Follow The Money

पहिचानको आधारमा देश संघीयतमा गएमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठेक्कापट्टा र अन्य धन्दामा एकाधिकार जमाएको काठमाडौंकेन्द्रित पुरानो कुलीन वर्गको उक्त एकाधिकार अन्त्य हुने छ । गणतन्त्रमा जाँदा केही नगुमाएको उक्त कुलीन वर्गले संघीयतामा जाँदा धेरै गुमाउने छ । त्यसकारण, उनीहरुको निद हराम भएको छ । सामुदायिक वनबाट एउटा समुदाय लाभान्वित भएझैं तत् स्थानको साधनस्रोतबाट उक्त प्रान्तीय राज्यका वासिन्दा लाभान्वित हुने छन् ।

लोकतन्त्र विस्तारको आधार पहिचान

केन्द्र, राज्य र स्थानीय: जिल्ला गायब पार्ने

English: Map showing location of Nalanda district in Bihar in India हिन्दी: भारत के बिहार राज्य के नक़्शे पर नालंदा ज़िले की स्थिति (Photo credit: Wikipedia)

विकास क्षेत्र गायब पार्ने, अञ्चल गायब पार्ने, तर जिल्ला चाहिं राख्ने कुरा आउँदैन। र जिल्ला गायब पार्दा राज्यहरुको संख्या सार्है घटाउन मिल्दैन। १० देखि १५ राज्य नै सोच्न पर्ने हुन्छ। ग्रामपालिका र नगरपालिकाहरुको सीमाना फेर बदल होला।

केन्द्र, राज्य, जिल्ला र गाउँ/शहर चार layer भन्दा केंद्र, राज्य र गाउँ/शहर तीन layer सस्तो हो।

जातीय राज्य समस्या होइन। गुजरात जातीय राज्य हो। तमिलनाडु जातीय राज्य हो। महाराष्ट्र जातीय राज्य हो। कर्नाटका जातीय राज्य हो। भौगोलिक राज्य बिहार र उत्तर प्रदेश हो जुन कि भारतका सबैभन्दा अविकसित राज्य छन।

संविधान सभा १ ले अगाडि सारेको १० अथवा १४ राज्यको परिकल्पनामा के त्रुटि छ?