Democracy For Nepal

Sunday, October 19, 2014

'बाबु वा आमा' र 'आमा र बाबु'

प्रति क्रान्तिकारी जति कांग्रेस र एमालेमा टन्न छन, कमल थापाको राप्रपामा मात्र होइन। अन्तरिम संविधानमा स्थापित भइसकेको कुराहरु उल्ट्याउने सफल प्रयासहरु भएको छ। मधेशको स्वायत्तता गिरिजा कोइरालाले स्थापित गरेको कुरा अब आएर काँग्रेसले उल्ट्याउन खोज्दै छ। बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए बच्चाले नेपाली नागरिक बन्न पाउने प्रावधान हटाएर बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान पंचायत कालमा पनि थिएन। भने पछि अब हिन्दु राष्ट्र हो घोषणा गर्ने। त्यसपछि पार्टीहरु ban गर्ने हो? संसद विगठन गरेर राजा फिर्ता बोलाउने कहिले हो?

२००६ को अप्रिल क्रान्तिभन्दा ठुलो क्रान्तिको बीउ रोपि सकिएको छ। सम्विधान जलने अब निश्चित प्राय भईसकेको छ।

नागरिकताको यो proposal ल्याएर पहाड़ी बाहुनहरुले ठट्टा गरेको हो?

मधेसीलाई नागरिकता बिहिन बनाउने राज्यसत्ता को षड्यन्त्र
****************************

अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई उल्टाएर संविधानसभाको संवैधानिक संवाद समितिले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 'आमा र बाबु' दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सहमति गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ को खण्ड(ख) मा 'कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको 'बाबु वा आमा' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । हाल संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले यो विषयलाई सहमति भइसकेको सूचीमा राख्यो । र,संवैधानिक संवाद समितिले 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको 'आमा र बाबु' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ' भन्ने प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत सित हामी मधेसी को बैबाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको सबैलाई जानकारी छ्दैछ।यदि यहि प्रस्ताव संविधानमा लागू भयो भने हाम्रा मधेसी सन्ततीले भबिस्यमा गएर नेपाली नागरिकता पाउने छैनन।हाम्रा सन्तति हरु राज्यबिहिन भइ शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य हुनेछ्न।तसर्थ,मधेस को नाममा संविधानसभा मा आफ्नो उपस्थिति जनाएका मधेसी दलहरु को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ।अब नेपाली राज्यसत्ता ले मधेसी को भबिस्य लाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र रचेको छ।यदि आफुलाइ मधेस र मधेसी को मसिहा भनाउदा नेताहरु मा मधेसी को अधिकार लाई संविधानसभा बाट सम्बोधन गराउन सक्दैन भने मधेसी को अधिकार को आन्दोलन लाई कम्जोर पार्ने अधिकार छैन।अब मधेसी जनता सचेत हुने समय आइसकेको छ।अपितु मधेस को संघीयता, स्वशासन, समानता, सम्मान र न्याय को लागि आन्दोलन गर्ने समय आइसकेको छ।

Saturday, October 18, 2014

Amnesty International Repeats Demand For CK Raut's Immediate, Unconditional Release

AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT - NEPAL: AUTHORITIES MUST UNCONDITIONALLY RELEASE CK RAUT WITH IMMEDIATE EFFECT
Index: ASA 31/007/2014, 17 October 2014

NEPAL: AUTHORITIES MUST UNCONDITIONALLY RELEASE CK RAUT WITH IMMEDIATE EFFECT

Amnesty International calls for the immediate and unconditional release of Dr CK Raut who was charged with sedition on 8 October 2014 under Nepal’s Crime against State and Punishment Act 1989. He faces the possibility of life imprisonment. CK Raut was first arrested and detained without charge on 14 September 2014 following his participation in a public rally in Morang. In his speech, he called for the right to secession to be enshrined in Nepal’s new constitution. He was arrested without a police warrant on his way home from the rally and subsequently charged under the Public Offence Act for his alleged involvement in “anti-national activities” and a campaign for an “independent Madhes.” He undertook an 11-day hunger strike in protest.

Following the arrest, there were reports of clashes between police and demonstrators supporting CK Raut. Media reports at the time indicated that at least six people were injured in Bharadaha, Saptari, and four protestors were arrested in Siraha. Amnesty International sent a formal letter to Nepal’s Minister of Home Affairs on 18 September 2014 calling for CK Raut’s release and expressing concern about the police’s alleged excessive use of force against protestors. A month later no response has been received from the Government of Nepal.

The arbitrary arrest and detention of CK Raut on the basis of his peaceful expression of his political views is a breach of his right to freedom of speech as enshrined in Article 7.7.1 of the Interim Constitution of Nepal; it is also a violation of Nepal’s international obligation to guarantee freedom of expression.

The sedition charges later brought against CK Raut by Nepal’s Special Court are of particularly grave concern, not only because they violate his right to freedom of expression, but because they carry such a heavy sentence which appears designed to deter others from exercising their right to freedom of expression.

The Government of Nepal has an obligation not only to protect the right to freedom of expression, but also the right of others to receive information and ideas. The apparent attempt to silence CK Raut undermines the prospect of an open debate among all communities in Nepal about the country’s proposed federal structure.