ब्रिटिशले १८१६ र १८६० मा गरी दुई पटक गरेर नेपाललाई सुम्पेको मधेशमाथि त्यति बेला देखि अहिलेसम्म काठमाण्डुका शासकले उपनिवेशी व्यवहार गरेको तथ्य हो। मधेशका जिल्लामा पहाड़ी CDO, DSP, मधेशमा पहाड़ी पुलिस, प्रशासन र सेना। त्यो उपनिवेश होइन भने के हो? मधेशका ४० लाख व्यक्तिलाई बाबा वामदेवको गृह मन्त्रालयले नागरिकता पत्रबाट वञ्चित गरेको, देश तोड्ने व्यवहार त त्यो हो। यदि देशद्रोहको मुद्दा लगाउनै परे लगाउने त्यो वामदेवलाई हो। कुनै पनि देशको नागरिक नभएर कोही कसरी बस्न सक्छ? ती ४० लाख मधेसी नेपालका पनि नागरिक होइनन् र भारतका पनि नागरिक होइनन् भने तिनकालागि भए पनि एउटा मधेश देश त खड़ा गर्नु पर्ने भो नि त।
मधेश स्वराज भनेको मधेशमा पुलिस, प्रशासन र सेना मधेसी हुनु हो। संघीयता भनेकै त्यही हो। संसद र कानुन माथि राजालाई नमानेको मधेसी जनतालाई त्यो संसदमाथि हो नेपालको सेना भन्न खोजिँदैछ। नेपाल सेनामा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने त्यो उपनिवेशी सेना हो, त्यो सेना रहेको देशसँग मधेसको कुनै सरोकार हुन सक्दैन। मधेश प्रदेशमा अहिलेको पहाड़ी पुलिसले law and order हेर्ने होइन। मधेश प्रदेशको आफ्नै प्रहरी जत्था तैयार हुन्छ। मधेशबाट पहाड़ी CDO सब खारिज हुने हो, संघीयता भनेकै त्यही हो। क्रांतिले स्थापित गरेको संघीयतालाई एमालेका बाहुनहरुले विस्थापित गरुन, उनीहरुसँग त्यति तागत छैन। राजाको अगाडि नझुकेको मधेश वामदेव, केपी, माधव, विद्या, झले नले का अगाडि झुक्दैन।
देश कसैले तोड्ने होइन। यो त टुटेकै देश हो। यसलाई संविधान सभाले ईमान्दारीपुर्वक संघीयता ल्याएर जोड्ने हो। विभेद समाप्त गरेर देश जोड्ने हो।
