नेपाल प्रहरीले वामदेवको गैर कानुनी आदेश नमान्नु लोकतन्त्रको दस्तुर हो

सामन्ती व्यवस्था र लोकतन्त्रमा फरक हुन्छ। लोकतंत्र भनेको कानुनको राज्य हो। कानुनको राज्यमा पदमा बसेको मान्छेले गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। जारी गरेमा त्यस गैर कानुनी आदेशलाई नमान्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मन्त्रीलाई पनि कानुन लाग्छ र त्यो गैर कानुनी आदेश पालन गर्ने नेपाल प्रहरीलाई पनि कानुन लाग्छ।

गृह मंत्रीको पदमा बसेको मान्छेले नेपाल सेनाका अधिकारीहरुलाई बैठकमा डाकन मिल्दैन। त्यो कुरा लोकतन्त्रमा हुँदैन। गृह मंत्रीको माफियासँग साँठगाँठ हुँदैन --- लोकतन्त्रको त्यो अर्को दस्तुर हो।

आफ्नो मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा वामदेवलाई सीके राउतको Alliance For Independent Madhesh (AIM) ले अदालत लाने हो। २००६ को अप्रिल क्रांतिले कोरेको अंतरिम संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित छ। त्यो अंतरिम संविधान मान्छु भनेर शपथ खाएको गृह मन्त्रीले त्यो अंतरिम संविधान नमाने पछि त्यस्तालाई पदच्युत गराउनु प्रधान मंत्रीको पदीय जिम्मेवारी हो।

A Duty to Disobey All Unlawful Orders

सीके राउतको मानव अधिकार

सन २००६ को अप्रैल क्रांतिले नेपालको प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गरेको हो। वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरिकाले सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतंत्रता मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। तर त्यसो भनेको सीके राउतको विचारसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। सीकेसँग विचार नमिलनेहरुले आफ्नो वाक स्वतंत्रताको प्रयोग गरेर तर्क वितर्क गर्ने हो, आफ्नो असहमति जनाउने हो।

तर अहिले वामदेवको इशारामा राज्यले मानव अधिकार हननको नाङ्गो नृत्य जुन बारम्बार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास हो। त्यस क्रांतिका १९ जना शहीदहरुको उपहास हो।

मधेश अलग देश भनेको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। भोलि गएर बन्ने मधेश राज्यको संसदमा पहिले त सीकेको पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त सिकेसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पनि छैन। भर्खर भर्खर एउटा राजनीतिक संगठन जन्मेको छ तर त्यसको संगठन विस्तार हुँदैछ। मधेशको संसदमा बहुमत नल्याएसम्म जनमत संग्रह हुँदैन। जनमत संग्रह हुन्छ भने पनि मधेश अलग देश भन्नेहरुले त्यस जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रक्रिया लामो छ।

मधेश अलग देश नचाहनेहरु दंग पर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले, तर उल्टै तिनले त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउने काम गरिरहेका छन। सेनाको बलमा चुनाव जितेकाहरु सेनाको बलमा संविधान ल्याउने कुरा गर्दैछन्। त्यस प्रवृतिको नेतृत्व चुतिया वामदेवले गर्दैछ। २००६ को अप्रैल क्रांतिभन्दा भीषण क्रांतिको बीउ रोपिंदैछ।

२००६ को अप्रिल क्रांति नमान्ने र मानव अधिकारको हनन गर्ने, मधेसी क्रांति नमान्ने र संघीयताको मुद्दामा खुट्टा (केपीको मलहम पट्टी लागेको हात घिसारने) घिसारने ---- यो प्रतिक्रांतिकारी प्रवृति हो ---- र यस प्रतिक्रांतिकारी प्रवृतिको जवाफ एउटा अर्को अंतिम निर्णायक क्रांति हो। त्यस क्रांतिले यो सरकार, यो संविधान सभा सबैलाई बढारेर लान्छ।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन वामदेवलाई बड़ो महँगो साबित हुनेछ। वामदेवले नेपालको अदालतको अवहेलना गर्ने काम गरेको छ। कानूनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र छैन भने वामे कुन ड्याङ्गको मुला हो?