Friday, October 31, 2014

सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला आइसक्यो

छठ पर्व पनि सकियो, मधेशमा धान कटनी पनि सकियो। अब सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला भइसक्यो। बेल तिर्ने अनि जेल बाहिर आउने। वामदेव/केपी/सुशीलको सरकारले फेरि समात्ने संभावना छैन। सीके त राजनीतिक बन्दी हो, बीपी कोइराला जस्तो। पाकेटमार त वामदेव गौतम हो, चार्ल्स शोभराज जस्तो। कहाँ सीके राउत कहाँ वामदेव गौतम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। (वामदेव बाँदर हो)

आफ्नो पैसाले बेल नतिर्ने, जनताको पैसाले बेल तिर्ने। वार्षिक करोड़ों तलब खाने जागीर छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी सीके राउत, यो वामदेव गच्छेदार जस्तो चोर डांका होइन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन। विदेशको करोड़ों छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी, र देशमा बसेर करोड़ों जनताको करोडो चोर्ने वामदेव। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली।

समात्नु पर्ने पाकेटमार वामदेव हो। खोइ त अख्तियारले समातेको? कि अख्तियार पनि संघीयता विरोधीहरुको अस्त्र हो?

सीके राउतले बेल तिर्ने र जनताको अदालतमा गएर बोल्न थाल्ने। झापादेखि कन्चनपुर सम्म दौडाहा मा जाने, जिल्ला जिल्लामा आम सभा गर्ने र जनताको मा गएर आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने। राज्यका तीन अंग माथि जनता बसेका हुन। यो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश। सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको देश। जनतामा गएर सीकेले आफुलाई surrender गर्ने हो। कि यदि मेरो केही गल्ती छ भने जनता जनार्दनले निर्णय गरुन।

क्रान्ति और संगठन

सीकेको संगठन नभएको होइन। तर सीके जेलमा भएकोले त्यो संगठन अहिले नेतृत्व विहीन छ। सीके बाहिर आउने अनि आफ्नो संगठन सम्हालने, त्यो संगठन अब विस्तार गर्ने। त्यो संगठनले सीके को सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने। कुनै पनि मानिस, चाहे त्यों Madonna होस् अथवा Barack Obama, ज्यादा visible भयो भने उसलाई सुरक्षा चाहिने हुन्छ। सीके को संगठनले सीके लाई बाहिर सुरक्षा प्रदान गर्ने।


म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन

म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन। कहिले पनि थिइन, र अहिले पनि छैन।

तर वाक स्वतंत्रता मेरो धर्म हो, र वाक स्वतंत्रतामा समझौता गर्ने कुरा आउँदैन।

म एक मधेसी हुँ। विभेद मैले भोगेको छु, देखेको छु, त्यस विभेद बारे मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु। आज भन्दा दुइ दशक अगाडि हृदयेश त्रिपाठी महासचिव भएको पार्टीमा म उप महासचिव थिएँ। मेरो पृष्ठभुमि राजनीतिक हो। मधेस प्रतिको विभेद रोग हो। औषधि नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशियामा आर्थिक एकीकरण हो, मधेशलाई अलग देश बनाउनु होइन भन्ने मेरो ठोस मान्यता हो। तर विभेदमा मधेसी मात्र परेका होइनन्। सबैभन्दा ठुलो विभेदमा परेका त दलित हो। र त्यो रोगको औषधि खोज्ने मधेसी नेता को? वीपी कोइराला बाहुन थिए, पर्वते थिए, विभेदमा परेकै हुन। केपी ओली खुद जेल बसेको मान्छे। त्यो त विभेद नै थियो।

तर मधेसीको विरुद्धको विभेद structural हो जुन कि कायम छ, केपी विरुद्धको विभेद कायम छैन। कोही मधेसी राष्ट्रपति र प्रधान न्यायधीश भएर structural विभेद समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। राम वरण जस्तो राष्ट्रपति बन्न पायो भने त त्यो structural विभेद कायम नै राख्ने सुझाव दिन्छ उसले।

तर संविधान सभा भनेकै पहिले जे भयो भयो, अब कसैलाई विभेद नहुने किसिमको संविधान ल्याउं भन्ने हो। यो एउटा fresh start को मौका हो। तर विभेद बिनाको भविष्य निर्माण गर्दा छलफलको क्रममा विगतका विभेद बारे कुरा हुन्छ त।

म लोकतन्त्रको पक्षधर हुँ, म संघीयताको पक्षधर हुँ। लोकतन्त्रमा सार्बभौमसत्ता जनतामा हुन्छ। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै संघीयता चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै power devolution चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु भनेको यो देश जनताको हो भनेको। त्यो जनताले निर्वाचनको माध्यमले नेता चुन्ने भनेको नेता hire गरेको हो। Boss त जनता नै हो। प्रधान मन्त्रीलाई तलब ख्वाएको जनताले हो। Boss जनता हो।

आत्म निर्णय सहितको संघीयता भनेको देशको कुनै पनि राज्यले जनमत संग्रहका माध्यमले देशबाट अलग हुन पाउने अधिकार हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुने तर राज्यहरुले आत्म निर्णयको अधिकार नपाउने भनेको यो घर तिम्रो हो तर तिमी यस घरमा बस्न पाउँदैनौ तिमीले यो घर बेच्न पाउँदैनौ भनेको हो। भने पछि यो घर कसको हो? यो घरमा बस्न पाउने को? यो घर किनबेच गर्न पाउने कसले?

मधेशले आत्म निर्णयको अधिकार पाउँदैमा मधेश अलग देश बन्ने होइन। तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिइन्दैन भने त्यो नेपाल देशभित्र मधेसी विरुद्धको विभेद कायम राख्ने निर्णय हो। नेपालमा सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित छ तर त्यो जनतामा मधेसी पर्दैन भन्नु हो। र मधेस नेपालबाट अलग देश बन्नुपर्ने कारणहरु त्यस पछि थपिंदै जाने हो।

तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ भने त्यो मधेशलाई नेपाल भित्रै राख्नु पर्छ भन्ने हरुले होड़बाजी गर्छन, मधेशलाई नेपालभित्रै राख्न मधेसी विरुद्धको विभेद अन्त्य गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन् र त्यो विभेद अन्त्य गर्न एक अर्कासँग प्रतिस्प्रधा गर्छन। र विभेद हतार हतारमा अन्त्य हुन्छ। र विभेद अन्त्य भए पछि मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने कारण समाप्त हुन्छ।

भनेपछि मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिन सबभन्दा अगाडि ती मान्छे हुनुपर्ने जो नेपाललाई एक देश बनाइराख्न चाहन्छन्।

नेपालमा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताले भन्दा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने राम्रो राजनीतिक अस्त्र अर्को छैन। राष्ट्रवादी जति सबै आत्म निर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिने बेला हो यो।