संघीयताको आर्थिक पक्ष

एकात्मक व्यवस्थाभन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हो ------ संघीयता आर्थिक रुपले धान्न सकिँदैन भन्ने तर्क बेतुक हो। यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो हो। धान्न नसकिने भनेको एकात्मक व्यवस्था हो। नेपाललाई अहिलेसम्म संसारको सबैभन्दा गरीब देश बनाएर राखेको नै एकात्मक व्यवस्थाले हो। एकात्मक व्यवस्था र राम शरण जस्तो नालायक मन्त्रीले।

मैले नबुझेको कुरो: सन्दर्भ जल सम्पदा

यसरी डाम्दै छ माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले

४,१८० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने ठाउँमा ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सहमति गरियो भन्ने आरोप छ। यो त बड़ो अचम्मको आरोप भो। यसको टेक्निकल यथार्थ के हो? यो मेरो ज्ञान बहिरको कुरो। अर्को प्रश्न प्रक्रियाको हुन्छ। सहमतिको प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन? मिलेन भने हुनुपर्ने प्रक्रिया के हो? र त्यो हुनुपर्ने प्रक्रिया संस्थागत गर्न के गर्नुपर्ने भो?

र यो आरोप सही हो भने ४,१८० मेगावाट उत्पादन नगरेर ९०० मेगावाट उत्पादन गर्दा भारतलाई के फाइदा हुने हो? नेपालले ४०,००० मेगावाट उत्पादन गर्छ भने त्यो सबै किने पनि भारतलाई अपुग हुने हो। भने पछि दुबै देशलाई बेफाइदा हुने काम भएको हो?

तर यो लेखमा नेपालसँगै पुंजी छ भन्ने अचम्मको तर्क अगाडि सारिएको छ। पुंजी चीनसँग छैन, भारतसँग छैन। ती दुबै देश जो कि संसारको नंबर १ र ३ स्थानमा छन विदेशी पुंजी भित्र्याउन तछाड़ मछाड़ गर्छन। नेपाल चाहिं अफ्रिका बाहिरको सबैभन्दा गरीब देशले विदेशी पुंजी चाहिँदैन भनेर भन्ने?

यस लेखको अर्को कमजोरी भारतको एउटा प्राइवेट कंपनीलाई भारत सरकार मानेर कुरा गरिएको छ। कोका कोला भनेको अमेरीकी सरकार होइन।