल पार्न पनि एउटा अन्तिम निर्णायक अहिंसात्मक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा शहीद होइन अब सम्वाद र सहमति चाहियो, गृह युद्ध होइन शान्ति, विकास र प्रगति चाहियो। यो देश बाहुन क्षेत्रीको मात्र होइन, पर्वतेको मात्र होइन, धनीको मात्र होइन, पुरुषको मात्र होइन, सबैको हो भन्ने सन्देश दिने किसिमको सम्विधान चाहियो।
माओवादी अब चाहेर पनि जंगल जान सक्दैनन् त्यसैले तिनलाई सकेसम्म पेल्नु पर्छ भनेर काँग्रेस र एमालेका हर्ताकर्ता बाहुनहरुले privately भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो।
प्रक्रियामा नगएको काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरु हो। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले सम्झौता गरेर अन्तरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेश प्रदेश" राखिसकेपछि अहिले आएर कुनै ऐरे गैरे नत्थु खैरेले म त्यो मान्दिन भन्नु प्रक्रिया नमान्नु हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। मधेश प्रदेश भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुरसम्म हो। उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हो भने मधेशले पनि हामी १८१६ र १८६० मान्दैनौं भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि न संघीयताको झंझट हुन्छ न जनमत संग्रहको झंझट हुन्छ। काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले चाहेको त्यो हो?
एउटा अन्तिम निर्णायक क्रान्ति गर्नुपर्ने कारण अरु १४,००० नेपाली नमरून भन्ने हो। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा कायम रखिराख्न पनि एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिको आवश्यकता देखिएको हो।
माओवादी अब चाहेर पनि जंगल जान सक्दैनन् त्यसैले तिनलाई सकेसम्म पेल्नु पर्छ भनेर काँग्रेस र एमालेका हर्ताकर्ता बाहुनहरुले privately भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो।
प्रक्रियामा नगएको काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरु हो। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले सम्झौता गरेर अन्तरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेश प्रदेश" राखिसकेपछि अहिले आएर कुनै ऐरे गैरे नत्थु खैरेले म त्यो मान्दिन भन्नु प्रक्रिया नमान्नु हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। मधेश प्रदेश भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुरसम्म हो। उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हो भने मधेशले पनि हामी १८१६ र १८६० मान्दैनौं भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि न संघीयताको झंझट हुन्छ न जनमत संग्रहको झंझट हुन्छ। काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले चाहेको त्यो हो?
एउटा अन्तिम निर्णायक क्रान्ति गर्नुपर्ने कारण अरु १४,००० नेपाली नमरून भन्ने हो। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा कायम रखिराख्न पनि एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिको आवश्यकता देखिएको हो।
