Wednesday, November 19, 2014

थारु, मुसल्मान, दलित र मधेसी पहिचान

थारु जनजाति हो। तर राष्ट्रीय स्तरमा जनजातिहरुको संगठन भेला हुँदा पहाडका जनजातिले थारुलाई मधेसी भनेर थिचोमिचो गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा दलितको भेलामा र संगठनमा त्यसरी नै मधेसी दलितलाई पछाडि पारिएको हुन्छ।

थारु मधेसी हो। तराईको दलित मधेसी हो। काठमाण्डु उपत्यकामा ५०० वर्ष देखि बसेको मुसलमान मधेसी हो। काठमाण्डुको बिलियन डॉलर कमाएको मारवाड़ी मधेसी हो।

भन्दैमा थारुको जनजातीय पहिचान गुम्ने होइन। दलित दलित हो। र तराईका दलितको पहाड़को दलितसँग मात्र किन भारतको दलितसँग पनि सहकार्य हुनु जरुरी छ।



मधेशी–थारु :एक विश्लेषण by शंकरलाल चौधरी
थारूहरूसंस्थापक र प्रथम मधेशी हुन् । तर आज नयाँ पुस्ताका थारू युवाहरूलाई किन हीनता बोध हुन्छ किहामी मधेशी होइनौं । निर्णय भएर र उत्साही भएर भन्नु पर्दछ कि हामी मधेशी हौं । हीनता बोध किन भइरहेको छ कि हामी मधेशी होइन र यसैले गर्दा अरूको लहै–लहैमा परेर आज थारूको यो अद्योगतिर दुर्दशा भएको छ । नेपालका कथित विज्ञहरूद्वारा नै गलत टिका टिप्पणी भएकोले आम जनताले मधेश र मधेशी भन्नालेगैरनेपाली अर्थ लगाउन बाध्य भए रसोझा थारूहरू मधेशर मधेशी शब्दबाट तिरस्कृत हुन लागे । प्रशासकीय समूह र पहाडे मूलका नेपाली मित्रहरूद्वारा मधेशी भन्नाले भारतीय मूलका नेपाली नागरिक हो भनी जानी–जानी घृणा गरेकोले थारूहरू मधेशी संज्ञालाई त्यागेर फरक पहिचान खोज्न लागेको हो । त्यसैले आजकोदिनमा थारूहरू भए पनि र मधेश भए पनि प्राचीन थारूहरू आदिवासीकै नामले चिनिन्छन् । ..... त्यसमा कुनैआपत्ति नहुनु पर्ने हो । हाल सम्पूर्ण मधेशी मोर्चाहरूबाट “स्वायत्त मधेश एक प्रदेश” खोजेको बेलामा सबैलाई खुशी हुनुपर्ने हो । “तँ”र “म” को सट्टा हामी मधेशी हौं को संज्ञा दिनुनै बुद्धिमता हो र वास्तविकतापनि यही हो । र, अरूको बहकावमा परे पनि थारू युवाहरू सानोभुलभुलैयामा नपरी पुनः फर्केर मूल थलो र मूलधारमा आऔं । यही नै आजको माग,सुझाव र आवश्यकता पनि हो । (लेखक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीयसदस्य हुन् ।)

Tuesday, November 18, 2014

म प्रक्रियामा जाने पक्षमा छु

संविधान निर्माणको विषयमा म प्रक्रियामा जाने पक्षमा छु।

यो संविधान सभाको जननी २००६ अप्रिलको क्रान्ति हो। भन्नुको अर्थ, दुई तिहाई का आधारमा पनि यस संविधान सभाले देशबाट लोकतंत्र मास्न पाउँदैन। किनभने २००६ को अप्रिल क्रान्ति नै लोकतंत्र स्थापना गर्ने क्रांति थियो। त्यसै क्रांतिले गणतंत्रको आदेश दिएको हो। यस संविधान सभामा राजतन्त्र कि गणतंत्र भन्ने छलफल नभएको कारण त्यो हो।

त्यसै गरी २००७-०८ को मधेसी क्रांतिले यस संविधान सभालाई संघीयताको आदेश दिएको छ। क्रांति संसदभन्दा माथि हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयताको आदेश मात्र दिएको होइन कि अंतरिम संविधानमै "स्वायत्त मधेश प्रदेश" अंकित गरिसकेको छ।

उत्तर दक्षिण प्रदेशको नक्शा पेश गर्ने हरुले प्रक्रिया मिच्न खोजेका हुन।

प्रक्रियामा जाने हो भने यस संविधान सभाले लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र स्वायत्त मधेश प्रदेश नमानि सुक्ख छैन। त्यस परिधिभित्र रहेर निर्णयहरु गर्नु पर्ने हुन्छ।

रह्यो दुई तिहाई को कुरा। सभाका सबै काँग्रेसी सांसद हरु, सबै पार्टीका थारु सांसद हरुले मधेश स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा आफुलाई उभ्याई सकेका छन। छेउ न टुप्पोको केपी, वामे, सुशील, कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल को सात प्रदेशवाला नक्शा सँग दुई तिहाई नभएको स्पष्ट भइ सक्यो।

भने पछि प्रक्रियामा जाने। ती मधेसी, ती थारुको कुरा सुन्ने र दुई तिहाई पुर्याउने। तर नेल्सन मंडेला को मानने हो भने दुई तिहाई साँघुरो हो। संविधान जस्तो कुरामा २००६ अप्रिल क्रांतिका सबै शक्तीलाई साथ लगेको राम्रो हो।