"Lies, damned lies, and statistics" is a phrase describing the persuasive power of numbers, particularly the use of statistics to bolster weak arguments.
जनादेश, मतादेश र संघीयता
संघीयता र आर्थिक सामर्थ्य
आर्थिक हिसाबले ४ वटा मात्र राज्य धान्न सक्ने जुन तर्क सरिएको छ, त्यसमा थुप्रै प्वालहरु छन।
जनादेश, मतादेश र संघीयता
२०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीचको १२ सूत्रीय समझदारीमा उल्लेख भएको राज्यको पुनःसंरचना गर्ने मिसनलाई मधेस आन्दोलनले त्यसको चरित्र संघीय र समानुपातिक हुने भनेर सैद्धान्तिक जग बसालेको हो। ..... समावेशी संघीयताको पक्षमा देखिएको जनमतलाई कदर गरी अन्तरिम संविधानले एउटा निर्देशनात्मक प्रावधान -धारा १३८) को व्यवस्था गरेको छ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय लगायत अन्य क्षेत्रमा रहेको भेदभाव अन्त्य गर्न मधेसी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई मुखरित हुनेगरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने। जनआन्दोलन २ देखि पहिलो संविधानसभाको पहिलो वर्षसम्म माहोल पहिचानमय थियो। अरु त अरु एमाले र कांग्रेसले पनि क्रमशः १५ र १६ प्रदेशको खाका संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। ...... जनआन्दोलन २ र त्यसपछि प्रकट भएका सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनको जनादेश भनेको पहिचानजनित संघीयता हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। ...... बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादी-मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सरकार गठनदेखि आजको दिनसम्म राजनीति द्विध्रुवीकृत छ। एकातर्फ माओवादी-मधेसी दलहरू र अर्कोतर्फ कांग्रेस-एमाले। ..... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट उदय भएका माओवादी र मधेसी दलहरू पहिचानजनित संघीयताको पक्षमा उभिए भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पुनर्ताजगी भएका कांग्रेस-एमाले प्रशासनिक संघीयताको पक्षमा लागे। .... प्रशासनिक संघीय प्रस्तावको मेरुदण्ड खस-आर्य समुदाय हो, जसको प्रभुत्व ठूला राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, राज्यका स्थायी अङ्ग -सेना, प्रहरी, प्रशासन, अदालत) मा व्याप्त छ। यी स्थायी अङ्गहरूको चाहना त राजदूतावासहरूमा आयोजना हुने भोजभतेरमा पोखिन्छ, जहाँ मिहिन भाषामा माओवादी, मधेसी र जनजातिलाई कठोर रूपमा प्रहार गर्ने गरिन्छ र राज्य पुनःसंरचना समिति तथा आयोगले सुझाएको बाटोमा आए जातीय द्वन्द्व हुने र देश टुक्रिने ठोकुवा गर्ने गरिन्छ। राज्यको चौथो अङ्गप्रति त झन् कृतज्ञन हुनैपर्छ, किनभने पहिचानजनित संघीयतालाई जातीय संघीयताको रूपमा प्रचार गरी त्यसको दोहोलो काढ्ने काममा सञ्चार जगतलाई कसैले उछिल्नसकेको छैन। ...... सतहमा हेर्दा कांग्रेसबाट प्रस्तावित ७ प्रदेशको संघीयताले नेपालका तीन प्रमुख सामाजिक समूहलाई समेटेको देखिन्छ। तालिका १ ले के देखाउँछ भने तीनवटा प्रदेश -गण्डकी, कणर्ाली र खप्तड) मा खस-आर्य समुदाय बहुसंख्यामा छ भने दुई प्रदेशमा -जानकी र लुम्बिनी) मा गैरपहाडी मूलका मधेसी/तराईवासी पनि बहुसंख्यामा छन्। त्यस्तै जनजाति वाग्मती प्रदेशमा बहुसंख्यामा छ भने सगरमाथा प्रदेशमा यस समूहको उपस्थिति बाहुल्य छ। नेपालको कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि जाति वा समुदाय बहुसंख्यामा छैन भन्ने तर्क गर्नेहरूका लागि यो राम्रो जवाफ हुनसक्छ। ....... प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये जानकी प्रदेशमा बाहेक सबैमा खस-आर्य उच्च जाति हावी हुने रहेछ। यो समूहको उपस्थिति कणर्ाली र खप्तड गरी दुई प्रदेशमा बहुसंख्यक छ भने सगरमाथा, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी गरी ४ प्रदेशमा बाहुल्य छ। तर्क के गर्ने गरेको छ भने बहिष्करणको समस्यालाई सम्बोधन गरेर पहिचानलाई स्थापित गर्न भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटताको आधारमा प्रदेशको रचना गर्नु उत्तम हो। अर्थात पूर्वी पहाडका रैथाने राई र लिम्बुलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने, त्यस्तै मध्यपहाडका मूलवासी नेवार र तामाङलाई पनि एउटै प्रदेशमा समेट्ने र पश्चिम पहाडका जनजाति गुरुङ र मगरलाई पनि एउटै प्रदेशमा गाभिने प्रस्ताव छ। बसोबासको हिसाबले राई र लिम्बु, नेवार र तामाङ, गुरुङ र मगरबीच भौगोलिक निकटता छ नै। तर सांस्कृतिक निकटता पनि छ भन्ने तर्कलाई मान्न सकिँदैन। ...... खस-आर्यका बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, दसनामी र पहाडी दलित त एउटै सांस्कृतिक समुदायका हुन्, किनभने यी सबै नश्लमा आर्य हुन्, धर्ममा हिन्दु हुन्, भाषामा नेपालीभाषी हुन् र भेषभुषा र रहनसहन पनि एकै खालका छन्। तर हरेक जनजाति एकअर्कोसंँग भिन्न पहिचानको समूह हो, किनभने एकदोस्रो बीच भाषा फरक छ, संस्कृति फरक छ, र रहनसहन पनि भिन्नभिन्न छ। ..... कांग्रेसबाट प्रस्तावित सगरमाथा प्रदेशमा ८ प्रतिशतमा सीमित हुने लिम्बु र ११ प्रतिशतमात्र हुने राईको पहिचान कसरी स्थापित हुन्छ? यो प्रश्न प्रस्तावित वाग्मती प्रदेशका नेवार र तामाङ, गण्डकी प्रदेशका गुरुङ र मगर र लुम्बिनी प्रदेशका थारु समुदायले पनि सोध्नेछन्। बहुपहिचानको नारा दिने तर पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी र पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस नमान्ने पूर्वाग्रह त आपmनो ठाउँमा छँदैछ। ....... प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये पहाड केन्दि्रत ५ वटै प्रदेशबाट विजित हुनेहरू अधिकांश -५०-९० प्रतिशत) पहाडी बाहुन/क्षत्री हुन्। ...... जनजाति र मधेसीले खोजेको पहिचान कांग्रेसबाट प्रस्तावित प्रदेशको नामाङ्कनमा देखिँदैन, नत सिमाङ्कनमा भेटिन्छ।
संघीयता र आर्थिक सामर्थ्य
जिल्लाहरुको हालको संरचना, आन्तरिक आयको अवस्था र अन्य सामथ्र्यका सूचकका आधारमा ४ वटाभन्दा बढी प्रदेश आर्थिक रुपले सक्षम हुन सक्दैनन् । ..... राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो आधार सामथ्र्य हो । सामथ्र्यमा राजस्व पहिलो आवश्यकता हो । राजस्वको अवस्था कमजोर छ, सम्भाव्यता पनि छैन र खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन् भने केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई बढी अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । मुलुकलाई धेरै प्रदेशमा विभक्त गर्दा प्रशासनिक खर्च धेरै हुन्छ । बढी प्रशासनिक खर्चको एउटा ज्वलन्त उदाहरण गाविस हो । सरकारले गाविसको प्रशासनिक खर्चका लागि न्यूनतम ३ लाख ५० देखि ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ । अधिकांश गाविसले विकास अनुदानको रकम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेका छन् । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन २०६८ र ६९ अनुसार गाविसको कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान जम्म्ाा ९.५६ प्रतिशत छ । दुई तिहाइभन्दा बढी गाविसहरू आर्थिक रूपले सबल छैनन् । ...... पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय सुझाव समिति- २०६१ ले ३-६ वटासम्म गाउँ विकास समितिलाई एकीकरण गरी एउटा गाउँपालिकाको गठन गर्ने सिफारिस गरेको थियो । गाविसमात्र हैन अधिकांश जिल्ला विकास समितिहरूसमेत आर्थिक रूपले सक्षम छैनन् । वरिष्ठ भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले जिल्लाको संख्या ७५ बाट घटाएर २५ बनाउनुपर्ने सिफारिस पहिल्यै गरेका थिए । ...... विघटित सभाले तयार गरेको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिका अनुसार सरकार (केन्द्रीय निकाय) ले प्रयोग गर्दै आइरहेका भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकरलगायतका आर्थिक अधिकारहरू केन्द्रीय सरकार (संघ) का लागि प्रस्तावित छ । स्थानीय निकायले प्रयोग गर्ने गरेका मनोरञ्जन कर, दण्ड जरिवाना, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, बिक्री कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर आदि केही प्रादेशिक सरकार र केही स्थानीय सरकारका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । हाल जिविसले राजस्व बाँडफाँट शीर्षकअन्तर्गत प्राप्त गर्दै आइरहेका विद्युत् रोयल्टी, पर्वतारोहण रोयल्टी, वन रोयल्टी आदि तीन वटै सरकारका लागि प्रस्तावित छ । कुल राजस्वमा थोरै योगदान पुर्याउने केही सीमित कर जस्तै- अन्तःशुल्क प्रदेशसँग बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दै आइरहेका धेरै आर्थिक अधिकारहरू प्रादेशिक सरकारका लागि र थोरै सीमित अधिकारमात्र स्थानीय सरकारका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । ...... आन्तरिक आय र खर्चको स्थिति सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय हुने जिल्ला काठमाडौं हो । जसको आन्तरिक आय ९५ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम आन्तरिक आय हुने जिल्ला बाजुरा हो । बाजुराको आन्तरिक आय जम्मा १५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ । समग्र कुल आन्तरिक आयमा काठमाडौंको योगदान १५.६७ प्रतिशत छ । केन्द्रीय राजस्व प्रणालीका आधारमा हेर्ने हो भने काठमाडौंको योगदान २८.८३ प्रतिशत -आव ०६८ र ६९) छ । काठमाडौंको कुल ९५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयमा नगरपालिकाको योगदान ६७.८३ प्रतिशत छ । गाविस र जिविसको क्रमशः १६.६९ र १५.४८ प्रतिशत छ । काठमाडौं नेपालको सबैभन्दा बढी जनसंख्या (१७ लाख ) हुने जिल्ला हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या १० लाख छ । नेपालका गाविसहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या हुने जोरपाटी गाविस (८१ हजार) पनि यही जिल्लामा पर्छ र यही गाविसले सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय गर्छ । आव ०६९ र ७० मा यस गाविसले ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेको थियो । ....... प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आयका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सातौं नम्बरमा पर्छ । सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय मुस्ताङ जिल्लाको २६८७ रुपैयाँ छ । काठमाडौंको ५४६ रुपैयाँ छ । प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय सबैभन्दा बढी हुने मुस्ताङ जिल्लाको कुल आन्तरिक आय जम्मा ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ । मुस्ताङको कुल आयमा गाविसको योगदान नगन्य (३.२९ प्रतिशत) छ । आन्तरिक आय सबैभन्दा कम हुने बाजुरा जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय पनि सबैभन्दा कम (१२ रुपैयाँ) रहेको छ । काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी आन्तरिक आयआर्जन गर्ने जिल्ला रूपन्देही हो । रूपन्देहीको कुल आन्तरिक आयमा जिविस, गाविस र नपाको योगदान क्रमशः ५४.२२ प्रतिशत, १९.३६ प्रतिशत र २६.४१ प्रतिशत छ । जनसंख्यामा काठमाडौं र मोरङपछिको तेस्रो ठूलो जिल्लाका रूपमा रहेको यस जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आयका आधारमा नवौं नम्बरमा रहेको छ । कुल आन्तरिक आय सबैभन्दा बढी हुने तेस्रो जिल्ला भक्तपुर हो । यस जिल्लाको आन्तरिक आय ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आयका आधारमा पनि यो जिल्ला तेस्रो नम्बरमा नै पर्छ । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा दोस्रो नम्बरमा मनाङ छ । मनाङको प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय २४५१ रुपैयाँ छ । त्यसपछि भक्तपुरको १००५ रुपैयाँ छ । भक्तपुरको कुल आन्तरिक आयमा नगरपालिकाको योगदान सबैभन्दा बढी ६५.१८ प्रतिशत छ । जिविसको योगदान २२.३६ प्रतिशत छ । यसपछि ललितपुरको आन्तरिक आय २९ करोड, मोरङको २५ करोड, मकवानपुरको २४ करोड र २० औं नम्बरको नवलपरासीको ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ । आन्तरिक आय कम हुने जिल्लामा बाजुरापछि कालिकोट, मुगु, अछामलगायत छन् । ....... सबै जिल्लाको कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान जम्मा १३.९० प्रतिशत छ । यसले के संकेत गर्छ भने अधिकांश जिल्ला सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेका छन् । कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान उच्चतम हुने जिल्लामा काठमाडौं (४८.७२ प्रतिशत), भक्तपुर (४३.७२ प्रतिशत), रूपन्देही (४३.४० प्रतिशत) लगायत छन् । बाजुरा, अछाम, कालिकोटलगायतका जिल्लाको कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान अत्यन्तै न्यून -२ प्रतिशतभन्दा पनि कम) रहेको छ । जिल्लाको कुल खर्चमा २०-३० प्रतिशत प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा २३.१८ प्रतिशत छ । प्रशासनिक खर्चको सीमा क्रमशः २५ र २० प्रतिशत मान्दा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुने जिल्लाको संख्या जम्मा ९ र १८ हुन्छ । प्रशासनिक खर्चको सीमा न्यूनतम १५ प्रतिशत मान्ने हो भने २९ जिल्लामात्र राजस्वका आधारमा सक्षम छन् । ती जिल्लाहरू काठमाडौं, रूपन्देही, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, मोरङ, मकवानपुर, कास्की, कपिलवस्तु, झापा, चितवन, सर्लाही, बारा, बाँके, सुनसरी, नवलपरासी, दाङ, कञ्चनपुर, पर्सा, कैलाली, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, धनुषा, मुस्ताङ, तनहँु र बर्दिया हुन् । ४६ जिल्ला राजस्वका हिसाबले आत्मनिर्भर छैनन् । यी २९ वटा जिल्लामा १३ वटा जिल्लामात्र मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्रमा छन् । ......... प्रस्तावित प्रदेशहरूमा राजस्वका हिसाबले सबैभन्दा सबल नारायणी प्रदेश देखिन्छ । यसको कुल आन्तरिक राजस्वले प्रशासनिक खर्च काट्दा १ अर्ब रकम बचत देखिन्छ । त्यस्तै बचत हुने अन्य प्रदेशहरूमा वाग्मती ३६ करोड ८७ लाख, लुम्बिनी-गण्डकी ३१ करोड र कोसी प्रदेश ७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । अन्य प्रदेशको प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहनुपर्छ । यसरी निर्भर रहनेमा सबैभन्दा बढी भेरी-कर्णाली ३० करोड ८६ लाख, सेती-महाकाली २१ करोड ९२ लाख र सगरमाथा-जनकपुर १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छन् । यहाँ प्रस्तावित प्रदेशहरू राजस्वका हिसाबले सबल छन् भन्ने मान्यताका आधारमा गरिएको छ । जिल्लाहरूको सीमांकन पनि त्यही आधारमा गरिएको छ । जिल्लाहरूको हालको संरचना, आन्तरिक आयको अवस्था र अन्य सामथ्र्यका सूचकहरूका आधारमा समेत वर्गीकरण गर्ने हो भने पनि नेपालमा ४ वटाभन्दा बढी प्रदेशहरू आर्थिक रूपले सक्षम हुन सक्दैनन् ।
आर्थिक हिसाबले ४ वटा मात्र राज्य धान्न सक्ने जुन तर्क सरिएको छ, त्यसमा थुप्रै प्वालहरु छन।
- नेपाल देश नै आर्थिक रुपले आत्म निर्भर देश होइन। यो foreign aid मा टिकेको देश हो। भने पछि यो संविधान सभाले संघीयताको बहस समाप्त गरेर नेपाल भारतलाई सुम्पिने कि चीनलाई सुम्पिने भन्ने बहस शुरू गर्ने हो कि? नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याएको एकात्मक व्यवस्था र "विरेन्द्रीकरण/विकेंद्रीकरण" ले हो।
- यसमा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कहरु एकात्मक शाषण व्यवस्था भएको देशको हो। एकात्मक शाषण व्यवस्था भएको नेपालमा सबै आम्दानी केन्द्रको सरकारको हातमा पुर्याउने किसिमले राखिएको हुन्छ। यदि विगत २० वर्ष मधेश स्वायत्त प्रदेश हुँदो हो त हुलाकी राजमार्ग त्यो प्रदेशले आन्तरिक स्रोत साधनले उहिल्यै बनाई सक्ने।
- संघीयतामा स्थानीय स्तरमा थुप्रै आम्दानीका स्रोतहरु खुल्छन्। जुन कि एकात्मक व्यवस्थामा बन्द हुन्छन्। अहिले परनिर्भर रहेका अधिकांश जिल्ला संघीयताको १० वर्ष भित्र आत्म निर्भर हुने मेरो अनुमान छ।
- यी तथ्यांकले संघीयताको मुद्दालाई कमजोर होइन बलियो बनाएको छ। एकात्मतक व्यवस्थाले कसरी अधिकांश जिल्लालाई थिचेर राखेको छ भन्ने देखियो।
