 |
| Map of states and union territories of India (Hindi) (Photo credit: Wikipedia) |
संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले power devolution को छलफल बारे ध्यान दिनुपर्यो।
जुन गाउँमा १००% चेपांगहरुको बसोबास छ, त्यस गाउँको सरकारी कामकाजको भाषा चेपांग भाषा किन हुन सक्दैन? पहिचान भनेको धर्म होइन। राज्यको धर्म हुँदैन। नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो। पहिचान भनेको भाषा र संस्कृति हो। संस्कृति त देशको आर्थिक विकास हुन्छ भने बिभिन्न समुदायले आफै संरक्षण गर्न सक्छन।
भने पछि मुख्य मुद्दा भाषाको हो। कुनै समुदायले सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?
यो एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। त्यो proposal लाई अराष्ट्रिय भन्दिने?
मेरो १००% मैथिलि भाषा बोल्ने गाउँमा SLC फेल हुने नम्बर एक विषय नेपाली। अंग्रेजीमा भन्दा नेपालीमा बढ़ी विद्यार्थी फेल हुन्छन्। देशको शिक्षा नीति टॉप १०% दिग्गज विद्यार्थीकालागि बनाउने होइन। त्यस्ता दिग्गजलाई विशेष व्यवस्था गर्ने हो। तर देशको शिक्षा नीति १००% साक्षरता प्राप्त गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। मातृभाषा न अंगालेर त्यहाँ पुग्न सकिँदैन।
चीनले अंग्रेजी भाषाको सहारा बिना त्यत्रो आर्थिक प्रगति गरेर देखाई दियो। नेपालका "राष्ट्रवादी" महेन्द्रपथ अनुयायीहरुले हिन्दी भाषाको अबैज्ञानिक विरोध गरेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ठुलो बेफाइदा पुर्याएका छन।
शिक्षा र रोजगारकालागि विदेशिने अधिकांश नेपाली भारत जान्छन्। भने पछि नेपालको प्रत्येक स्कुलमा नपढ़ाई नहुने भाषा हिन्दी हो नि त।
नेपालको हाइड्रो सेक्टरको विकास अहिलेसम्म कुनै नेपाली प्रधान मन्त्रीले गर्न नसकेको। अहिले जुन ९०० मेगावाट वाला समझदारी भएको छ, त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। सुशीललाई होइन। भारतको First World देश बन्ने महत्वाकांक्षा छ। नेपालले त्यसको समर्थन गरेर आफु पनि सँगसँगै First World देश बन्ने कि के गर्ने? भारत विश्व शक्ति बन्न चाहन्छ, world power -- त्यो लक्ष्य पुरा भए नेपाललाई हुने फाइदा नेपालले देख्ने कि नदेख्ने? भारत हिन्दी भाषा UN को छैँठौ भाषा भएको देख्न चाहन्छ। नेपालले त्यसमा के रोल खेल्ने? नेपालले नेपाल भित्र हिन्दी भाषाको विरोध गर्ने?
म बसेको शहर न्यु यर्कमा सरकारी कामकाज कोलागि म राज्यको राजधानी Albany जानु पर्ने भो भन्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेकै छैन जबकि यहाँ त्यत्रो बाटोघाटोको सुविधा छ। आम जनताको सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। पासपोर्ट बनाउन पोस्ट ऑफिस जान्छन् मानिस। पासपोर्ट बनाउन महोत्तरीको मान्छे काठमाण्डु जाने कुरा बड़ो वाहियात हो। बढ़ी भए जिल्ला सदरमुकाम हो।
म पहिला Kentucky बसेको, अमेरिकाको हुम्ला जुम्ला त्यो। त्यहाँ पनि मैले सरकारी काम कोलागि म देशको राजधानी वाशिंगटन DC जानुपर्ने भो भन्ने मान्छे एउटा पनि भेटेन। आम जनता देशको राजधानी, राज्यको राजधानी जानु पर्दैन संघीय व्यवस्थामा। लगभग सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। त्यो स्थानीय स्तर नेपाल जस्तो गरीब देशमा जिल्ला हो कि?
मुख्य संवाद हुनु पर्ने power devolution बारे हो। केन्द्रको कति शक्ति, राज्यको कति? जिल्लाको कति? गाउँ/शहरको कति? शक्ति भनेको बजट हो। पैसाको कुरा हो। एउटा हस्तान्तरणको कुरा हो। अर्को भयो स्थानीय आय आम्दनीको कुरो। डोल्पाको स्थानीय सरकारलाई यार्चागुम्बाको फाइदा हुने भो त। सोलुखुम्बु लाई पर्यटनको फाइदा हुनुपर्छ त।
अहिले बनेको संविधान दुई तिहाइले पछि जहिले पनि संसोधन गर्न मिल्छ। अहिले ८ राज्यमा गएमा ५ वर्ष पछि त्यसलाई दुइ तिहाइको बलमा १८ राज्य बनाउन मिल्छ। अहिलेको जुन FDA छ त्यो २२ पार्टीले दुइ तिहाइ ल्याउन सक्ने हो। तर होमवर्क गर्न पर्छ। आफु आफुमा लड़ने होइन।
भने पछि नेपालमा नागालैंड, मनिपुर, मिजोरम जस्ता साना साना राज्य बन्ने भए।
