Thursday, November 06, 2014

दुई तिहाई होइन, सहमतिको संविधान

"प्रधानमन्त्री सुशील कोइरलाले दुई तिहाइ मतबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। ..... माघ ८ गते नै सबैको सहमतिमा संविधान जारी हुन्छ।"

देशलाई चाहिएको दुई तिहाई होइन, सहमतिको संविधान नै हो।


संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ

कति कुरा निर्णय भइसकेका छन। जस्तै कि अंतरिम संविधानले नै गणतन्त्र भनिसकेको अवस्थामा दुई तिहाईको बलमा संवैधानिक राजतन्त्र देशमाथि लादन मिल्दैन। गणतन्त्र क्रांतिले स्थापना गरेको हो। संविधान सभाले होइन। क्रांतिले अन्तरिम संविधान मार्फ़त संविधान सभालाई आदेश सम्म दिएको हो: यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर भनेर।

बहुदलीय लोकतन्त्र पनि त्यस्तै हो। क्रांतिले स्थापना गरेको कुरा। दुई तिहाईको भरमा कसैले एक पार्टीको शासन लादन मिल्दैन।

संघीयता त्यस्तै हो। संघीयता मधेसी क्रांतिले स्थापना गरेको कुरो हो। त्यो संघीयतालाई दुई तिहाई अथवा तीन चौथाईले फालन मिल्दैन। "मधेश स्वायत्त प्रदेश" भनेर गिरिजा कोइरालाले बजाप्ते सही गरेका हुन। अन्तरिम संविधानमा राखिएको कुरो त्यो।

मधेसी क्रांतिले विकेंद्रीकरण/वीरेन्द्रीकरण भनेको होइन। संघीयता भनेको हो। ती दुई फरक कुराहरु हुन।

र संघीयतामा राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ। अहिलेको न्यायपालिकालाई जस्ताको तस्तै भोलिको नेपालमा लान मिल्दैन।