Tuesday, November 11, 2014

ANTA: Democratization, Digitization: Diwali, Chhath, Holi



Photo 1: Chhath In New York
Photo 2: Chhath In Texas
Photo 3: Chhath in Washington DC
Photo 4: Chhath in Denton, Texas

छठ के मामले में टेक्सस और DC दोनो NYC से आगे दिखाइ दिए। ANTA NYC Executive Committee इस बात पर विचार करें। Cc Arbind Singh. न्यु यर्क में सब से अच्छा जगह होगा Long Island City में UN Headquarters के सामने। NYC Parks से परमिट बगैरह क्या लेना होगा। UN Headquarters के सामने का तस्वीर जब दुनिया भर जाएगा तो मधेसीयोका आत्म विश्वास कितना बढेगा उसका अनुमान लगाइए। ANTA NYC Executive Committee (Cc Arbind Singh) BAJANA के साथ coordinate करें। एक बिहारी crowd मेरेको लगता है New Jersey में है, एक crowd Richmond Hill में होगा, Caribbean crowd, जो North America का नम्बर एक होली मनाती है। South Street Seaport में दिवाली, Long Island City में छठ, Richmond Hill में होली। अच्छा रहेगा।

https://www.facebook.com/paramendra/posts/10152819960394485
http://demrepubnepal.blogspot.com/2014/10/chhath-in-america.html

Celebrating Chhath in Scarsdale a few weeks back was a wonderful experience. The crowd keeps getting larger by the year, and oh so many kids.

I almost did not go. Logistical issues. Transportation नहीं मिल रहा था। Last minute में मिल गया। नहीं तो मैं अर्बिन्दजीको कह रहा था, हम Eastern Time zone में हैं, विनोदजी Central Time zone में हैं।

I have shared some thoughts on ANTA's democratization and digitization before on the organization's Facebook page.

Two words (1) Democratization (2) Digitization

Democractization
  • Eliminate the Founding Member provision in the ANTA constitution, otherwise it feels like ANTA belongs to the founding members, and when a new team gets elected for leadership, उनको ANTA १-२ सालके लिए बटैया पर दिया जाता है। That is hugely undemocratic and, frankly, offensive. Each new Ex Comm should be in full control.
  • Online membership --- the ANTA website should be sufficient for acquiring membership.
  • Holding actual elections, and holding them online. Election procedure को short circuit नहीं किया जाना चाहिए। Small group discussion के आधार पर leadership चयन करने से समुदाय आगे नहीं बढ़ता है। Online voting किजिए। 
Digitization
  • This video is a good example of digitization. 
  • Executive Committee के meetings के minutes को उसी तरह online रखा जाए, ANTA फेसबुक पेज पर। 
  • दो सालमें ३०,००० डॉलर आम्दानी खर्चाका हिसाब दिखा रही है ANTA --- ये कोइ cottage industry संगठन नहीं रह गया अब। 


Also, some thoughts on events by the ANTA NYC Chapter that I shared a few weeks ago in a private Facebook email with about half a dozen people.

अरबिंदजिको बधाई है, लगता है ANTA के न्यु यॉर्क चैप्टर के नए नए अध्यक्ष बने हैं। ANTA को मैंने पैदा किया इस शहरमें। कभी सदस्यता नहीं लिया। कभी कोइ पदका ख्वाइश नहीं रहा। शुरूमे सदस्यता न लेनेका कारण था फुल टाइम हार्ड कोर पोलिटिकल काम कर रहा था। मेम्बरशिप से डिस्टर्ब होता उस काम में।

एक मधेसी संगठनकी जरुरत है। ANTA के events में बहुतो events में जानेवालों में से एक मै भी रहा। संगठन लोकतान्त्रिक ढंग से आगे बढ़ता रहे। नए नए नेतृत्व पैदा करते रहे। यही ख्वाइश है।

न्यु यार्क के स्थानीय बिनोदजीने ANTA सम्हाला तो साइज दोगुना कर दिया। वो योगदान रहा। ANTA का विधान लेकिन लोकतान्त्रिक नहीं है पुर्ण रूपसे। फौन्डिंग मेंबर वाला provision संगठनको रोबस्ट बनाने में आड़े आ जाती है। Feudal provision है वो। यानि कि ANTA हम founding members का है और तुम लोग बटइया में चलाओ एक दो साल, ऐसी arrangement है, और वो गलत है।

इस देशमें २०० पहाड़ी संगठन हो सकते हैं तो दो मधेसी संगठन क्युं नहीं हो सकते? इस बात पर भी विचार किया है, नहीं किया है ऐसी बात नहीं है। But I have given plenty of time since 2005 to the Nepali and the Madhesi cause. I am in mood to focus now on my ambitious tech startup like a laser beam.

रही न्यु यॉर्क की मधेसी कम्युनिटी की बात तो मेरी ख्वाइश है, (१) नए नए नेतृत्व पैदा होता रहे प्रत्येक एक दो साल (२) एक पिकनिक हो जाए summer में फ्लशिंग मीडोज कोरोना पार्क में (३) एक होली हो जाए ढाका क्लब में (४) स्कार्सडेल में छठ होना अच्छी बात है।

और क्या?



अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far



तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश

आठ प्रदेशको प्रस्ताव by प्रा. अमरकान्त झा
समग्र जनसंख्यामध्ये पहाडी उच्चजाति (बाहुन र क्षत्री) को जनसंख्या ३१.६ तर उच्च पदमा ६६.५ र नेवारको जनसंख्या ५.६ तर उच्च पदमा १५.२ रहेकाले पहाडी उच्च्ा जाति र नेवारले राष्ट्रिय पद्धतिका ८१.७ प्रतिशत उच्च पदका लाभ प्राप्त गरेका छन् । जनजातिको जनसंख्या २२.२ तर उच्च पदमा मात्र ७.१, मधेसीको जनसंख्या ३०.९ तर उच्च पदमा मात्र ११.२ एवं दलितको जनसंख्या ८.७ तर उच्च पदमा ०.३ प्रतिशत न्युन स्थानमा रही (गोविन्द न्यौपानेको अध्ययन, सन् २०००) यी उपेक्षित समूहहरू राष्ट्रिय पद्धतिबाट लगभग बहिष्कृत रहेका देखिन्छन् । ...... प्रस्तावित सात प्रदेशहरूको सन् २०११ को जनगणनाअनुसार, जनसंख्यिक स्थिति पूर्वका १४ जिल्लाहरू सम्मिलित कोशी प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति (बाहुन, क्षत्री र ठकुरी) को जनसंख्या १२,२४,७०२ र राई-लिम्बुको जनसंख्या ८,८०,२२२) वागमती प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या २०,०५,२१७)र नेवार-तामाङको जनसंख्या २०,६४,६५२) जनकपुर प्रदेशमा मैथिलीभाषी २४,४७,९७८, भोजपुरीभाषी १०,०३,८६३ र नेपालीभाषी ३,६०,२३६) र लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालीभाषी १४,००,२७६ र थारुभाषी ६,३०,२८९, भोजपुरीभाषी ५,१२,३३३ एवं अवधीभाषी ४,९८,१४४ छन् भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ८,६७,५७६ र थारु जातिको जनसंख्या ७,१८,२४३ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १०,२६,११३ र मगर-गुरुङको जनसंख्या ८,६२,३१६)कर्णाली प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति ११,२३,६७७ र दलित ४,०४,९४३ एवं सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति १३,५०,१९३, थारु ४,३९,२५८ र दलित ४,२५,६४८ जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यसरी पाँचवटा प्रदेशहरू- कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको बहुसंख्या रहेकाले अन्य जाति, जनजाति र तराई-मधेसवासीहरूमा उत्पीडन बढै जाने सुनिश्चित छ । वागमती प्रदेशमा नेवार-तामाङको तुलनामा पहाडी उच्च जातिमात्र थोरै संख्यामा पछाडि रहे पनि एकछत्र शासन रहेकोले यस प्रदेशमा पनि उच्च जातिको बर्चस्व रहनेछ । त्यस्तै जनकपुर प्रदेशमा मात्र तराई-मधेसवासीको आधिपत्य रहने भई तराईका अन्य भागमा उनीहरूको भेदभाव कायमै रहनेछ । ....... यो साझा प्रस्ताव दोषपूर्ण यसकारणले छ भने तराईका पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रलाई संघीय सिद्धान्त विपरीत भौगोलिक 'एकरूपता'लाई नष्ट गरी पहाडसँग जोडिएको छ, जसबाट तराईका भाषिक क्षेत्रहरू खण्डित भएका छन् भने हिमाल-पहाडका जनजाति बाहुल्य पनि नराम्रो ढंगले प्रभावित भएका छन् । यी सात प्रदेशको साझा प्रस्तावबाट वास्तवमा 'पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने' स्थिति नभई २४० वर्षदेखि रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिनेछ । तसर्थ यो साझा प्रस्ताव ६१.८ प्रतिशत उपेक्षित समूहहरूबाट स्वीकारयोग्य देखिँदैन । ....... त्यस्तै एमाओवादीले आफनो घोषणापत्रमा तराईमा तीन र हिमाल-पहाडमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा ८ गरी ११ वटा प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । मात्र जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको पक्षधर रहेको र भाषिक उत्पीडनलाई नजरअन्दाज गरेकोले यस दलको संघीय अवधारणा एकपक्षीय र अपूर्ण देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको सर्वमान्य प्रमुख आधार भाषा रहेको ...... मध्यदेश आयावर्त्तको केन्द्रीय भाग रहेको खास भौगोलिक क्षेत्र थियो, जसको स्थापित सिमांकन दिल्लीदेखि इलाहावाद (प्रयाग) सम्म एवं हिमालयको तल्लो भागदेखि विन्ध्याञ्चल पर्वतसम्म थियो । यस्तोमा कपिलवस्तुदेखि पश्चिमका तराई क्षेत्र मध्यदेशमा थियो भने रूपन्देही (भोजपुरी क्षेत्र) सहित मैथिलीभाषी क्षेत्र मध्यदेशको क्षेत्रबाहिर पर्ने ....... पहिचानमा आधारित समग्र मधेस- एक प्रदेशको सैद्धान्तिक धरातल पनि कमजोर देखिन्छ । ...... वास्तवमा शोषित-पीडित मूल तराईवासीलाई 'मधेसी' सम्बोधन स्वयम् मध्यदेशबाट पलायन भएका शाहवंशी एवं राणा शासकहरूद्वारा भएको पाइन्छ । जसरी हजारौं वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अन्तर्गत तराई, हिमाल र पहाडका विजित सम्पूर्ण भूभागलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा 'नेपाल' नाम दिइयो, त्यसैगरी मध्यदेश अन्तर्गत पर्ने गोरखाभन्दा दक्षिण-पश्चिमका तराई भूभागलाई 'मदेश' भनिनेबाट एकीकरणपश्चात पूर्वीय तराईसमेतलाई 'मदेश' शब्दवाट सम्बोधन हुनगएको ......... मूल तराईवासीलाई भ्रामक पहिचानको आधारमा एक वा दुइटा ठूलो प्रदेशको निर्माणबाट नभई यिनीहरूबीच विद्यमान जीवन्त भाषिक, सांस्कृतिक, आदि विविधतापूर्ण पहिचानको आधारमा बहुप्रदेशको निर्माण नै सार्थक उपाय हुनसक्छ । ......... देशको विविधतालाई दृष्टिगत गरी तराईमा बहुपहिचानयुक्त भाषिक एवं हिमाल-पहाडमा बहुपहिचानयुक्त जातीय सघनता र सामथ्र्यको आधारमा ४-४ गरी आठवटा प्रदेशको निर्माण जनसांख्यिक सन्तुलनका साथ उपेक्षित समूहहरूको सत्तामा पहुँच पुग्ने ढंगबाट गर्न सकिन्छ । .........

तराईको सप्तरीदेखि बाराको सिम्रौनगढसम्म मिथिला राज्य र यसको राजधानी जनकपुर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (२३,९१,०२० मातृभाषी) र वज्जिका (७,९१,२१७ मातृभाषी) लाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नुपर्छ । मध्यकालीन स्वतन्त्र, गौरवशाली, मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढ रहेकोले मिथिला राज्य अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्छ । ......... बारा (सिम्रौनगढ क्षेत्रबाहेक), पर्सा र यस छेउका चितवनका अयोध्यापुरी, कल्याणपुर, बगौडा र गर्दी गरी चार गाविससहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही दक्षिण-पश्चिमी भाग, नवलपरासी एवं रूपन्देहीसम्ममा भोजपुरा राज्य र यसको राजधानी वीरगन्ज तथा नेपालीबाहेक भोजपुरी (१४,७४,८०२ मातृभाषी) एवं मध्यथारु (२,०२,८४० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । खण्डित रहेका बारादेखि नवलपरासी (१,८६,८४० भोजपुरी भाषी) र रूपन्देही (३,२२,०६७ भोजपुरी भाषी) सम्मका भोजपुरी क्षेत्रलाई चितवनका उपर्युक्त क्षेत्र सामिल गरी एकीकृत गर्नु जरुरी हुन्छ । ........... त्यस्तै कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान/अवधी-थारुवान प्रदेश र यसको राजधानी नेपालगन्ज एवं नेपालीबाहेक पश्चिमी थारु (९,४५,१६६ मातृभाषी) र अवधी -४,४१,९१० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । मिश्रति आधारमा झापादेखि सुनसरीसम्म विराट प्रदेश र यसको राजधानी विराटनगर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (४,८९,०५७ मातृभाषी) र पूर्वीय थारु (१,५२,७४२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ................ प्रस्तावित हिमाल-पहाडको चार प्रदेशहरूमा इलाम, ताप्लेजुङदेखि सोलु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरसम्मका ११ जिल्लाहरूमा लिम्बु-किरात प्रदेश हुने यसको राजधानी धनकुटा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक राई (४,४०,९१८ मातृभाषी) र लिम्बु (२,३०,४१८ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा लिम्बु-किरातको जनसंख्या ६,२५,०२९ छ भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ५,२७,७६० छ । ..... काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुली, रामेछापदेखि नुवाकोट र चितवनसम्मका १३ जिल्लाहरूमा नेवा-ताम्वा प्रदेश हुने जुन नेका र एमालेको साझा प्रस्तावमा वागमती प्रदेश भनेर सिमाङन गरिएको छ । यसको राजधानी काठमाडांै तथा नेपालीबाहेक नेवारी/नेपाल भाषा -४,८०,०२७ मातृभाषी) र तामाङ -११,१२,८२२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ..... गोरखा, लमजुङदेखि रुकुम, सल्यानसम्मका १७ जिल्लाहरूमा तमु-मगरात प्रदेश हुने, यसको राजधानी पोखरा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक मगर (२,९६,२४७ मातृभाषी) र गुरुङ (२,०७,२०१ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रस्तावित प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १४,५२,५४० र मगर-गुरुङको जनसंख्या ११,२५,४९८ छ । त्यस्तै सुर्खेत, जाजरकोट र डोल्पादेखि दार्चुला, डडेलधुरासम्म्ा १३ जिल्लाहरूमा खस प्रदेश र त्यसको राजधानी सुर्खेत र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक डोटेली -७,८७,८२७ मातृभाषी) र बैतडेली (२,७२,५२४ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १६,८१,५७६ र दलितको जनसंख्या ५,४२,२४५ रहेको छ ।

............... जहाँसम्म तामाङ, मगर, बज्जिका, थारु, डोटेली, बैतडेली आदि भाषाहरूको प्रशासनमा प्रयोगको कुरा छ, यी भाषाहरूको संहिताकरण गरेपछि अर्थात विस्तृत शब्दकोश र व्याकरण तयार गरेपछि मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । ...... भारतको मेघालयमा विभिन्न जनजातिहरूको जनसंख्या करिब ८६ प्रतिशत, नागाल्यान्डमा ८९ प्रतिशत, मिजोरममा ९४ प्रतिशत र अरुणाचल प्रदेशमा ६५ प्रतिशत छ भने त्रिपुरामा ३१, छत्तीसगढमा ३२, मणिपुरमा ३९ र झारखण्डमा मात्र २६ प्रतिशत छ । ..... यसको तुलनामा प्रस्तावित लिम्बु-किरात प्रदेशमा विभिन्न जनजातिको जनसंख्या ४४.७ र जाति-जनजातिहरूमध्ये राई (३,७८,९४७) बहुसंख्यक रहेको, नेवा-तामाङ प्रदेशमा ५३.८ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये तामाङ (११,२९,३४३) बहुसंख्यक रहेको र तमु-मगरात प्रदेशमा ४०.३ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये मगर (८,१५,५१०) बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ । लिम्बु, नेवार र गुरुङको पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा सघन जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यी क्षेत्रहरू जनजातिहरूको पूर्वजको स्थल/पावनभूमि पनि रहेका छन् । तर यिनीहरूको आ-आफ्नो पहिचान र इतिहास रहे पनि अतिक्रमणका सिकार भएका छन् । खालि भाषिक उत्पीडनकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली भाषाको प्रभुत्वको कारण देशमा मगरको जनसंख्या १८,८७,७३३ मध्ये करिब ११ लाख मगरले, राईको जनसंख्या करिब ६ लाखमध्ये ४ लाख ७१ हजार राईले एवं राज्यबाट लाभान्वित रहेका नेवारको जनसंख्या १३,२१,९३३ मध्ये ४ लाख ७१ हजारले र यसैगरी अन्य जनजातिहरूमा पनि अत्यधिकले आ-आफ्नो मातृभाषा त्यागेका छन् । यसले यिनीहरूको इतिहास र पहिचान पनि गुम्ने स्थितिमा रहेको संकेत दिइन्छ । त्यसकारण सामाजिक न्याय एवं द्वन्द्व न्युनीकरण निम्ति पनि यी प्रदेशहरूको औचित्य देखिन्छ । ....... यस किसिमको संघीयताबाट सत्तामा जनताको बढीभन्दा बढी साझेदारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्र टुक्रिनेजस्ता भ्रामक सोच नभई सह-अस्तित्वको भावनाबाट अनेकतामा एकता कायम हुने र राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ ।