Thursday, November 06, 2014

मैले साँचै नै बुझन खोजेको कुरा जल सम्पदाबारे



भारतको औद्योगिकरणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने कल कारखाना लगाउन जग्गा चाहियो, त्यो जग्गा पाउन बड़ा गारहो। मोदीले गुजरातमा उद्योगपतिहरुलाई जग्गा पाउन सजिलो बनाईं दिंदा यसले त कौडीको भाउमा जग्गा दियो भनेर ठुलो आलोचना भयो।

यो समस्याको समाधान के त? ठीक छ, उद्योगपतिलाई जग्गा नदिने भन्ने हो भने देश अगाडि बढ़न भएन। के गर्ने?

नेपाललाई विकसित देश बनाउने hydroelectricity ले हो। र त्यसमा मोदी दिलोज्यान लागेका छन। कि त मोदीलाई चोर फटहा भन्नु पर्यो। भारत दुनियाको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थतंत्र, त्यो भारतले नेपालको किन पॉकेटमारी गर्नु पर्यो होला? सोंचनै पर्ने कुरा हो यो।


सतजलसँग पीडिए अर्को राष्ट्रघातः नेकपा–माओवादी प्राकृतिक स्रोतलाई कौडीको रुपमा बेचियो

यो भनेको के? मैले साँचै नै बुझन खोजेको। ठीक छ नदी नेपालमा छ। तर १००% पूँजी भारतको कुनै कम्पनीले लगाउँछ भने, १००% काम त्यसले गर्छ भने, बिजली उत्पादन भए पछि नेपालले खोला आफ्नो भएको कारणले मुफ्तमा यति प्रतिशत पाउनु, त्यसमाथि थप यति प्रतिशत स्वामित्व पाउनु, २५ वर्षमा त्यो स्वामित्व १००% पुग्नु --- यो न्याय हो कि अन्याय हो? मैले बुझन खोजेको यो हो।

विश्वमा यो पहिलो यस्तो प्रोजेक्ट होइन। विदेशी पुंजीले जहाँ तहीं प्रोजेक्ट हरु बनेका छन। अरु ठाउँमा कस्तो भएको छ? यस्तै अवस्थामा नेपाल जस्तो देशले २५% होइन ५०% मुफ्त बिजली पाएको छ कतै? १००% स्वामित्व २५ वर्षमा होइन १५ वर्षमा पाउने गरेको छ कतै? त्यस्तो छ भने ल मोदिका मान्छेले पॉकेटमारी गर्यो भने भो।

होइन भने यो त नेपालमा गरीबी समाप्त हुने हो भने बंद घडी मार्क्सवादीहरुको राजनीती समाप्त हुने डरले यस्ता कुरा उछालिने भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

उद्योगपतिहरुले जग्गा नपाउने भारत First World Country बन्न सक्दैन। ४०,०० मेगावाट बिजली उत्पादन नगर्ने नेपाल First World Country बन्न सक्दैन।

मोदीलाई त्यस्तो हतारमा वैद्यले यसरी पाकेटमार भन्दिनु भएन। मलाई लाग्छ मोदीले वास्तवमै नेपालको भलो चाहेका छन। आफनोपछि सबैभन्दा बढ़ी माया गर्ने देश नै उसकोलागि नेपाल हो। नेपालमा विद्युत क्रांति गर्ने मान्छे नै मोदी हो।


दुई तिहाई होइन, सहमतिको संविधान

"प्रधानमन्त्री सुशील कोइरलाले दुई तिहाइ मतबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। ..... माघ ८ गते नै सबैको सहमतिमा संविधान जारी हुन्छ।"

देशलाई चाहिएको दुई तिहाई होइन, सहमतिको संविधान नै हो।