संविधान निर्माणको विषयमा म प्रक्रियामा जाने पक्षमा छु।
यो संविधान सभाको जननी २००६ अप्रिलको क्रान्ति हो। भन्नुको अर्थ, दुई तिहाई का आधारमा पनि यस संविधान सभाले देशबाट लोकतंत्र मास्न पाउँदैन। किनभने २००६ को अप्रिल क्रान्ति नै लोकतंत्र स्थापना गर्ने क्रांति थियो। त्यसै क्रांतिले गणतंत्रको आदेश दिएको हो। यस संविधान सभामा राजतन्त्र कि गणतंत्र भन्ने छलफल नभएको कारण त्यो हो।
त्यसै गरी २००७-०८ को मधेसी क्रांतिले यस संविधान सभालाई संघीयताको आदेश दिएको छ। क्रांति संसदभन्दा माथि हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयताको आदेश मात्र दिएको होइन कि अंतरिम संविधानमै "स्वायत्त मधेश प्रदेश" अंकित गरिसकेको छ।
उत्तर दक्षिण प्रदेशको नक्शा पेश गर्ने हरुले प्रक्रिया मिच्न खोजेका हुन।
प्रक्रियामा जाने हो भने यस संविधान सभाले लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र स्वायत्त मधेश प्रदेश नमानि सुक्ख छैन। त्यस परिधिभित्र रहेर निर्णयहरु गर्नु पर्ने हुन्छ।
रह्यो दुई तिहाई को कुरा। सभाका सबै काँग्रेसी सांसद हरु, सबै पार्टीका थारु सांसद हरुले मधेश स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा आफुलाई उभ्याई सकेका छन। छेउ न टुप्पोको केपी, वामे, सुशील, कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल को सात प्रदेशवाला नक्शा सँग दुई तिहाई नभएको स्पष्ट भइ सक्यो।
भने पछि प्रक्रियामा जाने। ती मधेसी, ती थारुको कुरा सुन्ने र दुई तिहाई पुर्याउने। तर नेल्सन मंडेला को मानने हो भने दुई तिहाई साँघुरो हो। संविधान जस्तो कुरामा २००६ अप्रिल क्रांतिका सबै शक्तीलाई साथ लगेको राम्रो हो।
यो संविधान सभाको जननी २००६ अप्रिलको क्रान्ति हो। भन्नुको अर्थ, दुई तिहाई का आधारमा पनि यस संविधान सभाले देशबाट लोकतंत्र मास्न पाउँदैन। किनभने २००६ को अप्रिल क्रान्ति नै लोकतंत्र स्थापना गर्ने क्रांति थियो। त्यसै क्रांतिले गणतंत्रको आदेश दिएको हो। यस संविधान सभामा राजतन्त्र कि गणतंत्र भन्ने छलफल नभएको कारण त्यो हो।
त्यसै गरी २००७-०८ को मधेसी क्रांतिले यस संविधान सभालाई संघीयताको आदेश दिएको छ। क्रांति संसदभन्दा माथि हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयताको आदेश मात्र दिएको होइन कि अंतरिम संविधानमै "स्वायत्त मधेश प्रदेश" अंकित गरिसकेको छ।
उत्तर दक्षिण प्रदेशको नक्शा पेश गर्ने हरुले प्रक्रिया मिच्न खोजेका हुन।
प्रक्रियामा जाने हो भने यस संविधान सभाले लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र स्वायत्त मधेश प्रदेश नमानि सुक्ख छैन। त्यस परिधिभित्र रहेर निर्णयहरु गर्नु पर्ने हुन्छ।
रह्यो दुई तिहाई को कुरा। सभाका सबै काँग्रेसी सांसद हरु, सबै पार्टीका थारु सांसद हरुले मधेश स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा आफुलाई उभ्याई सकेका छन। छेउ न टुप्पोको केपी, वामे, सुशील, कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल को सात प्रदेशवाला नक्शा सँग दुई तिहाई नभएको स्पष्ट भइ सक्यो।
भने पछि प्रक्रियामा जाने। ती मधेसी, ती थारुको कुरा सुन्ने र दुई तिहाई पुर्याउने। तर नेल्सन मंडेला को मानने हो भने दुई तिहाई साँघुरो हो। संविधान जस्तो कुरामा २००६ अप्रिल क्रांतिका सबै शक्तीलाई साथ लगेको राम्रो हो।
